तो 1980 चा काळ. मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतर आंदोलनाने महाराष्ट्राचे सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघाले होते. त्याच दरम्यान पन्नालाल सुराणा आणि रंगा वैद्य यांच्या नेतृत्वाखाली लाँग मार्च निघाला. त्या विषयाशी काहीही संबंध नसलेला एक तरुण त्या मोर्च्यात सहभागी झाला. त्याला त्याची मोठी किंमत चुकवावी लागली आणि त्याला त्याचा फायदाही झाला! त्या तरुणाचे नाव प्रदीप पुरंदरे. ते पुढे राज्य पातळीवरील जलतज्ज्ञ होऊन गेले.
त्यांनी त्यांचे मुख्य काम जलवंचितांना पाणी मिळावे यासाठी संघर्ष करणार्‍या व्यक्ती व संघटना यांना माहिती उपलब्ध करून देणे व जाणीव जागृती करणे हे ठरवले आहे व त्यांचे लेखन आणि प्रचारकार्य तसे चालू असते. त्यांनी कायद्याच्या आधारे सरकारच्या अनेक योजना रोखून धरल्या आहेत. पुरंदरे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमुळे एकशेएक्याण्णव प्रकल्प बेकायदा ठरले आहेत आणि एकाही नव्या सिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता गेले बावीस महिने मिळू शकलेली नाही.
प्रदीप पुरंदरे यांचा जन्म सोलापुरात 1954 साली झाला. त्यांचे कॉलेजपर्यंतचे शिक्षण सोलापुरातील ‘हरिभाई देवकरण प्रशाले’त व ‘दयानंद कॉलेज’मध्ये झाले. प्रदीप पुरंदरे यांनी कर्नाटकातील सुरतकल येथील KRAC अभियांत्रिकी महाविद्यालयातून सिव्हिल इंजिनीयरिंगची पदवी मिळवली. त्यांना लगेच, 1977 साली जलसंपदा विभागात नोकरी मिळाली. सुरुवातीला, त्यांना ज्युनियर इंजिनीयर म्हणून उजनी धरणाच्या कॅनॉल डिव्हिजनवर काम करावे लागले. तेथे काम करत असताना त्यांच्या नजरेसमोर आला तो प्रचंड भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी आणि शेतकऱ्यांची बेमाप लूट. पुरंदरे अस्वस्थ झाले आणि त्यांनी त्या भ्रष्टाचाराचा भाग होण्याचे नाकारले. तेव्हापासून प्रदीप पुरंदरे यांच्या मागे शुक्लकाष्ट लागले. पुरंदरे यांना काम न देणे, कमी महत्त्वाच्या ठिकाणी पाठवणे असे प्रकार सुरू झाले. त्यातच प्रदीप पुरंदरे यांनी मराठवाडा नामांतर आंदोलनाच्या लाँग मार्चमध्ये सहभाग घेतला. ते तात्कालिक कारण ठरले आणि प्रदीप पुरंदरे यांना शिक्षा म्हणून त्यावेळी मराठवाड्यात औरंगाबाद येथे ‘वाल्मी’त ट्रेनिंगला पाठवले. पुरंदरे सांगतात, ती शिक्षा माझ्या आयुष्याला कलाटणी देऊन गेली. मी माझे पूर्ण आयुष्य पाणी या विषयासाठी झोकून दिले!
त्यानंतर प्रदीप पुरंदरे यांनी पूर्ण वेळ ‘वाल्मी’त काम सुरू केले. त्या दरम्यान, 1984 साली त्यांना मुळा धरणाचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम यांचा सर्वे करण्याची संधी मिळाली. तो सर्वे करत असताना, ते सांगतात, “सर्वसामान्यांवर अन्याय कसा होतो ते मी जवळून पाहिले. महाराष्ट्रात पाणी भरपूर आहे पण त्यावर सत्ताधाऱ्यांची आणि धनदांडग्यांची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे धरणांचे फायदे गरिबांना मिळत नाहीत. समन्यायी पाणीवाटप हाच त्यावर तोडगा आहे.”
