सेंद्रिय कर्बाची पातळी जमिनीत स्थिर असेल तर तिचा कस कायम राहतो. जमिनीचे नैसर्गिक संतुलनासाठी सेंद्रिय कर्बाची पातळी स्थिर असणे गरजेचे आहे. पहिली हरित-क्रांती मानवाच्या पूर्वजांनी जमिनीत सेंद्रिय कर्ब मुदत ठेवीप्रमाणे ठेवलेले होते म्हणून यशस्वी झाली. जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण चार टक्के असणे गरजेचे असते. ते आज 0.2 ते 0.5 % पर्यंत खाली आलेले आहे. ते एक टक्क्यापर्यंत विनाखर्चिक पुढे आणणे व स्थिर ठेवणे हे कृषी शास्त्रज्ञा पुढील आव्हान सध्या आहे. त्या बाबींकडे लक्ष केंद्रित करून उपाययोजना सुचवल्या न गेल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढून शेती व्यवसाय परवडेनासा झालेला आहे. स्वाभाविकच, शेतकऱ्यांचे शेतीपासून दुरावण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
भारतात हरितक्रांतीची सुरुवात 1960 च्या दशकात झाली. तत्पूर्वी, भारतीय शेतकरी भूसुधारणा व शेतीपिकाचे संगोपन कमी खर्चात करत होता. पशुधनही मोठ्या प्रमाणावर होते. शेतमजुराला त्याच्या श्रमाच्या मोबदल्यात धान्य ही प्रथा रुढ असल्यामुळे उत्पादनखर्च मर्यादित ठेवणे शक्य होते. जसे धान्य वितरण अनुदानावर चालू झाले तसे शेतमजूर श्रमाच्या मोबदल्यात पैशांची मागणी करू लागले. शेतकरीही नगदी पिकांकडे आकर्षित झाले. नगदी पिकांसाठी रासायनिक खते आणि औषधी व संकरित बियाणे यांचा वापर सुरू झाला. उत्पादनातील वाढ त्या आधारे पहिली वीस-पंचवीस वर्षें निर्वेध दिसून आली; मात्र तद्नंतर उत्पादनखर्चात वाढ व नफ्यातील घट ही बाब प्रकर्षाने जाणवू लागली. नफ्यातील घट टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली.
उत्पादनखर्चातील वाढ ही प्रामुख्याने शेतीमधील सर्व निविष्ठा बाहेरून खरेदी करून वापराव्या लागत असल्यामुळे होते; तसेच, जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण रासायनिक खतांच्या तुलनेत सेंद्रिय खते गरजेनुसार वापरली न गेल्याने घटत चालल्याचे दिसून येते. रासायनिक खते उपलब्ध स्थितीत आणण्यासाठी जिवाणूंना लागणारी ऊर्जा ही सेंद्रिय खतांपेक्षा तीसपट अधिक हवी असते. त्या ऊर्जेचा स्रोत हा सेंद्रिय पदार्थांपासून निर्माण होणारा सेंद्रिय कर्ब असतो. सेंद्रिय खत वापरण्यावर मर्यादा आल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचे प्रमाण कमी कमी होऊन ते 0.2 ते 0.5 टक्क्यांवर घसरलेले आहे. परिणामी, जमिनीत उपलब्ध असलेले अन्नद्रव्य उपलब्ध स्थितीत आणणाऱ्या; तसेच, अन्नद्रव्यांचे स्थिरीकरण करणाऱ्या जिवाणूंच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झालेली आहे. त्यामुळे नत्रयुक्त खताची कार्यक्षमता चाळीस ते पन्नास टक्के, स्फुरद खताची कार्यक्षमता पंधरा ते पंचवीस टक्के, पालाशयुक्त खतांची कार्यक्षमता पन्नास ते साठ टक्के व सूक्ष्म मूलद्रव्याची कार्यक्षमता सहा टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.
