पुणेरी पगडीची प्रतिष्ठा!

प्रतिनिधी 13/03/2019

पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने ब्रिटिशकालीन पोशाख बदलण्याचा निर्णय एकशेचौदाव्या पदवीदान सोहळ्यात, 2018 सालापासून घेतला आहे. ब्रिटिशकाळात पदवीदान सोहळ्यासाठी लाल, काळा घोळदार गाऊन आणि झुपकेदार टोपी असा पोशाख होता. त्याला जुन्या जमान्याचा, सरंजामी वाटणारा डौल होता. त्या जागी, विद्यापीठाने पांढऱ्या रंगाचा कुडता, पायजमा आणि उपरणे व डोक्यावर पुणेरी पगडी असा भारतीय शैलीचा पोशाख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलात आणला. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांना पदवी घेताना ब्रिटिशकालीन पोशाख काळा गाऊन व झुपकेदार काळी टोपी परिधान करावी लागे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सुमारे सत्तर वर्षें उलटली तरी इंग्रजांच्या काळातील त्या जुन्या पाऊलखुणा तशाच शिल्लक राहिल्या होत्या.

जीएम तंत्रज्ञान : अंधश्रद्धा आणि हितसंबंध


“जनूक बदललेले (जीएम) अन्न धोकादायक आहे हा समज खोटा आहे हे विज्ञानाने सिद्ध केले आहे. तेव्हा अशा गैरसमजुतींना जगातील राजकारण्यांनी पाठिंबा देऊ नये. विकसनशील देशांतील सुमारे ऐंशी कोटी लोक उपाशी झोपतात. त्यांच्यासाठी अन्न हेच औषध आहे. लोकांना स्वस्त अन्न हवे आहे. जीएम अन्न खाल्ल्यामुळे काहीच समस्या निर्माण झालेली नाही. ग्रीनपीस आणि तशा अन्य स्वयंसेवी संघटना यांनी लोकांना घाबरवणे बंद केले पाहिजे. पश्चिमी श्रीमंत देशांना ‘जीएम अन्न नको’ ही चैन परवडेल. पण आफ्रिका आणि आशिया या खंडांतील गरीब लोकांना ती परवडणारी नाही. जनुकबदल करण्याची पारंपरिक बीजपैदास पद्धत आणि नेमके अचूक जनूक टाकण्याची आधुनिक पद्धत यांतील फरक समजून घेतला पाहिजे. त्यातून निर्माण होणारे उत्पादन महत्त्वाचे आहे. पारंपरिक बीजपैदास पद्धतीपेक्षा जीएम अन्न अधिक सुरक्षित आहे.” असे मत नोबेल पारितोषिक विजेते सर रिचर्ड जॉन रॉबर्ट यांनी मुंबई विद्यापीठातील कार्यशाळेत व्यक्त केले होते.

सर रॉबर्ट यांच्या त्या विचाराला जगातील एकशेचौदा नोबेल पारितोषिक विजेत्या शास्त्रज्ञांनी जाहीर पाठिंबा दिला आहे. मानवसंख्या नियंत्रित करण्याची नैसर्गिक पद्धत पूर्वी उपासमार आणि रोगराई ही होती. पण विज्ञान तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे अन्न, वस्त्र आणि निवारा सर्वांना देण्याची क्षमता मानवात निर्माण झाली आहे.

पाण्याचा धंदा


हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी बाटलीबंद पाणी प्यायले असेल! शुद्धिकरण केल्याशिवाय पिण्यायोग्य पाणी निसर्गात राहिलेले नाही. देशातील बहुतांश नदी-नाले सांडपाण्याने भरले आहेत. विहिरी आणि कूपनलिका प्रदूषित झाल्या आहेत. धरणाचे साठे व भूजल स्रोत यांत रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि औद्योगिक सांडपाणी यांचा निचरा होत आहे. शासकीय पाणीपुरवठा सत्त्याऐंशी टक्के ग्रामीण भागात होत असला तरी सारे पाणी पिण्यायोग्य नाही असे केंद्र सरकारच्या ‘नीती आयोगा’ने मान्य केले आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या मते, 2015 मध्ये भारतात जुलाबाने रोज तीनशेएकवीस मुले दगावत होती. व्हायरल हेपॅटायटिस, टायफॉईड, कॉलरा, जुलाब हे पाण्यातून पसरणारे रोग देशात रोज जीव घेत आहेत. त्यामुळे साऱ्या सजीव सृष्टीला निसर्गाने मुक्तपणे उपलब्ध करून दिलेले हे संसाधन मानवाला विकत घेण्याची वेळ आली आहे!

