राजू शेट्टी, तुम्हीसुद्धा?


ऊसदर आंदोलनाचे नाटक

_Usdar_Aandolan_1.jpgऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.

साहित्यसृष्टीतील महाभारत : वास्तव आणि अपेक्षा


मराठी साहित्याला ज्ञानोबा, तुकोबा यांच्यासारख्यांची समत्व आणि ममत्व जोपासणारी थोर परंपरा आहे. संत साहित्याच्या कुशीतूनच मराठी साहित्याला धुमारे फुटले आणि वेळोवेळी अनेक प्रवाह तयार झाले. मराठी साहित्य नव्या वाटा, नवी वळणे ओलांडत विकसित होत गेले. परंतु ज्ञानेश्वर, तुकाराम वगळता कोणते मराठी साहित्य आणि किती मराठी साहित्यिक गेल्या सातशे वर्षांत जागतिक बनले? तुकारामांची गणना जागतिक महाकवी म्हणून केली जाते. मराठी भाषेला तुकोबांची भाषा म्हणून जगात अधिमान्यता मिळते. तसे वैश्विक परिमाण मराठी भाषेला आणि साहित्याला ज्यांनी मिळवून दिले, त्या भाषेतील साहित्य आणि साहित्य संमेलने राजकारणातील संदर्भहीन, संकुचित मुद्यांनी गाजत आहेत. साहित्यक्षेत्रात साहित्यबाह्य गोष्टी वरचढ ठरत आहेत. अखिल भारतीय मानले जाणारे साहित्य संमेलन ना साहित्य रसिकांच्या मनाचा विचार करते, ना सन्माननीय साहित्यिकांचा! मुठभर लोक एकत्र येऊन अखिल साहित्याचा गाडा हाकतात आणि त्यांना राष्ट्रीय लेबल लावून मिरवतात!

लोकशाहीमध्ये लोकांना महत्त्व असते; परंतु येथे स्वार्थाने प्रेरित झालेली आणि साहित्यसंस्कृतीचा ठेका जणू त्यांच्या हाती आहे अशा अभिनिवेशाने वागणारी मंडळी आहेत. मराठी साहित्य हे तशा गटबाजीने, जातीय अभिनिवेशाने, कंपुगिरीने ग्रासलेले आहे. खरे वाचक आणि रसिक मात्र त्यापासून दुरावत आहेत.

लेकीची मैत्रीण होताना...


_lekichi_maitrin_hotana_1.jpgपुण्याच्या ज्ञानप्रबोधिनीतील पौरोहित्य विभागाच्या प्रमुख आर्या जोशी यांनी व त्यांच्या पतीने त्यांच्या मुलीस वेगळ्या पद्धतीने वाढवण्याचे व शिकवण्याचे ठरवले. त्याची त्यांनी सांगितलेली ही गोष्ट. आमच्या लेकीचा जन्म झाला आणि एक मोठा बदल आमच्या आयुष्यात झाला. तो सर्वांच्याच आयुष्यात होत असतो. आम्ही दोघांनी आधीच ठरवले होते, की किमान चौथीपर्यंत तरी लेकीला उंदरांच्या शर्यतीत पाठवायचे नाही; घरीच शिकवायचे. तिचा खेळगडी व्हायचे, पण प्रसंगी शिस्तही लावायची.

पालकांना इच्छा असूनही त्यांच्या हल्लीच्या व्यस्त दिनक्रमात मुलांना वेळ देता येत नाही. अशा पालकांसाठी माझा अनुभव आवर्जून सांगत आहे. अनेक पालक ते करत असतीलही. पण आम्ही मुलीला शाळेत न पाठवता आणि घरात टीव्ही नसताना तिला कसे रमवायचे हा प्रश्न विचारांती, प्रयोग करत करत सोडवत आहोत. त्याचा प्रवास थोडक्यात -

चित्रकलेत महाराष्ट्र मागास!