यावरून हे स्पष्ट होते, की जमिनीतील जिवाणूंच्या संख्येत व कार्यक्षमतेत झालेल्या घटीमुळे मुख्य, दुय्यम व सूक्ष्म द्रव्यांच्या उपलब्धतेत घट मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे रासायनिक खत टाकण्याचे समाधान शेतकऱ्याला होत असले तरी नगदी परताव्यातील घट ही सूक्ष्म जिवाणूंच्या संख्येशी व कार्यक्षमतेशी निगडित असल्याने शेतकरी हवालदिल झालेला आहे. त्याचे प्रबोधन याबाबतीत कृषी शास्त्रज्ञांकडून झालेले नाही.
पहिल्या हरितक्रांतीमध्ये पंजाब, हरियाणा या राज्यांत खते, औषधे, संकरित वाण यांचा वापर धान्य उत्पादनवाढीसाठी मोठ्या प्रमाणावर झाला. त्या राज्यांत सेंद्रिय कर्बाची पातळी महाराष्ट्र राज्यापेक्षाही चिंताजनक होत गेली. मात्र त्या ठिकाणी खरिपात भाताचे पीक घेतल्यानंतर रब्बीत गव्हाचे पीक, भाताची मुळे तशीच ठेवून मधल्या ओळीमध्ये घेण्यात आले. यासाठी शेतीची कोणतीही मशागत न करता भाताच्या अवशेषांत पेरणी करणारी यंत्रे वापरण्यात आली आणि पशुधनाद्वारे शेणखत उपलब्ध करून, जमीन सुपीक करण्याच्या तंत्रास बगल देऊन जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाच्या प्रमाणात सातत्य राखण्यासाठी त्या यंत्राचा वापर करण्यात आला. महाराष्ट्रातील चारही कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी संशोधन संस्था यांनी मात्र तशा प्रकारच्या पीकपद्धतीवर, त्यांच्या प्रक्षेत्रावर जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढवण्याचे पीक प्रात्यक्षिक, शेतकरी प्रशिक्षण, शेतीशाळा घेण्यात लक्ष केंद्रित केले नाही. तसेच, कृषी विद्यापीठांच्या अभियांत्रिकी विभागांनी जुन्या पिकांच्या अवशेषात पेरणी करणारी यंत्रे विकसित करण्यासाठी पाहिजे त्या प्रमाणात संशोधन करण्यावर भर दिला नाही. वास्तविक, भारतीय शेतीचे क्षेत्र उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशांत मोडत असल्यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्बाचा ऱ्हास उष्णतेमुळे नैसर्गिक रीत्याही जास्त होतो. तेव्हा शेतीची मशागत गरजेएवढीच केली तर सेंद्रिय कर्बाचा ऱ्हास कमी होईल आणि उत्पादनखर्चात मोठी बचत होऊन नगदी नफ्यातील वाढीस वाव मिळेल.
भविष्यात जमिनीची सुपीकता पूर्वपदावर आणण्यासाठी पशुधनाचा वापर करून सेंद्रिय खत निर्माण करणे व त्याचा वापर शेतीत करणे हे मजुरांअभावी कालबाह्य होत आहे. तेव्हा सेंद्रिय कर्बाचा विनाखर्चिक पुरवठा जमिनीस करून जमिनीची सुपीकता पातळी कायम ठेवणे याकरता विशेष लक्ष संशोधकांना केंद्रित करावे लागणार आहे. तरच, पुढील पिढीस पूर्वजांकडून मिळालेली जमिनीची सुपीकता जशीच्या तशी हस्तांतरित करणे सध्याच्या शेतकऱ्यांना शक्य होईल आणि दुसरी हरित क्रांती करण्यासाठी योग्य अशी अनुकूलता निर्माण होईल.
(लोकसत्ता 15 सप्टेंबर 2016 वरून उद्धृत)
– डॉ जी. टी. थोंटे
About Post Author
