दुष्काळ आहे सुनियोजनाचा

भारतात पडणारा वार्षिक पाऊस हा चार हजार बीसीएम आहे व हा पाऊस देशाला पुरेसा आहे, जर तो नीट अडवला तर.

महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता – महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 307.71 हजार चौरस किलोमीटर असून ते गोदावरी, कृष्णा, तापी,नर्मदा व कोकण अशा पाच मुख्य खो-यांमध्ये आणि पंचवीस उपखो-यांमध्ये विभागले आहे. राज्यात लहानमोठ्या मिळून नद्यांची संख्या चारशे इतकी आहे. राज्यभरातील पावसाच्या प्रमाणात विविधता असल्याने पाण्याची उपलब्धतादेखील राज्यभर समान नाही. सह्याद्री विभागात राज्याचे तेरा टक्के क्षेत्र असून तेथे पंचवीस टक्के पाऊस पडतो. पठारी भागातदेखील सह्याद्रीइतके क्षेत्र असले तरी केवळ एकोणीस टक्के पाऊस पडतो; परंतु खानदेश, कृष्णा व गोदावरी खो-यांतील क्षेत्र मात्र चौतीस टक्के असून तेथे जेमतेम वीस टक्के पाऊस पडतो. घाटाकडील काही भाग, विदर्भ व मराठवाडा या भागांत जमिनीचे क्षेत्र व पडणा-या पावसाचे प्रमाण जवळपास सारखे आहे.

राज्यातील काही भागांत दरवर्षी महापूर हा येतोच. दरवर्षी नवनवीन भागात पुराचे पाणी पसरते. तसेच, दरवर्षी दुष्काळाचे सावट महाराष्ट्रातील फार मोठ्या भागावर असते. अतिवृष्टी झालेल्या भागातसुद्धा दुष्काळ असल्याचे अनुभवास येते. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भीक्ष्य जाणवते. मोठमोठ्या शहरांत तर सहा दिवसांतून एकदाच काही मिनिटे पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येते. बहुतेक सर्व नद्या पावसाळ्यात अथवा पावसाळा संपल्यानंतर लगेच कोरड्या होतात. धरणातील पाणीसाठा वर्षभर टिकत नाही. सिंचन तर सोडाच, पिण्याच्या पाण्याचीसुद्धा मारामार होते. शासन त्यांच्यापरीने दुष्काळी भागात नवीन विंधण विहिरी घेऊन अथवा पाण्याचे टँकर पाठवून प्रश्न मिटवण्याचा प्रयत्न करते. काही ठिकाणी तर रेल्वेने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याची वेळ येते. पुरामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई शासनालाच द्यावी लागते. शासनातर्फे होणारे हे सर्व उपाय तोकडे तर आहेतच, परंतु मूळ प्रश्नाचा तांत्रिक दृष्ट्या अभ्यास न करता केलेले ते प्रयत्न थातुरमातुर आहेत. महापूर व दुष्काळ निवारणार्थ शासनातर्फे चालू असलेल्या या प्रयत्नांचे एका वाक्यात वर्णन करता येईल ते असे- ‘शस्त्रक्रिया यशस्वी पण रोगी दगावला! ’

हे जे उपाय शासनाला दरवर्षी करावे लागतात, कोट्यावधी रुपये खर्च करावे लागतात ते टाळता येणे शक्य नाही का? दरवर्षीच सरासरीपेक्षा पाऊस कमी पडतो का? मला तसे वाटत नाही. महापुराचा व दुष्काळाचा प्रश्नष कायमचा सोडवण्यासाठी जलव्यवस्थापनाच्या नवीन धोरणाचा अवलंब करावा लागेल.

गेल्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्रात जलव्यवस्थापनाबाबत दोन मोठे बदल झाले :

1. व्यक्तीने व समाजाने हळुहळू पाणीपुरवठ्याची जवाबदारी शासनावर ढकलली किंबहुना असे म्हणता येईल, की शासनाने लोकशाही समाजव्यवस्थेत ती जबाबदारी आपणहून स्वीकारली. जगात शंभर वर्षांपूर्वी कोठल्याही शासनाने पाणीपुरवठ्याची जबाबदारी स्वीकारली नव्हती. गावकरी त्यांची व्यवस्था सामूहिकरीत्या पार पाडत असत.

