लवासा च्या पहिल्या टप्प्याला सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्‍या लोकांनी गुन्‍हा केला आहे, त्‍यांचा प्रकल्प कोणत्‍या हक्‍कावर चालू ठेवला जातो? हा कुठला न्‍याय आहे? त्यांना त्या गुन्‍ह्याची शिक्षा तरी होऊ द्यायची होती! शिक्षा झाल्‍यावर पुढे काय सारवासारव करायची आहे ती करावी. अशा तर्‍हेने भारत ‘डेव्‍हलप’ करायचा आहे का? केवळ श्रीमंतांसाठी? हे अत्‍यंत चुकीचे आहे. नेरळजवळ भडसावळे नावाच्‍या एका व्‍यक्‍तीने ‘अॅग्रीकल्‍चरल टूरीझम’चे प्रोजेक्‍ट केले आहे. ते आयडियल मॉडेल म्‍हणता येईल. निसर्गाच्‍या सान्निध्‍यात राहून टूरिझम करावे. खरे सौदर्य त्यात आहे. लवासा कसले सुंदर? ती तर कुरूप गोष्ट आहे. भारतातील सर्वात कुरूप गोष्ट म्‍हणजे लवासा!
रवीन थत्ते, प्‍लास्टिक सर्जन, भ्रमणध्वनी: 9820523616
रवीन थत्ते यांनी हे जळजळीत भाष्य ‘थिंकमहाराष्ट्र’च्या प्रतिनिधीजवळ केले, ती मूळ बातमी संकलीत स्वरूपात पुढीलप्रमाणे:
केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने घातलेल्या सर्व पूर्वअटींचे पालन केल्यानंतर आणखी सत्तांवन अटींचे ओझे लादून लवासा प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याला सशर्त मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. प्रकल्प कायद्याच्या कचाट्यात अडकला होता. पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यापूर्वी पाच पूर्वअटी घालण्यात याव्या, अशी शिफारस, प्रकल्पाची पाहणी करणार्‍या तज्ज्ञांच्या समितीने केली होती. पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल लवासा कॉर्पोरेशनविरुद्ध खटला भरण्याच्या महत्त्वाच्या अटीचाही त्यात समावेश आहे. लवासाच्या संचालकांविरुद्ध खटला भरण्यासह सर्व अटींचे पालन झाल्यामुळे पहिल्या टप्प्याला मंजुरी देण्यात यावी, असे आवाहन गेल्याच आठवड्यात मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्लीत जाऊन केले होते.
लवासाच्या पहिल्या टप्प्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी देताना पर्यावरण मंत्रालयाने बांधकामाशी संबंधित सत्तेचाळीस अटी लादल्या आहेत. त्या व्यतिरिक्त प्रकल्पाच्या कार्यान्वयासाठी आठ आणि दोन सर्वसामान्य अशा एकूण सत्तावन अटी घालण्यात आल्या आहेत. शिवाय १९७४ च्या जल तसेच १९८१ च्या वायू प्रदूषण प्रतिबंधक आणि नियंत्रक कायद्यांसह १९८६ च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्याचे, १९९१ च्या सार्वजनिक दायित्व कायदा आणि २००६ च्या ईआयए अधिसूचनेसह सर्व अटींचे काटेकोरपणे पालन झालेच पाहिजे असे बजावण्यात आले आहे.
लवासा कॉर्पोरेशनला दर सहा महिन्यांनी पर्यावरण मंत्रालय तसेच भोपाळ येथील मंत्रालयाच्या प्रादेशिक कार्यालयाला कामाच्या प्रगतीचा अहवाल सादर करावा लागेल. भोपाळच्या प्रादेशिक कार्यालयाचे अधिकारी बांधकामाचे निरीक्षण करणार असून त्यांना सर्व सहकार्य, सुविधा, कागदपत्रे आणि माहिती उपलब्ध करून द्यावी लागणार आहे.
Last Updated On – 16th Nov 2016
About Post Author