मागेल त्याला शेततळे! बीडमधील क्रांती


बीड जिल्ह्याची पावसाची सरासरी सहाशेसहासष्ट मिलिमीटर आहे. अनेकदा, पर्जन्यमान त्यापेक्षा कमी होते. गेल्या दोन वर्षांपूर्वी, पावसाने जिल्ह्याच्या वार्षिक सरासरीच्या निम्माही टप्पा सलग काही वर्षें गाठला नव्हता. पावसाच्या अनियमिततेमुळे जिल्ह्यावरील दुष्काळी संकट गडद झाले व त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा, शेतीचा; तसेच, प्राणिजगतासमोर प्रश्न मोठ्या प्रमाणात निर्माण झाला आहे. जिल्ह्यातील मांजरा, माजलगाव, बिंदुसरा यांसारखे एकशेचाळीसहून अधिक सिंचन प्रकल्प कोरडे पडले आहेत. शेततळी तयार करून, पावसाचे वाहून जाणारे पाणी साठवून त्यावर पीक घेणे जिल्ह्यात गरजेचे होते. त्यामुळेच बीड जिल्ह्यात ‘मागेल त्याला शेततळे’ ही योजना महत्त्वाची समजून राबवली गेली. योजनेला यश फार छान मिळाले. शेतकऱ्यांनी 2018 साली उत्तम पिके घेतली. ते हजारांऐवजी लक्ष लक्ष रुपयांच्या गोष्टी बोलू लागले. पण पाऊस 2018 च्या पावसाळ्यात अजिबात पडला नाही. त्यामुळे सहा हजारांहून अधिक शेततळी कोरडी पडली आहेत. परंतु शेततळ्यांचे काम होऊन गेले हे खरेच आहे.

चला, एकत्र येऊ या!


हे काय आहे? प्रतिसंमेलन? सेलिब्रेशन? नव्हे, हे ‘रिअल टाइम’ निषेधनाट्य आहे! सत्तेपुढे मिंध्या नसलेल्या समविचारी लेखक-कवी-कलावंत-प्राध्यापक, शिक्षक-कार्यकर्ता, बिनचेहऱ्याचे वाचक... अशा साऱ्यांनी उत्स्फूर्तपणे एकत्र येऊन रचलेले. या निषेधनाट्याचे नाव- ‘चला, एकत्र येऊ या'. निषेध कोणाचा? अर्थातच अभिव्यक्तीची मुस्कटदाबी करणाऱ्या आणि अभिव्यक्तीसाठी प्राण धोक्यात घालणाऱ्यांना सुरक्षेच्या नावाखाली जेरबंद करणाऱ्या विद्यमान सत्ताधीशांचा. येथे कोणी अध्यक्ष नाही, स्वागताध्यक्ष नाही, शंभर-दोनशे किलोंचे अजगरी हारतुरे नाहीत, की फुकाचे मानपान नाहीत. श्रोत्यांमध्ये कोण कोण? आजारपणातून सावरलेले ज्ञानपीठ पुरस्कारप्राप्त भालचंद्र नेमाडे, ज्येष्ठ लेखक-प्रकाशक रामदास भटकळ, भाषातज्ज्ञ गणेश देवी, दिग्दर्शक चंद्रकांत कुळकर्णी, शफाअत खान, नाट्यलेखक प्रेमानंद गज्वी, कवी गणेश विसपुते, ‘दी वायर’चे संस्थापक-संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, माजी संमेलनाध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख आणि बरेच. मात्र त्यात विद्यमान अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे दिसत नाहीत!

जलयुक्त शिवार अभियान तसे चांगले, पण...

प्रतिनिधी 02/02/2019

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना 3 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. तिची टॅगलाईन होती ‘सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019’ ही. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन आणि वनीकरण अशी विविध प्रकारची कामे त्या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत हाती घेतली गेली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, दुष्काळाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, पावसाचे सरासरी प्रमाण 2018 च्या पावसाळ्यात कमी झाल्याने परिस्थिती 2019 साली तर अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही, योजनेची फलश्रुती म्हणून सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे, तर त्याच वेळी, दुसरीकडे वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळप्रवण स्थिती असल्याचा शासननिर्णय जाहीर केला गेला आहे.

खुज्या माणसांचा साहित्यसंस्कृती प्रदेश


खरेच, आपण स्वतंत्र आहोत का? नयनतारा सहगल यांनी विचारलेला हा प्रश्न फार महत्त्वाचा आहे. मराठी साहित्य व राजकारण यांच्या समोर मूल्यांचा पेच त्यातून उभा राहतो. आपले सांस्कृतिक आचरण दिवसेंदिवस इतके संकुचित होऊ लागले आहे, की साहित्य आणि समाज यांचा काहीएक संबंध आहे हेही मराठी माणूस विसरून गेला आहे. दरम्यान, मराठी माणसाच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षा मात्र टोकदार होऊन गेल्या आहेत. ते धर्माच्या, जातीच्या आणि प्रादेशिक अस्मितेच्या अभिनिवेशातून घडले आहे.

