सरकारी शाळा कात टाकत आहेत

महाराष्ट्रात काही ध्येयवादी शिक्षक, पालक सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा इतक्या चांगल्या बनवत आहेत, की अनेक पालक सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास रांगेत उभे आहेत. त्या यशोगाथा समाजासमोर येत नाहीत, त्यांचे सार्वत्रिकीकरण झाले तर परिस्थिती सुधारेल. मुलांना शाळा आवडली तर ते शाळेत येतात…

दिल्लीच्या सरकारी शाळा बदलत आहेत, त्या शासनाच्या प्रयत्नाने. दिल्लीत सरकारी शाळा खाजगी शाळांपेक्षा चांगले काम करत आहेत. भौतिक सुविधा – क्रीडांगण, हॉकी मैदान, स्वीमिंग पूल- अशा सोयी तेथे निर्माण केल्या जात आहेत. दिल्लीत सरकारी शाळांचे निकाल चांगले लागत आहेत. शिक्षक व मुख्याध्यापक यांना दिल्ली सरकारने प्रशिक्षणासाठी सिंगापूर, फिनलँड, हॉर्वर्ड, केंब्रिज येथे पाठवले. सरकारी शाळांतील भौतिक सुधारणांमध्ये आमूलाग्र बदल केला, प्रशिक्षणावर भर दिला. मुंबई, बंगलोर, जयपूर, अहमदाबाद, सिंगापूर येथील प्रशिक्षित शिक्षकांना चार-पाच शाळांच्या प्रशिक्षणाची जबाबदारी दिली. अशा रीतीने दोनशे शिक्षकांनी हजारो शिक्षकांना दोन वर्षांत प्रशिक्षित केले. दोनशे शिक्षकांनी पंचेचाळीस हजार सरकारी शाळांतील शिक्षकांना प्रशिक्षित केले. सरकारने अंदाजपत्रकात शिक्षणासाठीची तरतूद दुप्पट केली.

सहा महिन्यांत दिल्लीच्या सरकारी शाळांतील चाळीस शिक्षकांनी आनंददायी अभ्यासक्रम तयार केला. त्यात नर्सरी ते आठवीपर्यंत पंचेचाळीस मिनिटांचा आनंददायी तास ठेवला आहे. विद्यार्थी त्यात गोष्टी सांगणे, प्रश्नोत्तरे, मूल्यशिक्षण, बुद्धिमापन कसोटी इत्यादी गोष्टींत रमून जातात. विद्यार्थ्यांच्या समग्र विकासासाठी स्वीमिंग पूल, जिम, खेळांचे मैदान हे सर्व जागतिक मापदंडानुसार दिल्ली शिक्षणप्रणालीमध्ये समाविष्ट केले गेले आहे. ते शक्य झाले, कारण दिल्ली सरकारने त्यांच्या बजेटच्या चोवीस टक्के भाग शैक्षणिक क्षेत्राला वाटप केला आहे.

शाळांच्या जुन्या इमारती पाडून जागतिक दर्ज्याप्रमाणे सोयीसुविधा केल्या गेल्या. सोलर सिस्टिम, नवीन फर्निचर, टाईल्स्, सीसीटीव्ही कॅमेरे… शाळांच्या भिंती बोलक्या झाल्या. पाचशे शाळांत नूतनीकरणाचे काम झाले. तशा आठ हजार शाळा हस्तांतरित होतील. इस्टेट मॅनेजर साफसफाई, वीज, पाणी यांकडे लक्ष देतात. पन्नास हजार खोल्या पूर्ण करायच्या आहेत. खाजगीतून मुले सरकारी शाळांत येत आहेत. खाजगीमध्ये तीन हजार रुपयांपेक्षा कमी फी नाही. भौतिक सुविधांमुळे, प्रशिक्षणामुळे कायापालट झाला आहे. जे दिल्लीत घडते ते गल्लीत घडण्यास हवे. महाराष्ट्रातही पासष्ट हजार शाळा डिजिटल झाल्या.

