झाडीपट्टी हा विदर्भाच्या भंडारा जिल्ह्यातील भाग तलावांचा प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. काही तलाव केवळ कागदोपत्री आहेत, तर काही अत्यंत वाईट अवस्थेत. तलावांचे पाणी, मासे यांचा र्‍हास झाला, त्यामुळे त्यावर उपजीविका असणार्‍या लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न निर्माण झाला. त्या तलावांना व त्यावर अवलंबून असणार्‍या मासेमार; तसेच, स्थानिक लोकांना काही अभ्यासक मंडळांच्या पुढाकारातून नवजीवन मिळाले आहे. तशीच एक संस्था म्हणजे ‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळ’. त्या संस्थेची सुरुवात राजकमल जोब, अमोल पदवाड, नंदू देवसंत, संजीव गजभिये अशा काही मित्रांनी मिळून 1993 मध्ये केली. संस्थेकडून शाळांमध्ये मुलांना पक्षीनिरीक्षण शिकवणे, विज्ञानवादी कार्यक्रम घेणे असे उपक्रम राबवले जात असत. संस्थेचे संचालक आहेत मनीष राजनकर. मनीष राजनकर एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर घेऊन झाले, पण या वेगळ्याच छंदात व त्यातून त्यासंबंधीच्या अभ्यासात पडले. ते पर्यावरणाचे काम 1995-96 पासून करत आहेत. राजनकर म्हणाले, “भंडारा आणि त्या आसपासचे आमचे बहुतांश जिल्हे हे तलावांचे जिल्हे असल्याने स्थलांतर करुन येणारे अनेक पक्षी त्या भागात बघण्यास मिळतात. तलाव बांधणारे काही समाज त्या भागात आहेत. जुने मालगुजारी तलाव सगळ्यात जास्त गोंदिया जिल्ह्यातील अर्जुनीमोरगाव तालुक्यात आहेत, परंतु तेथील ती व्यवस्था संपुष्टात येत आहे.”
‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळ’ या संस्थेमार्फत स्थानिक मासेमार आणि ‘श्री गणेश पुरुष बचत गट’व ‘आदर्श ढिवर समाज पुरुषबचत गट’ यांच्याशी चर्चा व अभ्यास करून तलाव पुनर्जीवित करण्यासाठी प्रयत्न 2008 मध्ये सुरू झाले. सर्वसामान्य समज असा असतो, की जेथे पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असते त्या भागातील लोकांनी पाण्याचे व्यवस्थापन करणे ही त्यांची तातडीची गरज असते. परंतु झाडीपट्टीतील पाणी व्यवस्थापनाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती पद्धत विपुल पावसाच्या प्रदेशात विकसित झाली व शतकानुशतके टिकून आहे!
विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर हे जिल्हे आणि नागपूर जिल्ह्याचा काही भाग असा साडेचार जिल्ह्यांचा भाग हा झाडीपट्टी म्हणून ओळखला जातो. तो जंगलव्याप्त प्रदेश असावा. भारताच्या इशान्य किनारपट्टीलगतचा प्रदेश गोंडवना म्हणून ओळखला जातो, त्या प्रदेशातच झाडीपट्टीचाही भाग येतो. म्हणजे कधी काळी त्या भागावर गोंड लोकांचे राज्य होते. झाडीपट्टीचा प्रदेश मंडला, देवगड व चांदा या तीन गोंड राज्यांमध्ये समाविष्ट होता. त्यांपैकी मंडला व देवगड ही जुनी राज्ये मध्यप्रदेश व छत्तीसगड या नव्या राज्यांमध्ये आहेत.
जंगलच जर मोठ्या प्रमाणावर एखाद्या राज्यात असेल आणि गावे वसलेली नसतील तर तेथे राज्य करणा-या राजाच्या दृष्टीने कठीण परिस्थिती असे. कारण भूभाग मोठा असूनही महसूल काहीच नाही! म्हणून सोळाव्या शतकातील हिरशहा नावाच्या चांद्याच्या राजाने त्या भागामध्ये नवीन गावे वसवली जावीत याकरता जी व्यक्ती जंगल कापून त्या ठिकाणी गाव वसवेल तिला त्या गावाची सरदारकी बहाल केली जाईल असे फर्मान काढले होते. परंतु फक्त गावे वसत राहिली आणि त्या गावांमध्ये राहणार्याल लोकांना उत्पन्नाची शाश्वेती नसेल तर ते जंगल साफ करून शेतीच्या जमिनी काढणार आणि तरी त्यांचे उत्पन्न मर्यादितच राहणार. म्हणजे पुन्हा महसुलाची समस्या शिल्लकच! म्हणून मग त्या राजाने दुसरे फर्मान काढले. त्यानुसार जी व्यक्ती तलाव बांधेल तिला त्या तलावापासून ओलीत होईल तेवढी जमीन खुदकास्त म्हणून बक्षीस दिली जाईल! त्या संधीचा उपयोग करून घेत त्या भागामध्ये गावे तर वसली गेलीच, सोबत तलावांचे जाळेही निर्माण झाले!
झाडीपट्टीतील कोहळी नावाच्या समाजाची तलावबांधणीतील कामगिरी मोठी आहे. त्या समाजातील लोक पाणी व्यवस्थापनाच्या कामामध्ये तज्ज्ञ समजले जात. चांद्याचा गोंड राजा एकदा काशीला गेला असताना त्याने तेथे ते लोक व त्यांचे पाणी व्यवस्थापनातील कौशल्य यांना हेरले आणि त्यांना त्यांच्या राज्यात आमंत्रित केले. ते लोकही विदर्भाच्या त्या भागात आले आणि त्या लोकांनी जेथे जेथे शक्य असेल तशा सर्व ठिकाणी तलाव बांधले. ते तलावाची जागा अशी निवडत असत, की कमीत कमी लांबीची पाळ बांधून पाण्याचा साठा जास्तीत जास्त मोठा करता येईल. कोहळी समाजाची वस्ती मध्यप्रदेशातील बालाघाट जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीच्या काठाने, भंडारा व गोंदिया जिल्हा आणि गडचिरोलीमधील वडसा तहसील व चंद्रपूर जिल्हा यांमधील काही भाग येथे आहे. त्या समाजामध्ये सामाजिक प्रतिष्ठेची संकल्पना तलाव बांधण्याशी जोडलेली होती. ज्याचे तलाव जास्तीत जास्त अथवा मोठे त्याचा समाजामध्ये मानही तेवढाच मोठा असायचा. राजाच्या फर्मानाचा फायदा घेत तलाव बांधण्याचे काम फक्त कोहळी समाजाने नाही तर पोवार, गोंड, हलबा, कुणबी, ब्राह्मण अशा सर्वच समाजांच्या लोकांनी केले.
