झोत पुस्तकाची चाळिशी : शिळ्या कढीला ऊत!


_Zot_CHalishi_1.jpgमी रावसाहेब कसबे यांच्या ‘झोत’ या पुस्तकातील प्रतिपादनाचा प्रतिवाद करणारे ‘‘झोत’च्या निमित्ताने संघकार्याचा मागोवा” हे पुस्तक त्याच वेळी लिहिले होते. मी स्वतः त्या पुस्तकाच्या प्रती कसबे, नरहर कुरुंदकर व इतर समाजवादी लोकांना पाठवल्या होत्या. कुरूंदकर वगळता, इतर कोणी त्याची साधी पोच दिली नाही किंवा मी कसबे यांच्या विधानांवर खोडून काढण्यासाठी जे आक्षेप केले, त्याचा पुन:प्रतिवादही केला नाही. जनता पक्षाच्या पुण्याच्या शिबिरात संघवाल्यांनी फु.क्रां.द.च्या  (इति अरूण लिमये. मूळ नाव -युवक क्रांती दल) पावलावर पाऊल ठेवून गोंधळ घालणे, पुस्तकाची होळी करणे इत्यादी गोष्टी केल्या हे खरे. मी स्वत: ‘संघकार्याचा मागोवा’ यामध्ये त्या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे (पृष्ठ 1). माझ्यासारखा एखादा व्यक्तिगत बोरू बहाद्दर (मी लेखक आणि माझी पत्नीच प्रकाशक) सोडला तर, कोणाही मातब्बर संघवाल्याने ‘झोत’चा प्रतिवाद केला नाही. सारे संघवाले त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे काही न बोलता आणि गाजावाजा न करता काम करत राहिले. पुस्तकाची जाळपोळ आणि गोंधळ यांमुळे ‘झोत’च्या बरोबर रावसाहेब कसबे यांना मात्र फुकटात प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यांच्या चेहऱ्याभोवती हौतात्म्याचे वलय तयार झाले! ‘झोत’च्या आवृत्ती निघाल्या आणि भाषांतरे झाली असली तरी संघाने माझे पुस्तक बासनात बांधून ठेवले. आता, चार दशकांनंतर, मिलिंद कसबे यांना त्या वादाचे मढे उकरून काढायचे असेल तर मी ‘संघकार्याचा मागोवा’त कसबे यांच्या लिखाणासंदर्भात केलेली पुढील विधाने अनायासेच पुढे येतील.

लोकशाही निवडणुका आणि विश्वासार्हता

प्रतिनिधी 16/12/2018

_Lokshahi_Nivadanuk_1.jpgपाच राज्यांतील विधिमंडळ निवडणुकांचे निकाल 11 डिसेंबरला जाहीर झाले. मतदारांनी कौल अपेक्षेप्रमाणे वेगळ्या दिशेने दिला. ती मात्रा भाजपसाठी थोडी जादा कडक आहे, परंतु देशातील एकूण जनमानस मोदी-शहा जोडीला चांगला धडा मिळाला असे असावे. लोकांनी त्यांना त्यांच्या नव्या अजेंड्यावर विसंबून 2014 साली लोकसभेत बहुमताने निवडून दिले होते. त्याला साडेचार वर्षें झाली. सत्तेवरील एवढ्या अल्पकाळात चमत्कार घडेल अशी मतदारांची अपेक्षा नसावी. परंतु राज्यकर्त्यांची राष्ट्रविकासाची दिशा योग्य आहे आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ आहे असा विश्वास राज्यकर्ते तेवढ्या काळात निर्माण करू शकलेले नाहीत.

सोशल मीडिया म्हणजे गावगप्पा!