दिल्लीत सरकारी शाळांबद्दल गेल्या वीस वर्षांपासून जे होत नव्हते ते तीन वर्षांत असे काय झाले, की सरकारी शाळांचा कायापालट झाला? दिल्ली मॉडेल सार्वत्रिक का होत नाही? फक्त राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे का? भौतिक सुविधा, प्रशिक्षित व प्रेरित शिक्षक, लोकसहभाग, सक्षम शालेय व्यवस्थापन समिती, आनंददायी अभ्यासक्रम, अभ्यासात मागे असणाऱ्यांची तयारी करून घेणे, आर्थिक तरतूद दुप्पट करणे हेच जर निकाल सुधारण्याचे निकष असतील तर ते सर्वत्र राबवले जाण्यास हवेत.

हे ही लेख वाचा-
आदिवासी रेडगावात डिजिटल शाळा
वरवंडी तांडा ते मुख्यमंत्र्यांची केबिन!

काही मराठी शाळा व शिक्षक शून्यातून विश्व निर्माण करत आहेत. इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वेगाने उघडत आहेत, तरीही मराठी शाळांची संख्या कमी झालेली नाही, ते त्या राबवत असलेल्या उपक्रमांमुळे. जवळ जवळ तेराशे मराठी शाळा बंद झाल्या. पटसंख्या व गुणवत्ता या दोन बाबींनी मराठी शाळांना ग्रासले आहे हे खरे, पण एक लाख मुले इंग्रजी शाळांतून जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आली हेही चित्र आहे. मुलांना शाळा आवडली तर ते त्या शाळेत येतात. शिकवणे कमी व शिकणे वाढण्यास हवे. शाळा शासनाची, जिल्हा परिषदेची आहे असे न म्हणता, विद्यार्थ्यांनी, शिक्षकांनी ती त्यांची आहे असे समजणे आवश्यक आहे. शाळांच्या कारभारात गावसहभाग असणे हे शिक्षकांचे कौशल्य आहे.

महाराष्ट्रात काही ध्येयवादी शिक्षक, पालक सरकारी शाळा, जिल्हा परिषद शाळा इतक्या चांगल्या बनवत आहेत, की अनेक पालक सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यास रांगेत उभे आहेत. त्या यशोगाथा समाजासमोर येत नाहीत, त्यांचे सार्वत्रिकीकरण झाले तर परिस्थिती सुधारेल. मुलांना शाळा आवडली तर ते शाळेत येतात.

कराड नगरपरिषद शाळा क्रमांक 3, गुणवत्तेत आमूलाग्र बदल. पटसंख्या अडीचशेवरून अडीच हजारपर्यंत वाढली. तीनशे मुलांना स्कॉलरशिप, शंभर मुले गुणवत्ता यादीत… तो बदल 2011 पासून घडून आला आहे. दोन मजली इमारत, बारा खोल्या डिजिटल, पालक तेथे प्रवेशासाठी रात्रीपासून रांगा लावतात. प्रेरित मुख्याध्यापकांनी ते केले.

वाबळेवाडीची जिल्हा परिषद शाळा ही अशीच ‘झिरो एनर्जी स्कूल’ ओजस शाळा आहे. पहिलीतील मुलाला पहिलीतील अभ्यास येतो. रचनावादी पद्धतीमुळे ते शक्य झाले आहे.

वाडीवरील शाळा. चार वर्षांपूर्वी बत्तीस मुले, आज तेथे साडेपाचशे मुले आहेत. तीन हजार प्रवेश वेटिंग लिस्टवर आहेत, दीड एकर जमीन गावकऱ्यांनी दिली, आठ लाख रुपये गुंठा भाव असताना! आधी पडकी इमारत, आज पासष्ट खोल्यांची इमारत, तीन वर्षें यात्रा बंद, जेवणावळी बंद, शाळेला सर्व मदत दिली. जिल्हा परिषदेचे फक्त साडेपाच हजार रुपये दरवर्षी मिळतात. देणगी न घेता फक्त लोकसहभागातून एक काम ठरवले तर चोवीस तासांत पूर्ण होते हा अनुभव आहे. तेरा आंतरराष्ट्रीय ओजस शाळा आहेत. त्यात ही शाळा सहभागी. आंतरराष्ट्रीय अभ्यासक्रम, मुले मराठीतून कॉन्व्हेंट दर्ज्याचे संभाषण करतात. इंग्रजी माध्यमातील मुले त्या शाळेत वेटिंग लिस्टवर आहेत.

