– किरण क्षीरसागर
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या दोन्ही सरकाराधीन संस्थांच्या कामांचे स्वरूप एकच असल्‍याचा शोध लावत सरकारकडून या दोन्ही संस्थांच्या एकत्रिकरणाचा निर्णय घेण्‍यात आला आहे. मुळात या दोन्ही संस्‍थांची उद्दिष्‍टे वेगवेगळी, कार्य वेगवेगळे, मग त्यांचे एकत्रिकरण कसे काय होऊ शकते? काही मान्‍यवरांशी चर्चा करून या निर्णयाच्‍या योग्यायोग्‍यतेबद्दल ‘थिंक महाराष्ट्र’कडून घेण्‍यात आलेला हा आढावा.
– किरण क्षीरसागर
महाराष्ट्र स्‍थापनेच्‍या दिनी, 1 मे 1960 रोजी राज्‍याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्‍याकडून जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या शासनविषयक धोरणात महाराष्ट्र राज्याची मराठी साहित्य, कला व संस्कृती या क्षेत्रात प्रगती आणि विकास होईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. त्‍यानुसार 19 नोव्‍हेंबर 1960 रोजी ‘साहित्य संस्कृती मंडळा ’ची स्‍थापना करण्‍यात आली. तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी मंडळाचे पहिले अध्यक्ष होते. लक्ष्मणशास्त्री जोशी यांच्या पुढाकारामुळेच नंतर ‘मराठी विश्वकोष निर्मिती मंडळा’ची स्‍थापना झाली. या दोन्ही मंडळांच्या कार्याचे स्वरूप वेगवेगळे आहे; त्याचप्रमाणे साहित्याचा आणि भाषेचा विकास या गोष्टी दोन वेगवेगळ्या आहेत हे स्पष्ट झाल्यानंतर राज्य मराठी विकास संस्थेची उभारणी झाली. असे असतानाही, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मंत्रिमंडळाच्या 12 ऑक्‍टोबरला झालेल्या बैठकीत राज्य मराठी विकास संस्था आणि साहित्य संस्कृती मंडळाच्या एकत्रीकरणाला तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली.
राज्य साहित्य संस्कृती मंडळ आणि राज्य मराठी विकास संस्था या दोन्ही संस्थांच्या कामांचे स्वरूप सारखेच आहे. त्यामुळे ही पुनरावृत्ती टाळण्याच्या उद्देशाने दोन्ही संस्थांचे एकत्रिकरण करून आणि मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृती यांच्या समृध्दीसाठी, मराठी भाषेचा प्रचार आणि प्रसार व्यापक करण्यासाठी ही एकत्रित संस्था काम करेल, असे या बैठकीत सांगण्‍यात आले. शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद दर्डा, मधु मंगेश कर्णिक, विजया वाड, रमेश पानसे, गंगाधर पानतावणे, विजया राजाध्यक्ष हे मान्यवर बैठकीला उपस्थित होते.
साहित्याचा विकास आणि भाषेचा विकास या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. या दोहोंसाठी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर प्रयत्‍न आणि कारवाई होणे आवश्‍यक आहे. असे असताना सरकारकडून या दोन्ही संस्था एकत्र करण्‍याचा निर्णय आश्‍चर्यकारक वाटतो. मराठी अभ्‍यास केंद्राचे अध्यक्ष दीपक पवार यांनी पत्रकादवारे सरकारच्या या निर्णयाचा जोरदार विरोध करत हा निर्णय घेणा-या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, मराठी भाषा विभागाचे सचिव विजय नहाटा आणि मधु मंगेश कर्णिक यांचा निषेध केला आहे. या दोन्ही संस्‍थांचा उद्देश एकच असणे हा सरकारचा ‘जावईशोध’ असल्याचे सांगत, त्यांनी अशोक केळकरांसारख्‍या ज्‍येष्‍ठ भाषातज्ञाच्‍या मार्गदर्शनाखाली तयार झालेली राज्य मराठी विकास संस्थेची घटना सरकारने वाचावी असे आवाहनही केले आहे. या दोन संस्थांच्या एकत्रिकरणापेक्षा राज्य मराठी विकास संस्‍थेला टाळे लावून सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ती चालवणे शक्‍य नसल्‍याचे सरकारने जाहीर करावे अशी मागणी दीपक पवार यांनी केली आहे.
