शिरपूरची तीस खेडी जलसंपन्न

पावसाचे पाणी जिथल्या तिथेच अडवा-जिरवा, ते स्थानिकांना वापरू द्या! अशी साधी व सोपी संकल्पना घेऊन सुरेश खानापूरकर काम करत आहेत. त्यांचा प्रयोग चालू आहे तो धुळे जिल्हयातील शिरपूर तालुक्यात. त्यांनी अमरीश पटेल ह्यांच्या सुतगिरणीच्या आर्थिक साहाय्याने एकोणतीस खेडी जलसंपन्न केली आहेत. तेथे मे महिन्यात देखील शेतीला पाणी मिळते; नवी धान्य लागवडं केली जाते! इतरत्रही ठिकाणी असे प्रयोग होत आहेत, पण येथील प्रयोगांची व्याप्ती, त्यात ओतलेला जीव व त्याला असलेला शास्त्रीय आधार यामुळे शिरपूरसारख्या दुष्काळी तालुक्यातील गावेसुद्धा सुजलाम् बनली आहेत.

असली, नागेश्वर यांसारखे नाले, जे भर पावसाळ्यातही पाऊस पडून गेल्यानंतर कोरडे व रोडावलेले दिसायचे ते नाले तुडुंब भरलेले असतात. त्यात साठलेल्या पाण्यामुळे आसपासची भूजल पातळी उंचावली आहे. परिणामी, विहिरी व बोअरवेल्सना कमी खोलीवर पाणी लगत आहे. पाणी जमिनीत मुरवण्याकडे आतापर्यंत लक्ष दिले जात नव्हतं. उलटं, वाटेल तसे पाणी उपसले जायचे, त्याचा परिणाम म्हणून पाण्याची पातळी खोल-खोलवर जात राहिली. काही भागांत तर ती इतकी खोल गेली की तिने ही स्थिती बदलण्यासाठी आवश्यकता होती ती जास्तीत जास्त पाणी साठवण्याची व ते हळुहळू जमिनीत मुरु देण्याची! सुरेश खानापूरकरांनी हे केले, त्याचे फळही मिळाले.

नदीला मिळणारे नाले, ओढे, लहान-मोठे प्रवाह यांची रुंदी व खोली इतकी वाढवायची आणि त्यावर टप्प्याटप्प्यात बंधारे बांधायचे की जेणेकरून पावसाळ्यात पडणारे जास्तीत जास्त पाणी तिथेच साठून राहावे! त्यामुळे जमिनीत पाणी मुरण्यास मदत होईल. जोडीने, पावसाळ्यात येणा-या पुरांचा धोका सुद्धा कमी होईल. याच्या बरोबरीने पावसाळ्यात ठिकठिकाणी वाहणारे जास्तीचे पाणी विहिरींमध्ये सोडून जमिनीत मुरवण्याचेही प्रयत्न केले. सर्व काम दर्जेदार, तन-मन लावून आणि शास्त्रीय आधारावर केले गेले त्यामुळे मग यश आले नसते तर नवल! या प्रयत्नांतून आसपासचा ऐंशी चौरस किलोमीटरचा प्रदेश दुष्काळमुक्त व पूरमुक्त करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याबरोबर लोकांना वर्षभर पिके घेण्यासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होईल आणि नाले-ओढे बारमाही झाले की मुख्य नदी अरुणावतीसुद्धा बारा-माही बनेल, हे काम २००५ सालापासून सुरू आहे. कामे मोठ-मोठाली मशीन्स लावून करावीत असे खानापूरकर आग्रहाने सांगतात. त्यामुळे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी लोकांसोबत पोकलॅंड, डंपर सतत कार्यरत दिसतात. या कामांद्वारे अकरा नाल्यांचे काही टप्पे मिळून एकूण तब्बल साडेसोळा किलोमीटर लांबीचे प्रवाह सुमारे चाळीस-पन्नास फूट खोल आणि तितकेच रूंद करण्यात आले आहेत. या नाल्यांमध्ये पाणी साठून राहवे म्हणून टप्प्याटप्प्यात एकूण छपन्न पक्के बंधारे घालण्यात आले आहेत. जमिनीत जास्तीचे पाणी टाकून भूजलाची पातळी वाढवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न म्हणून विहिरींमध्ये पाण्याचे पुनर्भरण केले जात आहे. जास्तीचे पाणी वळवून ते या विहिरींपर्यंत आणण्यासाठी एकोणवीस किलोमीटर लांबीचे पाट व चा-या तयार करण्यात आल्या. तीन शेततळीसुद्धा खणण्यात आली. ही कामे सरकारी मदतीशिवाय, शासकीय निधीशिवाय झाली. त्यासाठी पाच कोटी रुपयांचा खर्च आला. एवढ्याच कामांसाठी सरकारी खर्च चौपट किंवा पाचपट आला असता.