एकीकडे शाळा टिकावी म्हणून शिक्षक मुलांच्या घरी जाऊन विद्यार्थी गोळा करतात व दुसरीकडे वाबळेवाडीसारख्या शाळा जेथे ‘प्रवेश बंद’, प्रतिक्षा यादी हे शब्द पुन्हा अवतरले आहेत. झिरो एनर्जीच नव्हे, तर झिरो टेन्शनच्या शाळा हव्यात. झिरो एनर्जी शाळेमुळे कोठलीही एनर्जी भविष्यात वापरण्याची गरज नाही. अर्थात शासनाव्यतिरिक्त लोकसहभाग, स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून मदत मिळवण्याचे श्रेय मुख्याध्यापक दत्तात्रय वारे यांचे, ती शाळा पाहिल्यावर ‘वारे वां!’ असेच शब्द बाहेर पडतात. शासनही अनेक उपक्रम राबवत आहे, पण केवळ त्यावर अवलंबून न राहता, जर शिक्षक, पालक त्यात भर घालू शकले तर आदर्शावर अवलंबून न राहता स्वत: आदर्श बनता येईल.

वाबळेवाडीची शाळा म्हणजे echo-friendly शाळा. काचेची इमारत, आतमध्ये बसून बाहेर असल्याचा फिल! टॅब्लेटचा 2012 सालापासून वापर. मुलांनी ड्रोनचे असेम्ब्लिंग केले. काळाची गरज ओळखून उपक्रमांची आखणी झाली. मुले स्वच्छता करतात. मुख्याध्यापक स्वत: टॉयलेट स्वच्छ करतात, मुख्याध्यापकांचे वेगळे ऑफिस नाही. मुले सकाळी सातला येतात, त्यांना संध्याकाळी पालकांना जबरदस्तीने घरी न्यावे लागते. मुलांना शाळा इतकी आवडते!

तशीच एक शाळा पाष्टिपाड्याची. नावारूपास आणली संदीप गुंड या 2009 ला लागलेल्या शिक्षणसेवकाने. त्याने लोकसहभागातून शाळा डिजिटल केली. देवीच्या पेटीतील चार लाखांचा वापर केंद्रप्रमुखांच्या मदतीने कम्प्युटर, सोलर यासाठी सुरू केला. तीनशे वर्कशॉप व तीन लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण, तीन राष्ट्रपतींकडून कौतुक, पाच राज्यांचा डिजिटल सल्लागार, नॅशनल अॅवॉर्ड, वय फक्त अठ्ठावीस.

विद्यार्थी नसतील तर शिक्षकांचे भवितव्य अवघड. मुले शाळेत मनाने येण्यास हवीत. मुलांची आवड शाळेच्या केंद्रस्थानी हवी. स्क्रीनमध्ये मुलांना कुतूहल असते. जितकी ज्ञानेंद्रिये अंतर्भूत तितके ग्रहण जास्त. तंत्रज्ञान ही पद्धत नाही, साधन आहे, आपण ते पद्धत समजून बसलो. वीस टक्के शिकणे आंतरक्रिया नसलेले होते. शिक्षण तंत्रज्ञानासाठी, की तंत्रज्ञान शिक्षणासाठी हे ठरवता आले पाहिजे. लोणीकंद येथील शाळाही तशीच राष्ट्रीय पातळीवरील आदर्श शाळा आहे.

