लढणा-या ‘सजग नागरिक मंचा’ची कहाणी

‘ये सिस्टिम है, भाई..यहां ऐसा ही होता है…इतना तो चलता है ना भाई’ म्हणत आपण ‘सिस्टिम’नावाच्या यंत्रणेचे स्वतःहून बळी ठरायला तयार होतो. कोणाला सांगणार, दाद मागायची कुठे अशी हतबल, निराशावादी वाक्यं घोळत राहू, पण कधी ‘का?’, ‘कशासाठी’, ‘कोणी सांगितल?’ असं विचारण्याची हिंमत ठेवायची आपल्याला भीती वाटते. आपण सहन करतो..नाठाळासारखे यंत्रणेकडे पाहत राहतो आणि कळत नकळत यंत्रणेच्या पिचलेल्या जगाचे भाग होतो. का? एकटा दुकटा माणूस काहीच करू शकत नाही असं का वाटतं आपल्याला?

साधं रेशनिंगचं कार्ड काढायचं म्हटलं की सरकारी कार्यालयात हेलपाटे घालून आपण थकून जातो…वैतागून पैसे चारतो तरी आपलं कार्ड काही हाती येत नसतं तरी आपण शुंभासारखे असतो. प्रादेशिक वाहतूक विभागात ‘लर्निंग लायसन्स’ काढायला जातो तर ही झुंडशाही उभी राहते. तुम्ही अत्यंत बेअक्कल आहात आणि तुम्हाला फॉर्म कसा भरायचा इथपासून ते लाईनीत उभं राहण्यापर्यंत काहीही ठाऊक नाही! असा समज असणारे शे-पन्नास लोक पुढ्यात उभे राहतात. पुढे जाऊच देत नाहीत! ‘एजंट’शिवाय कामच होऊ शकत नाही, लायसन्स मिळणारच नाही हे पटवून देतात आणि आपण एजंटला शिव्या घालत त्याचा खिसा गरम करतो. बसच्या अपुèया संख्यांची बाब असो,  ‘महावितरण’ने आकारलेल्या अवाजवी बिलाचा प्रश्न, खड्ड्यातील रस्ते कि रस्त्यातील खड्डे, सार्वजनिक ठिकाणी महिलांच्या स्वच्छतागृहांचे प्रश्न असो, महापालिकेच्या अपु-या सुविधा देण्याचा पण असो, अव्वाच्या सव्वा करवाढ असो, काय करतो आपण…तर ‘काहीच नाही!’

सामान्य माणूस, ग्राहक याला करता येण्यासारखं काहीच नाही अशी समजूत घेऊन बहुतेक आपण जन्माला येतो आणि नंतर यंत्रणा नावाची व्यवस्था आपल्या या समजूतीला खतपाणी घालत राहते. यंत्रणेच्या विरोधात उभं ठाकण्याची ताकद, अधिकार नाहीत अशा प्रकारची व्यवस्था आपल्याकडे जाणुनबुजून निर्माण करण्यात आली असली तरी हे सत्य नाही.

आपल्यालाही अधिकार आहेत. सामान्य माणूस इतका दबलेला नाही. फक्त गरजं आहे ती, अधिकार वाजवून पाहण्याची. ‘खुंटी हलवून घट्ट करणे’ म्हणतात तशीच अधिकारांची खुंटी हलवण्याची गरज…हे ‘त्यांनी’ ओळखलं. प्रस्थापित समाज व्यवस्थेमध्ये अनेक खाचखळगे आहेत. किती भ्रष्टाचार फोफावलाय असं नुसतंच म्हणत राहण्यापेक्षा ‘त्यांनी’ ठरवलं आवाज उठवून बघू यात, काय होतं ते. समाज व्यवस्थेच्या एका टोकाशी उभं राहून शिव्या घालत घसा कोरडा करण्यापेक्षा थेट मुद्याला हात घालत यंत्रणेला जाब विचारायचा. अवघड होतं खरं पण दुर्दम्य इच्छाशक्तीच्या पुढे अशक्य नक्की नव्हतं. एकट्याने सुरू झालेल्‍या प्रवासात साथीदार मिळत गेले. अकेले चला था कारवॉं बनता गया…प्रत्यक्षात घडलं आणि उभं राहिलं एक व्यासपीठ ‘सजग नागरिक मंच.’