प्रतिनिधी 02/01/2019

_chitrakalet_maharashtra_1.jpg‘चतुरंग’ संस्थेचा जीवनगौरव पुरस्कार वितरण समारंभ दरवर्षी डिसेंबरमध्ये होतो. जीवनगौरव लोकांच्या देणग्यांतून करावा ही कल्पना त्यांची. तो पुरस्कार पाच हजार लोकांनी प्रत्येकी दोन-पाच हजार रुपये देऊन जमा झालेल्या रकमेतून दिला जातो. त्यामुळे त्याचे आगळे महत्त्व. शिवाय ‘जीवनगौरव’ या ‘टायटल’चे पेटंटदेखील ‘चतुरंग’कडे आहे. पण तो शब्द सध्या सर्रास सर्वत्र वापरला जातो. ‘चतुरंग’चा यंदाचा अठ्ठाविसावा पुरस्कार भारतीय कीर्तीचे व्यक्तिचित्रकार सुहास बहुळकर यांना दिला गेला. त्यावेळी ते महाराष्ट्रात चित्रकलेची उपेक्षा होते याबद्दल तिडिकेने बोलले. त्यांच्या भाषणातील हे उतारे -

तेंडुलकर यांच्या पटकथा लेखनाची उपेक्षा झाली!


_VIjay_Tendulkar_Screenplay_1.jpgनाटकवेड्या महाराष्ट्राने आणि तेंडुलकरप्रेमी नाटकवाल्यांनीही विजय तेंडुलकर यांचे चित्रपटलेखन कधी गांभीर्याने लक्षात घेतले नाही. महाराष्ट्रानेच जर तेंडुलकर यांच्या चित्रपटकथालेखनाची दखल घेतली नाही तर उर्वरित हिंदुस्तान ती कशाला घेईल? एकाच कलावंत माणसाबद्दल त्याच्या नाटक लिहिण्यासाठी आदर आणि चित्रपटकार्यासाठी अनुल्लेख हे पाहून मला आश्चर्यच वाटले! तेंडुलकर यांनी पैसे कमावण्याच्या हेतूने चित्रपटलेखन केले असेल. तेंडुलकर म्हणत असत, की त्यांच्या डोक्यात नाटक लिहिताना पैसे कमावावे हा विचार नसे. चित्रपट लिहिताना मात्र धन मिळवावे एवढाच हेतू असे. तेंडुलकरांचा कदाचित तो विनयही म्हणता येईल. पण मग मनात प्रश्न असा येतो, की त्यांची पटकथा-संवाद असलेला ‘अर्धसत्य’ पाहिल्यानंतर राजकपूरने त्याच्यासाठी पटकथा लिहिण्यास तेंडुलकर यांना बोलावले; तेव्हा त्यांनी राजकपूरच्या नावे होत्या त्या प्रकारच्या लोकप्रिय, बाजारू धर्तीच्या लेखनास नकार का दिला? तेंडुलकर यांनी चित्रपटांचा कला-अभ्यास सूक्ष्मतेने केला होता. तेंडुलकर ‘प्रभात’चे चित्रपट प्रकाशित झाले त्या काळात शाळकरी विद्यार्थी होते. पण त्यांनी ‘माणूस’, ‘कुंकू’, ‘तुकाराम’, ‘ज्ञानेश्वर’ हे चित्रपट त्या माध्यमाची आवड व ओढ आहे म्हणून पाहिले. त्यांनीच मला तसे एकदा सांगितले होते. तितकेच नव्हे तर ‘प्रभात’च्या चित्रपटांच्या डीव्हीडी पुढे आल्या तेव्हा त्यांनी सर्व अभिजात चित्रपटांच्या डीव्हीडींचा संच खरेदी करून ठेवला होता. त्यांनी ‘प्रभात’च्या ‘ज्ञानेश्वर’ या चित्रपटावर रसपूर्ण लिहिलेदेखील आहे.

झोत पुस्तकाची चाळिशी : शिळ्या कढीला ऊत!


