–दिनकर गांगल
–दिनकर गांगल
काळा पैसा आणि दारू या दोन प्रश्नांभोवती जनतेला फिरवले जात आहे. हे प्रश्न सर्वसामान्य दैनंदिन जीवनात किती महत्त्वाचे आहेत? सार्वजनिक कार्यालयात कामानिमित्त जाण्याची वेळ येते तेव्हा सर्वसामान्य माणूस ‘चिरीमिरी’ द्यावी लागणार हे गृहित धरून असतो – मग ते लग्नाचे सर्टिफिकेट असो वा जन्म–मृत्यूचा दाखला. कोपर्‍यावरच्या पानवाल्याचे, भेळवाल्याचे, पाणीपुरीवाल्याचे, छोट्या गॅरेजवाल्याचे सर्व उत्पन्न काळ्या पैशांत जमा होत असणार, कारण आयकरखाते तेथपर्यंत पोचणार नाही आणि कोणीही त्यांच्या व्यवहाराचे अर्धा-एक तास निरीक्षण केले तर त्यांची मासिक प्राप्ती दशहजार-लाखांत असू शकते हे ध्यानी येईल. त्या मुळे सर्वसामान्यांचा काळा पैसा आणि राजकारण्यांचा, उद्योगपतींचा, तारेतारकांचा काळा पैसा यांत फरक आहे. दुसर्‍या प्रकारचा काळा पैसा जगभर सर्व देशांत आहे. पहिल्या प्रकारचा काळा पैसा हा सर्वसामान्यांना सरकारी यंत्रणेकडून मिळणार्‍या सेवेशी निगडित असतो. हा ‘सेवा’उद्योग भारतात देश स्वतंत्र झाल्यापासून अस्तित्वात आहे. आता, पोलिसाचा, अभियंत्याचा, कारकुनाचा, सचिवाचा काळा पैसा हा त्याच्या पगाराचा भाग होऊन गेला आहे. शेजारी राहणारा सेल्सटॅक्सवाला, इन्कमटॅक्सवाला, नगरपालिकावाला, पोलिस हवालदार, तलाठी-तहसीलदार रोज संध्याकाळी चैनीच्या वस्तू जास्त का आणू शकतात हे सगळ्या जगाला ठाऊक झाले आहे.
हजारे-रामदेवबाबा यांचा हल्ला कनिमोळी-राजा-कलमाडी यांच्यावर आहे. आता, ते आरोपित आहेत म्हणून, अन्यथा जनता राजकारण्यांचा, उद्योगपतींचा, तारेतारकांचा रुबाब-राहणी आदर्श मानत असते. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या गैरसोयीचा, त्रासाचा प्रश्न व काळा पैसा नष्ट कसा करायचा हा चाणक्यापासून चालू असलेला सैध्दांतिक प्रश्न. यांत पेपर वाचताना, टीव्ही पाहताना फरक केला जायला हवा, सध्या, सर्वसामान्य लोक त्याकडे करमणूक म्हणून वाचत-पाहत असतातच. ते सुजाणपणे घडावे एवढीच अपेक्षा.
दारू तशीच पुरातन काळापासून अस्तित्वात आहे. ती मर्यादित प्रमाणात औषधी आहे असेही डॉक्टर सांगतात. त्यामुळे मूलत: ती व्‍यक्त्तिगत गोष्ट आहे- धर्माप्रमाणे. सरकारला त्यात हस्तक्षेप करावा लागतो, ती गोष्ट आजार बनून समोर येते तेव्हा. दारूमुळे कुटुंबे उध्वस्त झाली आहेत, पण तशी पक्षाघातापासून कॅन्सरपर्यंतच्या अनेक आजारांनी अनेकानेक कुटुंबे पकडीत सापडली गेली आहेत. दारूचा विचार सामाजिक आजार म्हणून न करता अनेक कुटुंबांमध्ये शिरकाव केलेला त्या त्या कुटुंबाचा व्‍यक्त्तिगत आजार असा करावा लागेल आणि मग सार्वजनिक व्यवस्थेने त्या कुटुंबांचे स्वास्थ्य बिघडू नये; तसेच ते आजार पसरू नयेत यासाठी काम करावे; तेवढ्यापुरताच तो विचार असावा. सरकारचे धोरणही तसे असावे. सध्या, सरकारला दारूमधून खूप पैसा मिळतो, त्यामुळे सरकारी धोरण दारूउत्पादनात ‘ढील’ आणि तिच्या सेवनावर कृत्रिम बंधने असे आहे. त्यामुळेच माजी मुख्य सचीव म.द.सुकथनकर यांनी नमूद केले आहे त्याप्रमाणे दारू पिण्याचा परवाना वयाच्या पंचविशीनंतर दिला काय आणि तिशीनंतर दिला काय? त्यामधून कोणालाच काही फरक पडणार नाही. हे सरकार असेच अनागोंदी चालत राहील, जोपर्यंत लोक सजग होत नाहीत. लोकांना जाणीवजागृत करण्याची जबाबदारी समाजातील सुशिक्षित-सुजाण-सुसंस्कृत-विचारी नागरिकांची आहे. हे नागरिक त्यासाठी एकेकाळी माध्यमे वापरत; आता, माध्यमे व्यावसायिकांच्या हातात आहेत. तो धंदा झाला आहे. सुबुध्द नागरिकांना अन्य माध्यमांचा, कृतिकार्यक्रमांचा विचार करावा लागेल.
–दिनकर गांगल
ज्‍येष्‍ठ पत्रकार
संपर्क – 9867118577
thinkm2010@gmail.com
About Post Author