पुण्यातील विवेक वेलणकर आणि जुगल राठी या दोन गृहस्थांच्या पुढाकारानं आकारलं गेलेलं एक व्यासपीठ. पुण्यातील विविध प्रश्नांमध्ये हिरीने भाग घेणारं आणि सक्रिय काम करणारं, सजग नागिरक मंच ही एक चळवळ आहे. लोकांनी उठावं…नुसतंच नव्हे तर पेटून उठावं. प्रश्न मांडावे…प्रसंगी त्यासाठी भांडावं आणि होणा-या अन्यायाला वेळीच रोखावं यासाठीची चळवळ-व्यासपीठ़. निसर्गवेड नामक संस्‍थेत काम करत असताना वेलणकरांची जुगल राठी यांच्‍याशी ओळख झाली आणि माहितीच्‍या अधिकारावर काम करत असतानाच या दोघांच्‍या मनात सजग नागरिक मंचाची कल्‍पना स्‍फुरली.

‘सजग नागरिक मंच’ या शब्दाचा जन्म नोव्हेंबर २००६ मध्ये झाला आणि या तीन शब्दांसह कामाला सुरुवात झाली. मंचाच्या निर्मितीत विवेक वेलणकर हे प्रमुख आहेत.

पन्‍नास वर्षीय वेलणकर हे २००१ पासून सामाजिक क्षेत्रात सक्रिय कार्यरत आहे. ते पहिल्यांदा हेल्मेट सक्तीच्या विरूद्ध उभे राहिले. त्‍यावेळी हेल्मेटच्या वापराचा, सक्तीचा त्यांनी अभ्यास केला. मुंबई उच्च न्यायालयात जनहितयाचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या सगळ्या प्रक्रियेत वेलणकरांनी सहभाग घेतला. वेलणकर म्हणतात, हेल्‍मेटला विरोध नव्हता पण सक्तीला होता. एखादी गोष्ट सक्तीची केली की, तिचा त्रास अधिक होतो. याबाबत त्‍यांचा ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ जयंत नारळीकर यांच्याशीसुद्धा वाद झाला होता. आम्ही त्यांना सांगितले होते की, ‘‘हेल्मेटचा भारतीय पाश्र्वभूमीवर विचार होणे आवश्यक आहे. पुण्यात अपघात होतात म्हणजे कसे, रस्त्यांचं स्वरूप काय?  हे जाणून घेऊन तशी निर्मिती होणं गरजेचे असल्याचे त्यांनी मान्य केले होते.”

पुण्यातील खड्डे हा तर चावून चोथा झालेला प्रश्न आहे. २००४ मध्ये पुण्यातील रस्त्यांची दुरवस्था होती (आजही त्यात फार काही बदल नाही) लोकसभा-विधानसभाच्या निवडणूका झाल्या होत्या. मात्र सामान्य नागरिकाच्या या प्रश्नाविषयी कोणी काही म्हटलेलं नव्हतं. आम्ही रस्त्यासाठी टॅक्स भरतो तरी आम्हाला ती योग्य सोय मिळत नाही म्हणून २००४ मध्ये पुण्यातील जिल्हा न्यायालयात रस्त्यांबाबत पुणे महापालिकेविरुद्ध दावा दाखल केला. रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे वाहनांना होणार्‍या नुकसानाची माहिती ऑटोमोबाईल कंपनीकडून मिळवली तर ऑर्थोपेडिक सर्जनकडून लोकांना होणार्‍या आजाराविषयी पत्र मिळवून तेही न्यायालयातील दाव्याला जोडलं.

वेलणकर यांना प्रश्न पडला होता की, व्यवस्थेच्याविरुद्ध असं कसं उभं राहायचं कारणं एखादा मुद्दा मांडायचा तर त्याला अनेक बाजूंनी आपल्याकडे माहिती असणं आवश्यक आहे आणि माहिती मिळवायची तर ज्यांच्याविरुद्ध लढतोय त्यांच्याकडूनच मिळवायची. हे शक्य कसं करायचं? त्याचदरम्यान वेलणकर यांना त्यांच्या एका मित्राकडून महाराष्‍ट्राचा माहितीचा अधिकार कायद्याविषयी माहिती मिळाली. त्याच दिवसांमध्ये विविध टेलिफोन कंपन्यांची केबल टाकायचे काम सुरू होतं. रस्ता खोदून केबल टाकली जायची पण पुढे रस्ता तशाच अवस्थेत पडून राहायचा.

