गेली सुमारे तीन दशके भारत देश उदारीकरण-खाजगीकरण-जागतिकीकरण ह्या संक्रमणातून जात आहे. ‘स्पर्धात्मकता’, ‘विदेशी गुंतवणूक’, ‘खाजगी क्षेत्राला प्राधान्य’ ही दैनंदिन व्यवहाराची परिभाषा बनली आहे. भारतीय आर्थिक धोरणात व अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल 1990-91 नंतर होत गेले. त्यांचे प्रतिबिंब देशाच्या आर्थिक प्रगतीत उमटत राहिले आहे. नव्या रूढ बऱ्याच संज्ञा आणि संकल्पना पूर्वीच्या काळात ‘त्याज्य’, ‘गैरलागू’ आणि म्हणूनच निषिद्ध ठरवल्या गेल्या होत्या. तो माहोलच बंदिस्त अर्थव्यवस्थेचा, असंख्य (आणि असह्य!) नियंत्रण-परवान्यांचा किंवा केवळ सार्वजनिक-क्षेत्राला पूजणारा असा होता (सुमारे 1965 – 1985). मात्र, त्या काळातही, काही मोजके अर्थतज्ज्ञ कंठशोष करून सांगत होते, की भारतीय अर्थव्यवस्था व आर्थिक धोरण जरा ‘खुले’ करणे हे अत्यावश्यक आहे व तसे केल्यास आर्थिक प्रगतीचा मार्ग सुकर होईल. तशा अर्थतज्ज्ञांतील बिनीचे शिलेदार म्हणून ख्यातनाम अर्थतज्ज्ञ व टाटा समूहाचे माजी आर्थिक सल्लागार द.रा. पेंडसे ह्यांचे नाव इतिहासात नोंदवले जाईल.
पेंडसे ह्यांचे वयाच्या सत्त्याऐंशीव्या वर्षी जून 2018 मध्ये निधन झाले आणि टाटांसारख्या उद्योग-महर्षींना आर्थिक सल्ला देणारे; आर्थिक धोरणांवर अविरत, अभ्यासपूर्ण भाष्य करणारे व अर्थकारणावर लोकमत जागृत करणारे एक व्यक्तिमत्त्व कायमचे लोप पावले.
उदारीकरणाच्या आधीचा बराच स्वातंत्र्योत्तर काळ भारतीय उद्योग-व्यापार ह्यांनी ‘स्वदेशी पारतंत्र्यात’ व्यतीत केला असे म्हणावे लागेल. अनाकलनीय, अनाठायी आणि अनावश्यक निर्बंध, परवाना-संस्कृतीचा सुकाळ; तद्नुषंगिक नोकरशाहीचा वरचष्मा; सरकार व भ्रष्ट उद्योगपती ह्यांचे धोकादायक संधान; आणि आर्थिक वाढीची कूर्मगती, हे त्या काळाचे भयाण व विदारक वास्तव होते.
जे.आर.डी टाटा, नानी पालखीवाला व प्रामुख्याने द.रा.पेंडसे हे लोक त्या वेळेपासूनच सरकारला बजावत होते, की तत्कालीन अर्थनीती देशाला खाईत लोटेल व जर (इतर आशियाई देशांप्रमाणे) आर्थिक उन्नतीचा मार्ग चोखाळणे असेल, तर अर्थव्यवस्था अधिकाधिक खुली करण्याला आणि देशातील खाजगी उद्योगक्षेत्राला, खलनायक न समजता अधिक वाव देण्याला पर्याय नाही. एक गोष्ट येथे नमूद केली पाहिजे, की पेंडसेसरांना ‘मुक्त अर्थव्यवस्था’ (free economy) अभिप्रेत नव्हती. ते नेहमी म्हणत असत, ‘I Want Strong But Lean Government.’ त्यांचा प्रमुख आक्षेप हा कालबाह्य नियंत्रणे, उद्योगक्षेत्रातील सरकारचा विनाकारण हस्तक्षेप ह्यांवर होता. कल्याणकारी योजना; गरिबांसाठी, वंचितांसाठी सरकारचा सक्षम हात आवश्यक असणे हे त्यांना अजिबात अमान्य नव्हते. पण (देशाच्या) दुर्दैवाने त्या आवाजाला, विचाराला सरकार-दरबारी कोणी वाली नव्हता आणि त्यामुळे त्याची योग्य ती दखल घेतली गेली नाही! किंबहुना, सरकारधार्जिण्या, समाजवादी अ(न)र्थव्यवस्थेत तशी उदारमतवादी भाषा वापरणेदेखील पातकच मानले गेले. मात्र, पेंडसे कधीही मागे हटले नाहीत. ते त्यांची भूमिका लेखनांतून, भाषणांतून, परिषदांतून सदैव ठामपणे मांडत राहिले व लोकाभिमुख ‘उजव्या’ अर्थकारणाची धुरा वाहत राहिले. त्यांचा परीघही विस्तृत होता: मग तो सोन्याच्या आयातीचा विषय असो वा इंधनाच्या आयातीचा; करप्रणालीचा असो अथवा सरकारी मालकीच्या उद्योगांचा, त्यांचा तोफखाना अविरत चालू असायचा. संभाव्य यशाची किरणे पुसटशी न दिसणाऱ्या त्या काळात अव्याहतपणे जळत असलेला तो एक जणू यज्ञच! उदारीकरणाचे धोरण अंगीकारून जवळजवळ तीस वर्षे लोटल्यावर, त्या लढ्याचे स्मरण करणे हे क्रमप्राप्त आहे.
