शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या - एक आढावा

प्रतिनिधी 27/10/2015

जानेवारी २०१५ ते मे २०१५ या कालावधीत एक हजार एकोणसत्तर शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. पाचशेचौसष्ट आत्महत्या विदर्भातील, तीनशेसदुसष्ट मराठवाड्यातील, एकशेतीस नाशिक विभागातील, सव्वीस पुणे विभागातील तर एक कोकण विभागातील शेतकऱ्यांनी केल्या. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ज्या शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन नाही किंवा ज्या शेतकऱ्यांनी राष्ट्रीयीकृत बँका, सहकारी बँका अथवा परवानाधारक सावकार यांच्याकडून कर्ज घेतलेले नाही, त्यांच्या वारसांना शासनाकडून मदत मिळत नाही. अशा शेतकऱ्यांची संख्या आत्महत्या केलेल्या एकूण शेतकऱ्यांच्या संख्येपैकी निम्मी इतकी आहे. अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासनाने मदत का दिली नाही अशी विचारणा राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाने महाराष्ट्र राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून केलेली आहे.

त्यामुळे आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. परंतु प्रत्यक्षात वारसांच्या हातात तितकी रक्कम पडत नाही अशी तक्रार आहे. आत्महत्या केलेल्या प्रत्येक शेतकऱ्याच्या प्रकरणाची चौकशी मंत्रालय पातळीवरून करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने मे महिन्यात घेतला आहे. स्थानिक प्रशासनाकडून आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत का मिळत नाही, याची पाहणी केली जाईल. तसेच दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या एक तृतीयांश पिकाचे जरी नुकसान झाले असेल तरी त्याला नुकसान भरपाई मिळेल. केंद्र शासनाने सुचवल्यावरून तसा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नुकसान भरपाईच्या रकमेतही पन्नास टक्के वाढ करण्यात आली आहे.