_Zot_CHalishi_1.jpgमी रावसाहेब कसबे यांच्या ‘झोत’ या पुस्तकातील प्रतिपादनाचा प्रतिवाद करणारे ‘‘झोत’च्या निमित्ताने संघकार्याचा मागोवा” हे पुस्तक त्याच वेळी लिहिले होते. मी स्वतः त्या पुस्तकाच्या प्रती कसबे, नरहर कुरुंदकर व इतर समाजवादी लोकांना पाठवल्या होत्या. कुरूंदकर वगळता, इतर कोणी त्याची साधी पोच दिली नाही किंवा मी कसबे यांच्या विधानांवर खोडून काढण्यासाठी जे आक्षेप केले, त्याचा पुन:प्रतिवादही केला नाही. जनता पक्षाच्या पुण्याच्या शिबिरात संघवाल्यांनी फु.क्रां.द.च्या  (इति अरूण लिमये. मूळ नाव -युवक क्रांती दल) पावलावर पाऊल ठेवून गोंधळ घालणे, पुस्तकाची होळी करणे इत्यादी गोष्टी केल्या हे खरे. मी स्वत: ‘संघकार्याचा मागोवा’ यामध्ये त्या संदर्भात नाराजी व्यक्त केली आहे (पृष्ठ 1). माझ्यासारखा एखादा व्यक्तिगत बोरू बहाद्दर (मी लेखक आणि माझी पत्नीच प्रकाशक) सोडला तर, कोणाही मातब्बर संघवाल्याने ‘झोत’चा प्रतिवाद केला नाही. सारे संघवाले त्यांच्या पद्धतीप्रमाणे काही न बोलता आणि गाजावाजा न करता काम करत राहिले. पुस्तकाची जाळपोळ आणि गोंधळ यांमुळे ‘झोत’च्या बरोबर रावसाहेब कसबे यांना मात्र फुकटात प्रसिद्धी मिळाली आणि त्यांच्या चेहऱ्याभोवती हौतात्म्याचे वलय तयार झाले! ‘झोत’च्या आवृत्ती निघाल्या आणि भाषांतरे झाली असली तरी संघाने माझे पुस्तक बासनात बांधून ठेवले. आता, चार दशकांनंतर, मिलिंद कसबे यांना त्या वादाचे मढे उकरून काढायचे असेल तर मी ‘संघकार्याचा मागोवा’त कसबे यांच्या लिखाणासंदर्भात केलेली पुढील विधाने अनायासेच पुढे येतील.

लोकशाही निवडणुका आणि विश्वासार्हता

प्रतिनिधी 16/12/2018

_Lokshahi_Nivadanuk_1.jpgपाच राज्यांतील विधिमंडळ निवडणुकांचे निकाल 11 डिसेंबरला जाहीर झाले. मतदारांनी कौल अपेक्षेप्रमाणे वेगळ्या दिशेने दिला. ती मात्रा भाजपसाठी थोडी जादा कडक आहे, परंतु देशातील एकूण जनमानस मोदी-शहा जोडीला चांगला धडा मिळाला असे असावे. लोकांनी त्यांना त्यांच्या नव्या अजेंड्यावर विसंबून 2014 साली लोकसभेत बहुमताने निवडून दिले होते. त्याला साडेचार वर्षें झाली. सत्तेवरील एवढ्या अल्पकाळात चमत्कार घडेल अशी मतदारांची अपेक्षा नसावी. परंतु राज्यकर्त्यांची राष्ट्रविकासाची दिशा योग्य आहे आणि त्यांचा हेतू स्वच्छ आहे असा विश्वास राज्यकर्ते तेवढ्या काळात निर्माण करू शकलेले नाहीत.

सोशल मीडिया म्हणजे गावगप्पा!


_Social_Media_2.jpgसोशल मीडिया गेल्या दहा वर्षांत जगभर फैलावला. काही लोकांना तो रोगासमान वाटतो, म्हणून त्यावरील मेसेज खूप झपाट्याने पसरला तर त्याला ‘व्हायरल’ झाला असेच म्हटले जाते. म्हणजे त्याचे मूळ विषाणू व्हायरस आहे; जीवाणू (बॅक्टेरिया) नाही. खरोखरीच, फेसबूक, व्हॉट्स अॅपवरील मेसेजेस, पोस्ट्स या विषवल्ली आहेत का? त्यातील माहिती इतकी समाजविघातक, विकृत असते? कोणी वर वर, ते संदेश, लेखन चाळले तर तसे वाटणार नाही. साधी, एका माणसाने दिलेली माहिती दुसऱ्या दुसऱ्या माणसापर्यंत त्यामार्फत पोचत असते. माहिती दूरवर पोचवण्याची ती आधुनिक तऱ्हा आहे. आचार्य अत्रे यांची गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धातील गोष्ट आहे, ‘बोलका ढलपा’ नावाची. त्यातील एक रावसाहेब माणूस लाकडाच्या तुकड्यावर बाजूला पडलेल्या चुन्याने की कोळशाने काही खरडतो व समोर नोकरासमान उभा असणाऱ्या निरक्षर आदिवासी माणसास तो ढलपा घेऊन जाण्यास सांगतो. रावसाहेबाचा निरोप पंतमाणसाला कळतो. तसा आनंद त्याच्या चेहऱ्यावर पसरतो. तो आदिवासी निरक्षर माणूस अचंबित होतो. त्याला रावांचा निरोप पंतांना कळला कसा याचे आश्चर्य वाटते. सोशल मीडियाकडे पाहण्याची सर्वसाधारण दृष्टी अशी निरक्षराची आहे. मीडिया म्हणजे गावगप्पा! पूर्वी गावच्या पारावर गावातील माणसे जमायची, आणि त्यांच्या विविध तऱ्हेच्या गप्पागोष्टी चालायच्या. शेतीचे प्रश्न, धर्माच्या गोष्टी, गावातील गॉसिप असे सर्व बोलणे तेथे होई. कधी त्यांना कुचाळक्यांचे स्वरूपदेखील येई. आधुनिक तंत्रसाधनांचा वापर सर्रास व सर्वत्र झाल्यानंतर जग हे एक खेडे आहे असे त्याचे वर्णन केले जाऊ लागले, कारण संपर्क वाढला.

