‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत देशात आहे याचा भारतास अभिमान वाटतो. भारतातील  निवडणुका पारदर्शी होतात. विरोधकांचीही त्याबाबत तक्रार असत नाही. जर काही प्रश्न निर्माण झाला तर निःपक्ष निवडणूक आयोग आहे; तसेच, न्याय व्यवस्थाही उपलब्ध आहे.

निवडणुकीत काही मुलभूत दोष राहुन गेले आहेत. आज आपण शहरी सुशिक्षित लोकही राजकारण हा आपला घास नाही असे म्हणून मतदान करण्यातही उदासीनता दाखवतो. म्हणूनच पन्नास टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी मतदान अनेक ठिकाणी होऊन लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब सरकार निवडीत दिसत नाही.

निवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग. त्याला आपल्या देशातील साठ ते सत्तर टक्के नागरिक सरावले आहेत, हेच या गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले. निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने लोकशाहीचा चमत्कार दाखवला. इतर अनेक देशांत सत्तापरिवर्तनासाठी रक्तरंजित लढे होत असताना आपल्या देशात हे परिवर्तन सहज शक्य झाले.

पण निवडणुकांनी दिल्लीतील सरकार बदलले तरी भारतीय जनता लोकशाहीला सरावली आहे, लोकशाही प्रजासत्ताक या व्यवस्थेचे मर्म तिने समजून घेतले आहे, अंगीकारले आहे असे दिसत नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून देशातील, राज्यातील सत्ताधारी आपण बदलू शकतो, हे भान आपल्याला आले आहे; पण आपल्या मनी या देशाचे खरे सत्ताधारी, राजा आपणच आहोत, निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि पगार घेणारे सनदी अधिकारी हे लोकसेवक आहेत, मालक नाहीत ही जाणीव फारशी रुजलेली नाही. या देशाच्या खऱ्या राजाला - म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची जाण आलेली नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था या समस्या वाढत आहेत.

सरंजामशाही मानसिकता