_Social_Media_2.jpgसोशल मीडिया गेल्या दहा वर्षांत जगभर फैलावला. काही लोकांना तो रोगासमान वाटतो, म्हणून त्यावरील मेसेज खूप झपाट्याने पसरला तर त्याला ‘व्हायरल’ झाला असेच म्हटले जाते. म्हणजे त्याचे मूळ विषाणू व्हायरस आहे; जीवाणू (बॅक्टेरिया) नाही. खरोखरीच, फेसबूक, व्हॉट्स अॅपवरील मेसेजेस, पोस्ट्स या विषवल्ली आहेत का? त्यातील माहिती इतकी समाजविघातक, विकृत असते? कोणी वर वर, ते संदेश, लेखन चाळले तर तसे वाटणार नाही. साधी, एका माणसाने दिलेली माहिती दुसऱ्या दुसऱ्या माणसापर्यंत त्यामार्फत पोचत असते. माहिती दूरवर पोचवण्याची ती आधुनिक तऱ्हा आहे. आचार्य अत्रे यांची गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धातील गोष्ट आहे, ‘बोलका ढलपा’ नावाची. त्यातील एक रावसाहेब माणूस लाकडाच्या तुकड्यावर बाजूला पडलेल्या चुन्याने की कोळशाने काही खरडतो व समोर नोकरासमान उभा असणाऱ्या निरक्षर आदिवासी माणसास तो ढलपा घेऊन जाण्यास सांगतो. रावसाहेबाचा निरोप पंतमाणसाला कळतो. तसा आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर पसरतो. तो आदिवासी निरक्षर माणूस अचंबित होतो. त्याला रावांचा निरोप पंतांना कळला कसा याचे आश्चर्य वाटते. सोशल मीडियाकडे पाहण्याची सर्वसाधारण दृष्टी अशी निरक्षराची आहे. मीडिया म्हणजे गावगप्पा! पूर्वी गावच्या पारावर गावातील माणसे जमायची, आणि त्यांच्या विविध तऱ्हेच्या गप्पागोष्टी चालायच्या. शेतीचे प्रश्न, धर्माच्या गोष्टी, गावातील गॉसिप असे सर्व बोलणे तेथे होई. कधी त्यांना कुचाळक्यांचे स्वरूपदेखील येई. आधुनिक तंत्रसाधनांचा वापर सर्रास व सर्वत्र झाल्यानंतर जग हे एक खेडे आहे असे त्याचे वर्णन केले जाऊ लागले, कारण संपर्क वाढला.

मोदी सरकार : व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण!


_modi_sarkar_1.jpgभारतीय राजकारणात रचनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल गेल्या चार वर्षांत झाला. त्या चार वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाची मर्मदृष्टी बदलली. राजकारणातील बहुविधतेच्या संरचनात्मकतेची जागा एकसंधीकरणाच्या संरचनात्मक संकल्पनांनी घेतली. त्या संकल्पना जोरकसपणे राबवल्या गेल्या. त्या प्रक्रियेतून गेल्या चार वर्षांत भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला; तसेच, भाजपने भारतीय राजकारण, हिंदुत्व, विकास, लोकशाही, काँग्रेस व तिसरी आघाडी यांबद्दलची चर्चाविश्वे मांडली. ही घडामोड नवीन आहे.

झोतचे फेरलेखन गरजेचे!


_ZOT_2.jpgराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ कालबाह्य झाला आहे हे रावसाहेब कसबे यांचे म्हणणे म्हणजे वास्तवाकडे दुर्लक्ष आहे असे चाळीस वर्षांपूर्वी वाटले होते आणि आजही तीच भावना आहे. संघाच्या भूमिकेला सशक्त पर्याय देऊ शकणारी सामाजिक विचारधारा गेल्या चाळीस वर्षांत उभी राहू शकलेली नाही. पण म्हणून संघाला धोपटणे हा त्यासाठी पर्यायी अजेंडा होऊ शकत नाही. कम्युनिस्ट आणि/अथवा समाजवादी विचार असलेले पक्ष त्याच काळात क्षीण होत गेले आहेत. आदर्श लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबरच बलवान विरोधी पक्ष अपेक्षित असतो. दुर्दैवाने, ते 2014 च्या निवडणुकीत होऊ शकले नाही. त्याचा परिणाम असा दिसत आहे, की ती पोकळी भरून काढणे हेच सर्व भाजपविरोधकांचे मुख्य उद्दिष्ट ठरले गेले आहे. मात्र ती मांडणी देखील एवढ्या समर्थपणे पुढे येत नाही, की त्यामुळे संघाच्या किंवा भाजपच्या विचारधारेवर प्रभाव पडेल अशी शक्यता दिसत नाही. संघाची शताब्दी 2025 साली साजरी होईल. काँग्रेस पक्ष भारतात 1885 साली स्थापन झाला. त्यानंतर चाळीस वर्षांनी जन्माला आलेला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे दोन ठळक अपवाद वगळता इतर विचारधारा या देशात समर्थपणे रुजू शकलेल्या नाहीत. कोणाचे विचार स्वीकारणे, कोणाची धोरणे योग्य की अयोग्य, याबाबतचा फैसला आम जनता सार्वत्रिक निवडणुकीत करत असते. जे पक्ष निवडणुकीत विजयी होतात त्यांनी गैरमार्गाचा वापर केला असा आरोप पराभूत पक्ष निवडणुकीनंतर नेहमीच करत असतो. तो पूर्वीही होत असे. तसा आरोप करणे हा चक्क ढोंगीपणा आणि फसवणूक आहे. त्याची उदाहरणे दिल्लीत, बिहारमध्ये दिसून आली.

धर्मनिष्ठा बाद ठरवूया!


