मराठी गझल - अहाहा! टमाटे किती स्वस्त झाले !


चंद्रशेखर सानेकर यांच्या "गझल आणि ‘ग्रामीण गझल’" या लेखाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ गझलकार सदानंद डबीर यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ...

1. चंद्रशेखर सानेकर यांचा (एकूणच मराठी) गजलेच्या ‘सपाटपणा’वरील आक्षेप योग्यच आहे.  2. मराठी गजलची वाढ संख्यात्मक झाली आहे, गुणात्मक दर्जा घसरला आहे ही खंत माजी संमेलनाध्यक्ष अक्षयकुमार काळे ह्यांनीही व्यक्त केली होती. 3. त्यातून मार्ग कसा काढायचा ह्यावर मतभिन्नता असू शकते. 4. मी चंद्रशेखर सानेकर यांच्या लेखनावर टिप्पणी करणार नाही, पण ह्या विषयावर काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

4.1बहर, काफिया, अलामत, रदीफ ह्या तांत्रिक गोष्टी आल्या म्हणजे गजल ‘जमली’ किंवा ती लिहिणाऱ्याला ‘वश झाली’ हा प्रचंड गैरसमज कार्यशाळांतून पसरला गेला आहे. त्यामुळे गजलीयत किंवा शेरीयत हेच गजलेचे किंवा शेराचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे हेच विसरले गेले आहे.
गजलीयत शिकवता येत नाही. तिची व्याख्या करता येत नाही. ‘होसला अफजाई’ किंवा प्रोत्साहन देण्याच्या नादात सुमार किंवा गजलच नाही अशा रचनांना दाद देणे सुरू झाले आहे.

गझल आणि ‘ग्रामीण गझल’


 वीस-पंचवीस वर्षांपासून एक नवा तरुण वर्ग गझलेकडे वळला. तो मोठ्या संख्येने ग्रामीण परिवेशातील आहे. त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा उत्साह, जोश, दांडगा आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या गझलांची संख्यात्मक वाढही वेगवान आहे. तेथेच एक गडबड आहे.

दुष्काळाचे बदललेले स्वरूप!


महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2015 पासून कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, एक वर्षाने म्हणजे 2016 सालापासून आमिर खान यांच्या ‘पाणी फाउंडेशन’ने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. त्या संघटनांनी त्यांच्या उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु मोसमी पावसाने 2018 सालात ओढ दिल्यानंतर संघटनांचा तो दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात एकशेएकावन्न तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे!

उदाहरणार्थ, सटाण्याचे पाणी आंदोलन!


सटाणा शहराचा पाणी प्रश्न तीस-चाळीस वर्षांपासून टांगणीला पडला आहे. सटाण्याचे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या वाक्‍प्रचारासारखे झाले आहे. शहरवासीयांनी पाणीटंचाई झाली की बोलायचे; नदीला आवर्तन सुटले, की शहरापुढे पाण्याचा प्रश्नच नाही असेच वागायचे.

शहरातील जो तो ज्याचा त्याचा पाणी प्रश्न जमिनीत बोरवेल करून सोडवू पाहतो. बरेच लोक प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी वापरतात. पाण्याची भरमसाठ नासधूस करतात. गावातील लोकांना पिण्यास पाणी नाही हे माहीत असूनही बंगलेवाले भरदुपारी नळीने बंगल्यांच्या आजुबाजूला पावसाळा वाटावा इतके पाणी सांडतात; मोठ्या इमारतींवरील टाक्या ओसंडून छताच्या पन्हळीतून पाणी वाहत राहते. वाहने रोज नळी लावून धुतली जातात. नदीला पाण्याचे आवर्तन आले, की शहरांच्या रस्त्यांतून- गटारांतून पिण्याचे पाणी वाहते, पण नळ कोणी बंद करत नाही. पाणी पिण्यासाठी म्हणून नदीत धरणांतून सोडले की नदीकाठचे शेतकरी वीजमोटर लावून नदीचे पाणी शेतात खेचून घेतात. नदीकाठी विहिरी खोदून, पाईपलाईन करून दूरवरून पाणी शेतात घेऊन येतात. ‘पाण्यासारखा पैसा खर्च करणे’ असा वाक्‍प्रचार मराठी भाषेत आहे. तो उलटा करावा लागेल. आता, पाणी पैशांसारखे काटकसरीने वापरावे लागेल.