पुढे पुढे ‘वाल्मी’तही गैरप्रकार सुरू झाले. ‘वाल्मी’त अधिकाऱ्यांना चुकीचे प्रशिक्षण देण्यात येऊ लागले. माहिती अधिकारात माहिती कशी द्यावी यापेक्षा ती कशी टाळावी हे सांगितले जाऊ लागले. त्यामुळे प्रदीप पुरंदरे पुन्हा अस्वस्थ होऊ लागले. प्रदीप पुरंदरे यांचे मत असे होते, की ‘वाल्मी’चा अभ्यासक्रम बदलला जावा, पण ‘वाल्मी’ त्यासाठी तयार नव्हती. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रभर धरणांमधील पाणी मोजण्याची यंत्रणा नव्हती. बाष्पीभवन मोजले जात नव्हते, धरणांतील गाळ मोजला जात नव्हता आणि विशेष म्हणजे जलऑडिट केले जात नव्हते! प्रदीप पुरंदरे यांनी त्यासाठी आग्रह धरला. पण सरकार मात्र जागेवरचे हलायला तयार नाही! तेव्हा पुरंदरे यांनी ते ‘वाल्मी’त प्राध्यापक असतानाच आंदोलनाचे अस्त्र उपसले. ते ‘वाल्मी’ संस्थेच्या प्रवेशद्वारावर 2010 साली उपोषणाला बसले. तेव्हा मंत्री अजित पवार यांनी त्यांना बोलावून घेतले. पुरंदरे यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन केली गेली, पण पुढे त्याचा फायदा फारसा झाला नाही. पुरंदरे यांनी शेवटी 2011 साली ‘वाल्मी’चा राजीनामा दिला आणि ते स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन जलनियमनाच्या कामाला मुक्तपणे लागले.
पुरंदरे यांनी निशिकांत भालेराव यांच्या ‘आधुनिक किसान’ साप्ताहिकात ‘लाभक्षेत्रे-कुरुक्षेत्रे’ हा कॉलम लिहिला, स्वतःचा ‘जागल्या’ हा ब्लॉग सुरू केला. ते वेगवेगळ्या वर्तमानपत्रांतून लिहू लागले. महाराष्ट्रात 2011 पासून पुढील तीन वर्षें दुष्काळ पडला. त्यातच महाराष्ट्रात सिंचन घोटाळाही सुरू होता. तो घोटाळा बाहेर येण्यात प्रदीप पुरंदरे यांचा मोठा सहभाग होता. त्यांतील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रदीप पुरंदरे यांनी 2014 साली टाकलेली जनहित याचिका आणि तिला आलेले यश. त्यावेळी महाराष्ट्रात अनेक जलसिंचन प्रकल्प हे बेकायदा आणि बोगस पद्धतीने सुरू होते. त्यांत मोठा भ्रष्टाचार होता. पुरंदरे यांच्या याचिकेनंतर त्यातील तब्बल एकशेएक्याण्णव प्रकल्प बेकायदा ठरले. त्यानंतर 2015 पासून एकाही जलसिंचन प्रकल्पाला प्रशासकीय मंजुरी मिळू शकलेली नाही. त्या एकशेएक्याण्णव प्रकल्पांसह सगळ्या सिंचन विभागातील घोटाळ्याची चौकशी सुरू झाली. त्यावर श्वेत पत्रिकाही निघाली. त्या प्रक्रियेत प्रदीप पुरंदरे यांचा वाटा मोलाचा होता.
प्रदीप पुरंदरे यांची ‘विधिलिखित’, ‘सिंचननोंदी’ आणि ‘पाण्याशपथ’ ही तीन पुस्तके प्रकाशित झाली आहेत. पुरंदरे यापुढील काळात वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर, त्यात असलेल्या त्रुटींवर काम करण्याचा आणि जनआंदोलन उभे करण्याचा मानस असल्याचे सांगतात. त्यांच्या याचिका महाराष्ट्रात पाण्यासाठी आणि त्याच्या वापरासाठी नियम तयार करावेत यासाठीही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्या प्रयत्नांस यश आले तर महाराष्ट्रात जलक्रांती घडू शकते. पुरंदरे सांगतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात मुळात दुष्काळ नाही. महाराष्ट्रातील शेतकरी हा ‘जलवंचित’ आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन झाले तर दुष्काळ संपण्यास वेळ लागणार नाही. प्रदीप पुरंदरे यांच्या प्रयत्नांना जर यश आले तर जलयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होईल!