_Dharmanishtha_1.jpgजग आधुनिक उपकरणांमुळे जवळ आलेले आहे. मात्र जगाला त्याच्या शोधाद्वारे जवळ आणणारा मनुष्य माणूस म्हणून एकमेकांपासून दूर जात आहे! सर्वसामान्य माणसांस माणसांसोबत राहण्यास आवडते. माणसाने माणुसकीच्या या प्रवृत्तीमुळेच संस्कृती, संप्रदाय व राष्ट्रे उदयास आणली, विकसित केली. माणसे परस्परांपासून कितीही भिन्न असली, तरी ती माणूस म्हणून खोलवर सारखी आहेत. त्या दृष्टीने त्यांना समान लेखले पाहिजे. पृथ्वीतलावर जन्म घेतलेल्या प्रत्येक महामानवाने सर्व माणसांचे कल्याण सारखे व्हावे म्हणून प्राणार्पण केले आहे. चार्वाक, गौतम बुद्ध , वर्धमान महावीर किंवा पाश्चात जगातील, सॉक्रेटिस - त्यांचा शिष्य गण किंवा आशियाई ख्रिस्त वा महंमद पैगंबर. सर्वांनी ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ हीच शिकवण मानवजातीला दिली. त्याची सुरुवात फ्रान्सिस ऑफ असिसि यांनी बाराव्या शतकात केली. त्याचमुळे ‘मॅग्ना चार्टा’ हा सर्व मनुष्याचे हक्क समान आहेत हे सांगणारा कायदा प्रथम इंग्लंडमध्ये झाला. त्याच दरम्यान, तेराव्या शतकात भारतवर्षात ज्ञानेश्वरांनी जगातील सर्व लोकांसाठी ‘पसायदान’ मागितले. पंधराव्या शतकात इरॅस्मससारख्या धर्मगुरूने ख्रिस्ती धर्मसंस्थेच्या शब्दांपेक्षा मानवी विवेकाला जास्त महत्त्व दिले. जागतिक धर्मपरिषद 1893 मध्ये भरण्यापूर्वी अनेक महामानवांनी माणुसकी किंवा मानवतावाद हे मानवजातीच्या कल्याणाचे सूत्र आहे असे अधोरेखित केले. स्वामी विवेकानंद यांनी जगातील सर्वांना ‘बंधूभगिनींनो’ असे संबोधून पृथ्वीवरील सर्व मनुष्यजमात एक कुटुंब आहे याची ग्वाही दिली.

संघाचे विचारधन आणि झोतचे वादळ


_ZOT_2.jpg‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघा’चे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी दिल्लीतील व्याख्यानमालेत गोळवलकर गुरुजींचे ‘बंच ऑफ थॉट्स’मधील काही विचार कालबाह्य झाले असल्याचे म्हटले! भागवत यांनी काँग्रेसमुक्त नव्हे युक्त भारत, मुस्लिमांसह हिंदू राष्ट्र आदी मुद्दे आग्रहाने मांडले. विचारवंत, समीक्षक रावसाहेब कसबे यांचे ‘झोत’ नावाचे पुस्तक प्रसिद्ध झाले त्या घटनेला या वर्षी चाळीस वर्षें होत आहेत. त्यात ‘बंच ऑफ थॉट्स’ या पुस्तकाची तर्ककठोर चिकित्सा केली आहे. रावसाहेबांच्या मते, संघ तेव्हा कालबाह्य होता आणि आजही कालबाह्य आहे!

गोळवलकर गुरुजी यांच्या ‘बंच ऑफ थॉट्स’ला बावन्न वर्षें पूर्ण झाली आहेत आणि रावसाहेबांच्या ‘झोत’ला चाळीस वर्षें. ‘झोत’ने इतिहासात रमून प्रखर हिंदू राष्ट्रवादाची पेरणी करणाऱ्या संघाची आधुनिक ज्ञान-विज्ञानाच्या कसोटीवर परखड समीक्षा केली. विसंगती अशी, की संघ एका बाजूला वाढत असला तरीही ‘झोत’ने उपस्थित केलेले प्रश्न चाळीस वर्षांनंतर तेवढेच टोकदार आहेत.