उदारीकरण जेव्हा दाराशी येऊन ठेपले किंवा लादले गेले व आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांच्या अटी मानाव्या लागल्या, तेव्हा सर म्हणत, “मुंबईहून दिल्लीला जाणारा सगळ्यात जवळचा रस्ता वॉशिंग्टनमधून जातो असं दिसतंय.” आर्थिक सुधारणा राबवण्यात आल्यानंतरही पेंडसेसर यांच्या कलमाची धार बोथट न होता, नित्य-नव्या जोमाने परतू लागली. ते अर्थनीतीतील त्या आमूलाग्र बदलांचे स्वागत करताना, प्रसंगी अंमलबजावणीतील त्रुटींवर, सुधारणांच्या गतीवर, काही अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर टीकेची झोड उठवत राहिले, मग ते सरकार कोणत्याही पक्षाचे का असेना. एखाद्या अर्थमंत्र्यांना अर्थसंकल्पपूर्व ‘खुले पत्र’ असो किंवा अर्थसंकल्पोत्तर विवेचन असो, पेंडसे काय म्हणत आहेत ह्याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले असायचे. ते सुशिक्षित मध्यमवर्गात तर लाडके अर्थतज्ज्ञ होते, कारण त्या वर्गाच्या आर्थिक समस्यांचे नेमके प्रतिबिंब त्यांच्या अभ्यासपूर्ण भाषणात अथवा लेखांत उमटत असे. त्यांची भाषाही सुलभ व तिला जरा विनोदाची झालर असल्याने, त्यांचे विवेचन लोकप्रिय होई.
पेंडसेसरांचे आणखी एक महत्त्वाचे योगदान म्हणजे त्यांनी नावारूपाला आणलेला आणि मोलाचे आर्थिक संशोधन सातत्याने करणारा टाटा उद्योग-समूहाचा, बॉम्बे-हाऊसस्थित ‘अर्थशास्त्र व सांख्यिकी विभाग’. भारतीय व जागतिक अर्थव्यवस्थेबद्दलची अद्ययावत आकडेवारी दरवर्षी नेमाने पुरवणारी ‘स्टॅटिस्टिकल आऊटलाईन ऑफ इंडिया’ ही डायरी. कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे, संशोधकाकडे किंवा उद्योजकाकडे टेबलावरच हजर असणारी ही डायरी हे एक आभूषणच होते. गेली कित्येक दशके त्या विभागात आर्थिक धोरणावर, त्यांच्या परिणामांवर आणि एकूणच अर्थकारणावर मौलिक संशोधन होत आले आहे. पेंडसेसरांच्या नंतर ती धुरा समर्थपणे सुनील भंडारे, मुखोपाध्याय व सिद्धार्थ रॉय ह्यांच्याकरवी वाहिली गेली.
पेंडसेसर ज्याकाळी टाटा समूहाचे आर्थिक सल्लागार होते, त्या काळी अर्थतज्ज्ञ हे प्रामुख्याने विद्यापीठांत, बँकांत अथवा सरकारी विभागांत आढळायचे. टाटांची दूरदृष्टी अशी, की तसा एक विभाग त्यांच्याकडे असला पाहिजे; पेंडसेसरांचे योगदान असे, की त्या विभागाला एक वलय, एक झळाळी व सन्मान प्राप्त करून देणे! सरांनी टाटा समूहाची अर्थकारणविषयक भूमिका तर हिरिरीने मांडलीच; पण एकूणच भारतीय उद्योगक्षेत्राला, आर्थिक सल्लागार/अर्थतज्ज्ञ हा एक निरुपद्रवी नव्हे, तर उपयुक्त प्राणी आहे ह्याची जाणीव करून दिली! आदित्य बिर्ला समूह, महिंद्रा उद्योग, एल अँड टी ह्या व इतरही अनेक मान्यताप्राप्त उद्योगसमूहांत आर्थिक संशोधनपर काम चालते व तेथील अर्थतज्ज्ञ अर्थकारणातील घडामोडींवर निवेदने करत असतात. त्या सर्वांचे आद्यप्रवर्तक म्हणून मान/ द रा (रा) पेंडसे ह्यांचाच!