वेलणकर म्हणाले, ‘‘आम्हांला माहिती मिळाली की, रस्ता खोदतानाच त्याच्या दुरुस्तीसाठी पैसे दिले जातात आणि तीन वर्षासाठी एकट्या रिलायन्सने यासाठी दहा कोटी रुपये मोजले होते! हाच मुद्दा पकडून माहिती अधिकार कायद्याचं हत्यार हाताशी घेतलं. त्या आधीच्या तीन वर्षात किती कंपन्यांनी रस्ते दुरुस्तीसाठी किती रुपये महापालिकेकडे जमा केले याची तपशीलवार आकडेवारी मागवली. त्यात उत्तर मिळाले तीस कोटी रुपये आणि महापालिकेने मात्र त्याच्या अंदाजपत्रकात काही क्षुल्लक कोटी रुपयांची तरतूद ठेवलेली होती. यावरुन त्यांच गौडबंगाल बाहेर निघालं. ही माहिती मिळाल्यावर या कायद्याची महती पटली. पुढे २००५ मध्ये माहिती अधिकाराचा केंद्रीय कायदा आला. स्वानुभवातून हा कायदा कळायला लागला होता.

या कायद्याच्या प्रचार प्रसारासाठी वेलणकरांनी स्वतःला गुंतवलं. कायदा काय, प्रश्न विचारायचा कसा याविषयी त्यांनी लोकांना मोफत मार्गदर्शन करायला सुरुवात केली. त्यावेळेस त्यांचे मित्र जुगल राठी यांनी त्यांना सुचवले की एकट्यानं हे काम पुढे सरकणार नाही. लोकांचेही प्रश्न कळायला हवेत. त्यांच्या अडीअडचणी मांडण्यांचं व्यासपीठ निर्माण झाल्याशिवाय समाजात आग निर्माण तरी कशी होणार? यातूनच नोव्हेंबर २००६ मध्ये सजग नागरिक मंचांची सुरुवात झाली. मंचांच्या नावाच्या छत्रछायेखाली माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रचार प्रसाराचे काम सुरू झालं. महिन्यातील एका रविवारी बैठक घेऊन प्रश्न मांडणं, विचारणं. लोकांच्या अडचणी समजून घेणं त्यांना मार्गदर्शन करणं असा आरंभ झाला.

मंचाच्या मागची भूमिका मांडताना वेलणकरांनी मार्मिक गोष्टी मांडल्या. आपल्या येथील कोणतीही यंत्रणा ‘दबावाशिवाय चालत नाहीत. वरून नाहीतर खालून त्यांना ‘दबाव’ लागतोच. महापालिकेचे, महावितरण, पोलिस, आरटीओ …. सगळीकडे ‘दबाव’ गट चालतो. ‘पॉजिटीव्ह टेरर’ ही खूप महत्त्वाची बाब आहे. दहशत कायम वाईटच नसते. ती चांगल्या पद्धतीनं वापरता आली पाहिजे. सामन्यांच्या ताकदीची दहशत वाढली की अरेरावी आणि मनमानीला आपोआप चाप बसतो, हे अनुभवता आलं.

यातूनच बसेसची दुरवस्था, अपुरी संख्या, सर्व मार्गांसाठी बस उपलब्ध नसणं हे सामान्य नागरिकाचे रोजचे प्रश्न लक्षात आल्यावर ‘पीएमपीएमएल प्रवासी मंच’ हा दबावगट तयार केला. उत्तम सार्वजनिक वाहतूक या गोष्टीला पर्याय नाही. पीएमपीएमएल या बसव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी हा मंच प्रयत्न करत आहे.