शिक्षणपद्धत ही जीवनदृष्टी – नयी तालीम


_Nai_Talim_1.png‘नयी तालीम’ हे सर्वोदयी व अहिंसक समाजनिर्मितीसाठी साधन आहे अशी महात्मा गांधी यांची भूमिका होती. गांधी यांनी ती पद्धत प्रथम दक्षिण आफ्रिकेत असताना तेथील आश्रमातील मुलांच्या शिक्षणासाठी वापरली. त्यातून त्यांचे चिंतन विकसित झाले. काँग्रेस प्रांतिक सरकारे भारतात 1937 साली स्थापन झाली. तेव्हा गांधी यांनी बुनियादी शिक्षणाची सविस्तर मांडणी वर्धा येथील शिक्षण संमेलनात केली. विदेशात उच्च पदवी घेतलेले व रविंद्रनाथ टागोर यांच्यासोबत काम केलेले आर्यनायकम पतिपत्नी यांनी शाळेची जबाबदारी घेतली. त्यानुसार वर्धा येथे आणि भारतात बिहार, ओरिसा, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, काश्मीर या राज्यांत शाळा सुरू झाल्या. ‘नयी तालीम’ पद्धतीच्या शाळा 1956 साली एकोणतीस राज्यांत अठ्ठेचाळीस हजार होत्या आणि त्यात पन्नास लाख मुले शिकत होती. गांधी यांच्या शिक्षणविचाराचा प्रसार इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाला होता. शासनाने मात्र, गांधी यांची ती शिक्षणपद्धत स्वीकारली नाही. शासनाने तो शिक्षणविचार सोडून दिला. त्यामुळे शाळा बंद पडत गेल्या. भारतात केवळ त्या प्रकारच्या पाचशे शाळा सुरू आहेत.

ओबीसी जनगणनेचा निर्णय राष्ट्रहिताचा


_OBC_Cencus.pngकेंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचा अंमल 2021 च्या सार्वत्रिक जनगणनेत होईल. ओबीसी मतदार गेल्या काही वर्षांत जागा झाला आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या ‘थिंक टँक’ला याची जाणीव झाली असणार! दरम्यानच्या काळात, काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या आहेत. त्या वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करा अशी मागणी करणारे नवे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रुवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे ध्रुवीकरण 2019 च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातील दलित व आदिवासी वगळता 75 ते 80 टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने त्यांची उपेक्षा केली अशी धारणा त्या घटकात प्रबळ झालेली आहे. भाजप धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली हिंदू व्होटबँक स्वतःकडे वळवण्यासाठी सक्रिय झालेला आहे. त्यातून हा निर्णय होत असला तरी त्या निर्णयाचे स्वागत स्वतंत्रपणेही करण्यास हवे.

आजचे नाटक – माणसाच्या आतड्याच्या आत शिरून लिहिलेले...


_aajache_natak_1.jpgतरुण पिढी ही नेहमीच पाथब्रेकर असते; नवीन गोष्टी निर्माण करणारी असते. पण सध्या, या पिढीतील लोकांना उसंत नाही; बंडखोरी करण्यासाठी उसंत मिळू नये याची संपूर्ण तरतूद केली गेली आहे. कॉलसेंटर्स, मॉल्स आणि चटकन मिळणारा पैसा - तो टिकवण्यासाठी करावी लागणारी मेहनत. कॉण्ट्रॅक्ट बेसिसवरील नोकऱ्या, पेन्शन नाही - रिटायरमेंटची त्यांची सोय त्यांनीच करून ठेवायची! आता, काही तुम्हाला मिळणार नाही हे सांगणाऱ्या जाहिराती... यामुळे आजच्या पिढीतील राग त्यांना थकवून टाकून संपवला जात आहे.

आमची आजची पिढी, त्यामुळे, बंडखोर असण्याच्या नुसत्या कल्पनेवर भाळते. आमची बंडखोरीचे गवेराचे प्रिंट्स असलेले टीशर्ट्स घालून किंवा कबीर आणि मीराचे दोहे ‘कोट’ करून कधीकधी संपते. ज्या गोष्टीला विरोध करायचा आहे ते नेमके काय आहे हेच कळेनासे झाले आहे. ती कदाचित आणि सर्रास ‘रूट्स’कडे जाणे म्हणजे ‘ट्रॅडिशनल’ किंवा ‘कन्वेन्शनल’ होणे असेही मानते. अभिजाततावाद वेगळा आणि अंधपणे ‘ट्रॅडिशन्स’ना पुनरुज्जीवित करणे वेगळे; आणि आम्ही नेमके तेच करतो! लग्नात खर्च करून सप्तपदी, कन्यादान, मंगळसूत्र, सोने करणे, घरात गणपती बसवणे, जेथे मागील पिढी चुकली आहे तेथे तिला न टोकणे, मागील पिढीवर टीका न करणे इत्यादी.

आणि मग हेच कलेतही खूप वेळा उतरते. कशालाच विरोध न करता सगळ्यांना भावेल, आवडेल, रुचेल असे लोकाभिमुख काम करत राहायचे! काहीतरी नवीन विषय आणि फॉर्म घेतल्याचा दावा करून अत्यंत ‘कन्वेन्शनल’, मागील पिढीचे कौतुक करणे किंवा चुका पदरात घालणे, री पुढे ओढणे. तसे आजच्या बऱ्याच प्रायोगिक नाटकांतही दिसते, जाणवते.