पेंडसे ह्यांनी टाटा समूहातील जी जी व्यक्तिमत्त्वे त्यांना वंदनीय-पूजनीय वाटली, त्यांच्याबद्दल भरभरून लिहिले. लोकांना, विशेषतः मराठी समाजाला त्यामुळेच खुद्द जे.आर.डी टाटा, नानी पालखीवाला, एस. मुळगावकर अशा ख्यातनाम व कर्तबगार व्यक्तींचा व त्यांच्या योगदानाचा जवळून परिचय झाला. ती पुस्तके संग्राह्य आहेत.
पेंडसेसर आणि माझे वडील, स.ह. देशपांडे हे एकमेकांचे 1940 च्या दशकापासून मित्र होते. दोघेही पुण्यातील नूतन मराठी विद्यालय – ‘नूमवि’चे विद्यार्थी आणि पु.ग. सहस्रबुद्धे यांचे मार्गदर्शन हा त्या दोघांच्यातील महत्त्वाचा दुवा होता. पेंडसेसर आमच्या घरी यायचे. बाबांशी त्यांच्या विविध विषयांवर गप्पा व चर्चा होत असत. ते त्यांचे लेख, पुस्तिका वगैरे नित्यनेमाने पाठवत असत. त्यामुळे त्यांच्या अर्थविषयक विचारांचा आणि मतांचा मला परिचय होत गेला व त्यांच्या प्रत्यक्ष भेटीआधीच एक प्रकारची जवळीक जडली. बाबा आणि पेंडसेसर ह्यांच्यामधील जिव्हाळा कायम अतूट राहिला. माझे बाबा निवर्तल्यावर, पेंडसेसरांनी मला फोन आवर्जून केलाच, पण त्यांची मूल्ये जपण्याचाही उपदेश केला.
माझेही सूर पेंडसेसरांशी थोडे-थोडे जुळू लागले. त्यांनी मी बी ए झाल्यावर मला काही महिने टाटा इकॉनोमिक कन्सल्टन्सी सर्व्हिस – ‘टीइसीएस’मध्ये काम करण्याचा सल्ला बाबांतर्फे दिलाच, पण त्यानंतरही मला त्यांनी माझ्या करियरच्या प्रत्येक महत्त्वाच्या टप्प्यावर वडिलकीच्या नात्याने मार्गदर्शन केले.
आयडीबीआयचे माजी अध्यक्ष सुरेश शंकर नाडकर्णी ह्यांचे पेंडसेसर काही काळ आर्थिक सल्लागार होते. त्या वेळी, मी सरांचे काही काम करत असे. मला त्यानिमित्ताने, त्यांच्याशी आर्थिक घटनांवर चर्चा करण्याची संधी मिळाली. ते ‘मैत्र’ पुढे अधिक बळावले. मला सरांशी अर्थकारणावर गप्पा मारणे ह्याची एक ओढच लागली. त्यांच्या वरळीच्या घरी जाऊन, अर्थसंकल्पाविषयी किंवा अर्थकारणाविषयी त्यांच्याशी मनसोक्त चर्चा करणे हा निव्वळ, निर्व्याज आनंद असे. उमदा स्वभाव, विलक्षण आदरातिथ्य (नोकराला अगोदरच सांगून काहीतरी खास नाष्ट्याची बडदास्त ते आवर्जून करत असत!), माझ्या प्रगतीविषयी, आमच्या कुटुंबाविषयीची आस्था प्रत्येक भेटीत आणि प्रत्येक संभाषणात प्रतीत होत असे. अत्यंत दिलखुलास हास्य व किंचित नर्म विनोद त्यांच्या संभाषणात स्वाभाविकपणे पेरलेले असायचे. त्यामुळे (अर्थकारणावर चर्चा असूनही!) प्रत्येक बैठक मनाला उभारी व समाधान देत असे. त्यांचा हसतमुख स्वागतशील चेहरा डोळ्यांसमोर आणून व त्यांच्याबरोबरचे अनेक संवाद आठवून मन व्यथित होते व ‘आपला माणूस’ गेल्याचे दुःख दाटून येते.
उदारीकरणानंतर, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाबरोबर अर्थतज्ज्ञांचाही गुणात्मक व विशेषतः संख्यात्मक विकास होत आहे. अर्थतज्ज्ञांची मते-मतांतरे; वादविवाद आणि प्रतिवाद हे सर्व विधिलिखित असते. आर्थिक उदारीकरणाच्या वाटेवर भारतीय अर्थव्यवस्था विसावत-स्थिरावत असताना, ज्यांनी ही अर्थव्यवस्था लोकांना लाभावी ह्यासाठी वैचारिक झगडा आयुष्यभर केला त्या पेंडसेसरांना विसरून कसे चालेल?
– चंद्रहास देशपांडे, dchandrahas@gmail.com
(‘राजहंस ग्रंथवेध’ जुलै 2018 वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारित)
About Post Author
