जगभर 11 जुलै हा लोकसंख्या दिवस म्हणून साजरा केला जातो. जगाची सतत वाढणारी लोकसंख्या हा सगळ्यांसाठीच चिंतेचा विषय होऊन गेला आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने तो विषय जागतिक पातळीवर आणला आणि 1989 पासून लोकसंख्या दिवस मानण्याचे आवाहन केले. लोकसंख्या विस्फोटाचा विचार करत असताना कुटुंब नियोजन, स्त्री-पुरुष समानता, मानवाधिकार, आरोग्याचा हक्क आणि नवजात बालकांचे आरोग्य या पाच बाबींचा विचार प्रामुख्याने करावा लागतो. भारतासारख्या विकसनशील देशात बालविवाह आणि प्रजननक्षम वयातील स्त्रियांचे कुपोषण यांचाही विचार उचित ठरतो. स्त्री-आरोग्याचे सर्व प्रश्न वाढत्या लोकसंख्येशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निगडित आहेत. म्हणूनच, 2019 च्या जागतिक लोकसंख्या दिनाचे दिशादर्शक वाक्य होते – शाश्वत विकास साधण्याचा असेल तर प्रजननसंस्थेचे आरोग्य आणि लिंगसमभाव अत्यावश्यक आहे.
जगाची लोकसंख्या सातशेएकाहत्तर कोटींवर पोचली असून, त्यांतील सुमारे एकशेबत्तीस कोटी लोक भारतात राहतात. म्हणजेच, भारतीय लोकसंख्येचे जगातील प्रमाण सतरा टक्के आहे. चीनमध्ये जगातील एकोणीस टक्के लोक राहतात; तर काही प्रगत राष्ट्रांमध्ये लोकसंख्यावाढीचा दर उणे झाला आहे. तेथील रोजगाराच्या संधी खुणावत असल्याने अन्य देशांतून तेथे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होत आहे आणि त्यातून पुन्हा नवे प्रश्न तयार होत आहेत. भारताची लोकसंख्या याच गतीने वाढत राहिली तर 2024 पर्यंत म्हणजे पुढील पाच वर्षातच भारत चीनला मागे टाकून सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असे बिरुद मिळवू शकतो. पण ते भूषणावह आहे की भयावह याचा विचार करावा.
हे ही लेख वाचा –
नव्या युगासाठी नवा अजेंडा!
शाश्वत विकासासाठी, पाण्याची शाश्वती शक्य आहे का?
लोकसंख्यावाढीचा भस्मासूर भारतामागे नव्याने लागलेला नाही. भारताच्या 1931च्या जनगणनेपासून लोकसंख्येत सातत्याने भूमिती श्रेणीने वाढ होत आहे. ती वाढ नियंत्रणात ठेवण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्नही होत असतात, मात्र त्यांना म्हणावे तसे यश लाभलेले नाही. तो प्रश्न केवळ तुमच्या कुटुंबातील मुलांची संख्या मर्यादित ठेवा असे जाहिरातींच्या माध्यमातून सांगून, नसबंदीच्या मोहिमा आखून, वा ‘निरोध’ची पाकिटे सरकारी दवाखान्यांमध्ये मोफत वाटून सुटणारा नाही. स्त्रियांच्या आणि बालकांच्या आरोग्याचे अनेक प्रश्न त्याच्याशी निगडित आहेत. प्रसूतीदरम्यान दर दिवशी मृत्यू पावणार्याच जगातील आठशे स्त्रियांपैकी एकशेसाठ स्त्रिया भारतातील असतात. कोणत्याही वैद्यकीय मदतीशिवाय घरात प्रसूत होणार्या् स्त्रिया गावखेड्यात वा दुर्गम आदिवासी पाड्यांवर बहुसंख्येने पाहण्यास आहेत. बालविवाहाची तीच कथा आहे. अठरा वर्षांखालील मुलीचे लग्न लावणे हा गुन्हा कायद्याने असला तरी तेरा-चौदा वर्षांच्या मुलींचे विवाह ही भारतातील आम बात आहे. पिढ्यान् पिढ्यांची गरिबी आणि मुलीला कुटुंबावरील बोजा मानणे ही त्यामागील खरी कारणे आहेत. एकोणीस ते तीस वर्षें हे मुलींचे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून प्रजननासाठी योग्य वय असल्याचे सिद्ध होऊनही वयाच्या विसाव्या वर्षी दोन ते तीन मुले पदरात असणार्यान लाखो बायका देशात आहेत. बाळंत झाल्यावर आठ-दहा दिवसांत कामावर हजर होणार्याय, पोषक आहाराअभावी प्रसूतीनंतर सतत आजारी असणार्याद स्त्रिया तर सर्व गावांत, शहरांत अगदी महानगरांतसुद्धा आहेत. या कुपोषित मातांच्या सोबतीने त्यांच्या कुपोषित मुलांचे प्रश्नही आ वासून उभे आहेत. कधी मेळघाटातील बालमृत्यू, कधी मुजफ्फरपूरसारख्या मेंदुज्वराच्या साथी; तर कधी इस्पितळातील औषधोपचारांत दिरंगाई अशा विविध कारणांनी लहान मुले दगावण्याचे प्रमाण नेहमीच जास्त राहिले आहे. दर हजार नवजात बालकांमधील एकेचाळीस बालकांचा मृत्यू अजूनही होतो, असे सरकारी आकडेवारी सांगते.