खानापूरकर ह्यांची मांडणी पुढीलप्रमाणे आहे:

गेल्या शंभर वर्षांत महाराष्ट्रात जल-व्यवस्थापनाबाबत दोन मोठे बदल झाले.

व्यक्तींनी व समाजाने एकत्रपणे पाणी पुरवण्याची जवाबदारी शासनावर ढकलली; किंबहुना शासनाने या लोकशाही समाजव्यवस्थेत ती जबाबदारी आपणहून स्वीकारली. गावकरी आपली पाणी व्यवस्था जगात सर्वत्र शंभर वर्षांपूर्वी सामूहिकरीत्या पार पाडत असत.

याच काळात पावसाचे पाणी साठवण्याचे आणि ते वापरण्याचे सुलभ तंत्रज्ञान मागे पडले आणि त्याची जागा धरणाद्वारे नदीचे पाणी व विंधणविहिरीद्वारे भूजल वापरण्याने घेतली.

नदीमध्ये आणि भूगर्भात असलेले पाणी हे एकूण पावसाच्या पाण्याचा अत्यंत छोटासा भाग आहे. पावसाचे पाणी व्यापक प्रमाणावर न अडवता धरणाद्वारे अडवलेले तुटपुंजे पाणी व भूगर्भातील मर्यादित पाणी वापरल्यामुळे कमी पडते.

पिण्याच्या पाण्यासाठी शासनावर अवलंबून राहिल्यामुळे पाणी पुरवठ्याची किंमत जास्त झाली. सरकारने कोट्यवधी रुपये खर्च करूनसुद्धा महाराष्ट्रातील पाणी पुरवठ्याबाबतच्या कठीण गावांची संख्या कमी न होता दिवसेंदिवस वाढतच आहे. हे असे गणित आहे, की क्ष कठीण गावांपैकी क्ष गावांचा प्रश्न सोडवला तरी क्ष कठीण गावे शिल्लक राहतात! ही न संपणारी प्रक्रिया आहे.

महाराष्ट्रात देशाच्या तुलनेने सरासरी पावसाचे प्रमाण चांगले आहे. त्यामुळे पाण्याचा दुष्काळ पडण्याचे काहीच कारण नाही. इतकाही खूप पाऊस पडत नाही की ज्याचे आपण नियोजन करू शकत नाही. त्यामुळे महापूर येण्याचा प्रश्न येणार नाही.

शासनाने मनापासून लक्ष घातल्यास या दोन्ही समस्यांचे कायमस्वरूपी उच्चाटन येत्या दहा वर्षांत करणे शक्य आहे. शासनाने जलसंपदा विकास या कार्यक्रमात दोन बाबींवरच जास्त लक्ष केंद्रित केल. कृषी उत्पादन वाढवण्यासाठी फार मोठ्या सिंचन विकास व पिण्याच्या पाणी पुरवठयाचा कार्यक्रम.

समाजआधारित पाऊसपाणी संकलन ही व्यवस्था पूर्वीप्रमाणे आजही आवश्यक आहे. महाराष्ट्रात ज्या ज्या ठिकाणी पावसाचे पाणी साठवले गेले/पाणलोट क्षेत्राचा प्रामाणिकपणे विकास केला गेला त्या त्या ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कधी गंभीर झाला नाही, महापूराचा धोका उद्भवला नाही आणि सिंचनासाठी पाणीसुद्धा उपलब्ध झाले. शेजारच्याच गावात, ज्या ठिकाणी उपरोक्त कार्यक्रम राबवले गेले नाहीत त्या ठिकाणी पाणी प्रश्न गंभीर झाला व लोकांना पाण्यासाठी स्थलांतर करावे लागले. पाऊसपाणी संकलनामुळे दुष्काळावर व महापूरावर मात करता येते.