प्रसार व समाज माध्यमांच्या विळख्यातील लोकमानस


एकविसावे शतक हे माहिती–तंत्रज्ञानाचे आणि माध्यमक्रांतीचे म्हणून ओळखले जाते. त्या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे संपूर्ण समाज माध्यमांनी प्रभावित आणि संकुचित बनत चालला आहे. संकुचित दोन अर्थांनी – समाज एकमेकांजवळही येत चालला आहे आणि त्याची दृष्टीही लहान, आत्मकेंद्री होत चालली का? अशी शंका येते. माध्यमे ही प्रारंभी समाजाच्या कुतूहलाचा, औत्सुक्याचा विषय ठरली. समाजाने गरज, क्रांती, प्रगती म्हणून त्या परिवर्तनाचा गौरव केला; परंतु तीच माध्यमे कुटुंबाची, समाजाची आणि पर्यायाने राष्ट्राची डोकेदुखी ठरत आहेत. माध्यमांची स्वैर हाताळणी आणि त्याचा विघातक, आत्मकेंद्री वापर जवळच्या काळात खूप मोठी जागतिक समस्या बनेल यात शंका नाही. त्यांवर काही बंधने घालता येतील का? की ती स्वनियंत्रण घालू शकतील?

बारबाला, सायबर सेक्स आणि आम्ही!


आर आर पाटील यांनी ते महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना ‘डान्सबार बंदी’ आणली होती. त्या निर्णयाने मुंबईसह सारा महाराष्ट्र ‘बारबाला’ या विषयावरील चर्चेने घुसळून निघाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात मुंबईतील डान्सबार रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत चालू ठेवता येतील असा निर्णय दिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा बारबाला, त्यांचे शोषण, त्यांच्याकडे जाणारे ग्राहक आणि त्या सगळ्याकडे तटस्थपणे पाहणारा समाज या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. पूर्वी वेश्याव्यवसायाचे प्रतीक ‘फोरास रोड’ वगैरे होते. तो व्यवसाय सायबरयुगात ऑनलाईन झाला. पण त्या व्यवहारातील पुरुषांची लैंगिक भूक, आंबट शौक, वेश्यांची अगतिकता, कायदा, पोलिसांची संदिग्ध भूमिका आणि समाजाची संवेदना हे घटक फार पूर्वीपासून होते तसेच आहेत. बेकायदा डान्सबारवर कधी तरी धाड पडते आणि सगळी माध्यमे त्यासंबंधीच्या बातम्यांनी दोन-तीन दिवस रंगून जातात. मुळात, प्रसारमाध्यमे अशा नाट्यपूर्ण घटनांची वाटच पाहत असतात! पण लोकांच्या भुवया त्यांच्या शहरात त्यांच्या शेजारी डान्सबार आहेत किंवा वेश्याव्यवसाय सायबर मार्केटसारख्या हायफाय लेव्हलवरूनही चालत असतो अशा भावनेने उंचावल्या जातात; त्यांना काही प्रमाणात अस्वस्थता येते.

पुणेरी पगडीची प्रतिष्ठा!

प्रतिनिधी 13/03/2019

पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने ब्रिटिशकालीन पोशाख बदलण्याचा निर्णय एकशेचौदाव्या पदवीदान सोहळ्यात, 2018 सालापासून घेतला आहे. ब्रिटिशकाळात पदवीदान सोहळ्यासाठी लाल, काळा घोळदार गाऊन आणि झुपकेदार टोपी असा पोशाख होता. त्याला जुन्या जमान्याचा, सरंजामी वाटणारा डौल होता. त्या जागी, विद्यापीठाने पांढऱ्या रंगाचा कुडता, पायजमा आणि उपरणे व डोक्यावर पुणेरी पगडी असा भारतीय शैलीचा पोशाख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलात आणला. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांना पदवी घेताना ब्रिटिशकालीन पोशाख काळा गाऊन व झुपकेदार काळी टोपी परिधान करावी लागे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सुमारे सत्तर वर्षें उलटली तरी इंग्रजांच्या काळातील त्या जुन्या पाऊलखुणा तशाच शिल्लक राहिल्या होत्या.