अरुणा ढेरे - साहित्यातील सर्वंकष जाणिवांना स्पर्श


_Aruna_Dhere_1_0.jpgयवतमाळ येथील व्यासपीठावर आश्वासक गोष्ट घडली; ती म्हणजे साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी झालेली अरुणा ढेरे यांची निवड आणि त्यांचे विचक्षण, व्यासंगी, अभिजात भाषण! त्यांनी साधलेला ममत्वशील संवाद! त्यांचे दीड तासाहून अधिक चाललेले (सेहेचाळीस पानी) भाषण अमृतानुभव देऊन गेले. विवेकी विचारांच्या आणि जाणिवांच्या दुष्काळात पडलेला तो विवेकी पाऊस साहित्यरसिकांना तृप्त करणारा होता. साहित्य संमेलनातील रसिकगण तो अमृतवाणिवर्षाव जिवाचे कान करून ऐकत होते. ते मंत्रमुग्ध होणे या वाक्प्रयोगाचे आणि ज्ञानदेवांच्या संकल्पनेतील हृदयसवांदाचे प्रत्यंतर होते. त्यांनी विद्वतेचा अभिनिवेश न बाळगता कमालीच्या संयतपणे संदर्भबहुल, अर्थपूर्ण व व्यासंगी भाषण केले. त्यांनी विनम्रतेने साधलेला तो संवाद आश्वासक आणि माय मराठीच्या उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न पाहणारा व साहित्यवास्तव मांडणारा होता. त्यांनी प्राचीन साहित्य ते कला, साहित्य, संस्कृती, साहित्यनिर्मिती, साहित्यकारांची बांधिलकी अशा विविध विषयांचा उहापोह केला; गंभीर वृत्तीने नव्याने लिहिणाऱ्यांचा - त्यांच्या प्रयोगशीलतेचा गौरव केला आणि उद्याच्या साहित्याबद्दलची अपेक्षाही व्यक्त केली. हे सारे महत्त्वपूर्ण आहे.

अरुणा ढेरे यांचे चुकले काय?


_Aruna_Dhere_1_0.jpgझकास जमत आलेले साहित्य संमेलन अभिजात परंपरेत पार पडणार असे वाटत असताना शेवटच्या आठवड्यात बिनसले. राज ठाकरे यांच्या नकळत त्यांच्या चेल्याने ठिणगी टाकली आणि आग भडकली. ठाकरे यांनी त्या अपकृत्याचे ‘श्रेय’ नाकारले असले तरी ठिणगीचा परिणाम होऊन गेला होता. तो दुरुस्त करावा तर ठाकरे यांनी फक्त माफी मागून चालणार नव्हते. त्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन नयनतारा सहगल यांना आणायला हवे होते. संमेलनाचा सारा डाव पुन्हा कदाचित जमून गेला असता. मुख्य म्हणजे त्यांच्या दुष्कृत्यामुळे समाजातील हितसंबंधी गट जे जागे झाले व दुहीचे जे प्रदर्शन झाले ते घडले नसते.

राजू शेट्टी, तुम्हीसुद्धा?


ऊसदर आंदोलनाचे नाटक

_Usdar_Aandolan_1.jpgऊस परिषद सालाबादप्रमाणे 2018 सालीही जयसिंगपूरला झाली. खासदार राजू शेट्टी यांनी नेहमीप्रमाणे वाढीव ऊसदराची मागणी केली; त्यासाठी साखर कारखाने काही दिवस बंद ठेवले. नंतर वाटाघाटी करून तडजोड झाली. कारखाने सुरू झाले. त्यातून नेमके काय साध्य झाले आहे? राजू शेट्टी यांनी साडेबारा टक्के उतारा असलेल्या ऊसाला साडेनऊ टक्के ‘बेस’ उताऱ्याला एफआरपीप्रमाणे (एफआरपी म्हणजे रास्त व किफायतशीर भाव) दोन हजार सातशेपन्नास अधिक दोनशे रुपये, अधिक प्रत्येक टक्क्याला दोनशे एकोणनव्वद प्रमाणे जादा तीन टक्के उताऱ्याचे तीन हजार आठशेसतरा रुपये मागितले. त्यांनी त्यातील तोडणी व वाहतूक खर्च वजा करून एकरकमी तीन हजार दोनशेसतरा रुपये प्रतिटन शेतकऱ्यांना मिळावे, अशीही मागणी केली. राजू शेट्टी यांनी एफआरपीसाठी किमान ऊस उताऱ्याचा आधार साडेनऊ टक्क्यांवरून दहा टक्के करण्याला विरोध केला आहे. तसेच, ते तो अन्यायकारक असल्याने बदलावा म्हणून कोर्टातही गेले आहेत. आधारभूत किंमत ठरवण्याची पद्धत हा अधिकार केंद्र सरकारचा आहे. कृषिमूल्य आयोग आणि कृषी खाते त्याबाबतचा निर्णय करते.