– मेधा नानिवडेकर
– मेधा नानिवडेकर
मेधा नानिवडेकर लिहितात, की स्त्रियांच्या संसदेतील आरक्षणाचे विधेयक सध्याच्या परिस्थितीत कधीच पास होणार नाही. कारण गेल्या पंधरा वर्षांतील या संबधातील चर्चा पाहिली तर त्यामधून निष्कर्ष असा निघतो, की संसदेत एकशेएक्याऐंशी स्त्री सभासद यावेत म्हणून एकशे एक्याऐंशी पुरूष सभासदांची हकालपट्टी करावी लागेल! अशा वजाबाकीचे गणित कधीच सफल ठरणार नाही आणि त्याची गरजदेखील नाही. म्हणून महिला आरक्षणाचा मुद्दा वेगळ्या पध्दतीने चर्चिला गेला पाहिजे.
लोकसभेच्या पाचशेत्रेचाळीस मतदासंघांपैकी साठ जागांवर महिला निवडून आलेल्या आहेत. त्या जागा पुरुषांना देऊन टाकुया; पण त्याचबरोबर, पाचशेत्रेचाळीस मतदारसंघ दुहेरी सभासदत्वाचे करुया आणि प्रत्येक मतदारसंघातून आणखी एक याप्रमाणे पाचशेत्रेचाळीस मतदार संघांतून पाचशेत्रेचाळीस स्त्रियांनाही निवडून आणुया, ही नानिवडेकर यांची सूचना आहे. यामुळे लोकसभेतील सभासदांची संख्या 1090 होईल. पण त्यात गैर काही नाही. कारण आपला देश लोकसंख्येच्या दृष्टीने दुसर्या क्रमांकावर आहे, परंतु आपली संसद आकाराच्या दृष्टीने जगात तेराव्या क्रमांकावर येते. शेजारच्या छोट्या नेपाळमध्ये पाचशेचौर्याण्णव सभासदांची म्हणजे आपल्यापेक्षा मोठी लोकसभा आहे. भारतात स्थानिक पातळीवर निवडून आलेले सुमारे तीस लाख लोकप्रतिनिधी आहेत. राज्य विधानसभांमध्ये चार हजार एकशेवीस लोकनियुक्त आमदार आहेत आणि लोकसभेमध्ये फक्त पाचशेत्रेचाळीस खासदार.
भारतात स्थानिक पातळीवर एक लोकप्रतिनिधी चारशे लोकांचे प्रतिनिधीत्व करतो. विधानपरिषदेच्या पातळीवर आमदार तीन लाख लोकांचे म्हणणे व्यक्त करत असतो आणि लोकसभेच्या पातळीवर प्रत्येक खासदार दोन कोटी बावीस लाख लोकांचा प्रतिनिधी असतो. जगामध्ये सर्वांत दुर्बल अशी ही प्रातिनिधीकता आहे. अमेरिकेत राष्ट्रीय सभेचा सभासद पाच लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार लोकांचा प्रतिनिधी असतो. पाकिस्तानात तो पाच लाख चाळीस हजार लोकांचे प्रतिनिधीत्त्व करतो तर बांगलादेशात चार लाख शहात्तर हजार लोकांचे.
लोकसभेमध्ये महिलांचे प्रमाण या आधारे भारताचा विचार केला तर जगात आपल्या देशाचा क्रमांक सत्याण्णवावा लागतो. हे प्रमाण दहा पूर्णांक आठ दशांश टक्के आहे (10.8%). ते पाकिस्तानच्या लोकसभेत 22.2%, बांगलादेशच्या लोकसभेत 18.6% आणि नेपाळच्या लोकसभेत 33% आहे.
प्रत्येक मतदारसंघातून एक पुरूष व एक महिला प्रतिनिधी निवडून दिल्याने पुरूष-स्त्रियांना समान प्रमाणात प्रतिनिधीत्व लाभेल. हा प्रयोग अंमलात आणणेही सोपे आहे. लोकसभेत एवढ्या 1090 सभासदांना बसवायचे तरी कसे? असा प्रश्न कोणी उपस्थित केला तर नानिवडेकर उत्तर देतात, की चिनी लोकसभेमध्ये तर 2987 सभासद आहेत! आपल्या देशाची लोकसंख्या एक अब्ज वीस कोटी आहे. त्यांना एवढी मोठी लोकसभा हवीच. त्यांना बसायला खुर्च्या कशा मिळणार? असेही म्हणायचे कारण नाही. संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये संयुक्त अधिवेशने होत असतात. शिवाय, आधुनिक तंत्रज्ञानाने एवढ्या मोठ्या संख्येतील सभासदांचा परस्परसंवाद घडवून आणणे शक्य आहे. इंग्लंडच्या लोकसभेमध्ये साडेसहाशे सभासद आहेत आणि त्यांच्यासाठी चारशेसदतीस खुर्च्यांची व्यवस्था आहे. नानिवडेकर आग्रहाने सांगतात, की सत्तेच्या सर्व ठिकाणी स्त्रियांना पुरुषांबरोबरीने सहभाग मिळालाच पाहिजे. असे घडत गेल्याने समाजाचा स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हळुहळू बदलत जाईल. पुरुषप्रधान सत्तेची परंपरा उलथवून टाकण्यासाठी लोकशाहीचे हत्यार वापरल्यामुळे भारताची ही कृती म्हणजे फार मोठी ऐतिहासिक कामगिरी होय अशी नोंद जागतिक राजकारणात आपोआप होऊन जाईन. यामुळे स्त्री-पुरूष विषमतेमधून निर्माण झालेले अनेक प्रश्न आपोआप सुटून जातील! (संकलीत)
संपर्क: मेधा नानिवडेकर- भ्रमणध्वनी: 9850397485