कथा पानेगाव येथील वाळू-संवर्धनाची अंकुश आवारे 17/04/2019

-katha-panegav-yethil-valu-sanvardhanchiनेवासे तालुक्यातील पानेगावच्या लोकांनी त्यांच्या गावातून वाहणाऱ्या नदिपात्रातील वाळूचा उपसा रोखण्यासाठी एकत्रित येऊन प्रयत्न केले. पानेगाव अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी-नेवासा तालुक्यांच्या सीमेवर आहे. अहमदनगर शहरापासून साठ किलोमीटर, तर राहुरी या तालुक्यापासून वीस किलोमीटर अंतरावर. पानेगाव मुळा नदीच्या उजव्या तीरावर वसलेले आहे. त्या गावामध्ये वीस ते एकवीस किलोमीटर लांबीचा, शंभर मीटर रुंदीचा आणि ऐंशी ते शंभर फूट खोलीचा वाळूचा साठा जतन केला गेलेला आहे.

प्रशासनाची बेफिकिरी, औदासीन्य आणि जनतेची हताशता ! प्रतिनिधी 06/04/2019

निवडणुकीच्या काळात वर्तमानपत्रे वाचू नयेत व दूरचित्रवाणी वृत्तवाहिन्या पाहू नयेत असे वाटते, इतकी ती माध्यमे खऱ्या खोट्या, बऱ्या वाईट प्रचाराने बरबटलेली असतात. त्यात समाजमाध्यमे आल्याने गोंधळ, गलबला आणखीच वाढतो. पण तशातही काही लेखन मनाला भिडते, मन प्रक्षुब्ध करते. तसेच एक सदर दीपा कदम नावाची तरुण-तडफदार पत्रकार ‘सकाळ’च्या रोजच्या अंकात लिहिते. खरे तर, तो आँखो देखा हाल वर्णन करून सांगितलेला असतो. दीपा कदम निवडणूक काळात विदर्भातील गावोगावी फिरत आहेत व तेथून रोज एक प्रसंगचित्र शब्दांकित करून पाठवतात. त्यामधून राजकीय नेत्यांची बेफिकिरी, प्रशासनाचे क्रूर वाटावे असे औदासीन्य आणि जनसामान्यांची हताशता प्रकट होते. जनता अधिकाधिक परावलंबी होत चालली आहे आणि राजकारण्यांना तेच हवे आहे. त्यांना लोकांचे प्रश्न सोडवायचेच नाहीत.

दीपा कदम यांचा प्रत्येक लेख वाचणाऱ्याच्या अंगावर काटा उभा करतो.

‘तिला काही सांगायचंय’च्या निमित्ताने...


‘तिला काही सांगायचंय’ (2019) हे हेमंत एदलाबादकर यांचे रंगभूमीवर गाजत असलेले बहुचर्चित असे आजचे स्त्रीप्रधान नाटक. या नाटकाने आधुनिक काळातील स्त्री-पुरुष संबंधावर प्रकाशझोत टाकला आहे. बंडखोर नाटक म्हणून या नाटकाची मोठ्या प्रमाणात जाहिरात केली गेली; परंतु ते नाटक पाहिल्यास तशी कोणतीही बंडखोरी यात दिसत नाही. केवळ दोन पात्रांवर मंचित झालेले आणि पतिपत्नींच्या सहजीवनावर भाष्य करणारे ते नाटक प्रारंभीच प्रशांत दळवी यांच्या ‘चाहूल’ या नाटकाची आठवण करून देते. त्या नाटकामध्येही दोनच पात्रे आहेत आणि दुसरे पुरुष पात्र आभासी आहे. त्या नाटकात  प्रथमदर्शनी जे रचनातंत्र दिसते ते ती आठवण सहजी जागी करणारेच आहे. ते नाटक जवळ जवळ तीन दशकांपूर्वीचे आहे. ‘तिला काही सांगायचंय’ या नाटकातून मिताली आणि यश या जोडप्याची कथा साकारली आहे. ती कथा जागतिकीकरणाच्या काळातील आधुनिक तरुणीची आहे असे म्हटल्यावर नाटकाकडे लक्ष वेधले जाणे साहजिक होते; परंतु नाटक पाहिल्यावर मात्र तशी प्रचीती येत नाही.

मराठी गझल - अहाहा! टमाटे किती स्वस्त झाले ! सदानंद डबीर 01/04/2019

चंद्रशेखर सानेकर यांच्या "गझल आणि ‘ग्रामीण गझल’" या लेखाच्या निमित्ताने ज्येष्ठ गझलकार सदानंद डबीर यांनी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ...