समजा, एखाद्या प्रदेशात शंभर मिलिमीटर पाऊस पडतो. तर एक हेक्टर क्षेत्रावर पडणारे दोन हजार पाणी दहा लाख लिटर होईल. हे पाणी १८२ लोकांना रोज पंधरा लिटर प्रमाणे वर्षभर पुरेल. याच प्राथमिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन थरच्या वाळवंटात लोकांनी वस्ती केली. दोन हजार मिलिमीटर पाऊस पडणा-या प्रदेशात दहा लाख लिटर पावसाच्या पाण्याचे संकलन करण्यास फक्त पाचशे मीटर जमीन पुरेशी आहे. ग्रामीण भागातील लोकसंख्येची घनता किती पाऊस पडतो यावर अवलंबून असते. उदाहरणार्थ, बारमेर-राजस्थान येथे कमी पाऊस पडतो तर लोकसंख्या कमी आहे. त्यामुळे प्रत्येकाजवळ जमीन जास्त आहे. याउलट, 24 प. बंगालमध्ये, परगणा येथे पाऊस जास्त, लोकसंख्या जास्त, त्यामुळे प्रत्येकाजवळ जमीन कमी. पाऊस अडवला नाही तर कितीही पाऊस पडला तरी पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. कोकणात तीन हजार मिलिमीटर व चेरापुंजी येथे अकरा हजार मिलीमीटर पाऊस पडूनसुद्धा तेथे पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण होते.

महाराष्ट्राचे सरासरी पर्जन्यमान १४५५ मिलिमीटर आहे. कोकणांत ३००५ मिलिमीटर तर मराठवाड्यात ८८२ मिलिमीटर पाऊस पडतो. मध्य महाराष्ट्रात ९०१ मिलिमीटर तर विदर्भात १०३४ मिलिमीटर पाऊस पडतो. ह्या पावसाच्या पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त १ वर्षाच्या एकूण ८७६० तासांपैकी फक्त १०० अथवा त्याहून कमी तासांत पडतो. अतिशय थोड्या वेळात पडणा-या पावसाला ताबडतोब अडवणे आणि जिरवणे अतिशय महत्त्वाचे आहे.

महाराष्ट्रातील खेड्याची सरासरी लोकसंख्या १३८९ आहे. कोकणाचे सरासरी पर्जन्यमान ३००५ मिलिमीटर, मध्य महाराष्ट्राचे ९०१, मराठवाड्याचे ८८२ तर विदर्भाचे सरासरी पर्जन्यमान १०३४ मिलिमीटर आहे.

प्रत्येक गावाला पिण्याच्या पाण्याचा पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी (४० लिटर/प्रति माणशी/प्रति दिवशी)  पाणी अडवण्याकरता मराठवाड्यातील गावात ४.५९ हेक्टर जागा लागेल, तर मध्य महाराष्ट्रात ४.४८ हेक्टर, विदर्भात ३.८८ हेक्टर आणि कोकणात १.३४ हेक्टर जागा लागेल. प्रत्येक गावाला फक्त पिण्याच्या पाण्यासाठी व स्वयंपाकासाठी पुरेसा पुरवठा करण्यासाठी (१५ लिटर/प्रति दिवशी) मराठवाड्यातील गावात १.७२ हेक्टर जागा पाणी अडवण्याकरता लागेल, तर मध्य महाराष्ट्रात १.६८ हेक्टर, विदर्भात १.४६ हेक्टर आणि कोकणात ०.५० हेक्टर जागा लागेल. दुष्काळाच्या वर्षात पाऊस जेव्हा सरासरीच्या नि्म्म्यापेक्षा कमी पडेल तेव्हा येथे नमूद केल्यापेक्षा दुप्पट जागा लागेल. ह्याशिवाय जास्त पाणी अडवल्यास ते सिंचनासाठी वापरता येईल. इतक्या कमी जमिनीची उपलब्धता नसणारे एकही गाव महाराष्ट्रात आढळणार नाही.

