भारतीय संसदेने महात्मा गांधी यांच्या दीडशेव्या जयंतीदिनापासून म्हणजे 2 ऑक्टोबर 2019 पासून भारतात प्लास्टिकच्या वस्तूंवर संपूर्ण बंदी घालण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. ती गोष्ट त्या वर्षीच्या 20 ऑगस्ट ची. त्यात भारत 2022 सालापर्यंत संपूर्ण प्लास्टिकमुक्त करण्याचा निर्धार आहे. त्या अनुषंगाने देशात प्लास्टिकच्या एकेरी वापरावर चोवीस राज्य सरकारे आणि सहा केंद्रशासित सरकारे यांनी बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासंबंधी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच, प्लास्टिक वापरावर, विशेषतः कंपन्या आणि ऑफिसे यांच्या आवारात मर्यादा घालण्यासाठी जनजागृती करण्यात पुढाकार घेण्याचे सरकारने सर्व संस्थांना आवाहन केले आहे. टाकाऊ प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी पॅकेजिंग उद्योगांनी, त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या इतर उद्योगांनी जबाबदारी घ्यावी म्हणून दक्षता घेण्याचेही सरकारने सांगितले आहे. एकेरी वापराच्या प्लास्टिकचा पुनर्वापर करणाऱ्या लघू व छोट्या उद्योगांच्या उभारणीस प्रोत्साहन देण्याचे निर्देशही केंद्र सरकारने दिले आहेत.
जगातील एकशेत्र्याण्णव देशांपैकी एकशेसत्तावीस देशांनी प्लास्टिकच्या बॅगांवर बंदी घातली आहे, तर सत्तावीस देशांनी प्लास्टिकच्या एकेरी वापरावर बंदी घातली आहे. जगात उत्पादित करण्यात आलेल्या प्लास्टिकमुळे नऊ महापद्म (बिलियन) टन इतका कचरा गेल्या सत्तर वर्षांत निर्माण झाला. त्या कचऱ्याचा ढीग केला असता त्याची उंची पस्तीस हजार तीनशेब्याण्णव मीटर म्हणजे जगातील सर्वात उंच असलेल्या हिमालयातील एव्हरेस्ट शिखराच्या उंचीच्या चारपट इतकी होईल. सध्या वापरात असलेल्या एकूण प्लास्टिकच्या वस्तूंपैकी चव्वेचाळीस टक्के वस्तूंचे उत्पादन 2000 सालानंतर झालेले आहे. भारतात दररोज पंचवीस हजार नऊशेचाळीस टन प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती केली जाते. त्या कचऱ्याचे वजन नऊ हजार हत्तींच्या वजनाइतके होईल. जगात प्रत्येक मनुष्य वर्षाला सरासरी अठ्ठावीस किलो प्लास्टिक कचरा निर्माण करतो. मात्र भारतातील प्रत्येक नागरिकाने अकरा किलो प्लास्टिक कचऱ्याची निर्मिती 2014-15 या वर्षात केली होती.
हे ही लेख वाचा –
‘स्वच्छ भारत’ – स्वप्न आणि सत्य
आरेमध्ये झाडेतोड झाली… पण मेट्रोचा मार्ग मोकळा होऊन गेला !
अमेरिकेत जन्मलेले बेल्जियम रसायन शास्त्रज्ञ लिओ एच. बकेलँड यांनी 1907 साली फॉरमल्डेहाईड आणि फिनेल यांपासून एक पदार्थ तयार केला. त्या पदार्थाला बकेलाइट रसायन असे त्या शास्त्रज्ञाच्या नावाने ओळखले जाते. या पदार्थाचा वापर सुरुवातीला प्रामुख्याने इलेक्ट्रिकल वायरिंगसाठी करण्यात येत होता. त्या पदार्थाची उपयुक्तता लक्षात येताच त्याच्यापासून अनेक वस्तू तयार करण्यात येऊ लागल्या. तो पदार्थ म्हणजे प्लास्टिकचे आद्य स्वरूप होय.