1. चंद्रशेखर सानेकर यांचा (एकूणच मराठी) गजलेच्या ‘सपाटपणा’वरील आक्षेप योग्यच आहे.  2. मराठी गजलची वाढ संख्यात्मक झाली आहे, गुणात्मक दर्जा घसरला आहे ही खंत माजी संमेलनाध्यक्ष अक्षयकुमार काळे ह्यांनीही व्यक्त केली होती. 3. त्यातून मार्ग कसा काढायचा ह्यावर मतभिन्नता असू शकते. 4. मी चंद्रशेखर सानेकर यांच्या लेखनावर टिप्पणी करणार नाही, पण ह्या विषयावर काही मुद्दे मांडण्याचा प्रयत्न करतो.

4.1बहर, काफिया, अलामत, रदीफ ह्या तांत्रिक गोष्टी आल्या म्हणजे गजल ‘जमली’ किंवा ती लिहिणाऱ्याला ‘वश झाली’ हा प्रचंड गैरसमज कार्यशाळांतून पसरला गेला आहे. त्यामुळे गजलीयत किंवा शेरीयत हेच गजलेचे किंवा शेराचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे हेच विसरले गेले आहे.
गजलीयत शिकवता येत नाही. तिची व्याख्या करता येत नाही. ‘होसला अफजाई’ किंवा प्रोत्साहन देण्याच्या नादात सुमार किंवा गजलच नाही अशा रचनांना दाद देणे सुरू झाले आहे.

गझल आणि ‘ग्रामीण गझल’


 वीस-पंचवीस वर्षांपासून एक नवा तरुण वर्ग गझलेकडे वळला. तो मोठ्या संख्येने ग्रामीण परिवेशातील आहे. त्यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा उत्साह, जोश, दांडगा आहे. त्यांच्याकडून येणाऱ्या गझलांची संख्यात्मक वाढही वेगवान आहे. तेथेच एक गडबड आहे.

दुष्काळाचे बदललेले स्वरूप!


महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2015 पासून कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, एक वर्षाने म्हणजे 2016 सालापासून आमिर खान यांच्या ‘पाणी फाउंडेशन’ने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. त्या संघटनांनी त्यांच्या उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु मोसमी पावसाने 2018 सालात ओढ दिल्यानंतर संघटनांचा तो दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात एकशेएकावन्न तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे!

उदाहरणार्थ, सटाण्याचे पाणी आंदोलन! सुधीर देवरे 23/03/2019

सटाणा शहराचा पाणी प्रश्न तीस-चाळीस वर्षांपासून टांगणीला पडला आहे. सटाण्याचे ‘तहान लागल्यावर विहीर खोदणे’ या वाक्‍प्रचारासारखे झाले आहे. शहरवासीयांनी पाणीटंचाई झाली की बोलायचे; नदीला आवर्तन सुटले, की शहरापुढे पाण्याचा प्रश्नच नाही असेच वागायचे.

शहरातील जो तो ज्याचा त्याचा पाणी प्रश्न जमिनीत बोरवेल करून सोडवू पाहतो. बरेच लोक प्रमाणापेक्षा जास्त पाणी वापरतात. पाण्याची भरमसाठ नासधूस करतात. गावातील लोकांना पिण्यास पाणी नाही हे माहीत असूनही बंगलेवाले भरदुपारी नळीने बंगल्यांच्या आजुबाजूला पावसाळा वाटावा इतके पाणी सांडतात; मोठ्या इमारतींवरील टाक्या ओसंडून छताच्या पन्हळीतून पाणी वाहत राहते. वाहने रोज नळी लावून धुतली जातात. नदीला पाण्याचे आवर्तन आले, की शहरांच्या रस्त्यांतून- गटारांतून पिण्याचे पाणी वाहते, पण नळ कोणी बंद करत नाही. पाणी पिण्यासाठी म्हणून नदीत धरणांतून सोडले की नदीकाठचे शेतकरी वीजमोटर लावून नदीचे पाणी शेतात खेचून घेतात. नदीकाठी विहिरी खोदून, पाईपलाईन करून दूरवरून पाणी शेतात घेऊन येतात. ‘पाण्यासारखा पैसा खर्च करणे’ असा वाक्‍प्रचार मराठी भाषेत आहे. तो उलटा करावा लागेल. आता, पाणी पैशांसारखे काटकसरीने वापरावे लागेल.