मोदी सरकार : व्यवस्थापन म्हणजे राजकारण!


_modi_sarkar_1.jpgभारतीय राजकारणात रचनात्मक पातळीवर आमूलाग्र बदल गेल्या चार वर्षांत झाला. त्या चार वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाची मर्मदृष्टी बदलली. राजकारणातील बहुविधतेच्या संरचनात्मकतेची जागा एकसंधीकरणाच्या संरचनात्मक संकल्पनांनी घेतली. त्या संकल्पना जोरकसपणे राबवल्या गेल्या. त्या प्रक्रियेतून गेल्या चार वर्षांत भारतीय राजकारणाचा पोत बदलला; तसेच, भाजपने भारतीय राजकारण, हिंदुत्व, विकास, लोकशाही, काँग्रेस व तिसरी आघाडी यांबद्दलची चर्चाविश्वे मांडली. ही घडामोड नवीन आहे.

झोतचे फेरलेखन गरजेचे!


_ZOT_2.jpgराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ कालबाह्य झाला आहे हे रावसाहेब कसबे यांचे म्हणणे म्हणजे वास्तवाकडे दुर्लक्ष आहे असे चाळीस वर्षांपूर्वी वाटले होते आणि आजही तीच भावना आहे. संघाच्या भूमिकेला सशक्त पर्याय देऊ शकणारी सामाजिक विचारधारा गेल्या चाळीस वर्षांत उभी राहू शकलेली नाही. पण म्हणून संघाला धोपटणे हा त्यासाठी पर्यायी अजेंडा होऊ शकत नाही. कम्युनिस्ट आणि/अथवा समाजवादी विचार असलेले पक्ष त्याच काळात क्षीण होत गेले आहेत. आदर्श लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षाबरोबरच बलवान विरोधी पक्ष अपेक्षित असतो. दुर्दैवाने, ते 2014 च्या निवडणुकीत होऊ शकले नाही. त्याचा परिणाम असा दिसत आहे, की ती पोकळी भरून काढणे हेच सर्व भाजपविरोधकांचे मुख्य उद्दिष्ट ठरले गेले आहे. मात्र ती मांडणी देखील एवढ्या समर्थपणे पुढे येत नाही, की त्यामुळे संघाच्या किंवा भाजपच्या विचारधारेवर प्रभाव पडेल अशी शक्यता दिसत नाही. संघाची शताब्दी 2025 साली साजरी होईल. काँग्रेस पक्ष भारतात 1885 साली स्थापन झाला. त्यानंतर चाळीस वर्षांनी जन्माला आलेला ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ हे दोन ठळक अपवाद वगळता इतर विचारधारा या देशात समर्थपणे रुजू शकलेल्या नाहीत. कोणाचे विचार स्वीकारणे, कोणाची धोरणे योग्य की अयोग्य, याबाबतचा फैसला आम जनता सार्वत्रिक निवडणुकीत करत असते. जे पक्ष निवडणुकीत विजयी होतात त्यांनी गैरमार्गाचा वापर केला असा आरोप पराभूत पक्ष निवडणुकीनंतर नेहमीच करत असतो. तो पूर्वीही होत असे. तसा आरोप करणे हा चक्क ढोंगीपणा आणि फसवणूक आहे. त्याची उदाहरणे दिल्लीत, बिहारमध्ये दिसून आली.