सुरेखा दळवी यांचे आई-वडील, दोघंही राष्ट्र सेवा दलातले. दोघं मुंबई महानगरपालिकेच्या शाळेत शिक्षक. घरात कार्यकर्त्यांची सतत वर्दळ. सुरेखाला लहानपणापासून वाचनाची गोडी लागली. त्यामुळे तिच्यावर दहाव्या वर्षी साने गुरुजी वाचनालयाची जबाबदारी सोपवण्यात आली; अभ्यास-खेळाबरोबर समतेची शिकवण मिळाली. ती कॉलेजात असताना तिला मित्रमैत्रिणींबरोबर गड-किल्ले पाहत भटकणं हा छंद जडला. याच काळात, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू झालं. त्यामध्ये राष्ट्र सेवा दल, युक्रांद, समाजवादी युवक सभा इत्यादी तरुणांच्या संघटना अग्रभागी होत्या. संपूर्ण क्रांतीचा नारा दिला गेला. मुंबईतील सभेत दीडशे युवकांनी तशी शपथ घेतली. त्यात सुरेखाही सामील झाल्या. त्यानंतर आणीबाणी जाहीर झाली. मुंबई-ठाण्यात आणीबाणीच्या विरुध्द गुप्त सभा होऊ लागल्या. अभ्यासवर्ग सुरू झाले. त्यातही त्यांचा सहभाग होता.
{youtube}hztL9_7xmGo{/youtube} आणीबाणीनंतर, मुंबईच्या युवकांनी पनवेलजवळ ‘तारा’ येथे असणाऱ्या युसूफ मेहेरअल्ली केंद्राच्या कामासाठी आठवडयातून दोन दिवस देण्याचं ठरवलं. त्यांना मुंबईजवळच्या या गावात प्रचंड विषमता जाणवली आणि त्यांनी कातकरी जमातीच्या मुलांसाठी शैक्षणिक उपक्रम सुरू करावा असा निर्णय घेतला. राष्ट्र सेवा दलाच्या विद्यार्थी विभागाने प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली. प्रौढ साक्षरता वर्गातून रोजगार, मजुरी, शोषण, सावकारी अशा विषयांवर चर्चा सुरू झाल्या. गावसभा, युवक शिबिरं यांतील चर्चा, अनुभवकथन यांमधून जिल्ह्यातील आदिवासींची स्थिती लक्षात येऊ लागली. त्यांना सरकारी कर्मचारी – विशेषतः पोलिस व वनकर्मचारी यांच्या अत्याचारांच्या व शोषणाच्या अनेक कहाण्या केवळ ऐकायला नव्हे तर अनुभवायला मिळाल्या. त्यांना आदिवासींत असणाऱ्या अंधश्रध्द व आजार, इतर समाजाची त्यांच्याकडे बघण्याची दृष्टी या सगळयांची जाणीव झाली व त्यांच्यासाठी संघटना बांधण्याच्या कामाला सुरुवात झाली. मात्र ही संघटना केवळ आदिवासींपुरती मर्यादित असू नये असंही ठरवलं गेलं.
उरण तालुक्यातील ‘सनसई’ हे सहा ठाकुरवाडयांचं गाव. त्यापैकी तीन ठाकुरवाडया व तारा, बारापाडा, ‘कल्हे’ येथील सहा कातकरीवाडयांतून कामाला सुरुवात झाली. संपर्क वाढवण्यासाठी एकमेकांच्या नातेवाईकांच्या गावभेटी सुरू झाल्या. हळुहळू औषधवाटप व अनौपचारिक वर्गाच्या पलीकडे शिबिरं होऊ लागली. या शिबिरांतून भूमिसेनेचे काळुराम दोधडे, रामभाऊ वाडू, ‘श्रमिक संघटने’चे बाहरू सोनावणे, ‘ग्राम स्वराज्य समिती’चे गोविंदराव शिंदे, ‘युक्रांद’चे शांताराम पंदेरे, मधू मोहिते, राजीव पाटील, ‘युसूफ मेहेरअली केंद्रा’चे अशोक सासवडकर, शिरीष गोडबोले, शैला केळकर यांनी वेगवेगळया विषयांवर मांडणी केली. चर्चांमधून काही कार्यक्रम आखले गेले; प्रासंगिक घटनांमधूनही काही कार्यक्रम हाती घेतले गेले. उदाहरणार्थ, वीटभट्टी मजुरांचा प्रश्न, समान कामाला समान वेतन, वनखात्याकडून घेतली जाणारी वेठ बंद करणं, पोलिसी अत्याचाराचे प्रश्न हाताळावे लागले. परिस्थितीचं विश्लेषण करून त्याला पर्याय म्हणून काही उपक्रम हाती घेतले गेले. ते म्हणजे लग्नगडयांना पर्याय म्हणून कमी खर्चात सामुदायिक लग्नसमारंभ, भाजीतील दलाली मोडून काढण्यासाठी अपना बाजार, साने गुरुजी विद्यालय यांच्या मदतीने भाजीविक्री, व्यसनमुक्ती, स्त्रियांना गावसभांमध्ये आवर्जून सहभागी करून घेणं, किमान वेतनाचा आग्रह, न्याय पंचायतीतून जमा पैशांचा विनियोग गावकी फंडासाठी करणं, दारुबंदी; याशिवाय पडिक जागा, स्वतःच्या मालकीच्या जमिनी लागवडीखाली आणणं असे कार्यक्रम राबवले जात होते.