प्रसार व समाज माध्यमांच्या विळख्यातील लोकमानस डॉ.अशोक लिंबेकर 20/03/2019

एकविसावे शतक हे माहिती–तंत्रज्ञानाचे आणि माध्यमक्रांतीचे म्हणून ओळखले जाते. त्या क्षेत्रातील प्रगतीमुळे संपूर्ण समाज माध्यमांनी प्रभावित आणि संकुचित बनत चालला आहे. संकुचित दोन अर्थांनी – समाज एकमेकांजवळही येत चालला आहे आणि त्याची दृष्टीही लहान, आत्मकेंद्री होत चालली का? अशी शंका येते. माध्यमे ही प्रारंभी समाजाच्या कुतूहलाचा, औत्सुक्याचा विषय ठरली. समाजाने गरज, क्रांती, प्रगती म्हणून त्या परिवर्तनाचा गौरव केला; परंतु तीच माध्यमे कुटुंबाची, समाजाची आणि पर्यायाने राष्ट्राची डोकेदुखी ठरत आहेत. माध्यमांची स्वैर हाताळणी आणि त्याचा विघातक, आत्मकेंद्री वापर जवळच्या काळात खूप मोठी जागतिक समस्या बनेल यात शंका नाही. त्यांवर काही बंधने घालता येतील का? की ती स्वनियंत्रण घालू शकतील?

बारबाला, सायबर सेक्स आणि आम्ही! प्रमोद मुनघाटे 16/03/2019

आर आर पाटील यांनी ते महाराष्ट्राचे गृहमंत्री असताना ‘डान्सबार बंदी’ आणली होती. त्या निर्णयाने मुंबईसह सारा महाराष्ट्र ‘बारबाला’ या विषयावरील चर्चेने घुसळून निघाला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने मागील महिन्यात मुंबईतील डान्सबार रात्री साडेअकरा वाजेपर्यंत चालू ठेवता येतील असा निर्णय दिला. त्यामुळे पुन्हा एकदा बारबाला, त्यांचे शोषण, त्यांच्याकडे जाणारे ग्राहक आणि त्या सगळ्याकडे तटस्थपणे पाहणारा समाज या संदर्भात प्रश्नचिन्ह उभे झाले आहे. पूर्वी वेश्याव्यवसायाचे प्रतीक ‘फोरास रोड’ वगैरे होते. तो व्यवसाय सायबरयुगात ऑनलाईन झाला. पण त्या व्यवहारातील पुरुषांची लैंगिक भूक, आंबट शौक, वेश्यांची अगतिकता, कायदा, पोलिसांची संदिग्ध भूमिका आणि समाजाची संवेदना हे घटक फार पूर्वीपासून होते तसेच आहेत. बेकायदा डान्सबारवर कधी तरी धाड पडते आणि सगळी माध्यमे त्यासंबंधीच्या बातम्यांनी दोन-तीन दिवस रंगून जातात. मुळात, प्रसारमाध्यमे अशा नाट्यपूर्ण घटनांची वाटच पाहत असतात! पण लोकांच्या भुवया त्यांच्या शहरात त्यांच्या शेजारी डान्सबार आहेत किंवा वेश्याव्यवसाय सायबर मार्केटसारख्या हायफाय लेव्हलवरूनही चालत असतो अशा भावनेने उंचावल्या जातात; त्यांना काही प्रमाणात अस्वस्थता येते.

पुणेरी पगडीची प्रतिष्ठा! प्रतिनिधी 13/03/2019

पुण्याच्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाने ब्रिटिशकालीन पोशाख बदलण्याचा निर्णय एकशेचौदाव्या पदवीदान सोहळ्यात, 2018 सालापासून घेतला आहे. ब्रिटिशकाळात पदवीदान सोहळ्यासाठी लाल, काळा घोळदार गाऊन आणि झुपकेदार टोपी असा पोशाख होता. त्याला जुन्या जमान्याचा, सरंजामी वाटणारा डौल होता. त्या जागी, विद्यापीठाने पांढऱ्या रंगाचा कुडता, पायजमा आणि उपरणे व डोक्यावर पुणेरी पगडी असा भारतीय शैलीचा पोशाख ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि तो अमलात आणला. इंग्रजी शिक्षण घेतलेल्या पदवीधरांना पदवी घेताना ब्रिटिशकालीन पोशाख काळा गाऊन व झुपकेदार काळी टोपी परिधान करावी लागे. देशाला स्वातंत्र्य मिळून सुमारे सत्तर वर्षें उलटली तरी इंग्रजांच्या काळातील त्या जुन्या पाऊलखुणा तशाच शिल्लक राहिल्या होत्या.