पुरंदरे यांची लेखनामागील भूमिका : विविध घटना दुरूस्ती (उदा. क्र. ४२, ७३ व ७४) महत्त्वाच्या आहेत. पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करणे आणि वने व वन्य जीवसृष्टी यांचे रक्षण करणे (अनुच्छेद ४८ क) आणि वने, सरोवरे,नद्या व अन्य जीवसृष्टी यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे (अनुच्छेद ५१क(छ), मूलभूत कर्तव्ये ) अशा तरतुदी १९७६ साली केलेल्या बेचाळीसाव्या घटना- दुरूस्तीमुळे राज्यघटनेत समाविष्ट आहेत. तसेच, १९९३ सालच्या त्र्याहत्तराव्या व चौर्‍याहत्तराव्या घटना दुरूस्तींमुळे अनुक्रमे पंचायती व नगरपालिका यांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत. पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे हे अनुच्छेद ४७ अन्वये राज्याचे कर्तव्य आहे. अनुच्छेद २१ मध्ये जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यांचे संरक्षण ही तरतूद असल्यामुळे पाण्याचा हक्क (राईट टू वॉटर) हा जीवनाचा हक्क (राईट टू लाईफ) असून तो मूलभूत अधिकार (फंडामेंटल राईट) आहे. पाणी हा भारतीय संविधानानुसार राज्याचा विषय आहे. तो तसाच राहवा. भूपृष्ठावरील तसेच भूगर्भातील पाणी ही शासकीय अथवा खाजगी मालमत्ता नसून ते एक सामाईक संसाधन आहे (कॉमन पुल रिसोर्स). शासनाने केवळ विश्वस्त म्हणून समाजाच्या वतीने त्याचे संरक्षण, संवर्धन व व्यवस्थापन करावे. पाण्याचे खाजगीकरण, बाजारीकरण वा कंपनीकरण होऊ नये. पाण्यासंदर्भात सर्व प्रकारची अंतिम जबाबदारी शासनाचीच असावी. नैसर्गिक आणि पर्यावरणीय बंधने यांचा योग्य तो आदर करत नदीखोरे/उपखोरे (बेसिन) आणि जलधर (एक्विफर) या स्तरांवर मूलत: जलविकास व व्यवस्थापन व्हावे. पिण्याच्या पाण्यास ‘क्रमवार पद्धती’ने कायम प्रथम अग्रक्रम असावा. अन्य हेतूंकरता मात्र पाणीवापराचे अग्रक्रम ‘क्रमवार व प्रमाणवार अशा मिश्र पद्धती’ने ठरवावेत. ‘क्रमवार पद्धत’ म्हणजे पहिल्या अग्रक्रमाची गरज पूर्ण भागवल्याशिवाय दुसर्‍या अग्रक्रमाचा विचार न करणे. ‘प्रमाणवार पद्धत’ म्हणजे उपलब्ध पाण्याचे वाटप विशिष्ट प्रमाणात सर्व हेतूंकरता करणे. अपवादात्मक परिस्थिती वगळता सिंचन व बिगर सिंचन या दोहोंच्या किमान गरजा भागवण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. बांधून पूर्ण झालेल्या मोठ्या, मध्यम व लघु प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती आणि दैनंदिन व्यवस्थापन याकरता स्वतंत्र यंत्रणा उभी करावी. पाणी उपलब्धतेची खात्री असलेले बांधकामाधीन मोठे, मध्यम व लघु प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्यासाठी चाकोरीबाहेर जाऊन योजना आखाव्यात. यापुढे केवळ शेवटचा पर्याय म्हणून फक्त नवीन मोठ्या प्रकल्पांचा विचार व्हावा. पाणलोट क्षेत्र विकासाची कामे त्यांचे संकल्पित आयुष्य संपल्यावर नव्याने करण्यात यावीत. मृद संधारणावर विशेष भर द्यावा. प्रामुख्याने कागदावर असलेले जल-कायदे प्रत्यक्ष अंमलात आणावेत. जलक्षेत्री कायद्याचे राज्य असावे. लोकाभिमुख वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जल-व्यवस्थापन, जल-सुशासन व जल-नियमन ही समन्यायी पाणीवाटपाची त्रिसूत्री आहे.