प्लास्टिकचा अनन्यसाधारण वापर 1939-1945 च्या, दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात इतर अनेक धातू दुर्मीळ झाल्याने होऊ लागला. युद्ध काळात अमेरिकेत प्लास्टिकचे उत्पादन तीनपट वाढले. त्यामुळे पेट्रो-केमिकल उद्योगाला फार मोठी चालना मिळाली. युद्धोत्तर काळात प्लास्टिक उत्पादनाचा वापर फार मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. प्लास्टिक उत्पादनांनी कापूस, काच आणि कार्डबोर्ड यांची जागा घेतली. लॉईड स्टोईफर नावाच्या पत्रकाराने 1954 साली प्लास्टिकच्या वापराच्या धोक्याची कल्पना दिली होती, पण लोकांनी त्याच्या इशाऱ्याकडे दुर्लक्ष केले. प्लास्टिकच्या उत्पादनांनी 1965 साली उच्चांक गाठला. 1950 साली शहाण्णव वस्तू प्लास्टिकच्या पुनर्वापराने केल्या जात होत्या. पुनर्वापराचा उपयोग 1970 साली पाच टक्क्यांवर आला. शीतपेयांसाठी जागतिक पातळीवर काचेच्या बाटल्यांऐवजी प्लास्टिकच्या बाटल्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर 1970 सालापासून होऊ लागला. तेल आणि रासायनिक कंपन्यांनी1970-80च्या दशकात पेये आणि पॅकेजिंग उत्पादक यांच्या संगनमताने प्लास्टिक कचऱ्याला ते जबाबदार नसून बेजबाबदार ग्राहकच आहेत, असा आरोप केला. प्लास्टिक उद्योगाने गृहोपयोगी वस्तूंच्या पुनर्वापराला प्रारंभ केला. परंतु, ग्लास आणि धातू यांच्या वस्तूंचा जितका परिणामकारक पुनर्वापर होऊ शकत असे तितक्या परिणामकारकपणे प्लास्टिकच्या वस्तूंचा पुनर्वापर शक्य नव्हता.
संशोधकांना 1990 च्या दशकात असे आढळून आले, की महासागरात आढळणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्यापैकी साठ ते ऐंशी टक्के कचऱ्याचे जैविक विघटन होऊ शकत नाही. महासागरात आढळणाऱ्या प्लास्टिक कचऱ्याची महासागरतज्ज्ञांनी आठ गटांत वर्गवारी केली असून, त्यांपैकी एका वर्गवारीतील कचरा एकोणऐंशी हजार टन आणि फ्रान्स देशाच्या आकाराच्या तीनपट होईल. महासागर तज्ज्ञांना 2004 च्या सुमारास असे आढळून आले, की समुद्राच्या पाण्यात अतिसूक्ष्म प्लास्टिकचा भाग असतो. तो भाग प्लास्टिकच्या मोठ्या वस्तूंपासून अलग झालेला असतो. तो पाण्यात मिसळल्याने समुद्रातील माशांच्या पोटात जातो आणि त्यामुळे प्रचंड हानी होते. सौंदर्यनिर्मितीच्या वस्तूंमध्ये वापरण्यात येणारे सूक्ष्ममणी, छोटे दाणे यांमुळे सागरी जीवाला धोका निर्माण होतो. म्हणून नागरिकांकडून तशा वस्तूंच्या निर्मितीला विरोध होऊ लागला. जॉर्जिया विद्यापीठातील संशोधकांनी 2015 साली असे जाहीर केले, की प्लास्टिक कचरा दरवर्षी पाच ते तेरा टन समुद्रात फेकला जातो. पॅकेजिंग व्यवसायात वापरण्यात येणाऱ्या प्लास्टिकपैकी चाळीस टक्के प्लास्टिक एकदाच वापरून नंतर ते कचरा म्हणून फेकून दिले जाते. उत्पादित केलेल्या प्लास्टिकपैकी एकोणऐंशी टक्के प्लास्टिक 1950 पासून वातावरणात आहे. एकदा उत्पादित केलेले प्लास्टिक दीर्घायुषी असून ते किमान साडेचारशे वर्षें किंवा चिरंतन काळापर्यंत वातावरणात टिकून राहते. प्लास्टिकमुळे निर्माण होणाऱ्या वातावरणातील प्रदूषणाची जबाबदारी प्लास्टिक उद्योगावर आहे असे मोठ्या प्रमाणावर म्हटले जात आहे. प्लास्टिक वस्तूंच्या उत्पादनावर निर्बध लादण्यात आले तर पेट्रोकेमिकलची मागणी कमी होईल; तसेच, प्लास्टिकच्या पॅकेजिंगसाठी निर्मिती करणाऱ्या उद्योगावर अधिक कर लावल्याने त्यांच्या नफ्यातही फार मोठी घट होईल.