वीज दरवाढ करण्याआधी महावितरणने जाहीर सुनावणी घेणं आवश्यक असतं. मात्र असं घडत नव्हतं. याबाबत वीज नियामक आयोगाकडे तक्रार केली. सह्यांची मोहीम आखून ती सादर केली. परिणामी नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर सगळ्या प्रादेशिक विभागांमध्ये जाहीर सुनावणी घेण्यास सुरुवात झाली आणि आणखी चांगली बाब म्हणजे, जो घरगुती ग्राहक आहे त्याच्यावर वीज दरवाढीचा होणारा अन्याय थांबवण्यास मदत झाली. गेल्या चार-पाच वर्षात वीज दरवाढीविरुद्ध घरगुती ग्राहकांच्या सह्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. त्यातूनच सामान्यांना भुर्दंड पडणार नाही याची सोय झाली. दबावगटाचा फायदा झाला. यंदाच्या वर्षी मीटरमागे वाढणाèया चार रुपयांच्याऐवजी पचवीस पैसेच वाढवण्यात आले.

सजग नागरिक मंचामुळे महापालिकेतील यंत्रणासुद्धा हललेली आहे. सगळ्या विभागातील काही ना काही चूकीच्या गोष्टी बाहेर काढण्यात आल्या आहेत. महापालिकेची थकबाकी खूप जास्त आहे. तेव्हा मंचाने आयुक्तांची भेट घेऊन सांगितलं की आधी थकबाकी वसूल करा. जो प्रामाणिक कर भरतो त्याला करवाढ करून त्रास द्यायाचा आणि जे मोकाट सुटलेले आहेत त्यांचं काय? यामुळे यंदा करवाढ थांबली. बीएसएनएलचे ही हेच. दबावाचा वापर करून लोकांचे तेवीस हजार रुपये ते तीन कोटी रुपये बीएसएनकडून वसूल करण्यात आले. बीएसएनएलच्या नियमानुसार तीन ते सात दिवस सलग वापर झाला नसेल तर सात दिवसांचे बिल माफ होते. सात ते पंधरा दिवस वापर नसल्यास पंधरा दिवसांचे आणि पंधरा ते तीस दिवस वापर झाला नसल्यास १ महिन्याचे बिल माफ होते मात्र हा नियम धाब्यावर ठेवून सर्रास बिलाची आकारणी व्हायची हा नियम वापराबाबत पुण्यातील बीएसएनएल आता जागरूक झाला आहे. ग्राहकालाही नियम माहीत नसतात आणि कंपन्याना उकळत राहतात. मात्र आता हे प्रमाण आटोक्यात आले आहे. अशीच गोष्ट आरटीओची. आराटीओने आपल्या सगळ्या फॉर्मची, कामकाजाची, कोणता परवाना कसा मिळवायचा याची रीतसर व्यवस्थित माहिती त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन दिली आहे. इतकेच नव्हे तर महापालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीत दर सोमवारी तीन ते पाच यावेळेत कोणतेही रेकॉर्ड पाहण्याची सोय करून घेतली गेली. यातही अधिकारी टाळाटाळ करायचे. मग वेलणकर, राठी हे तिथे ठिय्याच मांडून बसायचे. रेकॉर्ड सापडत नाही म्हणजे काय? मागील दोन वर्षाच्या संघर्षामुळे ही यंत्रणाही सुरळीत होऊ लागली आहेत. अधिकारी टाळाटाळ न करत लोकांना हवी ती माहिती उपलब्ध करून देत आहेत.

यंदाच्या वर्षी गणेश उत्सवात महापालिकेने बारा रुपयाच्या एका नारळाची विक्री एकोणीस रुपयाला केल्याची दाखविली होती. हे प्रकरण ही बाहेर काढण्यात यश आलं.

सजग नागरिक मंचाच्या या प्रक्रियेत सामन्यांचाच सहभाग कसा आहे, त्यांच्यातील जागृती किंवा पुढाकार घेण्याची वृत्ती कशी आहे याविषयी वेलणकरांना विचारलं तेव्हा ते म्हणाले, “सुरुवातीला खूपदा निराश होण्याची वेळ आली, मात्र नंतर लोकसहभाग वाढला. लोकांमध्ये आपल्या हक्क अधिकारांची जाणीवही झाली. पण याचे प्रमाण कमी आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या प्रचार-प्रसाराची बाराशे व्याख्यानं राज्यभर दिली आहेत. यशदाच्या माध्यमातून अधिकार्‍यांच्‍याही तीनशे कार्यशाळा घेतल्या. मात्र समजा शंभर जणांनी माहिती ऐकल्यावर त्यातील फक्त तीन – पाच जण माहितीचा खरा वापर करायला पुढे सरसावतात. या प्रक्रियेत दोन प्रकारची माणसे भेटली. एक तुमचीच बंदूक आणि तुमचाच खांदा म्हणणारी आणि दुसरी  आम्हाला फक्त बंदूक चालवायला शिकवा म्हणणारे. स्वतःची लढाई स्वतः लढायला तयार असणार्‍या लोकांना आम्ही पूर्ण मदत मार्गदर्शन करतो. सगळ्या सिस्टमविरुद्ध लढायचं तर कोणीतरी पाठीशी आहे ही गोष्ट आश्वासक असते. त्यामुळे पुढाकार घेणा-यांना कायम प्रोत्साहन दिले आणि देत राहू.