या पार्श्‍वभूमीवर, मी कमिटीचे सदस्य रमेश पानसे आणि विश्वकोष मंडळाच्या अध्यक्ष विजया वाड आणि साहित्य संस्कृती मंडळ व मराठी विकास संस्था यांचे अध्यक्ष मधु मंगेश कर्णिक यांच्याशी बोललो. त्यांची भूमिका सरकारच्या बाजूनेच असल्याचे दिसले. कर्णिक आणि वाड हे दोघेही सरकारी नेमणुकीत असल्यामुळे ते सरकारच्या बाजूने बोलणार हे उघड आहे. किंबहुना विलिनीकरणाचा आग्रह कर्णिकांचाच होता. त्यांना रविंद्र नाट्य मंदिरातील साहित्य संस्कृती मंडळ व धोबी तलावची मराठी भाषा संस्था ही दोन कार्यालये सांभाळणे अवघड जात होते. शिवाय त्यांचा करूळ गावाकडचा व्याप वेगळाच. वयाची ऐंशी वर्षे उलटत असताना त्यांची तब्येतदेखील पूर्वीइतकी सदासतेज भासत नाही असे माहीतगार सांगतात; पण अचंबा ज्‍येष्‍ठ शिक्षणतज्ञ रमेश पानसे यांचा वाटतो. ते म्‍हणतात, ‘‘या दोन संस्थांचे एकत्रिकरण करण्‍यात आले आहे, विलिनीकरण नव्‍हे! संस्‍थेचे केवळ नाव बदलणार आहे. काम तेच राहील. ‘साहित्य संस्कृती मंडळा’चे लक्ष केवळ साहित्‍यावर केंद्रित होते. एकत्रिकरणामुळे भाषेचा विकास आणि संस्‍कृतीचा विकास या दोहोंबाबत अधिक प्रखरपणे काम करणे शक्‍य होईल. त्या संबधीच्या कायदेशीर बाबी नाहटा समितीकडून तपासण्‍यात येणार आहेत’’. तर विजया वाड म्‍हणतात, की ‘‘हे दोन्ही संस्थांचे संयुक्‍तीकरण आणि विलिनीकरण नव्‍हे! दोन्ही संस्था एकाच छत्राखाली आल्‍यामुळे चांगल्‍या प्रकारे समन्‍वय साधणे शक्‍य होणार आहे, तसेच कामांमधील पुनरावृत्‍तीही टाळता येईल.” सरकारकडून हा निर्णय पैसे वाचवण्‍याच्‍या हेतूने घेण्‍यात आलेला नसल्‍याचे स्पष्ट करत वाड यांनी सांगितले, की या दोन्ही संस्‍थांना निधी अपुरा पडणार नसल्‍याचे आश्‍वासन सरकारकडून देण्यात आले आहे. त्‍याचबरोबर या निर्णयानुसार दोन्ही संस्‍थांमधील कोणत्‍याही कर्मचा-याला वगळण्‍यात येणार नाही. या संयुक्‍तीकरणामुळे उद्दिष्‍टे अधिक स्पष्ट होतील, असा दावा वाड यांच्‍याकडून करण्‍यात आला.
मधु मंगेश कर्णिक यांनीही या निर्णयाचे समर्थन करत, उलट हा निर्णय मराठीसाठी उपकारक होईल असे विधान केले. या विषयी सादर करण्‍यात आलेल्‍या प्रस्‍तावावर साधकबाधक चर्चा झाली आणि त्‍यातून सर्वांनुमते हा निर्णय घेण्‍यात आल्‍याचे त्‍यांच्‍याकडून सांगण्‍यात आले.
दीपक पवार यांच्‍याकडून या निर्णयाचा विरोध करताना असे सांगण्‍यात आले, की या दोन संस्थांच्या एकत्रिकरणाचा विचार करताना मराठी भाषेसाठी कार्यरत असलेल्‍या इतर संस्‍थांची मते अन् सूचना विचारातच घेण्‍यात आलेली नाहीत. दीपक पवार यांच्‍याकडून करण्‍यात आलेल्‍या विरोधाबद्दल मधु मंगेश कर्णिक सोमवारपर्यंत अनभिज्ञच दिसले. त्यांचा विरोध समजल्‍यानंतर ते म्‍हणाले, की मराठी राज्य विकास संस्‍थेच्‍या नियामक मंडळात मराठी भाषेविषयी आस्‍था असणारी, विचार करणारी, मराठी शिकवणारी तज्ञ मंडळी असताना बाहेरच्‍या कुणा व्‍यक्‍तींना विचारण्‍याची गरज नाही.
