– वसंत केळकर
– वसंत केळकर
एखाद्या माणसाची श्रीमंती आणि एखाद्या देशाची श्रीमंती या दोहोंत बराच फरक आहे. देशाची श्रीमंती त्या देशात उत्पन्न झालेल्या आणि विकल्या गेलेल्या वस्तू (सिमेंट, पोलाद, औषधे, मोटारगाड्या, सायकली, कोळसा, धान्य, भाज्या, फळे, फुले, दूध, घरे, इमारती, एअरकंडिशनर्स, इत्यादी), सोई ( रस्ते, आगगाड्या, टेलीफोन इत्यादी ) आणि सेवा करणारे (वकील, सैनिक , पोलिस , राष्ट्रपती, व्यवस्थापक, प्रशासक, फळे विकणारे, भाजी विकणारे, सफाई कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, पोस्टमन, घरकाम करणारे, ड्रायव्हर, बँक कर्मचारी, दुकानदार, इंजिनीयर्स इत्यादी ) यांना मिळणारा मोबदला यांची गोळाबेरीज जर झपाट्याने वाढत असेल तर तो देश गरिबीतून श्रीमंतीत प्रस्थान करत आहे असे म्हणता येईल.
नफा किंवा मिळकत मिळवणारे आपल्या नफ्याचा किंवा मिळकतीचा विनियोग, खर्च वजा जाता, धंदा किंवा उद्योग किंवा बचत याकडे करतील हे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे नफा आणि मिळकत दोहोंमध्ये आणखी वाढ क्रमप्राप्त आहे. जिथे ज्या वस्तू किंवा सेवा स्वस्त मिळतात तिथून त्या घेऊन, त्यांचा उपयोग करून नव्या वस्तू किंवा सेवा निर्माण करणे आणि जिथे चांगला नफा कमावून विकल्या जातील तिथे त्या विकणे हा चांगल्या उद्योगधंद्याचा भाग आहे.
पण या सगळ्या गोष्टींत शासन ‘मधेमधे’ करत असते. शासनाचा तो हक्क आहे. पण हे काम हुशारीने झाले नाही तर चालत्या गाड्याला खीळ बसते. असे हुशारीचे धोरण 1991 पासून आपल्या देशाने अंगिकारले. सगळ्या श्रीमंत देशांशी आमच्या देशाचे आर्थिक हितसंबंध बरोबरीच्या नात्याने प्रस्थापित झाले. नफा आणि मिळकत जसे वाढू लागतात तसे शासनाचे करउत्पन्न वाढू लागते. जेशासकीय उद्योग लोकांच्या हातात सोपवले तर चालण्यासारखे आहे ते तसे सोपवून आपला पैसा आणि श्रम, जी कामे शासनाचीच आहेत त्यांकडे वळवता येतो. आमचे शासन तसेही करत आहे. त्यामुळे सरकारकडून पुष्कळसा जास्त पैसा शिक्षण आणि आरोग्य या कार्यक्रमांकडे लावला जात आहे.
जाणकार व्यक्ती असे सांगतात, की देश श्रीमंत होत असल्याच्या प्रक्रियेत देशातील माणसेही अर्थातच श्रीमंत होत आहेत. परंतु देशाच्या लोकसंख्येचा बराच मोठा घटक या प्रक्रियेपासून वंचित आहे. असे असण्याची मुख्य कारणे शिक्षण आणि आरोग्यज्ञान यांचा अभाव ही आहेत. ही जबाबदारी लोकशाही व्यवस्थेत शासनावर येऊन पडते. या शासकीय खर्चाला गुंतवणूक असे म्हणणे जास्त योग्य ठरेल. कारण या मोठ्या फौजेलाही जर आर्थिक विकासात सहभागी होण्याची संधी मिळाली तर देश श्रीमंत होत आहे या म्हणण्याला जास्त अर्थ प्राप्त होईल आणि देश श्रीमंत होण्याच्या प्रक्रियेला आणखी एक सैन्य येऊन मिळेल. शासकीय आणि बिगरशासकीय संस्थांना या कार्यक्रमांत लक्ष घालणे महत्त्वाचे आहे. या कार्यक्रमातील मर्यादित यशामुळे 1991 पासून देशात ‘गुपचूप क्रांती’ प्रस्थापित झाली. या घटनेला हसण्यावारी नेले जाऊ नये. या विकासप्रणालीत आर्थिक विकास अतिशय महत्वाचा मानल्यामुळे ज्या ज्या गोष्टी ( हॉटेल्स, उपहारगृहे, वर्तमानपत्रे, शाळा, विद्यापीठे, टीव्ही मिडिया, …) विकल्या जाऊ शकतात त्या विकायला आडकाठी नसावी असे धोरण आहे. त्यामुळे सांस्कृतिक दृष्ट्या पेचप्रसंग निर्माण होतात. आर्थिक घडामोडींना, पैसे मिळवण्याला आणि खर्च करण्याला अतोनात महत्व प्राप्त होते. याचे योग्य नियोजन करावे लागते आणि होणारा उद्वेग सहन करावा लागतो. सरतेशेवटी, कोळसा, पेट्रोल, डिझेल यावर अवलंबून असलेली ही अर्थव्यवस्था आणि वने व प्राणी यांच्याशी फटकून वागणारी ही अर्थव्यवस्था ‘तुम्हारी है, तुमही सम्हालो ये दुनिया…’ अशा तर्‍हेची तर होणार नाही ना? हे पण आपण समजून घ्यायला पाहिजे.
वसंत केळकर
संपर्क – 9969533146
email – vasantkelkar@hotmail.com
{jcomments on}
About Post Author
