– सुभाष आठले
लोकपाल बिलाने अवघ्या देशभर धूम माजवली आहे. अण्णा हजारे आणि त्यांचे चाहते यांना असे वाटते की लोकपालाची नियुक्ती झाली, की देशातील भ्रष्टाचार नाहीसा होईल. ते तसे म्हणत नाहीत, परंतु त्यांचा मनोमन विश्वास तोच असणार असे त्यांच्या बोलण्यावरून व कृतीवरून वाटते. परंतु खरा प्रश्न लोकपालाच्या नेमणुकीचा नसून, ज्यामुळे भ्रष्टाचार फैलावतो त्या राजकीय व्यवस्थेचा आहे. सध्या आपण संसदीय राज्यपद्धत स्वीकारली आहे. ती चूक झाली हे आता कळून चुकले आहे. मग पर्यायी राज्यपद्धत कोणती? तिचे फायदेतोटे काय? असा विचार करावा लागेल. या संबधातील पहिले मत प्रतिपादन येथे केले आहे. यावर बरीच चर्चा व्हायला हवी.
– सुभाष आठले
जनलोकपाल विधेयकासाठी चाललेल्या चळवळीने आणि सर्वच भारतीय नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे, की भ्रष्टाचारी व्यक्ती आपल्या शत्रू नाहीत. बहुसंख्य भ्रष्ट राजकारणी हे व्यवस्थेचे बळी असतात, त्यांना भ्रष्ट तरी व्हावे लागते, नाहीतर राजकारणातून निवृत्त तरी व्हावे लागते. शिवाय निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी येणारा राजकारणी भ्रष्टाचार स्वीकारणाराच असावा लागतो. भ्रष्टाचाराच्या विषवेलीची पाने तोडून काही होणार नाही; तिला नवीन पाने फुटतच राहतील. ती वेल समूळ उखडून टाकली पाहिजे. भ्रष्टाचाराला जन्म देणारी सध्याची राजकीय व्यवस्था आपली खरी शत्रू आहे. ती बदलण्याचा आपला प्रयत्न असला पाहिजे.
लोकशाहीचे अनेक प्रकार जगात अस्तित्वात आहेत. काही ऐतिहासिक कारणांनी आपण ब्रिटिश धर्तींची पार्लमेंटरी लोकशाही स्वीकारली. ती निवड चुकली, असे आज लक्षात आले आहे. यातील निवडणूक पद्धत ‘साध्या मताधिक्या’ची असते. या निवडणूक पद्धतीमुळे निवडणुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो, भाषा-जात-धर्म वगैरे भेदांना खतपाणी मिळते, जनमताचे यथातथ्य प्रतिबिंब विधानसभांमध्ये पडत नाही, कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहुमत न मिळाल्याने अस्थिरता येते व मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री होऊ लागते. ठरावाच्या विरुद्ध किंवा बाजूने मतदान करण्यासाठी खासदार/आमदार यांना लाच द्यावी लागते. या सर्व गोष्टींसाठी काळा पैसा लागतो व तो जमा करण्यासाठी मंत्रिगण शासकीय नोकरशाहीचा वापर करतात. परिणामत: सर्व शासकीय खात्यांमध्ये, पोलिस, संरक्षक दले, आरोग्य, शिक्षण, रेव्हेन्यू वगैरे; भ्रष्टाचार पसरतो व तेथून तो सर्वच जनतेमध्ये फैलावतो. ही व्यवस्था म्हणजे आपला शत्रू आहे व ती बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
मग पर्यायी व्यवस्था कोणती? अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय व्यवस्था आणता येईल. पण मला दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे प्रपोर्शनेट म्हणजे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत भारतासाठी योग्य वाटते. या पद्धतीमध्ये व्यक्तिश: उमेदवार निवडणूक लढवत नाही. त्यामुळे खर्च कमी होतोच, सोबत धर्म-जात-भाषा यांचाही प्रभाव कमी होतो. अशा निवडणुकीमध्ये मतदार राजकीय पक्षाला मतदान करतो. प्रत्येक पक्षाला जितके टक्के मते मिळतील तितक्या टक्के जागा त्या त्या पक्षाला पार्लमेंटमध्ये किंवा राज्य विधानसभेमध्ये मिळतात. त्या जागा मग तो राजकीय पक्ष मतदानापूर्वीच जाहीर केलेल्या व्यक्तींनी अनुक्रमानुसार भरतो. यांपैकी कोणी पुढे राजीनामा दिला किंवा मरण पावला, तर ती जागा यादीतील व्यक्तीने क्रमानुसार भरली जाते. म्हणजे पोटनिवडणुकीची कटकट राहत नाही. याशिवाय पहिल्या मोजणीत कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहुमत न मिळाल्यास दुसर्‍या पसंतीची, जरूर तर तिसर्‍या पसंतीची मते मोजली जातात, व ही मोजणी कोणत्या तरी एका पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळेपर्यंत चालू राहते. निर्णायक बहुमत मिळाल्याने स्थिर सरकार स्थापन होते. अस्थिरतेमुळे होणारी आमदार/खासदारांची किंवा त्यांच्या मतांची खरेदी-विक्री आणि त्यातून निर्माण होणारा भ्रष्टाचार टळतो.
कॉलर्‍याची साथ हटवण्यासाठी दूषित पाण्याचा स्रोतच बंद करावा लागतो, तसेच भ्रष्टाचाराची साथ थांबवण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचा उगम असणारी सध्याची राजकीय व्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार सक्तीचा (ओब्लिगेटरी) असणार्‍या सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकपाल-संस्थेमुळे फार वरवरचा व दुर्लक्षणीय फरक पडेल. आपण ज्या इंग्लंडकडून सध्याच्या निवडणूक पद्धतीचा वारसा घेतला, तेथेच पसंतीदर्शक (प्रेफरन्शियल) पद्धत स्वीकारावी का, याबद्दल सार्वमत येत्या मे महिन्यात घेण्यात येत आहे.
(आजचा ‘सुधारक’वरून संक्षिप्त स्वरुपात. मूळ लेखाचे शीर्षक : ‘कॉलरा, भ्रष्टाचार आणि लोकपाल’)
सुभाष आठले, 25, नागाळा पार्क, कोल्हापूर, भ्रमणध्वनी : 9420776247, इमेल : subhashathale@gmail.com
संबंधित लेख –
लोकसभेचा दुप्पट आकार! – मेधा नानिवडेकर
लोकसभेचा दुप्पट आकार ! – छाया दातार
{jcomments on}
About Post Author