झाडीपट्टीच्या भागामध्ये पाऊस मोठ्या प्रमाणावर म्हणजे 1100 ते 1300 मिलिमीटर पडतो. याकरता पाणी वाहून जाणारे रस्ते शोधून त्या मार्गात तलाव बांधण्यासाठी जागा निवडली जाई. तलाव पूर्ण भरून पाणी त्याच्या सळंगवरून (सांडवा) पुढे जात असेल तर त्याच्याखाली दुसरा तलाव बांधला जाई; तरी पाणी पुढे जात असेल तर तिसरा अशा पद्धतीने तलावांची साखळी तयार होई. त्या भागामधील पारंपरिक तलावांची रचना पाहिली तर अनेक तलाव अशा कोठल्यातरी साखळीचा भाग आहेत. तलावांच्या एकापेक्षा जास्त साखळ्या असणारी काही गावेदेखील आहेत. तेथे तर अक्षरश: तलाव आणि त्यांच्या पाटांचे जाळेच विणले गेले आहे असे दिसून येते.
तलावांच्या जाळ्याचे सर्वात उत्तम उदाहरण म्हणजे भंडारा जिल्ह्याच्या तुमसर तालुक्यातील आष्टी नावाचे गाव. एक हजार हेक्टरचे क्षेत्रफळ असणार्याळ त्या गावामध्ये लहानमोठ्या तलावांच्या तीन साखळ्या मिळून शहात्तर तलाव आहेत. पाटांचे जाळे असे विणले गेले आहे, की गावाच्या वरील भागातील तीन मोठ्या तलावांमधून सोडलेले पाणी पाटाद्वारे गावाच्या कोणत्याही भागामध्ये कोणत्याही प्रकारची ऊर्जा न वापरता पोचते. गावातील प्रत्येक घराच्या समोरची नाली ही त्या पाटाच्या व्यवस्थेचा भाग आहे. गावामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पाणी असल्यामुळे ऊसाचे उत्पादन घेऊन गावातच घरोघरी गुर्हावळाद्वारे गूळ तयार केला जातो. त्यामुळे गावात कधी कधी आग लागण्याच्या घटनाही घडतात. अशा वेळी पाणी उपलब्ध असलेल्या वरच्या तलावातून पाणी सोडून त्या घरासमोरच्या नालीत आणून आग विझवण्याचे काम केले जाते. त्यांतील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे हे नियोजन आणि बांधकाम त्या काळात झाले आहे, जेव्हा जमिनीचे चढउतार मोजण्याची आधुनिक यंत्रणा अस्तित्वात नव्हती. लोकांनी त्यांचे पारंपरिक ज्ञान व अनुभव यांच्या आधारावर त्या भागात हजारो तलाव बांधले आहेत.
तलावांच्या तांत्रिक अंगाएवढेच त्या त्या भागासाठी महत्त्वाचे होते प्रत्येक तलावाचे सामाजिक अंग. तलावाचे पाणी येणारे रस्ते स्वच्छ करण्याचे काम जे लोक त्या तलावाचे पाणी वापरत ते सर्व करत असत. पाटांतील गाळ काढणे, पाळीची डागडुजी करणे, पाटांची सफाई व दुरुस्ती करणे ही सर्व कामे त्याच लोकांच्या द्वारे केली जात असत. तलावातील पाकण (गाळाची माती) खत म्हणून शेतात टाकण्याकरता वापरली जाई. पाकण नेणे असल्यास निर्णय सामूहिकपणे घेतला जाई. गाळ काढण्याचे काम दर दोन ते तीन वर्षांनी केले जात असे.
तलावाच्या पाणी वापराबाबतीतील निर्णय त्या तलावाचा वापर करणारे लोक सामूहिकपणे घ्यायचे. प्रत्येकाला किती वेळ पाणी द्यायचे ते उपलब्ध पाण्याचा अंदाज घेऊन ठरवले जाई. पाणीवाटपाचे निर्णय अंमलात आणण्यासाठी गावात पाणकर ठेवले जात. त्या पाणकरांना तलावाचा पाट उघडून पाणी देण्याचे अधिकार असत. इतर कोणी पाट फोडल्यास त्याला पाणी न देण्याचा दंड असे. समजा, त्याची पाण्याची पाळी झाली असेल, तर पुढील वर्षी त्याला पाणी न देण्याचा दंड भोगावा लागे. तलावांची निर्मिती ही शेतीकरता पाण्याची सोय म्हणून मुख्यत: केली गेली. पुढे, ते तलाव फक्त शेतीकरता सिंचनाची सोय यापलीकडे जाऊन वेगवेगळ्या कामांकरता उपयोगात येऊ लागले. त्या तलावांमधील पाणी अनेक वर्षांपासून साठून राहिल्यामुळे त्या पाण्याच्या आधाराने एक परिसंस्था अस्तित्वात आली. तलावांमध्ये मासोळ्या, बेडूक, साप, कीटक, पक्षी, प्राणी, अनेक प्रकारच्या पाणवनस्पती यांचीही वाढ झाली. त्या जल जैवविविधतेमधील अनेक घटक गावांमधील अनेक लोकांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन बनले. तलावाच्या आधारे सिंचन, मासेमारी, खस उद्योग, कमळकंद, शिंगाडा उत्पादन यांबरोबरच काठावरील गवत हे गुरांचा चारा, झाडू बनवणे, छप्पर करणे अशा विविध उपयोगांत येऊ लागले. तलावाचे इतर उपयोग हे मुख्यत: ज्या लोकांकडे अल्प किंवा अत्यल्प जमिनी आहेत किंवा जमीनच नाही त्यांना जगण्याचा किमान आधार पुरवणारे आहेत. त्यावरून एक बाब स्पष्ट होते, की तलाव हे सिंचनाकरता आवश्यक पाण्याचे व्यवस्थापन एवढ्यापुरते मर्यादित न राहता ते पाण्याच्या सभोवती एका जीवनपद्धतीची गुंफण कशी होत असते त्याचे उदाहरण म्हणून विकसित होत गेले.
