आदिवासी हे जंगलावर अवलंबून असतात. आपल्‍यालाही जगण्‍यासाठी जंगलाची आवश्‍यकता असते. मात्र जगण्‍यासाठी या जंगलांचा अशा प्रकारे वापर होत आहे, की जंगलेच नष्‍ट होत चालली आहेत. ती नष्‍ट झाली की जगण्‍याचे प्रश्‍न अधिक तीव्र होतील. नैसर्गिक संसाधनांचा योग्‍य प्रकारे वापर होताना लोकांच्‍या जीवनावश्‍यक गरजाही पूर्ण झाल्‍या पाहिजेत. या दोन्‍हींचा मेळ घालून चिरस्‍थायी विकास कसा साधता येईल, यादृष्‍टीने १९८७ साली जंगल आणि लोक यांचा अभ्‍यास करण्‍यास सुरूवात झाली.
निविदा काढून आपल्‍या हक्‍काच्‍या जंगलातील बांबूची वि‍क्री करणारी मेंढालेखा ही देशातील पहिली ग्रामसभा ठरली आहे. २००६ साली झालेल्‍या वनहक्‍क कायद्याने दिलेला बांबूविक्रीचा अधिकार मिळवण्‍यासाठीही आम्‍हाला लढा द्यावा लागला. तो हक्‍क २००९ साली मान्‍य झाला. आज जे चित्र दिसत आहे, त्‍यामध्‍ये या कायद्याचा मोठा भाग आहे. या प्रकारचा कायदा असल्‍यामुळेच एवढे प्रयत्‍न करणे शक्‍य झाले. वर्तमानपत्रांमध्‍ये प्रसिद्ध झालेला बांबू- विक्रीचा एक कोटी शहाण्‍णव लाख रुपये हा आकडा टर्नओव्‍हरचा आहे. सर्व लोकांचा मेहनताना वगळून गावाला पस्‍तीस ते चाळीस लाख रुपये मिळतील असा अंदाज आहे.
हाती आलेल्‍या या रकमेतून आधी कष्‍टक-यांचे पैसे दिले जातील. मग या रकमेतील मोठा वाटा जंगल आणि जैवविविधतेच्‍या विकासासाठी खर्च करून उरलेला निधी गावाच्‍या विकासासाठी खर्च करण्‍याची ग्रामसभेची योजना आहे. ‘जंगल वाचा, जीवन वाचवा’ आणि ‘दिल्‍ली मुंबईत आमचे सरकार, आमच्‍या गावात आम्‍हीच सरकार’ या दोन घोषणांमधून आमची भूमिका स्‍पष्‍ट होते. आमचे प्रयत्‍न ही समांतर व्यवस्था आहे, असे कुणीही समजू नये. हे प्रस्‍थापित व्‍यवस्‍थेला पूरक असे प्रयत्‍न आहेत. कोणतीही व्यवस्था ही केवळ दिल्‍ली आणि मुंबईहून चालवली जाऊ शकत नाही. ते काम गावपातळीपासून व्‍हायला हवे. कारभार इतर कोणीतरी सांभाळेल या विचारानेच लोक दुबळे राहतात. आपली जबाबदारी आपणच घ्‍याला हवी. आपले संविधान हेच सांगते.
मोहन हिराबाई हिरालाल
९४२२८३५२३४
mohanhh@gmail.com
About Post Author
