मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्‍यासाठी प्रयत्न करावेत याबाबत दुमत नाही. पण हे प्रयत्न नक्‍की कोणत्‍या मार्गाने करावेत? ज्‍या राज्‍यातील मुलांना तेथील राज्‍यभाषेतून, अर्थात मराठीतून शिक्षण मिळावे यासाठी सरकारकडून वर्षानुवर्षे काहीच प्रयत्न केले जात नाहीत त्या ठिकाणी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी कागदोपत्री प्रयत्न करून काहीच साध्य होणार नाही. राज्‍यातील मराठी शाळांना सरकारकडून २००४ सालापासून वेतनेतर अनुदान देण्‍यात आलेले नाही. त्या शाळांना विद्यार्थ्‍यांकडून फी आकारण्‍याचीही मुभा सरकारकडून देण्‍यात आलेली नाही. अशा परिस्थितीत वीज, पाणी, स्‍वच्‍छता, प्रयोगशाळा असे खर्च सांभाळून त्या शाळा चांगले शिक्षण कसे पुरवू शकणार? लोकांनी आपल्‍या पाल्‍याला इंग्रजी शाळांमध्‍ये टाकण्‍याची दोन कारणे सांगता येतील. एक म्‍हणजे इंग्रजीमुळे आपण शहाणे होऊ हा समज, आणि दुसरा म्‍हणजे मराठी शाळांचा ढासळता दर्जा. एकीकडे इंटरनॅशनल स्‍कूल्‍स अत्‍यंत पॉश, टापटिप आणि दुसरीकडे मराठी शाळा डबघाईला आलेल्‍या, असे चित्र सध्‍या दिसते. या परिस्थितीत मराठी शाळांना अनुदान देणे अत्‍यावश्‍यक असताना सरकारकडून हे काम करण्‍यातच येत नाही. या शाळांना अनुदान नाही आणि फी आकारण्‍याची मंजुरीही नाही. अशा धोरणामुळे मराठी शाळा कचाट्यात सापडल्‍या आहेत.
तसेच, काही मराठी शाळा स्‍वबळावर उभ्‍या राहून नव्‍याने सुरू होऊ पाहत आहेत. त्या शाळांना सरकारच्‍या अनुदानाची आणि सुविधांची अपेक्षा नाही. त्या आपल्‍या बळावर पैसा उभा करून राज्‍यातील मुलांना मराठीतून शिक्षण उपलब्‍ध करून देण्‍याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र त्यांतल्‍या अनेक शाळांना परवानगीच देण्‍यात आलेली नाही! त्यांतील अनेक शाळा २००३ सालापासून परवानगीसाठी तिष्‍ठत उभ्‍या आहेत. त्या शाळांना परवानगीसाठी दरवर्षी खेटे घालावे लागतात. विशेष म्‍हणजे त्या शाळा सुरू करण्‍यामागे रमेश पानसे, अरूण ठाकूर यांसारख्‍या शिक्षणक्षेत्रातील मान्‍यवर व्‍यक्‍ती आहेत. ज्‍या शाळांचे मॉडेल समोर ठेवून राज्‍यातील इतर शाळांची स्थिती सुधारली जाऊ शकते, अशा शाळांना सरकारी परवानगीसाठी वाट पाहवी लागत आहे!
अभिजात मराठी हे काही ताकदीचे इंजेक्‍शन नाही. मराठीला अभिजात करण्‍यामध्‍ये समाजाचीच मुख्‍य भूमिका असणार आहे. त्‍यामुळे हे काम समाजाभिमुख पद्धतीने करणे आवश्‍यक आहे. शालेय शिक्षणामध्ये मराठीचा वापर असेल तरच ते शिक्षण घेणारे मूल मोठे झाल्‍यानंतर अभिजात मराठीपर्यंत पोचू शकेल. अभिजात मराठीची पुस्‍तके नुसती प्रकाशित केली तर ती वाचणार कोण? अभिजात मराठीचे इमले बांधून फायदा नाही. त्‍यासाठी ग्रासरूट लेव्‍हलवर काम हवे. जर पाया मजबूत असेल तरच कळस उभा राहू शकेल!
सारंग दर्शने यांचे अभिजात मराठीवरील टिपण वाचण्‍यासाठी येथे किल्‍क करा.
सरकारची चैनबाजी
– दीपक पवार
मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्‍याचा सरकारचा निर्णय हा वरकरणी स्‍तुत्‍य वाटला तरी प्रत्‍यक्षात सरकारला भाषाविकासाचे भान नाही हे स्‍पष्‍ट जाणवून देणारा आहे. एकाद्या भाषेला हजार ते दीड वर्षांची परंपरा असणे, त्या भाषेमधून मूलभूत ज्ञानाची निर्मिती होणे, असे काही निकष अभिजात भाषेच्या दर्जासाठी आवश्‍यक असतात. भारतात कन्‍नड, तमिळ, तेलगू आणि संस्‍कृत या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. त्‍यामुळे त्या भाषांच्‍या विकासासाठी केंद्राकडून पन्नास ते शंभर कोटी रुपयांचा निधी दरवर्षी उपलब्‍ध होतो. त्या राज्‍यांनी लोकभाषा, व्‍यवहारभाषा आणि ज्ञानभाषा म्‍हणून आपापल्‍या भाषेचा गांभिर्यांने विचार केला आहे आणि त्‍यासाठी आवश्‍यक ती संस्‍थात्‍मक यंत्रणा उभी केली आहे. त्‍यांनी आपले सगळे बळ अभिजात भाषेच्या प्रश्‍नावरच खर्ची घालायला हरकत नाही. पण ज्‍या राज्‍यात नव्‍याने सुरू झालेला मराठी भाषा विभाग आर्थिक आणि मनुष्‍यबळ यांच्‍या नियोजनाअभावी मरणासन्‍न अवस्‍थेला जाउन पोचला आहे त्या राज्‍याला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची सरकारची ही चैन परवडणारी नाही!
महाराष्‍ट्राने तातडीने करायची गोष्‍ट म्‍हणजे राज्‍य मराठी विकास संस्‍थेला भाषाविकासाची प्राधिकृत यंत्रणा म्‍हणून मान्‍यता देणे, त्या दृष्‍टीने शासनाच्‍या सूचनेवरून मराठी अभ्यास केंद्राने शासनाला सादर केलेला मराठी भाषा विभागाचा प्रस्‍ताव तातडीने चर्चेला घेऊन त्‍याची अंमलबजावणी करणे आणि मराठी भाषेच्या विकासासाठी पुढील पाच वर्षांत किमान एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे. हे न करता अभिजात भाषेच्या प्रश्‍नामागे लागणे आणि कल्‍याण-डोंबिवलीतील रस्त्यांची दुर्दशा असतानाही तेथील महापालिकेने आदर्श रस्‍त्‍यांचा पुरस्‍कार घेणे यांत फारसा काही फरक आहे असे मला वाटत नाही. दोन्‍ही गोष्‍टी सारख्‍याच अक्षम्‍य आहेत!
दीपक पवार,
अध्‍यक्ष, मराठी अभ्यास केंद्र,
भ्रमणध्वनी : ९८२०४३७६६५, इमेल: deepak@marathivikas.org
