गोमंतकाचा आणि तेथील विविध जातीय समुदायांचा अगदी नजीकच्या काळातील इतिहास ‘इंडियाज् फर्स्ट डेमोक्रॅटिक रिव्होल्युशन: दयानंद बांदोडकर अॅण्ड द राइज ऑफ बहुजन इन गोवा’ या पुस्तकात आला आहेच; शिवाय, बहुजनवादी राजकारणाचा विकास गोव्यात उत्तरेकडील राज्यांच्याही आधी कसा झाला, हेही ते पुस्तक सांगते…
‘भारतातील युरोप’ असे गोव्याचे परकीयीकरण इतके व्यापक पातळीवर झाले आहे, की गोव्याच्या समाजव्यवस्थेत झालेली ऐतिहासिक उलथापालथ, त्यातील जातीय व धार्मिक गुंतागुंत आणि गोव्याचे दख्खनशी (त्यातही महाराष्ट्राशी) असणारे दीर्घ सामाजिक व राजकीय लागेबांधे यांची पुरेशी नोंद घेतली जात नाही. अकादमिक पातळीवरही गोव्याचा विचार करताना ‘गोवा दुरादा’ (स्वच्छंदी, सुशेगाद, पोर्तुगीज गोवा) आणि ‘गोवा इंडिका’ (भारतीय राष्ट्रवादाशी मेळ खाणारा गोवा) अशा दोन चौकटी नांदताना आढळतात. त्या चौकटी परस्परविरोधी असल्या तरीही त्या दोन्ही उच्चभ्रू भूमिकांतून रचल्या गेल्या आहेत. त्यातून ‘बहुजन’ कायमच वगळले गेले आहेत. गोवा विद्यापीठातील इतिहास विभागात कार्यरत असणारे पराग परब त्या दोन्ही चौकटींबाहेर असलेल्या बहुजनकेंद्रित इतिहासाची मांडणी ‘इंडियाज् फर्स्ट डेमोक्रॅटिक रिव्होल्युशन’ या पुस्तकात करतात.
फ्रेंच अभ्यासक ख्रिस्तोफ जाफ्रेलॉट यांनी उत्तर भारतातील बहुजनवादाच्या विकासासंदर्भात प्रचलित केलेला ‘सायलेंट रिव्होल्युशन’ हा वाक्प्रचार वापरून, ती बहुजन क्रांती उत्तरेच्या कित्येक दशके आधी गोव्यात आकाराला आली हे परब दाखवून देतात. त्या क्रांतीचे नायक दयानंद ऊर्फ भाऊसाहेब बांदोडकर यांची राजकीय कारकीर्द परब यांच्या विवेचनाच्या केंद्रस्थानी आहे.
“अजीब है ये गोवा के लोग!” ह्या पंडित नेहरूंच्या उद्गारापासून सुरु होणारं हे पुस्तक ‘भारताच्या’ गोवाविषयक आकलनातल्या मर्यादा दाखवून देत ‘बहुजन’ गोव्याविषयीचा एक नवा ऐतिहासिक आकलनव्यूह सादर करतं. आणि त्याद्वारे, एकूणच अखिल भारतीय संदर्भात मध्यम व निम्नमध्यम- म्हणजेच बहुजन जातींच्या राजकीय जाणिवांच्या विकासाच्या अभ्यासाला नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न करते.
पुस्तक पाच प्रकरणांत विभागलेलं आहे. पहिली दोन प्रकरणं ‘जात’विषयक काही महत्त्वाच्या प्रक्रिया नोंदवतात. तिसऱ्या प्रकरणात मुक्त गोव्यातील पहिल्या निवडणुकीची (१९६३) गोष्ट येते. त्या निवडणुकीत ‘बहुजन समाज’ हा ज्याचा गाभा आहे अशा ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’चा विजय झाला आणि गोव्यात अनेक अर्थांनी मूलभूत सत्तांतर घडले. पुढील दोन प्रकरणं त्या पक्षाच्या ‘बहुजनवादी’ धोरणांच्या चर्चेला वाहिलेली आहेत.