वेलकणकरांनी B. E. MBA पदवी मिळवली असून ते दोन वर्षे अमेरिकेतील सॉफ्टवेअर फर्ममध्‍ये कार्यरत होते. बजाज ऑटो, फिलीप्‍स, व्‍हीडिओकॉन अशा नामवंत कंपन्‍यांमध्‍ये पंधरा वर्षे काम करण्‍याचा त्‍यांना अनुभव आहे. संजग नागरिक मंचाचे काम चालवत असतानाच ते ‘सॉफ्टवेअर रिक्रूटमेन्‍ट फर्म’देखील चालवतात. यातून त्‍यांचा चरितार्थ चालतो. सजग नागरिक मंचासोबत वेलणकर यांनी आता राजकारणाकडे रोख वळवला आहे. पुण्‍यातील स्‍वयंसेवी संघटनांना एकत्र करून त्‍यांमार्फत महापालिकेच्‍या निवडणुका लढवण्‍याचा त्‍यांचा प्रयत्‍न आहे. या निवडणुकीत ते सर्व संस्‍थांच्‍या एकत्रित सहभागाने पस्‍तीस ते चाळीस उमेदवार उभे करणार आहेत. मात्र यासाठी कोणत्‍याही पक्षाची स्‍थापना करण्‍यात येणार नाही. या प्रयत्‍नांतून काही चांगली माणसे महापालिकेत जावी असा उद्देश असल्‍याचे वेलणकर सांगतात.

पत्ता : सजग नागरिक मंच, लिमयेवाडी, १२००, सदाशिव पेठ. भरत नाट्य मंदीराजवळ

विवेक वेलणकर :मेघना बंगला, सुनिता सोसायटी, एरंडवणे, पुणे, 411004,

मोबाइल – 9850063480, इमेल – pranku@bsnl.com 

हिनाकौसर खान, मोबाइल – 9850308200, इमेल – greenheena@gmail.com 

मायाजालावरील इतर दुवे

जागो ग्राहक जागो – विवेक वेलणकर

{jcomments on}

About Post Author

हिनाकौसर खान-पिंजार

हिनाकौसर खान-पिंजार या पुण्‍याच्‍या पत्रकार. त्‍यांनी दैनिक ‘लोकमत’मध्‍ये अाठ वर्षे पत्रकारिता केली. त्‍यांनी ‘युनिक फिचर्स’च्‍या ‘अनुभव’ मासिकासाठी उपसंपादक पदावर काम केले. त्या सध्या ‘डायमंड प्रकाशना’मध्ये कार्यरत अाहेत. हिना वार्तांकन करताना रिपोर्ताज शैलीचा चांगला वापर करतात. कथालेखन हा हिना यांच्‍या व्‍यक्‍तीमत्त्वाचा महत्‍त्‍वाचा घटक आहे. त्‍या प्रामुख्‍याने स्‍त्रीकेंद्री कथांचे लेखन करतात. हिना ‘थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम’च्‍या ‘नाशिक जिल्‍हा संस्‍कृतिवेध’ 2016 मध्‍ये सहभागी होत्या. हिना यांनी तीन तलाक प्रथेविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या पाच महिलांना भेटून लेखन केले. त्यावर अाधारीत ‘तीन तलाक विरूद्ध पाच महिला’ हे पुस्तक ‘साधना’कडून प्रकाशित करण्यात अाले अाहे. हिना ‘बुकशेल्फ’ नावाच्या अॉनलाईन उपक्रमाच्या संस्थापक सदस्य अाहेत.

लेखकाचा दूरध्वनी
98503 08200

See author's posts