कृत्रिम पद्धतीने भूगर्भजल साठे वाढवणे शक्य


-krutrimpadhatine-bhugarbhajalमहाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

आळेफाटा येथून महाराष्ट्रातील पर्जन्यछायेचा प्रदेश सुरू होतो. तो नगर, पारनेर, पाथर्डी, माण, खटाव, आटपाडी, तासगाव असा विस्तृत होत विजापूरपर्यंत पसरलेला आहे. राळेगणसिद्धी, हिवरेबाजार ही गावे त्याच बेल्टमध्ये येतात. त्यांनी, शास्त्रीय पद्धतीने नियोजन करून तेथील भूगर्भजल किती वाढवले हे सर्वश्रुत आहे. अंडरग्राउंड बंधारा ही कल्पना राळेगणसिद्धी येथे 1990 मध्ये राबवली गेली. त्याचा दृश्य परिणाम विहिरींची जलपातळी वाढण्यात दिसून येतो. त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, की भूगर्भात जलसाठा करण्यासारखी रचना आहे आणि तरी सरासरीइतका पाऊस पडूनही उन्हाळ्यात टंचाई का होते? त्याचे कारण हजारो वर्षांचे पाण्याचे साठे माणसांकडून प्रचंड गतीने उपसले जात आहेत आणि भूगर्भजल पुनर्भरण तर नैसर्गिक गतीनेच होत आहेत. वाढती लोकसंख्या, शहरे, उद्योग, शेती यांच्यासाठी विहिरी खोल खोदून पाणी उपसण्याचे तंत्रज्ञान वाढत गेले; त्याचा तो एकत्रित परिणाम आहे. पाण्याची टंचाई सिंचनक्षेत्र नसलेल्या सगळ्या ठिकाणी तीव्र आहे. रत्नागिरी-रायगड जिल्ह्यांत 2018 साली सरासरीइतका पाऊस पडूनही शेकडो गावे व वाड्या-वस्त्यांवर टँकरने पाणीपुरवठा झाला. त्यालाही तेच कारण आहे. उदाहरणार्थ, खात्यात जमा तेवढीच पण खर्चात वाढ, म्हणून इतरांकडून उसने घेणे – तसे टँकर पाणीपुरवठा म्हणजे दुसरीकडून उसने पाणी. सरकार खर्च करते एवढाच काय तो बदल.

हे ही लेख वाचा -
लामकानी : भरदुष्काळात चराईचे कुरण
हिवरे बाजार गावाचा कायापालट
राळेगण सिद्धीचे अण्णा हजारे

मात्र भूगर्भातील रचना जलसाठा होण्यास काही ठिकाणी अनुकूल नाही आणि पर्जन्यमानही कमी, तेथे पाणीटंचाई भयावह आणि ऑक्टोबरपासून टँकर हे सत्य आहे. तशा परिस्थितीवर बोअर ब्लास्ट पद्धत वापरून पाणी उपलब्ध करून घेणे गरजेचे होते. ती पद्धत ‘भूगर्भजल सर्व्हे आणि विकास संचलनालय, पुणे’ यांनी वापरून काही प्रमाणात यश मिळवले आहे. तसे प्रयोग उंबरडा (जिल्हा यवतमाळ), भल (गुजरात), घोटकरवाडी (तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर), सरस्ते (तालुका पेठ, जिल्हा नाशिक) आणि इतरही हे सर्व प्रयोग GSDA ‘भूगर्भजल सर्व्हे आणि विकास’ या विभागामार्फत केले गेले. पुण्यातील पाषाण येथील मैत्री पार्क येथेही तसा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. मैत्री अॅव्हेन्यू (पाषाण) येथील प्रयोगात बोअर ब्लास्ट पद्धत अवलंबली गेली. त्यात अस्तित्वात असलेल्या विहिरींच्या परिघात पंधरा मीटर, एकवीस मीटर, तेहतीस मीटर आणि बेचाळीस मीटर खोलीपर्यंत बोअर घेतले, दोन बोअरमधील जागा हैड्रोफ्रॅक्टरिंग करून पोकळ केली तर जेथून भूगर्भजल बाहेर जात होते, ती छिद्रे सिमेंटने बुजवली. त्यानंतर बोअरची क्षमता तपासली ती पुढीलप्रमाणे वाढली –

3 - 7 - 90 | 160 लिटर/मिनिट
1 - 8 - 90 | 160 लिटर/मिनिट
16 - 8 - 90 |160 लिटर/मिनिट

असे काही प्रदेश आहेत, की तेथे उघडे-बोडके खडक व तेही काळे, डेक्कन बेसाल्ट प्रकारचे आहेत. उदाहरणार्थ, घोटकरवाडी (तालुका अकोले, जिल्हा अहमदनगर) येथे पाणलोट आधारित तत्त्वावर माथा ते विमोचकापर्यंत खडकात सुरुंग लावून कृत्रिम पोकळ्या निर्माण केल्या गेल्या, त्या एकमेकांना त्याच पद्धतीने जोडल्या गेल्या आणि त्यातील पाणी विमोचकापर्यंत येईल व तेथील विहिरीत उतरेल अशी रचना केली जाऊन पिण्यासाठी पाण्याची सुविधा निर्माण केली गेली. त्यात छपन्न सुरुंग पाच-सहा मीटर खोलीवर उडवले, त्यातून पंधरा लाख लिटर पाणीसाठवण क्षमता विकसित झाली. त्यापैकी पन्नास टक्के पाणी विहिरींतून उपलब्ध होईल असे गृहीत धरले गेले. म्हणजे साडेसात लाख लिटर. ते दीडशे माणसांना मार्च ते मेपर्यंत पुरेल अशी सोय त्यावेळी (1987) पन्नास हजार रुपयांत केली गेली.