जीएम तंत्रज्ञान : अंधश्रद्धा आणि हितसंबंध


“जनूक बदललेले (जीएम) अन्न धोकादायक आहे हा समज खोटा आहे हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. तेव्हा अशा गैरसमजुतींना जगातील राजकारण्यांनी पाठिंबा देऊ नये. विकसनशील देशांतील सुमारे ऐंशी कोटी लोक उपाशी झोपतात. त्यांच्यासाठी अन्न हेच औषध आहे. लोकांना स्वस्त अन्न हवे आहे. जीएम अन्न खाल्ल्यामुळे काहीच समस्या निर्माण झालेली नाही. ग्रीनपीस आणि तशा अन्य स्वयंसेवी संघटना यांनी लोकांना घाबरवणे बंद केले पाहिजे. पश्चिमी श्रीमंत देशांना ‘जीएम अन्न नको’ ही चैन परवडेल. पण आफ्रिका आणि आशिया या खंडांतील गरीब लोकांना ती परवडणारी नाही. जनुकबदल करण्याची पारंपरिक बीजपैदास पद्धत आणि नेमके अचूक जनूक टाकण्याची आधुनिक पद्धत यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. त्यातून निर्माण होणारे उत्पादन महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक बीजपैदास पद्धतीपेक्षा जीएम अन्न अधिक सुरक्षित आहे.” असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट यांनी मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत व्यक्त केले होते.

सर रॉबर्ट यांच्या त्या विचाराला जगातील एकशेचौदा नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मानवसंख्या नियंत्रित करण्याची नैसर्गिक पद्धत पूर्वी उपासमार आणि रोगराई ही होती. पण विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अन्न, वस्त्र आणि निवारा सर्वांना देण्याची क्षमता मानवात निर्माण झाली आहे.

पाण्याचा धंदा


हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी बाटलीबंद पाणी प्यायले असेल! शुद्धिकरण केल्याशिवाय पिण्यायोग्य पाणी निसर्गात राहिलेले नाही. देशातील बहुतांश नदी-नाले सांडपाण्याने भरले आहेत. विहिरी आणि कूपनलिका प्रदूषित झाल्या आहेत. धरणाचे साठे व भूजल स्रोत यांत रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि औद्योगिक सांडपाणी यांचा निचरा होत आहे. शासकीय पाणीपुरवठा सत्त्याऐंशी टक्के ग्रामीण भागात होत असला तरी सारे पाणी पिण्यायोग्य नाही असे केंद्र सरकारच्या ‘नीती आयोगा’ने मान्य केले आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या मते, 2015 मध्ये भारतात जुलाबाने रोज तीनशेएकवीस मुले दगावत होती. व्हायरल हेपॅटायटिस, टायफॉईड, कॉलरा, जुलाब हे पाण्यातून पसरणारे रोग देशात रोज जीव घेत आहेत. त्यामुळे साऱ्या सजीव सृष्टीला निसर्गाने मुक्तपणे उपलब्ध करून दिलेले हे संसाधन मानवाला विकत घेण्याची वेळ आली आहे!

मागेल त्याला शेततळे! बीडमधील क्रांती


बीड जिल्ह्याची पावसाची सरासरी सहाशेसहासष्ट मिलिमीटर आहे. अनेकदा, पर्जन्यमान त्यापेक्षा कमी होते. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी, पावसाने जिल्ह्याच्या वार्षिक सरासरीच्या निम्माही टप्पा सलग काही वर्षें गाठला नव्हता. पावसाच्या अनियमिततेमुळे जिल्ह्यावरील दुष्काळी संकट गडद झाले व त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा, शेतीचा; तसेच, प्राणिजगतासमोर प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील मांजरा, माजलगाव, बिंदुसरा यांसारखे एकशेचाळीसहून अधिक सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. शेततळी तयार करून, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून त्यावर पीक घेणे जिल्ह्यात गरजेचे होते. त्यामुळेच बीड जिल्ह्यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना महत्त्वाची समजून राबवली गेली. योजनेला यश फार छान मिळाले. शेतकऱ्यांनी 2018 साली उत्तम पिके घेतली. ते हजारांऐवजी लक्ष लक्ष रुपयांच्या गोष्टी बोलू लागले. पण पाऊस 2018 च्या पावसाळ्यात अजिबात पडला नाही. त्यामुळे सहा हजारांहून अधिक शेततळी कोरडी पडली आहेत. परंतु शेततळ्यांचे काम होऊन गेले हे खरेच आहे.