महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2015 पासून कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, एक वर्षाने म्हणजे 2016 सालापासून आमिर खान यांच्या ‘पाणी फाउंडेशन’ने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. त्या संघटनांनी त्यांच्या उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु मोसमी पावसाने 2018 सालात ओढ दिल्यानंतर संघटनांचा तो दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात एकशेएकावन्न तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे!
महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळाचे एक वर्ष दर तीन-चार वर्षांतील असतेच. ते दुष्टचक्र गेली अनेक वर्षें सुरू आहे. राज्यातील दुष्काळाच्या स्वरूपात गेल्या काही वर्षांत आमूलाग्र बदल झालेला दिसतो. दुष्काळामुळे केवळ पिके हातची जात नाहीत तर लोकांना घरगुती वापरासाठी पाणी मिळणे दुरापास्त होते. लोकांना निर्वाहासाठी पुरेसे धान्य 1972 च्या तीव्र दुष्काळाच्या वर्षात मिळत नव्हते; पण पाण्याची टंचाई नव्हती. आता, शेतकरी जमिनीच्या पोटातील पाणी शेतीसाठी उपलब्ध व्हावे म्हणून जमिनीला चार ते सहा इंच व्यासाचे भोक पाडतात आणि विंधन विहिरीतून सबमर्सिबल पंपाच्या सहाय्याने अगदी पाच-सातशे फूट खोलीवरील पाणी शेतीसाठी उपसतात. जमिनीच्या उदरात हजारो वर्षांच्या काळात साठलेले पाणी जवळपास संपले आहे. या बदलामुळे दुष्काळाची तीव्रता वाढीस लागली आहे. पावसाने जराशी ओढ दिली, की प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील बायका व मुले यांच्यावर घरगुती वापरासाठी पाणी मिळवण्यासाठी हंडे व कळश्या घेऊन पायपीट करण्याची वेळ येते. त्या परिस्थितीत सुधारणा भूगर्भातील पाण्याचा उपसा बंद झाल्याशिवाय होण्याची शक्यता नाही. भूगर्भातील पाण्याच्या अनिर्बंध उपशावर नियंत्रण प्राप्त करायचे असेल तर विंधन विहिरींसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विजेचे दर किमानपक्षी लक्षणीय प्रमाणात वाढवणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी केवळ ऊस हे एक पीक लाभदायक आहे असे वाटते. सोलापूरसारख्या दुष्काळप्रवण जिल्ह्यात सेहेचाळीस साखर कारखाने आहेत! त्या साखर कारखान्यांसाठी लागणारा ऊस मोठ्या प्रमाणावर विंधन विहिरींद्वारे पाण्याचा उपसा करून पिकवला जातो. मराठवाड्यातही ऊसाच्या शेतीसाठी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.
ऊसाची शेती महाराष्ट्रात सिंचनासाठी उपलब्ध असणाऱ्या पाण्यातील किमान पंच्याहत्तर टक्के पाणी फस्त करते. त्यामुळे इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळेच इतर पिकांची उत्पादकता निम्म्यावर घसरलेली दिसते. म्हणून इतर शेती आतबट्ट्याची ठरते. पाण्याचा वारेमाप उपसा सुरू राहिल्यामुळे राज्यातील मोठा भूभाग ओसाड वाळवंट होण्याचा धोका संभवतो. तो धोका टाळायचा असेल तर राज्यात एक हेक्टर क्षेत्रावरही ऊसाची लागवड होता कामा नये. उपलब्ध पाण्यानुसार पीकरचना ठरवली आणि भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवले, की गावांतील लोकांवर पाण्याच्या टँकरकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ येणार नाही. ती बाब हिवरेबाजार गावाच्या अनुभवातून सिद्ध झाली आहे. त्या गावात जलसंधारणाचे काम 1995 साली झाले. पवार यांनी भूगर्भातील पाणी केवळ घरगुती वापरासाठी राखून ठेवण्याचा विचार ग्रामसभेच्या गळी उतरवला. त्यामुळे त्या गावाला गेल्या तेवीस वर्षांत एकदाही पाण्याचा टँकर मागवावा लागलेला नाही. वर्षाला जास्तीत जास्त चारशे-साडेचारशे मिलिमीटर पाऊस पडणाऱ्या त्या गावात 2014 आणि 15 या पाठोपाठच्या दुष्काळी वर्षांतही बाहेरच्या पाण्याच्या टँकरची गरज भासली नाही. ते यश अभ्यासकाला स्तिमित करणारे आहे. गावातील शेतकरी पाण्याची टंचाई विचारात घेऊन पिकांचे नियोजन करतात. त्यामुळे शेतकरी पावसाच्या पाण्यावर घेता येतील अशी कांदा, शेवंती, कडधान्ये, ज्वारी पिके घेतात. ते जोडीला दूध उत्पादनाचा व्यवसाय करतात. त्यामुळे तेथील शेतकऱ्यांना पुरेसे उत्पन्न मिळते. त्यांची बंगलेवजा घरे पाहिली, की ते सुखी जीवन जगत असणार असे वाटते.
‘जलयुक्त शिवार योजना’, ‘नाम फाउंडेशन’ आणि ‘पाणी फाउंडेशन’ यांच्या कामातील कच्चा दुवा म्हणजे त्या संस्थांच्या कामामुळे भूगर्भात पाण्याचा जो भरणा होतो ते पाणी विहिरी असणारे शेतकरी उपसा करून शेतीसाठी वापरतात. सर्वसाधारणपणे गावामध्ये विहीर असणारे शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या चांगल्या स्थितीतील असतात. गावातील नाले खोल व रुंद केल्यामुळे वा जलसंधारणाची कामे केल्यामुळे भूजलाच्या पातळीत वाढ होऊन शेतकऱ्यांच्या विहिरीत जे जास्तीचे पाणी येते; त्यावर मालकी हक्क कोणाचा हा अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. नवीन योजनांमध्ये शेतकऱ्यांच्या ज्या विहिरी भरतात त्या विहिरींचे मालक त्यांच्या विहिरींतील पाणी वापरून पाण्याची अधिक गरज असणारी ऊस, केळी यांसारखी पिके घेण्यास प्रवृत्त होताना दिसतात. आदर्श गाव योजना किंवा तत्सम काही योजनांद्वारे जलसंधारणाची जी कामे झाली त्या गावांमध्ये विहिरी खाजगी मालकीच्या असल्या तरी त्यात आलेले पाणी सर्वांच्या जलसंधारण कार्यक्रमामुळे आले आहे हे वास्तव मान्य करून ते पाणी सर्वांच्या मालकीचे आहे असे मानले जाते. त्यामुळे तशा गावांतील एका खाजगी विहिरीवर आठ-दहा शेतकऱ्यांची शिवारे भिजतात. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार, कुडवंची, जांभरुम महाली, साखरा अशा गावांमध्ये एका विहिरीचे पाणी शेतकरी शेतीसाठी पुरवून पुरवून वापरताना दिसतात.
धरणे व बंधारे यांतील पाणी निगुतीने वापरले जात नाही. धरणातून कालव्यात सोडलेल्या पाण्यापैकी केवळ वीस ते पंचवीस टक्के पाणी पिकांच्या मुळाशी पोचते असे जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे सांगतात. पाण्याची अशी गळती थांबवली तर पिकांसाठी आणि घरगुती वापरासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल.
– रमेश पाध्ये 9969113029, padhyeramesh27@gmail.com
About Post Author