2. पावसाचे पाणी साठवण्याचे आणि ते वापरण्याचे सुलभ तंत्रज्ञान मागे पडले आणि त्याची जागा धरणाद्वारे नदीचे पाणी व विंधण विहिरीद्वारे भूजल वापरण्याने घेतली. नदीमध्ये आणि भूगर्भात असलेले पाणी हे एकूण पावसाच्या पाण्याचा अत्यंत छोटासा भाग आहे. व्यापक प्रमाणावर पावसाचे पाणी न अडवता धरणाद्वारे अडवलेले तुटपुंजे पाणी व भूगर्भातील मर्यादित पाणी वापरल्यामुळे ते कमी पडले, कारण मुळातच ते एकूण पडणा-या पावसाच्या पाण्यापेक्षा खूपच कमी होते.

महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेने सरासरी पावसाचे प्रमाण खूपच चांगले आहे. त्यामुळे पाण्याचा दुष्काळ पडण्याचे खरे म्हणजे काहीच कारण नाही. इतकाही खूप पाऊस पडत नाही की ज्याचे आपण नियोजन करू शकत नाही. त्यामुळे महापूर येण्याचा प्रश्न असू शकत नाही.

शासनाने मनापासून लक्ष घातल्यास महापूर आणि दुष्काळ या दोन्ही समस्यांचे कायमस्वरूपी उच्चाटन येत्या पाच वर्षांत करणे शक्य आहे. शासनाने जलसंपदा विकासावर वारेमाप खर्च केलेला आहे आणि जलसंपदा विकास या कार्यक्रमात पुढील दोन बाबींवर जास्त लक्ष केंद्रित केले.

1. कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी फार मोठ्या प्रमाणावर सिंचन विकास

2. पिण्याचे पाणी पुरवठा कार्यक्रम

महाराष्ट्रात दुष्काळ/महापूर येतो. कारण या प्रदेशाला दुष्काळमुक्त/महापूरमुक्त करण्याचे प्रामाणिक व शास्त्रशुद्ध प्रयत्न कधी झालेच नाहीत. उलटपक्षी, शासनाने राज्याच्या जलचक्रात ढवळाढवळ करण्यास उत्तेजन दिले. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे भूजलाच्या उपशास प्रोत्साहन पण पुनर्भरणाबाबत उदासीनता. त्यामुळे संपूर्ण राज्यात भूजलपातळी खोल खोल जात आहे. नव्वद टक्के ग्रामीण जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी भूजलावर अवलंबून आहे. अवर्षणाच्या वेळी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होतो. साध्या विहिरीवर अवलंबून असलेली जनता अधिक भरडली जाते, कारण विंधण विहिरीपेक्षा साधी विहीर लवकर कोरडी होते.

पाऊस 1965-1970 पर्यंत वेळच्या वेळी पडत असे. बरोबर 4 जून, 7 जूनला पाऊस सुरू व्हायचा. जवळपास रोज थोडा थोडा पाऊस पडायचा. पावसाची झड लागायची. त्यामुळे पुरेसे पाणी जमिनीत मुरायचे. महाराष्ट्रातील सत्तर टक्के जमीन हलकी आहे. तिला श्रावणसरीसारखा पाऊस मधल्या काळात हवा असतो, म्हणजे पिकाच्या मुळांना खतपाणी, जीवनसत्त्वे वगैरे पोचते.

विसाव्या शतकाच्या अर्धभागात वनजमिनीची टक्केवारी बरीच जास्त असल्यामुळे जंगलातील झाडांच्या मुळाद्वारे वनजमिनीत पाणी नैसर्गिकरित्या मुरायचे. ते मुरलेले पाणी हिवाळ्यात व उन्हाळ्यात नदीत येत असे. भूजलाचा उपसाही तुरळक प्रमाणावर बैलमोटेने होत असल्याने, इतर जमिनीत मुरलेले पाणी नदीत येत असे. त्यामुळे नद्यानाल्यांना बारमाही प्रवाह असे. एखाद्यावेळी पाऊस जरी कमी पडला तरी भूजलाचा उपसा करून शेतकरी शेती करत असे.

आता पाऊस सुरू होतो 25 ते 28 जूनला. पाऊस तेवढाच पडतो, पण एकाच दिवशी खूप पाऊस पडतो नंतर मात्र पंधरा दिवस, पंचवीस दिवस पाऊस येतच नाही. केवळ चार तासांत तीनशे मिलिमिटर पाऊस पडल्याची नोंद ब-याच ठिकाणी पाहायला मिळते. 40 ते 42 अंश सेल्सिअस उष्णतामान अपवादात्मक असायचे, आता मात्र 44 ते 48 अंश सेल्सिअस उष्णतामान नित्याचे झाले आहे. शेतीचे पारंपरिक कालमान बदलले, शेतकरी मात्र पारंपरिक राहिला. जो पाऊस पडतो तो तरी सगळीकडे सारखा पडतो का? तर तसेही नाही. विनोदाने म्हणायचे झाल्यास, ‘गाईच्या एका शिंगावर पाऊस तर दुस-या शिंगावर पाण्याचे टिपूस नाही!’