आधुनिक भारताविषयीचे इतिहासलेखन हे साधारणपणे वसाहतवादकेंद्री राहिले आहे. वसाहतिक राजवटींची आर्थिक धोरणे- त्यांनी आणलेली नवी मुद्रण-माध्यमे, रेल्वे, शिक्षणसंस्था, शहरीकरण, इंग्रजी औषधोपचार, इंग्रजी साहित्य इत्यादींच्या प्रसारामुळे सामाजिक अभिसरणाला अभूतपूर्व गती मिळाली. त्या सगळ्याला भारतीयांनी दिलेला उत्सुक तरीही व्यामिश्र प्रतिसाद हे आधुनिक भारताच्या अभ्यासकांसाठी गेली काही दशके महत्त्वाचं अभ्यास-क्षेत्र आहे. त्यात पुष्कळ उत्तम लेखन झालेले आहे. मात्र, त्या इतिहासाचे केंद्र ‘वसाहतिक सत्तेचे स्वरूप’ असे असल्यामुळे त्या इतिहासाची साधनेही वसाहतिक सत्तेच्या दफ्तरात घोटाळत राहिली. गोवाही त्याला अपवाद नाही. परब येथे दोन गोष्टी नव्याने करू पाहतात :१. पोर्तुगीज व इंग्रज अशा दोन्ही साम्राज्यांचा गोव्यावर झालेला परिणाम नोंदवणे आणि वसाहतिक दफ्तरांच्या पलीकडील मराठी साधनांचा सढळ वापर करणे, २. ‘गोवा दुरादा’ आणि ‘गोवा इंडिका’ या दोन्ही चौकटींपेक्षा निराळ्या अशा बहुजन धारणांच्या आधारे इतिहासाची मांडणी करणे. ते करताना ‘सबाल्टर्न स्टडीज्’ या इतिहास मांडणीचा प्रभाव परब यांच्यावर असला तरीही त्यांना तशा मांडणीच्या मर्यादांचीही जाणीव दिसते.
गोव्याच्या संदर्भात ख्रिस्ती धर्मांतराचा दाखला नेहमी दिला जातो. गोव्याच्या ख्रिस्तीकरणामुळे गोवा विकसित व पुढारलेला आहे, ख्रिस्ती धर्मतत्त्वांच्या प्रभावामुळे तेथील जन्मदर आटोक्यात आहे, ख्रिस्ती मिशनरी मंडळींमुळे तेथे शिक्षणप्रसार व्यापक झाला… अशा प्रकारच्या समजुती परब खोडून काढतात. ते पोर्तुगीज सत्तेपासून मुक्त झाल्यावर बांदोडकर यांच्या सरकारने जी विविध कामे केली त्यात त्या विकासाचे मूळ आहे असे सांगतात.
परब गोव्यातील ‘जात’ या सामाजिक रचनेच्या अनेकपदरी आणि गुंतागुंतीच्या प्रक्रियांचे सुगम विश्लेषण करतात. गोव्याची सामाजिक जडणघडण वसाहतिक काळात होत असताना त्यात ‘जात’ या घटकाची भूमिका मध्यवर्ती होती. ख्रिस्ती धर्मांतरामुळे जात नष्ट न होता ती सामाजिक वर्चस्वाची निदर्शक बनली. कॅथलिक समुदायाने सामाजिक वास्तवाचे विभाजन ख्रिस्ती धर्मतत्त्व हे आध्यात्मिक आणि समाजाचे जातीय विभाजन हे सांस्कृतिक असे करून ‘जात’ आत्मसात केली. गोवेकरांचे ख्रिस्ती धर्मांतर होत असताना ख्रिस्ती धर्माचेही गोवेकरण झाले. परब यांच्या विवेचनानुसार, पोर्तुगीज सत्तेने गोव्याच्या ब्राह्मणीकरणाला व्यापक हातभार लावला. त्याचा गौड सारस्वत ब्राह्मणांना फायदा झाला. ख्रिस्ती आणि हिंदू अभिजन मंडळी ही वसाहतवादाच्या प्रकल्पात दुय्यम दर्जाची भागीदार होती. त्यामुळे वंचितांचा इतिहास निव्वळ वसाहतवादविरोधी असून भागणार नाही, तर देशी शासकांच्या सत्तासंबंधांचे विश्लेषणदेखील त्यातून यायला हवे असा परब यांचा आग्रह आहे.
