‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ कालबाह्य झाला आहे हे रावसाहेब कसबे यांचे म्हणणे म्हणजे वास्तवाकडे दुर्लक्ष आहे असे चाळीस वर्षांपूर्वी वाटले होते आणि आजही तीच भावना आहे. संघाच्या भूमिकेला सशक्त पर्याय देऊ शकणारी सामाजिक विचारधारा गेल्या चाळीस वर्षांत उभी राहू शकलेली नाही. पण म्हणून संघाला धोपटणे हा त्यासाठी पर्यायी अजेंडा होऊ शकत नाही. कम्युनिस्ट आणि/अथवा समाजवादी विचार असलेले पक्ष त्याच काळात क्षीण होत गेले आहेत. आदर्श लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबरच बलवान विरोधी पक्ष अपेक्षित असतो. दुर्दैवाने, ते 2014 च्या निवडणुकीत होऊ शकले नाही. त्याचा परिणाम असा दिसत आहे, की ती पोकळी भरून काढणे हेच सर्व भाजपविरोधकांचे मुख्य उद्दिष्ट ठरले गेले आहे. मात्र ती मांडणी देखील एवढ्या समर्थपणे पुढे येत नाही, की त्यामुळे संघाच्या किंवा भाजपच्या विचारधारेवर प्रभाव पडेल अशी शक्यता दिसत नाही. संघाची शताब्दी 2025 साली साजरी होईल. काँग्रेस पक्ष भारतात 1885 साली स्थापन झाला. त्यानंतर चाळीस वर्षांनी जन्माला आलेला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे दोन ठळक अपवाद वगळता इतर विचारधारा या देशात समर्थपणे रुजू शकलेल्या नाहीत. कोणाचे विचार स्वीकारणे, कोणाची धोरणे योग्य की अयोग्य, याबाबतचा फैसला आम जनता सार्वत्रिक निवडणुकीत करत असते. जे पक्ष निवडणुकीत विजयी होतात त्यांनी गैरमार्गाचा वापर केला असा आरोप पराभूत पक्ष निवडणुकीनंतर नेहमीच करत असतो. तो पूर्वीही होत असे. तसा आरोप करणे हा चक्क ढोंगीपणा आणि फसवणूक आहे. त्याची उदाहरणे दिल्लीत, बिहारमध्ये दिसून आली. कर्नाटकात भाजपला धक्का बसला तेव्हा मात्र तो आरोप झालेला नाही!
एक काँग्रेस वगळता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची, पक्षी भारतीय जनता पक्षाची साथ या देशात संघाला अस्पृश्य ठरवणारे बहुतेक पक्ष कधी ना कधी देऊन चुकले आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजप यांनीदेखील सत्तेसाठी स्थानिक पातळीवर अनेक ठिकाणी युती केली आहे. त्याचे पुरावे महाराष्ट्रातच उपलब्ध आहेत. काही माजी समाजवादी भारतीय जनता पक्षाबरोबर आहेत. त्याला अपवाद म्हणजे लालू प्रसाद यादव यांचा पक्ष. पण लालू प्रसाद यादव यांना धर्मनिरपेक्ष अथवा जातनिरपेक्ष म्हणणे ही भयंकर वंचना आहे. लालू प्रसाद आणि मुलायम सिंग हे दोघे यादव जातीचे प्रच्छन्न राजकारण करून सत्तेवर आलेले आहेत. मायावती यांनी दलितांची मते घेऊन सत्ता भोगली. त्यांची ही त्या जातनिरपेक्ष असल्याची मखलाशी स्वीकारता येणार नाही. काँग्रेस पक्षातही सगळेच सदस्य धर्म व जातनिरपेक्ष आहेत असे म्हणणे हेसुद्धा भयानक फसवे विधान आहे! सध्या राहुल गांधी यांच्याकडूनही जानवे चढवून मंदिरांचे दौरे करत या समजाला छेद देण्याचा प्रयत्न केला जात आहेच. रावसाहेब कसबे यांच्या विवेचनाचा विचार ही पार्श्वभूमी विचारात घेऊन केली पाहिजे.