केंद्र व राज्य सरकारे कोठारी आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे सहा टक्के खर्चाची तरतूद का करत नाहीत? सर्वसाधारण शिक्षणावरील खर्च 2015-16 मध्ये 2.60 टक्के व 2018-19 मध्ये 1.84 टक्के हे काय दर्शवते? अंदाजत्रकात दरवर्षी शिक्षणावरील खर्च दुप्पट केला तर चित्र बदलेल. महाराष्ट्रात शिक्षणाचा खर्च 2018-19 मध्ये चौदा टक्के आहे. दिल्ली सरकारने तीन वर्षांपासून चोवीस टक्के खर्चाची तरतूद केल्यामुळे भौतिक सुविधा, शिक्षक प्रशिक्षण हे झाले, त्याची फळे दिसून आली. महाराष्ट्रात केवळ शंभर शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्ज्याच्या करून चालणार नाहीत, तर तरतूद वाढवून सर्वच शाळांचा विचार केला तर प्रश्न सुटण्यास दिशा मिळेल.

केवळ शासनावर अवलंबून न राहता, देणग्यांवर अवलंबून न राहता, लोकसहभागातून, स्वत:तील नाविन्यपूर्ण संकल्पना प्रत्यक्षात आणणारे मुख्याध्यापक शालेय शिक्षणाचे चित्र बदलू शकतील. As is the Head Master, So is the School, यासाठी नेतृत्व सक्षम हवे, तरच सरकारी शाळा त्यांचे गतवैभव परत आणू शकतील. त्याची सुरुवात शिक्षकांनी करण्याची आहे. ‘अशुद्ध पाण्यामुळे हजारो सचिन त्यांची इच्छा पूर्ण करू शकत नाहीत’ या जाहिरातीतून शुद्ध पाण्याची काळजी व आवश्यकता दिसते, पण अपुऱ्या भौतिक सुविधा, चांगल्या शाळा, चांगले कुटुंब, चांगला समाज यांचा अभाव यांमुळे अनेक मुले शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यांची काळजी कोण करणार? शाळा सुधारत असतानाच, शाळाबाह्य मुलांनाही शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याबाबत खूप काम अजून बाकी आहे.

अशा अनेक नाविन्यपूर्ण शाळांच्या शाखा निघण्यास हव्यात. हे सर्व मुख्याध्यापक इतर राज्यांत मार्गदर्शनाला जातात, तसे शिक्षण संचालक झाले तर? चित्रच बदलेल. सरकारात मोठे पद अनुभव याच निकषावर मिळते. आजच्या हुशार, मान्यवर व्यक्ती या पूर्वीच्या सरकारी शाळांमध्ये शिकल्या. सरकारी शाळांचे भवितव्य काळजी करण्यासारखे आहे, पण काळीज जिंकणाऱ्या उपरोल्लेखित शाळा जाऊन पाहण्यास हव्यात. केवळ अनुकरण न करता, त्याहीपेक्षा वेगळे, शाळेचे गतवैभव, आदर्श यासाठी शिक्षकांनी प्रयत्न केल्यास चित्र बदलेल; बदलत आहेही. पुस्तकातील प्रतिज्ञा प्रत्यक्षात येणाऱ्या शाळा, अब्राहम लिंकनच्या पत्रातील शाळा, विद्यार्थ्यांना घडवणाऱ्या होतील तेव्हा शिक्षण हा प्रश्न राहणार नाही, तर तो जगण्याचे उत्तर बनेल.

– अनिल कुलकर्णी 9403805153
anilkulkarni666@gmai.com

About Post Author

अनिल कुलकर्णी

डॉ. अनिल कुलकर्णी हे जालना येथील वसंतराव नाईक अध्यापक महाविद्यालयात प्राचार्य होते. ते औरंगाबादच्या यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठात विभागीय संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य प्रौढशिक्षण संस्था साधन केंद्र येथे संचालक होते. ते शिक्षण क्षेत्रातील कल्पक व्यक्तीमत्त्वांचा शोध घेऊन त्यांविषयी लेखन करतात. त्यांचे लेखन विविध नियतकालिकांत प्रसिद्ध झाले आहे. ते पुणे येथे राहतात.

See author's posts