गौड सारस्वत ब्राह्मण (जीएसबी) नावाची ‘कास्ट’ एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरपर्यंत अस्तित्वातच नव्हती हे परब तपशीलवारपणे दाखवून देतात. निरनिराळ्या शेणवी जाती-उपजातींनी ‘जीएसबी’ या ‘कास्ट’मध्ये त्यांचे रूपांतरण विसाव्या शतकात करून घेतले. ‘जात’ या घटकाचा लवचीकपणा आणि राजकीय व आर्थिक घटकांशी दृढपणे संलग्न असणे हे जीएसबीच्या निर्मितिप्रक्रियेत ठळकपणे दिसून येते.
परब यांनी गौड सारस्वत ब्राह्मणांच्या ब्राह्मण असण्याच्या दाव्याचा दीर्घ इतिहास नोंदवला आहे. गौड सारस्वत मासे खातात आणि वैश्यकर्म करतात; त्यामुळे त्यांना केवळ वेदाध्ययनाचा अधिकार, स्वत:ची कर्मकांडे करण्याचा अधिकार आणि दान देण्याचा अधिकार असणारे या अर्थी ‘त्रिकर्मी’ (अर्धे) ब्राह्मण मानावे असा निकाल गागाभट्टांनी शिवाजी महाराजांच्या पुढाकाराने १६६४ साली भरलेल्या धर्मसभेत दिला होता. पुढे, सारस्वतांनी सतत उद्धृत केलेल्या सह्याद्री खंडाच्या संहितेचा मात्र येथे उल्लेखही आढळत नाही. दुसऱ्या बाजीरावाच्या कारकिर्दीतही शेणव्यांच्या ब्राह्मण असण्याच्या दाव्याबद्दल प्रश्नचिन्ह उभे केलेले दिसते. त्या प्रकरणी सारस्वत मंडळी ब्रिटिश न्यायालयांच्या पायऱ्यादेखील चढले आहेत. ब्रिटिश न्यायालयाने ‘त्रिकर्मी’ आणि ‘षट्कर्मी’ या विभाजनाला१८६९ सालच्या एका खटल्यात फेटाळून लावले. त्या निमित्ताने मराठी माध्यमांमधून त्या विषयीच्या जोरदार चर्चा झडल्या. तेव्हा सारस्वतांनी त्यांच्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ नवी धार्मिक साधने शोधण्यास सुरुवात केली आणि त्यातून त्यांना सह्याद्री खंडाचा शोध लागला. त्यात सारस्वतांना चित्पावन आणि कऱ्हाडे यांच्या वरील दर्जा दिला गेला होता आणि चित्पावनांच्या उदयाचे मूळ काहीसे विकृत रंगवले गेले होते. सारस्वतांनी त्या काळात एकी चळवळ चालवून, त्यांच्या अंतर्गत- शैव/वैष्णव, गोव्याबाहेरचे/गोव्यातील, उत्तर गोव्यातील/दक्षिण गोव्यातील – अशा विविध पोट-विभाजनांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी जाती परिषदा सातत्याने १९०७ पासून भरू लागल्या. स्वत:ला ‘शेणवी’ न म्हणवता कटाक्षाने ‘गौड सारस्वत’ म्हणवून घेणे सुरू झाले. परब दीर्घ काळ चाललेल्या त्या प्रक्रियेतून ‘जीएसबी’ या ‘कास्ट’चा विकास झाला हे दाखवतात. आणखी एक गोष्ट अशी, की जातविषयक त्या प्रक्रिया आधी गोव्याबाहेर (मुख्यत: मुंबईत) झाल्या आणि मग त्यांचा परिणाम गोवेकरांवर झाला.
