‘नॅशनल कन्व्हेन्शन फॉर द एज्युकेशन ऑफ द डेफ’ या संस्थेची स्थापना दिल्ली येथे १९३५ या वर्षी झाली. संस्थेची स्थापना कर्णबधिरांना चांगल्या प्रकारचे शिक्षण व प्रशिक्षण मिळावे, विशेष शिक्षिकांचे सक्षमीकरण व्हावे, त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन मिळावे, ऑडिओलॉजिस्ट, सोशल वर्कर्स, सायकॉलॉजिस्ट या व्यावसायिकांना परिणामकारक योगदान करता यावे आणि त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग कर्णबधिरांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सहजपणे मिसळता यावे यासाठी व्हावा या महान उद्देशाने झाली. तरी सुद्धा १९९२ पर्यंतच्या काळात या क्षेत्रात काही घडामोडी झाल्या नाहीत. ‘एन.सी.इ.डी.’ला त्याचे कर्तव्य करता यावे, यासाठी वैधानिक अधिकार मिळाले. पण याच वर्षी ‘एन.सी.इ.डी.’ला त्यांची कर्तव्ये काटेकोरपणे करण्यासाठी त्यांना वैधानिक अधिकार मिळावे यासाठी राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. भारतीय पुनर्वास कायदा १९९५ या वर्षी अस्तित्वात आला. त्यानंतर ‘एन.सी.इ.डी.’च्या शाखा अनेक राज्यांत स्थापन होत गेल्या. महाराष्ट्रातही संस्थेची शाखा आहे. ‘एन.सी.इ.डी.’च्या वार्षिक परिषदा एकेका राज्यात आयोजित केल्या जातात.
‘एन.सी.इ.डी.’च्या वार्षिक परिषदा ठिकठिकाणी राज्यात आयोजित केल्या जावू लागल्या. राज्याराज्यांतील व्यावसायिकांना एकत्र येवून संवाद, विचार आणि कार्यक्रमांची देवघेव करण्याची; तसेच, शोधनिबंध सादर करण्याची संधी यामुळे उपलब्ध झाली.
गेली तीस-पस्तीस वर्षें कर्णबधीरांच्या शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या श्रीमती अमिता बुराडे ‘महाराष्ट्र चॅप्टर’च्या अध्यक्ष आहेत. ‘एन.सी.इ.डी.’ आणि महाराष्ट्रातील कर्णबधिरांची शैक्षणिक प्रगती या विषयी त्या म्हणाल्या, की महाराष्ट्रातील कर्णबधिरांच्या शाळांनी आणि कर्णबधिरांनी म्हणावी तशी प्रगती केलेली नाही. शाळांचे व्यवस्थापन, चालक सदस्य म्हणावा तेवढा उत्साह दाखवत नाहीत. ते कर्णबधिरांच्या गरजा, समस्या यांविषयी अनभिज्ञच आहेत. ते शाळेच्या विशेष शिक्षिकांना मार्गदर्शन करू शकत नाहीत. ते स्वतःच शिक्षकांचे सक्षमीकरण करण्यास सक्षम नाहीत. ते आर्थिक नियोजनापलीकडे अधिक कार्य करू शकत नाहीत.
महाराष्ट्रातील अपंगांच्या विशेष शाळा, शासनाच्या समाज कल्याण विभागाच्या अखत्यारीत येतात. शिक्षण हा अधिकार असतानाही ह्या शाळा शिक्षण खात्याकडे नाही. त्यामुळे शाळांची ओळख समाज कल्याण विभागाची कल्याणकारी योजना एवढीच आहे. त्यांचे लक्ष आर्थिक बाबींकडेच केंद्रित असते. शाळांची प्रगती, शिक्षकांची प्रगती, शिक्षकांचे सक्षमीकरण यांच्याशी त्यांचे घेणे-देणे काही नसते.
महाराष्ट्रातील कर्णबधिरांच्या बहुसंख्य शाळा फक्त प्राथमिक शिक्षण देतात; माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाची सोय क्वचित ठिकाणी दिसून येते. शिवाय, दहावी-बारावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या कर्णबधिरांची वाचन-लेखन क्षमता निकृष्ट दर्जाची असल्याचे दिसून येते. शिक्षण पद्धती हे त्याचे मुख्य कारण आहे. फारच थोड्या शाळांना याची जाणीव दिसते. युरोप-अमेरिकेतील कर्णबधिरांची साईन लँग्वेज मान्यताप्राप्त असल्याने कर्णबधिरांना इंटरप्रिटरच्या मदतीने शिक्षणाची सर्व दारे उघडी असतात. कर्णबधिर युवक-युवती त्यांच्या त्यांच्या इच्छेनुसार शिक्षण घेऊ शकतात, नोकरी व्यवसाय करू शकतात, भारतात साईन लँग्वेज माध्यमाला शासकीय व सामाजिक मान्यता नाही. कर्णबधिरांच्या शाळांमधूनदेखील ओष्ठवाचनाद्वारे मुलांना शिकवले जाते. त्यांना त्यांच्या इच्छेप्रमाणे शिक्षण घेता येत नाही. त्या शाळांची एक पत्नी तीन पती अशी अवस्था आहे. कर्णबधिरांच्या शाळा शासकीय समाज खाते, भारतीय पुनर्वसन परिषद आणि शाळा चालवणाऱ्या संस्थांच्या कार्यकारी समित्या यांना बांधील राहवे लागते.