तलावांच्या सहाय्याने उभी झालेली जैविक विविधता ही लोकांना फक्त उदरनिर्वाहाचे साधन पुरवते असे नाही तर त्या काठावरील आणि पाण्यातील वनस्पतींची पाणी व्यवस्थापनाच्या कामातही एक भूमिका असते असे त्या भागातील स्थानिक लोकांचे निरीक्षण आहे व तसेच त्यांचे अनुभव आहेत. कमळ (मोठे गुलाबी कमळ म्हणजे पोवन [Nelumbo Nycifera]) ज्या तलावात असेल तेथे कमळाच्या सभोवती पाणी थंड असते व उन्हाळ्यात सर्व प्रकारचे मासे त्या पोवनच्या सभोवताली आढळून येतात. त्याशिवाय महत्त्वाचे म्हणजे छोट्या मासोळ्यांना मोठ्या मासोळ्यांपासून संरक्षण म्हणूनही पोवन फार महत्त्वाची ठरते. त्याच्या दाट जाळीत मोठ्या मासोळ्यांना प्रवेश करणे सहज शक्य होत नाही. त्याशिवाय पोवनचा तलावातील पसारा मासोळ्यांचे रक्षण खंड्या, वटवाघूळ अशा पक्ष्यांपासूनही करतो. वनस्पतींच्या चाळणीतून सुटलेला गाळ परसूडच्या (देवधान) चाळणीत येतो. परसूड ही त्या मानाने दाटीने उगवणारी वनस्पती. तिच्या चाळणीतून गाळ सुटणे कठीण पण मातीचे अगदी बारीक कण सुटलेच तर ते गादच्या (उथळ पाण्यात उगवणारे एक प्रकारचे गवत) चाळणीत जाऊन अटकतात. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर गाळाला तलावात शिरण्याच्या अगोदरच अटकाव होऊन त्या ठिकाणी सुपीक गाळाची माती पाण्याच्या काठाने गोळा होते. त्यावर पुढे कठाणाचा (गहू-हरभरा-जवस यांचा) गाळपेरा होतो.
पूर्वी जेव्हा लोक खस काढण्याचे काम करत तेव्हा उरसुडीचा (खस) पट्टा पाण्याच्या साठ्याला समांतर अशा दोन ते तीन भागांमध्ये विभागत असत आणि एका वर्षी एक पट्टा, तर दुसर्याा वर्षी दुसरा पट्टा असे खस काढत असत. त्यामुळे उरसुडीची चाळणी त्या ठिकाणी राहतच असे व नवीन उगवणारे जूड (खसच्या झाडांचा पसारा) वाढत असताना नवी येणारी गाळाची माती बांधून ठेवण्याचे काम करत असत. अशा कितीतरी वनस्पती आणि त्यांची पाणी व्यवस्थापनामधील भूमिका यांच्याबाबतच्या माहितीचा खजिना स्थानिक लोकांकडे आहे.
त्या माहितीच्या आधारावर स्थानिक महाविद्यालयांमधील वनस्पतीशास्त्राच्या प्राध्यापक मंडळींसोबत जेव्हा चर्चा केली तेव्हा असे दिसून आले, की लोकांनी निरीक्षण आणि अनुभव यांच्या आधारावर मिळवलेली माहिती ही शास्त्रीय माहितीशी सुसंगतच नव्हे तर त्याच्या पुढे जाणारी आहे! लोकांचे ज्ञान त्या माहितीचा माणसाच्या जगण्यासाठी वापर करण्याच्या पद्धती विकसित करण्यापर्यंत पुढे गेले आहे!
मालगुजारी व जमिनदारी कायद्याने संपुष्टात 1951 मध्ये आली. तलाव सरकारच्या ताब्यात घेण्यात आले. नवे पर्व सुरू झाले. सिंचन विभाग व जिल्हा परिषद यांनी तलावांचा ताबा घेतला. तलावांचे सांडवे सिंचनक्षमता वाढवण्याकरता उंच केले गेले. तलावांच्या पाळीवर माती टाकून ती मजबूत केली गेली. तलावांचे तुडूम (जांभ्या दगडात घडवलेली पायरीसारखी रचना, जी पाणी सोडताना वापरली जाते) काढून त्या ठिकाणी धातूची दारे लावली गेली. सिंचन विभाग व जिल्हा परिषद यांच्याकडील तलावांच्या बाबतीत ग्राम पंचायतींनी तलावापासून मिळणा-या उत्पन्नाचे साधन म्हणून खस काढण्याचे ठेके कंत्राटदारांना देणे सुरू केले. त्यानंतर पाण्यातील मासेमारीपासून मिळणारे उत्पादन वाढवण्यासाठी जास्त उत्पन्न देणा-या काही प्रजाती त्या भागात आणण्यात आल्या. सुरुवातीला, तलावांमध्ये वनस्पतींची विविधता जी अनेक वर्षांपासून तयार झालेली होती, त्या आधारे मासोळ्यांचे उत्पादन एकदम वाढलेले दिसले. जास्त उत्पन्न देणा-या नव्या प्रजाती या शाकाहारी होत्या व त्यांच्या वाढीसाठी आवश्यक नैसर्गिक खाद्यही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होते. प्रजाती तीन स्तरांमध्ये वावरणार्याठ होत्या. वरचा पाण्याच्या पृष्ठभागाजवळचा स्तर, मधला स्तर आणि पाण्याच्या तळाजवळचा स्तर. त्यामुळे प्रजातींची वाढीच्या बाबतीत एकमेकांशी स्पर्धा नव्हती.
