– संदीप बर्वे
शिरूरच्या अहमदाबाद – हैद्राबाद मार्गावरून रिलायन्सची गॅस पाईपलाईन गेली आहे. येथील शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचा रिलायन्सकडून कमी मोबदला देण्यात आलेला असून या प्रकरणी आम्ही लढा देत आहोत. हा मोबादला इतका विषम आहे, की आकड्यांमधील फरकच थक्क करून टाकतो. शेतक-यांच्या हातावर प्रति गुंठा केवळ 3000 रूपये टेकवण्यात आले आहेत, मात्र या बदल्यात रिलायन्सला हजार कोटींचा फायदा होणार आहे. भांडवलशाही वगैरे गोष्टी आतापर्यंत अमूर्त स्वरूपात अनुभवत होतो, शिरूरच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने ते प्रत्यक्ष पाहतही आहे. अंबानी एवढा मोठा कसा झाला याचं हे प्रतिनिधीक उदाहरण वाटते.
– संदीप बर्वे
शिरूरच्या अहमदाबाद – हैद्राबाद मार्गावरून रिलायन्सची गॅस पाईपलाईन गेली आहे. येथील शेतक-यांना त्यांच्या जमिनीचा रिलायन्सकडून कमी मोबदला देण्यात आलेला असून या प्रकरणी आम्ही लढा देत आहोत. हा मोबादला इतका विषम आहे, की आकड्यांमधील फरकच थक्क करून टाकतो. शेतक-यांच्या हातावर प्रति गुंठा केवळ 3000 रूपये टेकवण्यात आले आहेत, मात्र या बदल्यात रिलायन्सला हजार कोटींचा फायदा होणार आहे. भांडवलशाही वगैरे गोष्टी आतापर्यंत अमूर्त स्वरूपात अनुभवत होतो, शिरूरच्या प्रश्नाच्या निमित्ताने ते प्रत्यक्ष पाहतही आहे. अंबानी एवढा मोठा कसा झाला याचं हे प्रतिनिधीक उदाहरण वाटते.
या शेतक-यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करत असताना अनेक सरकारी अधिका-यांशी संपर्क येतो. हे तहसिलदार किंवा जिल्हाधिकारी मोठ्या कसोट्या पार पाडून त्या जागेवर बसलेले असतात. तिथे आल्यानंतर ते मुर्दाड होतात. त्या व्यवस्थेमध्ये आल्यानंतर त्यांना पांघरावा लागणारा तो सरकारीपणाचा किंवा नोकरशहीचा मुखवटा पाहिला की माणूस म्हणून त्यांची सहानुभूती वाटते. बरीच मंडळी मदत करतात, मात्र त्याचे पुढचे फॉलोअप घेताना त्यांची अकार्यक्षमता आणि दबावाशिवाय काम न करण्याचा मुर्दाडपणा प्रत्ययाला येतो. केवळ या एकाच गोष्टीसाठी नव्हे तर सर्वच गोष्टी घडवण्यासाठी शासनावर सातत्यपूर्वक नैतिक दबाव टाकणारी एखादी व्यवस्था हवी, असे वारंवार वाटते.
– संदीप बर्वे
-कार्यकर्ता, युक्रांद.
-9860387827
दिनांक – 22/06/2011
{jcomments on}
About Post Author