जंगलतोड झाल्यामुळे व भूजलउपसा वाढल्यामुळे नद्या भर पावसाळ्यातच कोरड्या पडतात. पाऊस आला, की त्या दिवशी फक्त वाहताना दिसतात. जंगलांची अनुपलब्धता, पाणी अडवण्याचे तोकडे प्रयत्न व प्रचंड प्रमाणावर एकाच दिवशी भरपूर प्रमाणात पडणारा पाऊस यांमुळे पावसाचे बहुतेक सर्व पाणी सुपीक मातीसह अवघ्या काही तासांतच समुद्रात वाहून जाते. प्रचंड प्रमाणात येणारी माती नद्यानाल्यांच्या उथळपणाला कारणीभूत ठरते. पावसाच्या लहरीपणाचा फटका शेतक-याच्या मनाला बसतो आणि तो आत्महत्येला प्रवृत्त होतो.

पैशांची व विद्वान लोकांची कमतरता नसताना, भरपूर पर्जन्यमान असताना गेल्या पासष्ट वर्षांत ही स्थिती का आली? गेल्या तीस वर्षांत हवामानात होणा-या बदलाचा, पडणा-या पावसाच्या स्वरूपात होणा-या बदलाचा, भूस्तररचनेचा पुरेसा अभ्यास न करणे आणि केवळ पाण्याबाबतच्या सर्व योजनांकडे दुभती गाय म्हणून पाहणे हे कारण या पाण्याच्या टंचाईला कारणीभूत आहे असे माझे स्पष्ट मत आहे. प्रत्येक गावातील प्रत्येक शेतक-याच्या शेतीयोग्य जमिनीला वर्षभर, अर्ध्या किलोमीटरच्या आत शाश्वत पाणी उपलब्ध करून देण्याचे कोणतेही नियोजन शासनाजवळ नाही. सुनियोजनाचा व तांत्रिक अभ्यासाचा दुष्काळ हेच पाण्याबाबतीच्या टंचाईचे प्रमुख कारण आहे. शेतीला बारमाही पाणी उपलब्ध केले असते तर पिण्याच्या पाण्याचे कोणतेही स्रोत कधीच आटले नसते.

पाणीटंचाईचे निवारण करण्यासाठी पुढील सात गोष्टींचा विचार करून उपाय योजने अगत्याचे होते. त्याचा कोणीही विचार केला नाही. त्या सात गोष्टी अशा-

1. पावसाचे सरासरी प्रमाण कमी नसताना कमी दिवसांत जास्त पाऊस पडणे म्हणजेच पावसाचे दिवस कमी होणे.

2. या उपरोक्त प्रकारे जो पाऊस पडतो तो सर्वदूर सारखा पडत नाही.

3. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत असे पाहावयास मिळते, की दोन वर्षें पावसाच्या प्रमाणात लक्षणीय घट तर तिस-या वर्षी महापूर.

4. जंगले नष्ट झाल्यामुळे अथवा केल्यामुळे झाडांच्या मुळांवाटे जे पाणी नैसर्गिकरीत्या जमिनीत मुरत होते त्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले.

5. जंगले नष्ट झाल्यामुळे डोंगरावरील गाळ येऊन बहुतेक सर्व नाले व नद्या उथळ झाले इतकेच नाही तर ते कडक झाले. त्यामुळे बंधारा बांधला आणि समजा पाणी थांबले तरीही पाणी मुरत नाही आणि त्या बंधा-याचे बाष्पीभवन बंधा-यात रूपांतर होते.

6.  रोजगार हमी योजना व जलसंधारण याची सांगड.

7. महाराष्ट्रातील भूस्तररचना. महाराष्ट्रात प्रामुख्याने दोन भूस्तररचनेत येणार्याक भागात पाणीटंचाई जाणवते. एक आहे बेसाल्ट व दुसरा आहे तापी व पूर्णेच्या गाळाचा प्रदेश.

ज्या ठिकाणी महापूर येतो त्याच ठिकाणी काही महिन्यांत दुष्काळ येतो.