त्याउलट, मासोळ्यांच्या स्थानिक प्रजाती मांसाहारी किंवा दोन्ही प्रकारचे आहार घेणा-या होत्या. जास्त उत्पन्न देणा-या मासोळ्यांच्या जातींचे बीज जेव्हा तलावात सोडण्यात येई तेव्हा स्थानिक मासोळ्या त्यांच्या नैसर्गिक शत्रू ठरू लागल्या; उत्पादन वाढवायचे असेल तर त्या शत्रूला संपवण्याची गरज वाटू लागली. ती गरज मत्स्य विकास विभागाने अधोरेखित केली आणि लोकांना तसे सांगण्यास सुरुवात केली. जंगलही तलावांप्रमाणे सरकारच्या ताब्यात गेले! वनविभागाने जंगलाच्या संरक्षणाची सर्व जबाबदारी स्वत:वर घेऊन जंगलाचे संरक्षण मुक्त चराईपासून करण्यासाठी आणि स्वत:ची हद्द स्पष्ट करण्यासाठी खोल खंदकांसारखे चर सरहद्दीवर खोदले. शेतीच्या माध्यमातून घेतले जाणारे उत्पादन वाढवण्याकरता वेगवेगळ्या तंत्रांचा व पद्धतींचा अवलंब त्याच काळात केला गेला. पिकांचे नवे वाण नव्या प्रकारची खते, किटकनाशके यांच्या वापराला चालना देऊन विकसित केले गेले. उत्पादन वाढवण्याची आणि नैसर्गिक संसाधनांचा वापर पुरेपूर करण्याची जी लाट आली, त्यामध्ये त्या संसाधनांचे संरक्षण, संवर्धन व विकास करण्याची जबाबदारी ज्या शासकीय विभागांकडे होती त्या प्रत्येक विभागाने तो तो विभाग हा स्वयंपूर्ण व स्वतंत्र विभाग आहे या पद्धतीने कामांची व कार्यक्रमांची आखणी केली.
त्या सर्व उपायांचे फलित म्हणून चित्र असे दिसते, की वन विभागाच्या खोदलेल्या चरांमुळे तलाव आणि त्यांचा येवा (पाणलोट) यांचा संबंधच तोडून टाकला गेला. जंगलातून तलावांमध्ये येणारे पाणी त्याचा रस्ता बदलून ते चर घेऊन जाईल त्या दिशेने जाते आणि कोठेतरी एखाद्या नाल्याला जाऊन मिळते. पालापाचोळा पाण्यासोबत वाहून तलावात येई व पाण्यामध्ये कुजून पाणवनस्पतींच्या वाढीला पोषक वातावरण तलावात निर्माण करे. तो पालापाचोळाही चरांच्या माध्यमातून वेगळ्या दिशेने जाऊ लागला. शेतीमध्ये वापरली गेलेली रासायनिक खते व कीटकनाशके पावसाच्या पाण्यासोबत वाहत येऊन पाण्याच्या साठ्यांमध्ये साठू लागली. परिणामी, तलावांच्या पाण्यात असणा-या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जीवजंतूंच्या अस्तित्वावर गदा आली. सांडव्यांची उंची वाढवताना जुने सलंग मोडीत काढून उभ्या भिंतींसारखे सांडवे तयार केले गेले. मासे विणीच्या काळात प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने पोहत येतात व अंडी घालतात या बाबीकडे दुर्लक्ष झाले. त्यामुळे जे मत्स्यबीज नैसर्गिकपणे उपलब्ध झाले असते ते न होता बीजखरेदीचा व म्हणून मत्स्य उत्पादनाचा खर्च वाढला.
मासोळ्यांचे उत्पादन जास्त देणा-या प्रजातींनी नैसर्गिक अन्न उपलब्ध असेपर्यंत उत्पन्न तर चांगले दिले; पण उत्पादन घेण्यावरच लक्ष गेली तीस-चाळीस वर्षे सातत्याने केंद्रित केल्यामुळे हळुहळू नव्या प्रजातींनी तलावांमधील सर्व वनस्पतींचा फडशा पाडला. शिवाय, ते मासे पकडण्यासाठी ज्या ओढ जाळ्यांचा वापर करावा लागतो, त्यामध्येही पाणवनस्पतींचा अडथळा होतो, म्हणून त्या काढल्या गेल्या. जो मासा पूर्वी वर्षाला अर्धापाऊण किलोपर्यंत वाढायचा त्याची वाढ शंभर ग्रॅम होणे कठीण असते. वनस्पतींच्या नष्ट होण्यामुळे स्थानिक मासोळ्यांना घरटी करून अंडी घालण्यासाठी जो अधिवास लागतो तोदेखील नष्ट झाला. त्यांच्या संख्येमध्ये केवळ घट झाली नाही तर काही जाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. पाण्यामध्ये वनस्पती असल्यामुळे पाण्याचे तापमानही कमी राखण्यास मदत होई. त्यांच्या नष्ट होण्यामुळे पाण्याचे तापमान वाढून बाष्पीभवनाच्या प्रक्रिनेही वेग घेतला. वनस्पतींच्या नष्ट होण्याने पाणपक्ष्यांचा अधिवास आणि अन्न उपलब्धता नष्ट झाल्यामुळे स्थलांतर करून येणा-या या भागातील पाणपक्ष्यांची संख्या कमी झाल्याचे त्यांच्या हिवाळी पाणपक्षी गणनेच्या दरवर्षी होणा-या नोंदींवरून दिसून येते.