‘सिंचननोंदी’ – २७ ऑगस्ट १९८९ ते ४ मार्च १९९० या कालावधीत ‘दैनिक मराठवाड्या’त लिहिलेले बारा लेख. ‘एस एम जोशी सोशालिस्ट फाऊंडेशन’ने ‘सिंचननोंदी’ पुस्तकरूपाने जुलै १९९२ मध्ये प्रकाशित केल्या. माजी केंद्रीय कृषी मंत्री अण्णासाहेब शिंदे यांची प्रस्तावना पुस्तकाला आहे.
आपल्या सिंचन प्रकल्पांमध्ये सिंचनासाठी पाण्याची उपलब्धता झपाट्याने कमी होत आहे. त्यामुळे प्रकल्पांच्या सिंचनक्षमता लक्षणीय रीत्या खालावत आहेत. सिंचन प्रकल्पात अभियांत्रिकी नाही आणि व्यवस्थापनही नाही. आहे ते फक्त भ्रष्ट, गलथान आणि सर्व प्रकारचे स्वार्थी हितसंबंध जोपासणारे प्रशासन. त्यामुळे नियंत्रणशून्य पाणीवापर होत असून महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्प मोठ्या प्रमाणावर आजारी आहेत. कालवा चालवण्याचे आणि सिंचन प्रकल्प उभारण्याचे तंत्र मुळातच मागास, जुनाट व अवैज्ञानिक आहे. नवीन अत्याधुनिक तंत्रज्ञान लोकाभिमुख वैज्ञानिकतेच्या दृष्टिकोनातून आणले गेल्यास व शेतकरी-नियंत्रित पद्धतीने राबवले गेल्यास जलसिंचनात क्रांती होऊ शकते.
‘विधिलिखित’- पुरंदरे यांनी ‘आधुनिक किसान’ (औरंगाबाद) या साप्ताहिकात फेब्रुवारी २०१२ ते फेब्रुवारी २०१३ या कालावधीत ‘लाभक्षेत्रे-कुरूक्षेत्रे’ हे सदर लिहिले होते. त्यातील ‘विधिलिखित’ या भागातील सिंचन कायदेविषयक लेख ‘मानवलोक, अंबाजोगाई’ या संस्थेने पुस्तिकेच्या स्वरूपात ऑगस्ट २०१४ मध्ये प्रकाशित केले.
पुरंदरे सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून गेली वीस-पंचवीस वर्षें प्रयत्न करत आहेत. त्यांचे लेख, शासन दरबारी पत्रव्यवहार, ई-मेल मोहीम, उपोषण…. सगळे झाले. ही पुस्तिका हा त्यांचा अजून एक प्रयत्न.
‘पाण्याशप्पथ’ – राज्यात पाण्यासंदर्भात २०१२ ते २०१६ या कालावधीत बरेच काही घडत होते. सिंचन घोटाळा, जलसंकट, दुष्काळ….. त्या काळातील हे लिखाण. सिंचन व्यवस्थेचा तपशील व तथ्ये मराठीत प्रथमच. लोकाभिमुख दृष्टिकोनातून जलवंचितांच्या पाण्यासाठी. (प्रकाशक – लोकवाङ्मय गृह, मार्च २०१७).
सिंचन प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेले जनसमूह आणि सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्रात असूनही पाणी न मिळणारे ‘कोरडवाहू बागायतदार’, दोघेही प्रकल्प-बाधित! शेतीवरचा ‘भार’ हलका करणारी क्रूर धोरणे आणि पाणी वाटपातील पराकोटीची विषमता यांची घातक आघाडी व युती यांचे दोघेही बळी!
पुरंदरे कविताही करतात. त्या किंचित कवी या त्यांच्या ब्लॉगवर उपलब्ध आहेत. प्रदीप यांच्या पत्नी विद्या ‘वाल्मी’त प्राध्यापक आहेत. विद्या पुरंदरे यांचा सिंचन प्रकल्पांचे आर्थिक मूल्यमापन हा विषय आहे.
त्यांना दोन मुली आहेत. दोघी अभियंता आहेत. मोठीचे लग्न झाले आहे. ती अमेरिकेत असते. धाकटी पुण्याला ‘जॉन डियर’मध्ये मॅनेजर आहे.
प्रदीप पुरंदरे ९८२२५६५२३२, इमेल pradeeppurandare@gmail.com
– दत्ता कानवटे
dattakanwate@gmail.com
About Post Author