‘पेट’ हा प्लास्टिकचाच प्रकार आहे. ते एक संक्षिप्त नाव असून त्याचे संपूर्ण नाव ‘पॉली इथेलिन तेरेफ्थालेट’. या प्लास्टिकच्या वस्तू रंगहीन आणि पारदर्शक असतात. ‘पेट’चा वापर पाणी, अनेक प्रकारची पेये आणि खाद्य पदार्थ यांच्यासाठी केला जातो. प्लास्टिकमध्ये आढळणारे हानिकारक रसायन त्यात आढळत नसल्याने ते आरोग्याला हानिकारक नाही असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे. ‘कौन्सिल ऑफ सायण्टिफिक अँड 
इंडस्ट्रियल रिसर्च’ने प्रसिद्ध केलेल्या त्यांच्या संशोधनात म्हटले आहे, की पॅक बाटल्यांमध्ये ठेवलेले पिण्याचे पाणी आरोग्याला हानिकारक नाही. सार्वजनिक ठिकाणी कचरा करू नये ही शिकवण लहानपणापासून अंगी न लागल्यामुळे पालिकेचे कचऱ्याचे डबे रस्त्याच्या बाजूला असले तरी प्लास्टिकसह सर्व प्रकारचा कचरा सहजगत्या वाटेल तेथे फेकून दिला जातो. त्यामुळे रस्त्याच्या बाजूची गटारे, सार्वजनिक बागा, बाजार, समुद्रकिनारे, पर्यटनस्थळे येथे प्लास्टिकच्या रिकाम्या पिशव्या, रिकाम्या बाटल्या मोठ्या प्रमाणावर पडलेल्या दिसतात. समुद्रकिनारे तर प्लास्टिकच्या कचऱ्याने विद्रूप होऊन गेले आहेत. महात्मा गांधीजींच्या दीडशेव्या जयंतीनिमित्ताने अनेक सार्वजनिक संघटनांनी ठिकठिकाणचा हा प्लास्टिकचा कचरा गोळा करण्याचा कार्यक्रम आखला आहे. तो कार्यक्रम स्तुत्य आहे, पण पुन्हा तसा कचरा टाकला जाणार नाही, याची दक्षता कोण घेणार? शासन प्लास्टिकमुक्ती म्हणून प्लास्टिक वस्तूंच्या निर्मितीवर नियंत्रण आणीलही, पण तो मार्ग परिणामकारक ठरेल का? दोन वर्षापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने आखलेल्या प्लास्टिकमुक्ती कार्यक्रमाचे काय झाले? प्लास्टिकमुक्तीसाठी शाळा- महाविद्यालयांमधून शिस्त व सवय यांची जपणूक केली जाणे जरुरीचे आहे. बहुसंख्य नागरिकांमध्ये ज्याला आपण इंग्रजीत सिव्हिल सेन्स, म्हणजे नागरी जाणीव म्हणतो तिचा अभाव असल्याने सार्वजनिक ठिकाणी सहजगत्या कचरा टाकला जातो. ती नागरी जाणीव नागरिकांमध्ये निर्माण करणे आवश्यक आहे.
– प्रतिनिधी
(जनपरिवार वरून उद्धृत, संपादित संस्कारित)
About Post Author