ते दुष्टचक्र तेवढ्यावरच थांबले नाही. मासोळ्यांच्या नव्या प्रजातीच्या बीजांबरोबर नको असलेल्या तिलापीया आणि कोई यांसारख्या प्रजातीही आल्या. त्यांच्यावर नैसर्गिक नियंत्रण ठेवणारी त्या भागातील जलसाठ्यांमध्ये कोणतीही प्रजाती नाही आणि त्यांची संख्या सर्व गोड्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. त्यामुळे मासोळ्यांच्या आवश्यक अशा इतर प्रजातींच्या अस्तित्वाचे प्रश्न निर्माण होत आहेत. कोई मासोळीमुळे पाण्यातील धोंड्या जातीच्या सापांची संख्या लक्षणीय प्रमाणात कमी होत असल्याचे दिसत आहे. त्याचा परिणाम म्हणून शेतांमध्ये उंदरांचा प्रकोप वाढून पीक उत्पादनावर परिणाम होतो असे स्थानिक लोकांचे निरीक्षण आहे.
नव प्रजातींच्या बीजाबरोबर महामारी, क्षतरोग यांसारखे संसर्गजन्य रोगही आले. क्षतरोगात शरीराच्या ज्या भागावर लाल चट्टा आला असेल तो भाग काही दिवसांनी सडून गळून जातो. स्थानिक प्रजातींना त्या रोगाची लागण मोठ्या प्रमाणावर झाल्याचे दिसून येते. त्या रोगावर उपाययोजना म्हणून चुना टाकण्याचा सल्ला दिला जातो. त्याची मात्रा एकरी दोन क्विंटल व रोगाची तीव्रता जास्त असल्यास एकरी सहा क्विंटल! एवढा चुना त्या पाण्यात टाकल्यानंतर तेथे गवताचे पातेही शिल्लक राहणार नाही, सर्व काही जळून जाईल. त्यानंतर पुन्हा त्या तलावात माशांचे उत्पादन, अन्न उपलब्ध नसल्यामुळे होणारच नाही.
मासेमारीचा व्यवसाय परंपरेने करून उदरनिर्वाह करणार्याू लोकांची संख्या ही पूर्व विदर्भात मोठी आहे. मासेमारीच्या प्रांतात झालेल्या बदलांचे परिणाम कमी होते म्हणून की काय तलावांच्या पोटात अतिक्रमणांची संख्या वाढून तलावाचे क्षेत्र कागदोपत्री जास्त मात्र प्रत्यक्षात फारच कमी असल्याची उदाहरणे गावोगावी आढळून येतात. त्याविषयी राजनकर म्हणाले, “त्या सर्व स्थितीचा विचार करता, स्थानिक लोकांनी राजकीय नेते व सरकारी व्यवस्था यांच्यावर अवलंबून राहून चालणार नाही असे दिसते. गावकर्यांसनी त्यांच्या हाती गावाची पाण्याची व्यवस्था घेण्याची गरज आहे. पुढाकार घेऊन एक दिशा ठरवण्याची व एक स्वप्न बघण्याची गरज आहे. ते एकदा ठरले, की शासनातील वेगवेगळ्या विभागांची, राजकीय व्यवस्थेची गावात, तलावांच्या व्यवस्थेत काय भूमिका असेल, ती कशी पार पाडून घेता येईल याचा विचार करता येईल, कारण सरकार, प्रशासन व राजकीय व्यवस्था हे देखील याच समाजाचा भाग आहेत.”
राजनकर तलावांच्या आधाराने लोकांची उपजीविका आणि एकूणच या भागातील तलावांची व्यवस्था टिकवून ठेवण्याकरता सर्वांनी मिळून काही बाबींकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे म्हणाले. गावांमध्ये कास्तकार व मासेमार हे परस्परांच्या विरोधी भूमिका घेताना दिसतात, परंतु तलावाच्या येव्यातून तलावात पाणी येण्याकरता येवा सुस्थितीत असणे, तलावामध्ये जास्तीत जास्त पाणी साठवता येणे, साठवलेले पाणी जास्त काळापर्यंत टिकून राहणे व त्या पाण्याची गुणवत्ता चांगली असणे अशी कास्तकार व मासेमार या दोन्ही वर्गांची गरज आहे. त्याची सांगड घालून, सर्वांना सोबत घेऊन गावपातळीवर विचार करावा लागेल. लोकांकडे वनस्पतींच्या व तलावातील मासोळ्यांसोबतच इतर जैविक घटकांच्या सहसंबंधांविषयी असणार्याड ज्ञानाला; तसेच, तलावांच्या व्यवस्थेविषयी असणार्याव पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक शास्त्रीय ज्ञानाची जोड देऊन पाण्याच्या या व्यवस्थेच्या संवर्धनाकरता त्याचा वापर करण्यात यावा. शास्त्रीय संशोधन करून पाण्यातील जैव विविधतेला पूरक अशी रोग नियंत्रणाची पद्धत वापरली जावी. किंमत व मागणी जास्त असल्याने स्थानिक मासोळ्यांच्या प्रजातींना संरक्षण देऊन त्यांचे उत्पादन वाढवण्यात यावे. तलावाच्या क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या वनस्पतींच्या वापराच्या बाबतीत जैव विविधता व्यवस्थापनाचा दृष्टिकोन ठेवावा.
आर्थिक उपयोगाकरता वापरले जाणारे वनस्पतींचे शास्त्रीय संकलन, प्रक्रिया व विक्री यांचे अधिकार हे मासेमार सहकारी संस्थेलाच देण्यात यावे. पाणवनस्पती ज्या तलावांमधून नामशेष झाल्या आहेत, त्यांची पाणवनस्पतींची लागवड करण्याकरता प्राधान्याने निवड करावी व तो कार्यक्रम सर्व तलावांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात यावा. ते काम करण्यासाठी महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचा (मग्रारोहयो) उपयोग करावा.
‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळ’ या संस्थेने सरकारच्या मदतीने काही ठोस पावले उचलली. जून महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पहिल्या पावसानंतर तलाव नांगरला गेला व तीन पावसांनंतर तीन फूट पाणी संचय तलावात झाला तेव्हा वनस्पती लागवड करण्यात आली. ज्या वनस्पती तलावात पूर्वी उपलब्ध होत व नंतर संपल्या अशा वनस्पतींची निवड करण्यात आली. त्यात प्रामुख्याने गाद, चिला, मालेर, कमळ, चौरा, चिऊल व पांझ या वनस्पतींचा समावेश आहे. संस्थेच्या पातळीवर तलावात मासे कोणते टाकावे याबाबतीत नियम तयार करण्यात आले. त्यात प्रामुख्याने कार्प जाती-समूहाच्या माशांमध्ये ज्या कमी वनस्पती खाणार्यां रोहू व कतला या पोटजातीच्या माशांना उत्पादन टिकवून ठेवण्यासाठी तलावात सोडण्यास प्राधान्य दिले. कार्प जातीच्या इतर माशांना नवतलावात टाकण्यास बंदी घालण्यात आली, जेणेकरून तलावात वनस्पती पुनर्जीवित होण्यास मदत होईल. मुलकी जातीचे मासे तलावात पुन्हा वाढण्यासाठी त्या माशांचे बीज व जोड्या तलावात टाकण्यात आल्या. त्यामुळे त्या माशांची संख्या वाढण्यास मदत झाली. त्या मासोळ्या वनस्पती खात नाहीत. त्या वनस्पतींचा उपयोग अधिवास व घरटे बांधण्यासाठी फक्त करतात.
तलाव पुनर्जीवित होण्यास सुरुवात तीन वर्षांनंतर झाली. सध्या तलावामध्ये मुलकी माशांची उपलब्धता वाढली आहे, स्थलांतरित पक्षी येऊ लागले आहेत. स्थानिक पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. लागवड केलेल्या वनस्पतीपैकी गाद, चिला, कमळ, चिऊल व मालेर जातींच्या वनस्पती मुबलक प्रमाणात वाढल्या. तो प्रयोग यशस्वी झाल्यामुळे, संस्थेमार्फत मासेमारी संस्थेच्या अंतर्गत येणार्यार तलावांमध्ये अभ्यास सुरू केला आहे. त्यांपैकी राखीव तलावांमध्ये वनस्पती पुनर्जीवित करण्यासाठी काम सुरू आहे. त्यात महाराष्ट्र शासनाच्या ‘राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगा’तर्फे ‘महाराष्ट्र जनुक कोष कार्यक्रमा’अंतर्गत आर्थिक सहाय्य लाभले आहे.
राजनकर यांनी आणखी काही गोष्टी करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले, ‘मग्रारोहयो’च्या कायद्याप्रमाणे ऐंशी टक्के कामे ही जलसंधारणाची असावीत अशी तरतूद आहे. तलाव खोलीकरण व नवे तलाव तयार करणे या पलीकडे जलसंधारणाची कामे फारशी होताना दिसत नाहीत. ‘मग्रारोहयो’च्या दरपत्रकात पाणवनस्पतींची लागवड करण्याच्या कामाचा मोबदला देण्यासंबंधी तरतूद नाही. तशी तरतूद दरपत्रकात करण्याकरता आवश्यक असे प्रायोगिक तत्त्वावरील काम करून त्याचा दर ठरवण्यात यावा व त्याचा अंतर्भाव ‘मग्रारोहयो’च्या दरपत्रकात करण्यात यावा. तलावांचे खोलीकरण करताना मातीचा वरचा थर, ज्यामध्ये पाणवनस्पतींची बीजे असतात ती माती तलावाच्या पाळीवर नेऊन टाकण्यात येते. त्यामुळे खोलीकरण झाल्यानंतर त्या तलावातील वनस्पती कमी होते अथवा नष्टच होते. त्यामुळे खोलीकरण करताना वरचा सहा इंचाचा थर काढून वेगळा ठेवला जावा व खोलीकरणाचे काम पूर्ण झाल्यावर तो थर माती काढलेल्या भागात पसरवण्यात यावा. तलावाच्या पोटातील अतिक्रमणाचे क्षेत्र तलावाच्या लीज रकमेसाठी विचारात घेतल्या जाणार्यात क्षेत्रातून कमी न करता, अतिक्रमण काढण्यात यावे. अतिक्रमण केलेले शेतकरी त्यांची जमीन पाण्याखाली जाऊ नये म्हणून तलावाचा सांडवा बर्याीचदा फोडतात किंवा खोल करतात. त्या संबंधात ‘मासेमार सहकारी संस्था’ व शेतकरी यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेऊन त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी.
तलावाच्या पोटात पाळीला समांतर असा गोलाकार बांध घातल्यास तो पाणवनस्पती वाढ व मत्स्य उत्पादन यांस फायदेशीर तर ठरेलच; शिवाय, अतिक्रमणावरही निर्बंध येईल. तलावांच्या पाटदुरुस्तीचे काम व पाटावरील अतिक्रमण काढण्याचे कामही प्राधान्याने केले जावे, कारण पाट नादुरुस्त असल्यामुळे अथवा त्यांच्यावर अतिक्रमण झाल्यामुळे ज्यांना निस्ताराचे (गावाच्या सामायिक उपयोगाचे) पाणी लागू आहे असे जवळचे लोक तलावावर इंजिन लावतात व जबरदस्तीने आवश्यकतेपेक्षा जास्त पाणी वापरतात व दूर अंतरावर जमीन असणार्याज लोकांना पाणीच मिळत नाही. त्यांची ओलिताची शेती कागदोपत्री असते, परंतु प्रत्यक्षात कोरडवाहू. तलावात ठेवण्याच्या किमान पाणीसाठ्याच्या वापराबाबतचे निर्देश सर्व संबंधित यंत्रणा व तलावाचे पाणी वापरणार्याव शेतकर्यांणना देण्यात आले आहेत. परंतु त्याची अंमलबजावणी होतच नाही. त्याकरता ग्राम पंचायत पातळीवर प्रभावी यंत्रणा निर्माण करून त्या यंत्रणेला जलसंपदा खात्यामधून आवश्यक ते सहकार्य दिले जावे.