त्याला केवळ आरोग्याच्या अपुर्यात सोयी कारणीभूत आहेत असे मानणे ही स्वत:ची दिशाभूल ठरेल. स्त्रियांकडे बघण्याचा पारंपरिक दृष्टिकोन व पुरुषांमध्ये आढळणारा सरसकट बेजबाबदारपणा हा या सगळ्याला अधिक करणीभूत आहे. मुलीपेक्षा मुलगा श्रेष्ठ असल्याच्या गैरसमजापायी, म्हातारपणी मुलगाच आधार देईल या आशेपायी आणि मुलाची आई होणे म्हणजे आयुष्याची इतिकर्तव्यता असते या चुकीच्या वैचारिकतेपायी बायकांच्या शरीराचे हाल वर्षानुवर्षें सुरू आहेत. ती ‘म्हातारपणाची काठी’ जन्माला येईपर्यंत एकतर घरातील खाणार्याे तोंडांची संख्या वाढत राहते किंवा वारंवार गर्भपातामुळे बाईच्या जीवाला धोका निर्माण होतो. पण त्या संबंधात प्रबोधन टाळून केवळ ‘एक वा दोन पुरे’ अशा प्रकारच्या सबगोलंकार मोहिमा आखल्या जातात आणि त्यांची वारेमाप जाहिरात केली जाते.
त्यामुळे लोकसंख्यावाढीविषयी बोलताना निव्वळ आरोग्ययंत्रणा सुधारणे, गर्भनिरोधक साधनांचा प्रसार करणे यांवर बोलून चालणार नाही. समाजातील, घरातील स्त्रीकडे कसे पाहिले जाते, याचीही चर्चा करावी लागेल. बायका ‘माझ्या शरीरावर माझा हक्क’ असे जेव्हा सांगू बघतात, तेव्हा त्याचा अर्थ बाईला किती मुले व्हावीत याचा निर्णय बाईच्या हातात असण्यास हवा. पहिले मूल कितव्या वर्षी, दोन मुलांमध्ये किती वर्षांचे अंतर या सगळ्या गोष्टी ठरवण्यात बाईचा सहभाग असायला हवा. कायद्याने मिळालेला वारसाहक्क बाईला प्रत्यक्षात बजावता येण्यास हवा, म्हणजे केवळ नवऱ्याच्या वा मुलाच्या आधाराने राहण्याची बाईची गरज संपेल. सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, शालेय शिक्षणात लैंगिक शिक्षणाचा समावेश, स्त्रियांसाठी उच्च शिक्षणाच्या-रोजगाराच्या जास्तीत जास्त संधी, स्त्री-पुरुष समानतेच्या विचाराचा सर्वदूर प्रसार, स्त्रियांच्या आर्थिक स्वावलंबनावर भर आणि मग या सगळ्याच्या जोडीला उत्तम आरोग्यसेवा, बाळंतपणाच्या काळात पोषक आहार असे सगळे स्त्रियांना मिळाले तर स्त्री लोकसंख्यावाढीविरूद्धच्या लढाईत सक्षमपणे सामील होऊ शकेल. स्त्रियांच्या बरोबरीने किंबहुना अधिक, पुरुषांचे प्रबोधन होण्याची गरज आहे. जन्माला येणारी मुले ही केवळ त्या कुटुंबाची नाही तर सर्व समाजाची, राष्ट्राची जबाबदारी आहे. त्या अनुसार लोकसंख्या वाढीचा प्रश्न हाही निव्वळ सरकारी पातळीवर सोडवण्याचा नसून सुजाण नागरिकांनी त्यांच्या जगण्यात बदल करून सोडवण्याचा आहे, याची जाणीव झाल्याखेरीज स्त्रियांच्या शरीराची फरपट थांबणार नाही.
(‘प्रेरक ललकारी’ जुलै २०१९ वरून उद्धृत)
About Post Author