गोमंतकीय ब्राह्मणांना महाराष्ट्रीय ब्राह्मणांनी ब्राह्मण दर्जा देण्यास खळखळ केल्यामुळे भट्टप्रभू आणि पाध्ये यांनी १९३० साली संकेश्वर पीठाच्या शंकराचार्यांमार्फत स्वत:चा पंचद्रविड ब्राह्मणांत समावेश करून घेतला. परंतु सोनारांना मात्र दैवज्ञ ब्राह्मण म्हणून मान्यता मिळू शकली नाही आणि त्यांनी अखेरीस ब्रिटिश न्यायालयाकडून तशी मान्यता मिळवली. सुतार समुदायाचा विश्वकर्मा ब्राह्मण असल्याचा दावा मात्र त्यांच्या सत्ताहीनतेमुळे कोणालाच मान्य झाला नाही. त्या प्रक्रियेमधून त्या सगळ्या जातींनी (आणि त्यातील पोटजातींनीही) जातसंमेलने भरवणे, वैदिक पीठे आणि ब्रिटिश न्यायालय यांच्यामार्फत त्यांना उच्च जातीय दर्जा मिळावा म्हणून प्रयत्न केले. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट दिसते : त्या काळात ‘ब्राह्मण’ कोणाला म्हणावे, ही गोष्ट सामाजिक सहमतीवर आधारित होती. ती सहमती धर्मशास्त्रीय जुन्या-नव्या संहिता, व्यापक आर्थिक व राजकीय सत्तासंबंध आणि जातिअंतर्गत पुनर्रचना यांच्याद्वारे मिळवता येऊ शकत होती.
दुसरीकडे, ब्राह्मणी वर्चस्वाला प्रत्युत्तर देताना भंडारी, खारवी, गोमंतक मराठा समाज अशा निरनिराळ्या ब्राह्मणेतर जातींनी ‘मराठा’ जातीय आत्मभान विकसित केले. आणि बांदोडकरांच्या नेतृत्वाखाली ‘बहुजन’ राजकीय फळी उभी केली. ‘ब्राह्मण’ या कोटीपेक्षा ‘मराठा’ ही कोटी अधिकच लवचीक होती. खारवी, गाबित, क्षत्रिय मराठा समाज, गोमंतक मराठा समाज, नाईक भंडारी, क्षत्रिय कोमरपंत समाज असे अनेक समुदाय गोव्यात ‘मराठा’ या कोटीत समाविष्ट होण्याचा दावा करू लागले. त्यांतही राण्यांसारखे काही समाज ते राजपूत असल्याचा दावा करत, तर काही महाराष्ट्रातील मराठ्यांपासूनच्या वंशावळी मांडत; त्यातून ते स्वत:ला अधिक उच्च दर्जाचे मराठा असल्याचा दावा करत. त्या दाव्यांना साहजिकच मराठ्यांच्या गौरवशाली लष्करी इतिहासाची किनार असे.
परब गोव्यातील लोकशाही प्रक्रियेचा अनेक अंगांनी पुढील तिन्ही प्रकरणांतून वेध घेतात. बांदोडकर यांनी गोव्यातील पहिल्या तिन्ही निवडणुका (१९६३, १९६७, १९७२) आधी पं. नेहरू आणि नंतर इंदिरा गांधी यांच्या कडव्या विरोधाला तोंड देत निर्विवादपणे जिंकल्या. बांदोडकर यांनी पुढे, जमिनीच्या फेरवाटपाचा आग्रह धरून आणि त्यात बहुजन समाजाला सामील करून घेत नव्या विकासाच्या शक्यता निर्माण केल्या. नेहरूकृत विकासाच्या प्रतिमानानुसार देशात उच्च शिक्षणावर भर दिला जात असताना, बांदोडकर मात्र गोव्यात प्राथमिक शिक्षणाला प्राधान्य देत होते. प्राथमिक आरोग्याच्या सुविधा गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात पोचवत होते. मानवी विकास हा त्या राजकारणाचा आधारस्तंभ होता.
बहुजन समाजाची ती फळी बांदोडकर यांच्या मृत्यूनंतर मात्र दुभंगली आणि निरनिराळ्या जातीय अस्मिता पुन्हा स्वतंत्रपणे नांदू लागल्या. बांदोडकर यांच्या नावाखाली गोव्याच्या राजकारणात अनेक ‘भाऊ’ वावरू लागले. परब यांचा निष्कर्ष असा, की राजकीय सत्ता प्राप्त झाल्यावर ब्राह्मणेतर निरनिराळ्या जातींमध्ये स्वायत्ततेची जाणीव रुजून बहुजनपणाची शकले झाली. गोव्याच्या बहुजन राजकारणाद्वारे जातींचे वर्गात रूपांतर झाले नाही किंवा ब्राह्मणी सांस्कृतिक वर्चस्वाचेही उच्चाटन झाले नाही. परंतु गोव्याच्या बहुजनवादी राजकारणाचा मानवी विकासाचा (ह्युमन डेव्हलपमेंट) प्रकल्प हा देशव्यापी राजकारणाची दिशा ठरू शकतो.