‘भंडारा निसर्ग व संस्कृती अभ्यास मंडळा’तर्फे जल जैवविविधता व तलाव व्यवस्थापनाचे काम भंडारा व गोंदिया या जिल्ह्यांमधील त्रेचाळीस गावांत सुरू आहे. मासेमार सहकारी संस्था, गाव पातळीवरील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या, ग्रामसभा व विशेषतः महिलांचे स्वयं सहायता गट यांचा त्या कामात पुढाकार आहे.
तलावांची व्यवस्था जरी शेती करणार्याे लोकसमूहांनी उभी केली होती, तरी शासनाच्या ताब्यात ती व्यवस्था गेल्यानंतर व निस्तार हक्काच्या माध्यमातून शेतीला पावसाळ्यातील धानाकरता मोफत पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे व्यवस्थापनामधील लोकसमूहांची भूमिका हळुहळू कमी होत गेली. त्याच वेळी शासनाला ताब्यात घेतलेल्या तलावांची देखभाल व दुरुस्ती करावी लागते आणि पाण्याच्या वितरणातून महसूलही मिळत नाही, यामुळे तिकडे शासन पातळीवरही दुर्लक्ष होत गेले.
आजच्या घडीला तलावाच्या व्यवस्थेसोबत दृढ अशी सामाजिक व्यवस्था नसल्यामुळे, हे तलाव अव्यवस्थापनाचे बळी आहेत. तसेच गाळ काढणे, येव्याचे व्यवस्थापन संपुष्टात येणे यामुळे पाणी साठवणही कमी होते. दुसरीकडे शेतीवर आधारित उपजीविका असणार्याल लोकांनी दुबार पिके घेणे, नगदी पिके घेणे यांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा वेळी आधीच आजारी असणार्यात तलावांची शक्ती कमी पडते. त्यामुळे मागील काही वर्षांमध्ये तलावाच्या लाभक्षेत्रामध्ये बोअर वेल्सचे प्रमाण वाढत आहे. तेथून पाण्याच्या उपशाला कोणाचेच बंधन नाही. त्यामुळे तलावांकडे दुर्लक्ष व वैयक्तिक सिंचनाच्या सोयींवर भर वाढू लागला आहे. पूर्वी बारमाही असणारे तलाव जानेवारी महिन्यातच कोरडे पडू लागले आहेत. वास्तविक, महाराष्ट्र भूजल कायदा 2009 मध्येच तयार झाला आहे. त्यानुसार अशा पद्धतींवर नियंत्रणही शक्य आहे. परंतु त्याचे नियमच तयार केले न गेल्यामुळे अंमलबजावणी शून्य आहे.
ढिवर हा मासेमार समाज असा आहे, की ज्याचा तलावाशी रोजच प्रत्यक्ष संबंध येतो. तलावांच्या बिघडत चाललेल्या अवस्थेचा परिणामही सगळ्यात जास्त त्या समाजावर होतो. त्यांच्याकडे तलावांशी पिढ्यान्पिढ्यांच्या संबंधामुळे अनुभवसमृद्ध ज्ञान आहे. ते तलावांमधील सर्व जैविक घटकांच्या सहसंबंधांबाबत आहे. पूर्वी ज्यांच्या पूर्वजांनी तलाव बांधले त्यांनाही तलाव बांधण्याबाबत फारच कमी माहिती आहे. ते ज्ञान मौखिक असल्यामुळे ते प्रत्यक्ष कृतीमधून पुढे हस्तांतरित होते. तलाव लोकांनी बांधण्याची कृती थांबली, तेव्हाच ज्ञान हळुहळू लुप्त होण्याची क्रियाही सुरू झाली. त्यामुळे तलावव्यवस्थेचे पुनर्जीवन करण्यामध्ये मासेमार समाजाची भूमिका जास्त महत्त्वाची आहे, त्यामुळे संस्थेने त्यांच्यासोबत काम सुरू केले. तलावांची मत्स्य उत्पादनक्षमता वाढवायची असेल तर नैसर्गिक अन्न वाढवावे लागेल, कारण माशांना खाद्य घालणे हे त्या सहकारी संस्थांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. त्याच वेळी स्थानिक माशांना त्यांच्या चवीमुळे व पोषणमूल्यांमुळे मागणी जास्त आहे. त्यांची किंमतही नव्या, भरपूर वाढणार्या् मासोळ्यांच्या तीन ते चार पट आहे. त्या समाजातील काही जाणत्या लोकांच्या मते, नुसते पाणी असणारा तलाव म्हणजे चापटा तलाव (मृत तलाव). पण तेथे पाणवनस्पती असतील तर इतर सर्व जलचर येतात व तो तलाव जिवंत होतो! संस्थेने अशा समविचारी बारा मासेमार सहकारी संस्थांना बरोबर घेऊन तलाव जिवंत करण्याचे काम सुरू केले आहे. आठ तलावांमध्ये पाणवनस्पती लागवड करून, अधिवास निर्माण करण्याचे काम मागील काही वर्षांमध्ये केले गेले आहे. पाण्यातील परिस्थितीमध्ये बदल होण्यास वेळ लागतो. पण हळुहळू परिणाम दिसत आहेत. माशांचे उत्पन्न वाढत आहे. स्थानिक मासोळ्यांच्या प्रजातींची संख्या वाढत आहे. मध्यंतरीच्या काळात सोडून गेलेले काही पाणपक्षीही परत येऊ लागले आहेत.