मिलिंद कसबे यांच्या लेखात बाळासाहेब देवरस चार वर्षें संघाचे प्रमुख राहिले असल्याचा उल्लेख आहे, तो चुकीचा आहे. देवरस वीस वर्षांपेक्षा अधिक काळ सरसंघचालक होते. ते स्वतः प्रकृतीच्या कारणास्तव पायउतार झाले. त्यांचे उदाहरण म्हणजे पद स्वतःहून सोडणारे नानाजी देशमुख यांच्या नंतरचे प्रमुख व्यक्तिमत्त्व असे समजले जाते. संघ देवरस यांच्या काळातच फार मोठ्या प्रमाणात विस्तारला. मी देवरस स्थानबद्ध असतानाही सुमारे पस्तीस हजार स्वयंसेवक देशभर गुप्तपणे सक्रिय होते असे उल्लेख वाचलेले आहेत. विविध सामाजिक घटक त्या काळात संघाच्या विचारधारेकडे आकृष्ट झाले. देवरस यांनी गोळवलकर गुरुजी यांच्या काळातील संघाचा चेहरा बदलला. संघावर त्यानंतरही गोळवलकर यांच्याच विचारांना चिकटून राहिल्याचा आरोप करणे ही काळाबरोबर केलेली प्रतारणा होय. तो मुद्दा विद्यमान सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी वारंवार स्पष्ट केला आहे. त्यांच्या भूमिकेचा स्वीकार करायचा की नाही ते लोक ठरवतील. मात्र समाजातील मोठा वर्ग गेल्या काही वर्षांत संघाकडे आकृष्ट झालेला आहे. ते सर्व लोक दिशा चुकलेले आहेत असे विधान करणे अयोग्य ठरेल.
भारतीय जनता पक्ष संघाच्या विचारधारेवर स्थापन झाला. तो देशातील राष्ट्रीय स्तरावरील एकमेव पक्ष आहे. त्याचा पुरावा आहे देशाच्या विविध भागांत भारतीय जनता पक्षाने स्थापन केलेली राज्य सरकारे. त्यांपैकी अनेक राज्ये काँग्रेसच्या तर काही कम्युनिस्टांच्या ताब्यात होती. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे त्रिपुरामध्ये झालेली मार्क्ससवादी कम्युनिस्ट पक्षाची धुळधाण. संघाच्या विचारधारेला विरोध करणारी राजकीय किंवा पर्यायी विचारधारा गेल्या पन्नास वर्षांत उभी का राहू शकली नाही याचा लेखाजोखा निर्भीडपणे का घेतला जात नाही? त्याचे उत्तर केवळ संघाला जातीय, प्रतिगामी म्हणून झोडपत राहून मिळू शकणार नाही.
समाजवादी आज अक्षरशः चाचपडताना दिसत आहेत. कम्युनिस्ट विचारवंतांनी महात्मा गांधी यांची आणि इतर काँग्रेसी नेत्यांची जी निर्भर्त्सना केली होती, ती आज विस्मरणात गेली आहे. समाजवादी नेते किंवा लालू प्रसाद यांनी त्यांचा टोकाचा काँग्रेसविरोध हेच राजकीय भांडवल केले होते. त्यांपैकी शरद यादव किंवा नीतीशकुमार यांच्यासारखे एकेकाळचे डावे समाजवादी अनेकदा भाजपाबरोबर गेले होते आणि काही आजही आहेत. शरद यादव काही काळापुरते दूर झाले असतील, पण ते त्यांचा अंगरखा कधीही बदलू शकतात. रामविलास पासवान यांचे उदाहरण तर बोलके आहे. समाजवादी नेते मधू दंडवते यांच्याशी माझा या विषयावर कडाक्याचा वाद एका पत्रकार परिषदेत झाला होता. आणीबाणीत स्थापन झालेला जनता पक्ष, त्याची सत्ता गेल्यानंतर आणि दंडवते माजी खासदार झाल्यानंतर त्यांनी संघ आणि भारतीय जनता पक्ष यांच्यावर टीकेच्या फैरी झाडल्या होत्या. मात्र त्यांच्याच पक्षाने 1989 साली केंद्रात सत्ता स्थापन करण्यासाठी एकीकडे कम्युनिस्ट आणि दुसरीकडे भाजप यांच्याशी सख्य केले होते. त्या कडबोळ्यालाही व्ही.पी. सिंह यांचे सरकार टिकवता आले नाही, हा इतिहास फार जुना झालेला नाही. दंडवते मी ते बोलल्यानंतर चिडले होते. त्या नंतर देखील कम्युनिस्ट आणि समाजवादी यांची पडझड चालूच आहे, आजपर्यंत. हा झाला संघ कालबाह्य झाल्याच्या विधानाबद्दलचा मुद्दा.