या विवेचनात मात्र काहीसा सरधोपटपणा दिसतो. मुळात बांदोडकरांविषयीचे विश्लेषण काहीसे भाबडे व व्यक्तिपूजक वाटते. शिवाय, गोवा-महाराष्ट्र अनुबंधांची बरीच विस्तृत चिकित्सा आवश्यक होती.
‘जीएसबी’ जातीच्या जडणघडणीच्या प्रक्रिया मुंबई-केंद्रित होत्या. गोमान्तक मराठा समाजाचा महाराष्ट्रीय साहित्य-संगीत-संस्कृतीशी अतिशय घनिष्ट संबंध होता, इतकंच नाही तर ह्या समाजातल्या मंगेशकर, कुर्डीकर, आमोणकर अश्या अनेकांनी त्याला भरीव योगदान दिलेलं आढळतं. दुसरीकडे, महाराष्ट्रात वेदोक्त प्रकरणापासून ते ब्राह्मणेतर पक्ष १९३० साली कॉंग्रेस मध्ये विलीन होईतोवर विकसित झालेली बहुजन/मराठा राजकीय जाणीव हाच गोमांतकातल्या ‘मराठा’ आत्मभानाचा स्त्रोत होता. गोव्यातल्या बहुजनकेंद्रित राजकारणाचा उदय होण्याआधीच महाराष्ट्रात केशवराव जेधे, शंकरराव मोरे आणि यशवंतराव चव्हाण यांच्या बहुजनाभिमुख राजकारणाचा विकास झाला होता. मग, महाराष्ट्रातल्या ह्या राजकारणाचा गोव्यावर नेमका कोणता परिणाम झाला? महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मणेतर राजकारणाच्या मर्यादा गोव्यातही दिसतात का? अश्या काही प्रश्नांचा विचार व्हायला हवा होता. आणखी एक म्हणजे, गोव्यात बांदोडकरांपश्यात झालेलं बहुजन जाणिवेचं विघटन आणि विविध जातीय जाणीवांचा पुनर्विकास आणि अखेरीस ब्राह्मणी सांस्कृतिक सत्तेचं प्रसरण हीच ह्या बहुजनवादी राजकारणाच्या प्रकल्पाची फलितं असल्यास त्याला कितपत यशस्वी म्हणायचं? खेरीज, ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’ च्या विवेचनात त्याच्या ‘महाराष्ट्रवादी’ असण्याचे विश्लेषण फारसे येत नाही. बांदोडकर आणि ‘महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षा’चे बहुजनवादी आणि महाराष्ट्रवादी असण्यात काही ताणेबाणे होते काय? की या दोन्ही संज्ञा एकमेकांमध्ये मिसळून गेल्या होत्या? अशा काही गोष्टींचा थोडा अधिक खुलासा व्हायला हवा होता.
अशा अनेकच कारणांसाठी गोवा-महाराष्ट्र अनुबंधांवर अधिक विवेचन आवश्यक होतं. तरीही, गोमंतकाचा आणि तेथील विविध जातीय समुदायांचा अगदी नजीकचा गुंतागुंतीचा इतिहास समजण्यासाठी हे पुस्तक आवर्जून वाचायला हवं.
‘इंडियाज् फर्स्ट डेमोक्रॅटिक रिव्होल्यूशन: दयानंद बांदोडकर अॅण्ड द राइज ऑफ बहुजन इन गोवा’
लेखक : पराग परब
प्रकाशक : ओरिएंट ब्लॅकस्वॅन
पृष्ठे : २९६
किंमत : ८७५ रुपये
– राहुल सरवटे, rahul.sarwate@gmail.com
(‘लोकसत्ता’ शनिवार, २८ जुलै २०१८वरून उद्धृत. संपादीत-संस्कारीत)
About Post Author