स्थानिक मासोळ्यांना स्थानिक पातळीवरच जास्त मागणी आहे, तर रोहू, कतला यांसारखे मासे शहरी बाजारांमध्ये जातात. त्यामुळे लोकांचे म्हणणे होते की, आम्हाला दोन्ही प्रकारचे मासे हवेत. आम्हाला स्थानिक मासे आठवडी बाजाराला पैसे देतात तर ‘सरकारी’ मासे वर्षातून एकदा. महत्त्व दोघांचे आहे. त्यामुळे प्रत्येक संस्थेचा एक असे बारा तलाव स्थानिक मासे व जल जैवविविधता संवर्धनासाठी राखीव ठेवले गेले आहेत. पुढे जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनीही तसे तलाव राखून ठेवण्याचे ठराव केले. त्या तलावांमधील विविधतेचा अभ्यास सखोल सुरू आहे. तेणेकरून त्यावर आधारित व्यवस्थापनाचे आराखडे लोकांना स्थानिक पातळीवर करता येतील. जैवविविधता मित्र म्हणून तरुण मुले-मुली तो अभ्यास करण्याकरता प्रत्येक गावात काम करत आहेत. आराखडे तयार करण्याचे काम चार गावांत दरवर्षी टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे.
तलावांच्या व्यवस्थेसोबत सामाजिक व्यवस्था जोडण्याचे कामही सुरू आहे. महिलांचा पुढाकार; तसेच, स्थानिक पातळीवर महिलांचे नेतृत्व हा कामाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. जे काही थोडेफार उत्पन्न आहे तेही पूर्णपणे गरीब परिस्थिती, तुटपुंजे उत्पन्न, शिक्षणाचे प्रमाण कमी व पाण्यात काम असते म्हणून दारू पिणे आवश्यक आहे अशा सबबी सांगून घरी पोचत नाही. तलावांच्या व्यवस्थेच्या ढासळण्याचे परिणाम मासेमार समाजातील महिलांवर जास्त होतात. त्यामुळे बदलाचा संवाद सुरू झाला तेव्हा महिलांनी स्वतः पुढाकार घेतला आणि नेतृत्वही हळुहळू त्यांनाच मिळावे याचे प्रयत्न चालले आहेत. ढिवर समाजाच्या तरुणींचे प्रमाण संस्थेच्या कार्यकर्त्यांमध्येही जास्त आहे. त्याच पुढाकार घेऊन संस्थेच्या कामाची भविष्यातील आखणी व अंमलबजावणी करत आहेत. ही सारी सुरुवात आश्वासक आहे. त्यामुळे तलाव आणि त्यावर अवलंबून असणार्यास लोकांसोबतच पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या स्वप्नाकडेही वाटचाल होत आहे!
मालगुजारी तलावांबाबत शासनाची योजना सुरू आहे, तसेच गाळमुक्त योजनाही आली आहे. परंतु हाताला काम नसणार्याी गावातील लोकांचे तलाव यंत्राने खोल केले जातात अशी शोकांतिका आहे. सगळ्यांना घाई झालेली आहे. त्यामुळे सर्व जलचरांच्या अधिवासातील महत्त्वाचा भाग असणार्याि वनस्पती गाळासोबत निघून तलावाच्या पातळीवर, गाळयुक्त शिवाराच्या माध्यमातून शेताच्या बांधांवर व रस्त्यांवर जाऊन पडत आहेत. त्यातून तलाव खोल होऊन पाणी साठेलही, पण ते मेलेले तलाव असतील आणि पुन्हा, त्यामध्ये मासे वाढणारच नाहीत. सार्वत्रिक भ्रम असा आहे, की पाणी भरपूर म्हणजे मासे भरपूर. आम्ही सत्तावीस तलावांचे गावामध्ये होणारे वेगवेगळे प्रकारचे उपयोग नोंदवले आहेत. जेवढी कुटुंबे एका तलावाचा वापर करतात त्यातील जेमतेम तीस टक्के कुटुंबे शेती आणि मासेमारी यासाठी त्या तलावाचा उपयोग करत असतात. सत्तर टक्के लोक हे तलावातील विविधतेचा आणि त्या परिसराचा वेगवेगळ्या कारणांसाठी उपयोग करत असतात. मालगुजारी तलावांचे व्यवस्थापन आणि विकास फक्त शेती आणि मत्स्य व्यवसाय या दृष्टीने शासकीय पातळीवर केले जाते. म्हणून ते तलाव अनेक वर्षांपासून निधी खर्च करूनही आजारी राहतात. तलाव व्यवस्थापनाकडे जोपर्यंत सर्वसमावेशक व समग्रपद्धतीने एक संपूर्ण व्यवस्था म्हणून पाहिले जाणार नाही तोपर्यंत तलावांचा आजार बरा होण्याची शक्यता नाही.
त्यामुळे लोक व सर्व संबंधित शासकीय विभाग यांनी एकत्रितपणे मालगुजारी तलावांचा विचार करून व एकमेकांना पूरक काम करण्याची गरज आहे, म्हणजे एवढे वर्ष टिकून राहिलेली ही व्यवस्था भविष्यातील पिढ्यांसाठीही टिकूनच नाही राहणार तर समृद्धही राहील.
तलावांच्या व्यवस्थेवर ज्या शासकीय विभागांच्या कामांचा परिणाम होतो त्या प्रत्येकाने स्वत:चे कार्यक्रम व योजना स्वतंत्रपणे न ठरवता एकमेकांच्या समन्वयाने त्यांची आखणी करावी. त्यामुळे सर्वंकष असा तलावांच्या व्यवस्थापनाचा आराखडा तयार होईल व लोकांनी उभारलेली आणि एवढी वर्षे टिकवलेली ही व्यवस्था भविष्यातील पिढ्यांसाठीही सुरक्षित राहू शकेल.
– धनश्री भावसार-बगाडे
About Post Author