गोळवलकर गुरुजींच्या ‘ए बंच ऑफ थॉट्स’ या विवेचनाला बावन्न वर्षें पूर्ण झाली आहेत. देशाच्या राजकारणाने अनेक परिवर्तने या बावन्न वर्षांत पाहिली. पी.व्ही. नरसिंहराव यांनी नेहरू-गांधी परिवाराच्या प्रभावाबाहेर पडून 1991 ते 1996 ही पाच वर्षें अल्पमतातील सरकार चालवले आणि देशाच्या राजकारणाची; तसेच, अर्थकारणाची दिशाच बदलून टाकली! काँग्रेसला पुन्हा सत्ता 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षें मिळाली. एकाच विचाराला चिकटून राहिले, की काय होते त्याचा अनुभव डावे आणि समाजवादी यांना असूनही, गोळवलकर यांनी बावन्न वर्षांपूर्वी काय लिहिले त्यालाच ते कवटाळून बसणार असले तर त्यांची ती आत्मवंचना ठरेल. मोहन भागवत यांनी ‘बंच’मधील काही भाग संघाने त्याज्य केला असल्याचे जाहीर केल्यानंतर त्याचा परिणाम काय होईल ते दिसेलच.
मिलिंद कसबे यांच्या लेखात संघ इतिहासात रमून एक प्रकारे आक्रमक हिंदू राष्ट्रवादाची पेरणी करतो असे म्हटले आहे. तसेच, त्यांना संघाची श्रद्धा विज्ञानावर नाही असेही वाटते. त्याला उत्तर म्हणून फक्त एक उल्लेख करतो. इस्रोचे माजी प्रमुख माधवन नायर यांनी काही दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यापूर्वीही अनेक शास्त्रज्ञ, लष्करी आणि सनदी अधिकारी त्या राजकीय पक्षामध्ये गेले आहेत. त्या सर्वांना काहीही समजत नाही आणि केवळ स्वत:ची एक बाजू सर्वज्ञानी आहे असे म्हणणे, ही वैचारिक आढ्यताच. म्हणून, संघ सतत वाढत असताना रावसाहेब यांनी चाळीस वर्षांपूर्वी उपस्थित केलेले प्रश्न तेवढेच सुसंगत आहेत हे म्हणणेच कालबाह्य आहे. कसबे यांच्या दृष्टीने संघाची देशाला काहीच आवश्यकता नसल्याचे विधान ठीक असले तरी ते वस्तुस्थितीच्या कसोटीवर घासून पाहिल्यास त्यांची लघुदृष्टी अधोरेखित होते. भारतीय लोकशाहीसाठी आणीबाणीचा काळ, म्हणजे 1975 ते 77 ही वर्षें कसोटीची होती. त्या काळात स्थानबद्धतेत असलेले देवरस यांनी तेव्हा ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’च्या विस्तारावर सखोल विचार केला. त्यानंतर देवरस यांनी संघाचा सामाजिक पाया वाढवण्याचा निर्णय घेतला. एकेकाळी, फक्त मराठी ब्राह्मणांची मक्तेदारी म्हटला जाणारा ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आज देशभर पसरला आहे. मात्र आपणच सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत असल्याचा आग्रह धरणारे त्याच काळात आपोआप कालविसंगत होत गेले आहेत. त्यामुळे संघाची लिखित घटना नाही अशी टीका वाचून हसू येते.
संघाची प्रथमपासूनची भूमिका त्याच्या विचारसरणीनुसार कार्य करण्याची आहे. संघाने टीकाकारांना अगदी 2014 पर्यंत कधीच फारसा प्रतिसाद दिला नाही. कारण कोणाबरोबरही वाद घालणे हा वेळ आणि साधनसंपत्तीचा अपव्यय आहे असे संघ स्वयंसेवकांच्या मनावर बिंबवण्यात येत होते. त्यांचे मौन हा स्वत:चा वैचारिक विजय असल्याची पोपटपंची करणारे समाजवादी आणि मार्क्स-माओ यांची अजूनही पूजा करणारे डावे मानत असत. ते त्याच भूमिकेत राहून लोकांच्या समस्या विसरले आणि फुकाचे भाष्यकार बनले. रावसाहेब कसबे हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे!
भागवत यांनी मात्र माध्यमांचा सध्याचा रेटा लक्षात घेऊन संघ समाजासमोर सक्रियपणे कसा उभा आहे याची ओळख करून दिली. त्यांनी दिल्लीत तीन दिवस घेतलेली परिषद हा त्याचा पहिला अंक असावा. त्यामुळे हेडगेवार किंवा गोळवलकर त्यांच्या काळात काय बोलत होते, ते आजच्या संदर्भात तपासून संघ पुढील वाटचाल ठरवणार आहे असे मानण्यास वाव आहे.
रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’ हे विवेचन चाळीस वर्षांपूर्वी केले. त्यांना त्याचे फेरलिखाण करण्याची गरज भासली नाही. डावे आणि समाजवादी यांच्या भूमिकेचा प्रभाव फारसा गेल्या काही वर्षांत जाणवलेला नाही. मनमोहन सिंग यांनी कम्युनिस्ट धमकीला भीक न घालता अमेरिकेबरोबर अणुकरारावर सही केली. कम्युनिस्टही तो अपमान गिळून राहुल गांधी यांच्यामागे जाण्यास सज्ज आहेत. त्यांना राहुल यांचे देवालय दर्शन खटकत नाही. कम्युनिस्ट प्रवक्ते तेच मुद्दे उगाळत राहतात. त्यांना संघाचा दावा खोडून काढायचा असेल तर भाजपचा निवडणुकीत पराभव करणे हा लोकशाही पर्याय उपलब्ध आहे. संघाच्या विरोधकांचे कर्तव्य मात्र टीका करणे हेच दिसत आहे. डावे किंवा समाजवादी कोणतेही विधायक वा रचनात्मक कार्य करत नाहीत. त्यांची भूमिका कायम विरोधी राहिली आहे. पश्चिम बंगालमध्ये कम्युनिस्टांचे राज्य तीस वर्षें होते. त्या निसर्गसंपन्न राज्याची सतत वाताहत होत गेली आहे. केरळ हे देशातील सर्वात शिक्षित राज्य आहे. केरळची अर्थव्यवस्था मुख्यत्वे परकीय चलनावर अवलंबून आहे. ती वस्तुस्थिती प्रत्येक अर्थसंकल्पात आणि आर्थिक पाहणीत स्पष्ट झालेली आहे. त्यामुळे कम्युनिस्ट काय टीका करतात यालाही फार महत्त्व देता येत नाही. त्यांनी चीनने भारतावर आक्रमण १९६२ साली केल्याबद्दल चीनचा जाहीर धिक्कार आजतागायत केलेला नाही. कम्युनिस्ट पक्षाने श्रीपाद अमृत डांगे यांची हकालपट्टी कशी केली याचा इतिहाससुद्धा जरूर अभ्यास करावा असा आहे.
गुरुजींनी चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेचे केलेले समर्थन हा नेहमी एक हुकमी मुद्दा असतो. त्यास भागवत यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ते उत्तर हे एक निर्णायक पाऊल आहे. संघाचे हिंदुत्व अनेक कथित विचारवंतांना खटकत असले तरी लोकांना ते अधिक महत्त्वपूर्ण वाटते. इस्लामचा वाढता प्रभाव दिसून येतो. त्याविरुद्ध बिगरमुस्लिम राष्ट्रवाद हा विचार घट्ट होताना दिसत आहे. दहशतवाद आणि इस्लाम हे समीकरण अनेक प्रगत देशांत प्रबळ होण्याची चिन्हे आहेत. या संदर्भात वर्णव्यवस्थेच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. मनुस्मृतीमध्ये चार वर्णांचा उल्लेख आहे. ब्राह्मण ज्ञानाची उपासना करतात. क्षत्रिय देशाचे रक्षण करतात. वैश्य व्यापारउदीम करतात, तर मनू शूद्र म्हणजे शारीरिक मेहनतीचे काम करणारे असे ढोबळ वर्णन करतो. जगातील कोणत्याही देशाचा अभ्यास केला, तर तसेच वर्गीकरण जाणवून येईल. भारतीय व्यवस्थेत नंतर जातिप्रथा आली, ती कर्माऐवजी जन्माप्रमाणे दृढ झाली. डावे किंवा समाजवादी त्या विरुद्ध असल्यास ती व्यवस्था नष्ट होण्यासाठी त्यांनी काय प्रामाणिक प्रयत्न केले? केवळ बोलभांड असून भागणार नाही. इस्लाम आणि ख्रिस्ती धर्म अनेक शतके विस्तारवादी राहिले आहेत. तो इतिहास आहे. तो जगभर कळीचा मुद्दा ठरत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यास वाचा फोडली आहे. अनेक देशांमध्ये इस्लामच्या बाबतीत सावध भूमिका घेण्याची स्पष्ट भूमिका समोर येत आहे. त्यात ख्रिश्चन धर्मीय देश आघाडीवर आहेत. असे असताना केवळ संघाला किंवा भारतीय जनता पक्षाला दोषी ठरवणे कितपत योग्य आहे? म्हणूनच, गुरुजींनी चातुर्वर्ण्याच्या व जातिभेदाच्या बाबतींत व्यक्त केलेले विचार निष्प्रभ होत जाणार असतील आणि हिंदुत्व बळकट होणार असेल तर त्याचे स्वागतच होईल. मोहन भागवत यांनी दिल्लीत मांडलेली भूमिका या संदर्भात विचारात घेतली पाहिजे.