महाराष्ट्रातील कर्णबधिरांच्या शाळांना ग्रेड देण्याचे काम सुरू आहे. ज्या शाळा त्यात उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्या शाळा बंद करण्याचे अधिकार शासनाने राखून ठेवले आहेत. ते काम भारतीय पुनर्वसन परिषदेमार्फत सुरू आहे.
कर्णबधिरांच्या शिक्षणावर अद्यावत माहिती देण्याचे काम सुरू आहे. साईन लँग्वेजला प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यासंबंधी ‘अलि यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर हिअरिंग हॅण्डिकॅप्ड, (वांद्रे-मुंबई)’ येथे साईन लँग्वेज प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू आहेत. कर्णबधिरांना सर्वसाधारण शाळांतून शिकण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.
दुसरा महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे ‘भारतीय पुनर्वसन केंद्रा’तर्फे महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी विशेष शिक्षकांसाठी दोन दोन दिवसांची मार्गदर्शन शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. नवनवीन विषय त्या शिबिरांतून आयोजित केली जात आहेत. त्यावर माहिती देणे हे त्यांचे प्रमुख कार्य आहे. कर्णबधिरांच्या शैक्षणिक समस्या त्यांचे मूल्यमापन विविध विषयांवरील भाषावाढ इत्यादी विषयावर शिबिरे होतात. भाग घेतलेल्या शिक्षकांना गुण दिले जातात. प्रत्येक पाच वर्षांमध्ये शंभर गुण मिळवणे आवश्यक असते. तेव्हाच त्यांच्या पदविकेचे नुतनीकरण होऊन, त्यांच्या नोकरीवर शिक्कामोर्तब केले जाणार आहे. शिक्षकांना त्यांचे ज्ञान शिबिरात भाग घेऊन अद्ययावत करण्याची संधी दिली जाते. त्या शिबिरांना ‘सी.आर.इ.’ म्हणजेच ‘कन्टीन्युइंग रिहॅबिलिटेशन एज्युकेशन’ असे नाव आहे. ते काम सुद्धा ‘भारतीय पुनर्वसन परिषदे’मार्फत सुरू आहे.
कर्णबधिर शाळांचे चालक, व्यवस्थापन आग्रही भूमिका घेत नाहीत तोपर्यंत कर्णबधिरांचे शैक्षणिक भविष्य उज्ज्वल होणार नाही. शाळांच्या चालकांनी त्यांच्या शिक्षिका शिबिरांमध्ये मिळालेले ज्ञान मुलांसाठी वापरतात, की नाही, मुले प्रगती करत आहेत, की नाही ह्याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. ‘एन.सी.इ.डी.’तर्फे चालणारी शिबिरे इंग्रजी माध्यमातून चालतात. भाषिक शिक्षिका त्यात मोकळेपणाने भाग घेऊ शकत नाहीत. ती हिंदी भाषेतून चालवावीत, तर त्यांचा फायदा होऊ शकतो.
कर्णबधिरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न/मुद्दा, कर्णबधिरांचे निदान तात्काळ न होणे, शिक्षण-प्रशिक्षणाची सोय नसणे, यशस्वी कर्णबधिर युवायुवती- त्यांचे पालक यांना पुनर्वसन कार्यात सहभागी करून न घेणे यांसारख्या काही समस्यांनी ग्रासलेले आहे. पंतप्रधानांनी अपंगाना दिव्यांग म्हटले खरे; प्रत्येक अपंग व्यक्ती एक दिव्य शक्ती असते हाच त्याचा अर्थ आहे. तर मग त्या शक्तीचा शोध घेऊन अपंगांचे पुनर्वसन असे धोरण असण्यास हवे ना? त्याऐवजी ते धोरण संस्थांचालकांच्या बुद्धिमांद्यात आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नोकरशाहीत अडकले आहे.
– उषा धर्माधिकारी
ushadharmadhikari77@gmail.com
About Post Author