सुरेखा दळवी सांगतात, गावागावातील लोक चर्चेत सहभागी होत, पण पक्षांचे पुढारी व शेठ लोक समोर आले की आम्हा कार्यकर्त्यांना ओळखही दाखवत नसत. मग आम्ही मुलांच्या शिक्षणासाठी व त्यांचे खरुज, नारू असे आजार दूर करण्यासाठी त्यांना आंघोळी घालण्यापासून औषधोपचार करण्यासाठी त्यांच्याबरोबर गुरांपाठी जाऊन त्यांच्यात वावरण्याचे प्रयत्न केले. असा विश्वास निर्माण झाल्यावर या आठ-दहा वाडयांतील गाव-प्रतिनिधी एकत्र येऊन – बसून संघटना कशी हवी, तिचं स्वरूप काय असावं यावर खल करू लागले. संघटना हवीच यावर एकमत झालं. पनवेल, उरण तालुक्यांतील आठ-दहा गावांत सुरू झालेली आदिवासी संघटना पेण, पनवेल, उरण, खालापूर तालुक्यांपाठोपाठ पाली, रोहा, अलिबाग या तालुक्यांतही पसरली. केवळ आदिवासी संघटना ही तिची ओळख बदलून ‘श्रमिक क्रांती संघटना’ ही तिची ओळख निर्माण झाली. हे नामकरण 1983च्या मे महिन्यातील शिबिरात झालं.
संघटनेची तेव्हा जी भूमिका ठरली, त्यातील काही मुद्दे असे – संघटना डाव्या विचारसरणीची असेल, पण कोणा एका राजकीय पक्षाशी बांधून न घेता संसदबाह्य दबाव गट म्हणून कार्य करील. संघटना प्रत्यक्ष निवडणुकीत सहभागी होणार नाही. पण निवडणुकीच्या वेळी आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करेल व मतदारांचे प्रशिक्षण करील. संघटना समाजातील सर्व प्रकारचे अन्याय, अत्याचार, असमानता व शोषण यांविरुध्द संघर्ष करील. हा संघर्ष हाच संघटनेचा पाया असेल. संघटनेसाठी बाहेरून येऊन कोणीतरी कार्य करील अशी भूमिका न घेता स्थानिक पातळीवरील नेतृत्व व कार्यकर्ते तयार करण्यावर भर दिला जाईल.
संघटनेपुढे अनेक प्रश्न येत गेले. कोळसाभट्टी कामगारांचेही प्रश्न होते. त्यांना अत्यंत कमी मजुरीत राबवून घेतलं जात होतं. रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या कोळसाभट्टयांसाठी रायगड जिल्ह्यातून मोठया प्रमाणावर कातकरी, ठाकरांची कुटुंबं जात होती. त्यांची पिळवणूक कोळसा-वीटभट्टी यांचे मालक करत होते. त्यांना व शेतमजुरांना योग्य मजुरी मिळावी म्हणून संघटनेने संघर्ष केला. भूमीहीन शेतकऱ्यांचा प्रश्न हाती घेतला. दळी जमिनींचा प्रश्न ठाणे-रायगड, सगळीकडेच आहे. या जमिनी नावावर होण्यासाठी या भागात मोठया प्रमाणावर आंदोलन छेडलं गेलं. अजूनही ती लढाई चालू आहे. आदिवासींच्या वनजमिनी काढून त्या वनखात्याच्या ताब्यात देण्याविरुध्द लढा चालू आहे. वर्षानुवर्षं जमीन कसणाऱ्या व तिथं राहणाऱ्या आदिवासींना विस्थापित केलं जात आहे.
पेण-पनवेल इथं येऊ घातलेल्या ‘सेझ’ प्रकल्पाविरुध्द लढा देऊन ‘श्रमिक क्रांती संघटना’ व इतर संघटनांनी मिळून ‘सेझ’मधून बावीस गावं मुक्त केली. अहिंसेच्या मार्गानं झालेला हा मोठा लढा. यामुळे अनेक संघटनांना बळ मिळालं आहे. या भागातील अनेक नद्या औद्योगिकीकरणामुळे प्रदूषित झाल्या आहेत. ‘पाताळगंगा’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. आता तर ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत शहरी भागांकडे वळवले जात आहेत. धरणं बांधली जात आहेत व गावं विस्थापित होत आहेत. त्या विरुध्द संघर्ष सुरू आहे. त्यासाठी तेथील गावकऱ्यांचं प्रबोधन, प्रशिक्षण आणि प्रचार चालू आहे व ते रोखणं गरजेचं आहे. शहरी संस्कृती सर्व काही गिळंकृत करत आहे; गावं उरलेली नाहीत!
– सुरेश चव्हाण sureshkchavan@gmail.com
867492406
About Post Author