संपूर्ण महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि महापूरमुक्त करावयाचा झाल्यास प्रत्येक खेड्याने आपल्या शिवारात पडलेला सर्व पाऊस, शासकीय व वनजमिनीवर पडलेला सर्व पाऊस अडवला पाहिजे व लहान लहान तळ्यात, बंधा-यांत साठवला पाहिजे आणि भूजल पातळी खोल न जाण्यासाठी मुरवला पाहिजे. प्रत्येक नदीच्या प्रत्येक पाणलोटातील प्रत्येक लघुपाणलोट क्षेत्रातील लहानमोठ्या प्रत्येक नाल्यावर दर ३०० ते ५०० मीटर अंतरावर तांत्रिक अभ्यास करून लहान लहान बंधारे बांधणे आवश्यक आहे. वनकायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करून, राजकारणाच्या वर उठून हे काम, काळाची गरज म्हणून करणे आवश्यक आहे.

आपल्या राज्यात तीन प्रकारच्या भूस्तररचना आहेत व त्यांचे गुणधर्म वेगवेगळे आहेत. रूपांतरित खडक – विदर्भाचा पूर्व भाग. या भागात पाण्याची विशेष टंचाई नाही.

बेसाल्ट खडक – राज्याचा ८१.२० टक्के भाग या खडकाने व्यापला आहे. येथील नद्या पूर्वी बारमाही होत्या. आता मात्र पावसाळ्यातच आटतात! या भागात तंत्र आधारित पाणलोट विकास केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. प्रत्येक नदीच्या प्रत्येक पाणलोटातील प्रत्येक लघुपाण लोटक्षेत्रातील लहानमोठ्या प्रत्येक नाल्यावर दर ३०० ते ५०० मीटर अंतरावर तांत्रिक अभ्यास करून लहान लहान बंधारे बांधणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे नाल्याची रुंदी किमान ५० फूट व खोली किमान २० फूट करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारचे काम शिरपूर-जिल्हा-धुळे येथे प्रियदर्शिनी सहकारी सूत गिरणी, मर्यादित, यांच्या सहकार्याने चालू आहे. दरवर्षी दोन कोटी रुपये खर्च करून काम चालू आहे. यामुळे नद्या/नाले बारमाही होऊ शकतील.

नाला खोल करताना काही वेळा कडक झालेला नालातळ सुरुंगाद्वारे काढून पाणी जिरवणारा मुरुम उघडा पाडणे गरजेचे असते. हा कडक नालातळ काढण्यामुळे बंधा-यात साठलेल्या पाण्याच्या दाबामुळे या मुरुमात पाणी जिरते व नाल्याच्या दोन्ही बाजूंच्या विहिरी व विंधण विहिरींची पाण्याची पातळी लक्षणीय स्वरूपात वाढते. बाय पास सर्जरीमध्ये जसे, सर्जन अडथळारुपी गाठ सर्जरी करुन कापून टाकतो, त्याचप्रमाणे नाल्यामध्ये अछिद्र स्तर असेल तर तो बाजूला करणे व पाणी मुरायचा मार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे याला तंत्रआधारित जलसंधारण कार्यक्रमातील बायपास सर्जरी असे म्हणता येऊ शकेल.

महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त आणि महापूरमुक्त करायचा झाल्यास प्रत्येक खेड्याने आपल्या शिवारात पडलेला सर्व पाऊस, शासकीय व वनजमिनीवर पडलेला सर्व पाऊस अडवला पाहिजे व लहान लहान तळ्यांत, बंधा-यांत साठवला पाहिजे आणि भूजल पातळी खोल न जाण्यासाठी तो जमिनीत मुरवला पाहिजे.

जलसंधारणाचे काम लवकरात लवकर करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत हे काम केल्यास त्यास बराच वेळ लागेल. व माथ्यापासू पाय़थ्यापर्यंत तंत्रआधारित काम होणार नाही. मशीनरी वापरून हे काम तातडीने करणे आवश्यक आहे. सर्व प्रस्तावित व अपूर्ण धरणे जरी आगामी काळात पूर्ण झाली तरी एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या फक्त २८ टक्के जमिनीला पाणी उपलब्ध होणार आहे. त्या कमासाठी यासाठी आपण मशीनरी वापरतो आणि ७२ टक्के क्षेत्रासाठी काम ण्यास मात्र रोजगार हमी योजनेसारखी वेळखाऊ योजना राबवतो हे बरोबर वाटत नाही.

– सुरेश खानापूरकर

About Post Author

सुरेश खानापूरकर

लेखकाचा दूरध्वनी
9822363639

See author's posts