महापुराचे नियंत्रण करून, राज्यातील सर्व खेड्यांत अगदी मे महिन्यातसुद्धा आठ तास पाणी उपसल्यानंतर सिंचन विहिरीतील पाणी जमिनीपासून पंचवीस फुटांखाली जाणार नाही असे नियोजन करण्याची गरज आहे. भरपूर पाणी, प्रचंड आर्थिक पाठबळ, बुद्धिमान व्यक्ती व प्रचंड मनुष्यबळ यांची महाराष्ट्रात कमतरता नाही. त्यामुळेच उपरोक्त उद्दिष्ट गाठणे अशक्य नाही. गरज आहे ती, राजकीय इच्छाशक्तीची व पराकोटीच्या प्रामाणिकतेची.

संपूर्ण महाराष्ट्र शंभर टक्के दुष्काळमुक्त आणि महापूरमुक्त करायचा झाल्यास प्रत्येक खेड्याने त्याच्या शिवारात पडलेला सर्व पाऊस, शासकीय व वनजमिनीवर पडलेला सर्व पाऊस अडवला पाहिजे व लहान लहान तळ्यांत, बंधा-यांत साठवला पाहिजे आणि भूजलपातळी खोल न जाण्यासाठी तो जमिनीत मुरवला पाहिजे. शासकीय धोरण त्याप्रमाणे अनुकूल करण्याची आवश्यकता आहे. दुस-या शब्दांत सांगायचे झाल्यास प्रत्येक नदीच्या प्रत्येक पाणलोटातील प्रत्येक लघुपाणलोटक्षेत्रातील लहानमोठ्या प्रत्येक नाल्यावर दर तीनशे ते पाचशे मीटर अंतरावर, तांत्रिक अभ्यास करून दरवाजे व सांडवा नसलेले लहान लहान बंधारे बांधणे आवश्यक आहे. वनकायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, राजकारणाच्या वर उठून हे काम, काळाची गरज म्हणून करणे आवश्यक आहे.

शिरपूर पॅटर्न (शिरपूर येथील तंत्राधारित जलसंधारणाचा प्रयोग) – तंत्राधारित जलसंधारणाचे काम धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. दोनशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील पस्तीस गावांत काम पूर्ण झाले आहे व त्यास अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले. त्या दोनशे चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील पस्तीस गावांतील प्रत्येक लहान नाल्यावर दरवाजे व सांडवा नसलेले सिमेंटचे बंधारे भूस्तररचनेचा अभ्यास करून व एन्जीओप्लास्टी तंत्राचा उपयोग करून बांधण्यात आले. बंधा-याच्या वरच्या भागात किमान पाच कोटी व कमाल पंधरा कोटी लिटर पाणी थांबेल याप्रमाणे नाल्याचे खोलीकरण व रुंदीकरण केले. तापी व पूर्णा नदीच्या गाळाच्या प्रदेशातील एकोणसाठ कोरड्या विहिरींद्वारे धरणाच्या अतिरिक्त पाण्याने कृत्रिम पुनर्भरणाचे काम पूर्ण केले. त्याला अभूतपूर्व यश प्राप्त झाले.

धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर तालुक्यात तंत्राधारित जलसंधारण कामाचे मॉडेल तयार उपरोक्त सर्व उपायांचा अवलंब करून शिरपूर तालुक्याचे आमदार अमरिशभाई पटेल यांनी ऑक्टोबर 2004 पासून, ते अध्यक्ष असलेल्या प्रियदर्शिनी सहकारी सूत गिरणीच्या आर्थिक पाठिंब्याने सूक्ष्म पाणलोट हा घटक मानून तंत्राधारित जलसंधारणाचे काम सुरू केले. तंत्राधारित जलसंधारणाचा प्रयोग महाराष्ट्रात सर्वदूर राबवल्यास – महाराष्ट्रात जे महापुराचे तांडव चालू आहे त्याला कायमचा आळा बसेल. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई/सिंचनासाठी पाण्याची टंचाई अजिबात राहणार नाही. काही वर्षांतच सर्व नद्या व नाले पूर्वीसारखे बारमाही वाहू लागतील.

(2012 साली बारामती येथे झालेल्या मराठी विज्ञान परिषदेच्या अधिवेशनाचे अध्यक्षीय भाषणातील काही भाग)

– सुरेश खानापूरकर

Last Updated On – 9th Jan 2017

About Post Author

सुरेश खानापूरकर

लेखकाचा दूरध्वनी
9822363639

See author's posts