मिलिंद कसबे यांनी म्हटले आहे, की यदुनाथ थत्ते यांनी पुढाकार घेऊनही लेखकांचा पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने ‘संघाचे खरे रूप’ जनतेसमोर आणण्याचा पुस्तक प्रकल्प यशस्वी होऊ शकला नाही. ही बाब आहे 1977-78 ची. तेव्हाच महाराष्ट्रातील विचारवंत लिहिताना कचरत असतील तर त्याचे कारणही शोधावे लागेल. मिलिंद कसबे यांच्या एका उल्लेखाने माझे मनोरंजन झाले. त्यांनी म्हटले आहे, की ‘झोत’चा पहिला दृश्य परिणाम म्हणजे जनता पक्षातील समाजवादी आणि संघ स्वयंसेवक यांचा संघर्ष विकोपाला गेला आणि जनता पक्ष विघटित झाला! वस्तुस्थिती अशी आहे, की जनता पक्ष जनमताच्या दबावामुळे 1977 साली स्थापन झाला असला तरी तो पक्ष कधीच एकसंध नव्हता. विविध घटक पक्षांतील नेते एकत्र काम करणे अशक्य होते. कारण मुळातच त्यांची पर्याय उभा करण्याची क्षमता नव्हती. तरीही जनता पक्ष टिकल्यास त्यातील संघाचा घटक प्रभावी होणार हे दिसत होते. म्हणून मधू लिमये यांच्या नेतृत्वाखाली पहिल्या दिवसापासून लाथाळ्या सुरू झाल्या. मधू लिमये, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आणि जगजीवनराम यांपैकी कोणी ‘झोत’ वाचले असेल, की नाही याबद्दल माझ्या मनात शंका आहे. मात्र चरण सिंग यांच्या सत्तालालसेला काँग्रेस पक्षाने खतपाणी घातले. तशा राजकीय डावपेचात जनता पक्ष टिकणे अशक्य होते. त्याचे श्रेय मिलिंद यांनी नमूद केले आहे त्याप्रमाणे रावसाहेब कसबे यांच्यासारख्या विचारवंतांना देण्यात येणे हा राजकीय भाबडेपणा होय.
शेवटी, रावसाहेब कसबे यांचे एक विधान उद्धृत करतो. ते समाजवादी आणि कम्युनिस्ट यांच्याकडून भारतीय इतिहासाची भौतिक मीमांसा नीट न झाल्याने गोळवलकर यांनी मांडलेला विकृत इतिहास हे सर्वांच्या आकर्षणाचे केंद्र बनले आहे असे म्हणतात. रावसाहेब कसबे यांनी ‘झोत’मध्ये दोष केवळ गोळवलकरांचा नाही तर समाजवादी आणि साम्यवादी यांच्या त्या क्षेत्रातील कर्तव्यशून्यतेचाही आहे असे म्हटले आहे. त्यांच्या संपूर्ण लिखाणातील केवळ हा मुद्दा मला पटतो. बाकी सारी पोपटपंची डावी जातीय आहे. रावसाहेब कसबे यांनी ब्राह्मण समाजाला चुचकारण्याचा थोडासा प्रयत्न अखेर जरूर केला आहे, पण त्यामुळे त्यांच्या मूळ विवेचनाचा गाभा बदलत नाही.
माझ्या मते, ‘झोत’ या विवेचनाचे आजचा संदर्भ घेऊन संपूर्णपणे पुनर्लेखन करणे युक्त ठरेल. त्यात डावे किंवा कम्युनिस्ट कसे कालबाह्य होत गेले याचा आढावा घेता येईल. संघाला अथवा ‘भारतीय जनता पक्ष’ला सर्वांनीच पाठिंबा दिला आहे असे म्हणणेही हास्यास्पद ठरेल. मात्र संघ किंवा भारतीय जनता पक्ष यांचा विस्तार कसा झाला याचे वास्तव विश्लेषण झापडे दूर करून कोणी अभ्यासक करणार असल्यास मला अतिशय आनंद होईल.
– दिलीप चावरे, patrakar@hotmail.com
About Post Author