तथापी, सरकारकडून घेण्‍यात आलेला हा निर्णय आमजनतेपर्यंत कितपत पोचला हादेखील प्रश्‍नच आहे. अनेकांना असा निर्णय झालेलाच ठाउक नव्‍हता. यामध्‍ये सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि राजकीय वर्तुळातील काही प्रतिष्ठित व्‍यक्‍तीही समाविष्‍ट आहेत. खुद्द पत्रकारांनी याबाबत माहिती नसल्‍याने यावर बोलण्‍यास नकार दिला. काही तरुणांमध्‍ये तर या संस्था अस्तित्‍वात आहेत याचीही जाण नव्‍हती आणि त्यांना सरकारच्या या निर्णयाचे सोयरसुतकही नव्‍हते. रोज वर्तमानपत्र वाचणा-या व्‍यक्‍तींनाही याची माहिती नसल्‍याचे समजले. दीपक पवार यांच्‍याकडून या निर्णयाचा विरोध करणारे पत्रक शुकवारी प्रसिद्ध करण्‍यात आले. (‘थिंक महाराष्ट्र’कडून विचारणा होईपर्यंत त्‍यांनाही या निर्णयाची माहिती नव्‍हती. मात्र गॉसिप लेव्हलवर अशी चर्चा गेला काही काळ चालू असल्याचे त्यांना माहीत होते.) काही निवडक वर्तमानपत्रे वगळता इतर वर्तमानपत्रांना या विरोधाची दखल घ्‍यावीशी वाटलेली नाही.
शिक्षण हक्क समन्‍वय समितीच्‍या सदस्य आणि सामाजिक कार्यकर्त्‍या विजया चौहान सरकारच्या या निर्णयाने फारच गोंधळात पडल्‍या आहेत. हा निर्णय नेमक्‍या कोणत्‍या विचाराने घेतला हेच त्यांना कळेना. दोन्ही संस्‍थांची कामे आणि उद्दिष्‍टे वेगवेगळी असताना हे एकत्रिकरण कसे काय होऊ शकते असा प्रश्‍न त्‍यांनीही केला. सरकारच्या या निर्णयाचा त्यांनी ‘थिंक महाराष्ट्र’कडे विरोध केला. विशेष म्‍हणजे, या निर्णयास विरोध करणा-या अनेकांकडून या दोन्ही संस्‍थांची उद्दिष्‍टे वेगवेगळी आहेत असे सांगितले जाते असताना वाड, पानसे आणि मधु मंगेश कर्णिक यांनी मात्र या दोन्ही संस्‍थांची उद्दिष्‍टे आणि कामे एकच असल्याचे परतपरत सांगितले. चौहान यांनी पुढे सांगितले, की आधी शासनाकडून एखादी संस्था निर्माण करण्‍यात येते, मग त्‍याकडे शासनाकडून दुर्लक्ष करण्‍यात येते आणि त्‍यानंतर अशा प्रकारे तिचे एखाद्या संस्‍थेसोबत एकत्रिकरण करण्‍यात येते. शासनाची ही उदासीनता अनेक वेळा पाहावयास मिळते.
रामभाऊ म्‍हाळगी प्रबोधिनीचे अध्यक्ष विनय सहस्रबुध्‍दे यांनीही सरकारचा हा निर्णय अयोग्‍य असल्याचे सांगितले. ते असे म्‍हणाले, की साहित्य संस्कृती मंडळाच्या नावातच त्यांचे काम स्पष्ट होते. संस्‍कृतीच्‍या विकासाचे काम हे साहित्‍याच्‍या विकासापेक्षा फार वेगळे ठरते. ही बाब भाषेच्‍या चौकटी ओलांडून पुढे जाते. तर भाषा विकासामध्‍ये भाषेच्‍या वापराचे प्रमाण वाढणे, तिची नव्‍या काळाप्रमाणे रचना करणे, प्रशासकीय कामांमध्‍ये तिचा वापर कसा असेल हे ठरवणे इत्‍यादी अनेक कामे येतात. ही दोन्ही कामे पूर्णतः वेगवेगळी असताना त्यांना एकत्र करणे म्‍हणजे दोन्ही संस्‍थांवर अन्‍याय करण्‍याजोगेच आहे आणि साहित्य संस्कृती मंडळाचा इतिहास पाहता त्यांना हे काम झेपणार नाही असे दिसते. सरकारने या निर्णयाचा एक तर फेरविचार करावा किंवा राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाच्या उद्दिष्‍टांमध्‍ये या नव्‍या उद्दिष्‍टांची विवक्षितपणे मांडणी केली जावी, अशी मागणी सहस्रबुध्‍दे यांच्‍याकडून करण्‍यात आली.
मधु मंगेश कर्णिक – 9920323667, विजया वाड – 9820316697, रमेश पानसे – 9881230869, दीपक पवार – 9820437665
संबंधित लेख –
आधी पाया; मगच कळस!
दिनांक – 17 ऑक्टोबंर 2011
About Post Author