भूगर्भजल पातळी कमी होण्याची अनेक कारणे आहेत, त्यात आडातच नाही तर पोहऱ्यात कोठून अशी ही भौगोलिक परिस्थिती महाराष्ट्रात काही ठिकाणी, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील काळया खडकाळ प्रदेशात आहे. तशा ठिकाणी कृत्रिमपणे भूगर्भजल वाढवण्यासाठी यशस्वी प्रयोग महाराष्ट्रात झाले आहेत. महाराष्ट्रातील दुष्काळाची 2019 सालची दाहकता विचारात घेता त्या प्रकारच्या प्रयत्नांत जो खंड पडला आहे, त्याला छेद देऊन ते पुन्हा सुरू करणे गरजेचे वाटते. त्यांपैकी काही प्रयोगाची माहिती येथे दिली आहे. वेळ पडल्यास दगड फोडून, त्यात पाण्यासाठी जागा निर्माण करून त्यात पाणी साठवण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. पाणी हा विषय विकास प्रक्रियेत अग्रक्रमावर, दुष्काळ असो नसो, सतत असायला हवा.

पाणलोट विकास उपक्रम, ठिबकसिंचन पद्धत, वृक्षलागवड यांवर अनेक संस्था महाराष्ट्रात जोमदार काम तीन दशकांपूर्वी करत होत्या. त्यात अण्णा हजारे, विलासराव साळुंखे, मोहन धारिया, वसंतराव गंगावणे (अमेरिकेतील सुखवस्तू नोकरी सोडून राजीव गांधी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन आलेले), डॉ. लोहिया, ‘निरीड’चे डॉ. चित्रे, युसुफ मेहेरअली संस्थेचे जी.जी. पारीख असे लोक होते. अण्णा हजारे यांनी जर निव्व्ळ पाणलोट क्षेत्र विकासात काम केले असते तर ते नोबेल नाहीतर स्टॉकहोमच्या जल पारितोषिकास पात्र झाले असते. त्या सगळ्यांच्या सोबत चर्चा करण्याची संधी मला मिळाली. गंगावणे आणि निरीड यांच्यासोबत पालघर आदिवासी भागात काम करणाऱ्या संस्थेबरोबर पाणलोटक्षेत्र आराखडे तयार करण्यापासून निधी मिळवणे, प्रकल्प अहवाल लिहिणे आणि प्रत्यक्ष काम करणे इतकी संधी मिळाली. फार मूलभूत काम मध्यप्रदेश व आंध्रप्रदेश या राज्यांमध्ये त्यावेळी होत होते आणि महाराष्ट्र त्यात मार्गदर्शकाची भूमिका बजावत होता.

-manthan

पण? पण मुक्त अर्थव्यवस्था आली आणि पर्यावरण, पाणी हे विषय मागे पडून आय.टी. उद्योग, मोठे प्रकल्प, मोठी अंदाजपत्रके यांमध्ये मोठी टक्केवारी आली आणि घात झाला. पाणलोट विकास, माती-पाणी -संवर्धन, वृक्षारोपण हे जसे कालबाह्य झाले, तसे शेतीच्या एनए प्लॉटिंगने अक्राळविक्राळ रूप धारण केले आहे. कोकणात जेथे आंबा, काजू यांच्या बागा उभ्या होत्या, त्या जागी फार्म हाऊस आणि जंगलात, उभ्या उतारावर जेसीबी आले आहेत. ती माती पावसाळ्यात नदीमार्गे समुद्राला जाते. त्या मातीला निसर्गात तयार होण्यास किमान पाचशे वर्षें लागली असणार! मातीचा आधार गेला, झाडे पडू लागली. टोलेजंग बंगले (ज्यांचा वापर वर्षातून तुरळक) उभे राहू लागले, तेव्हाच कोठे तरी मनात पाल चुकचुकली, हा तर आत्मनाश!

उजनी धरण 123 टीएमसी पूर्णक्षमतेने भरूनही कोरडे पडल्याचे छायाचित्र वर्तमानपत्रांत 3 जून 2019 रोजी पाहिले आणि धस्स झाले! मनमाडला अठरा दिवसांनी होत असलेला पाणीपुरवठा तीस दिवसांनी, तर केपटाऊनचा पाणीपुरवठा बंद, या बातम्या झोप उडवणाऱ्या आहेत. लोकसंख्या एकशेतेहतीस कोटी हे एक मुख्य कारण. प्रचंड काँक्रिटीकरण, रस्ते, घरे, मेट्रो, पूल इत्यादींसाठी प्रचंड पाणीवापर तर भूगर्भातील पुनर्भरणात व्यत्यय हे सूक्ष्म पातळीवर घडत आहे, पण त्याचाही हातभार पाणीटंचाई तीव्र होण्यात आहे. या विषयावर जाणून घ्यायचे असेल तर ग्रामीण विकास मंत्रालय (महाराष्ट्र) आणि भूगर्भजल सर्व्हे आणि विकास संचलनालय यांनी (19-21 नोव्हेंबर 1990) आयोजित केलेल्या अखिल भारतीय परिषदेचे इतिवृत्त (938 पानी, इंग्रजीत असलेले) वाचावे. प्रस्तुत लेखातील प्रयोग त्या इतिवृत्तांतून घेतले आहेत. ते इतिवृत्त ‘संचालक, भूगर्भजल सर्व्हे आणि विकास संस्था, पुणे 411 037’ येथे उपलब्ध होईल.

- सुखदेव काळे 9423387955
a2zsukhadeo@gmail.com
(संदर्भ : Proceedings of All India Seminar on Modern Techniques of Rain Water Harvesting, held at Pune, November 19-21, 1990)

('साधना' वरून उद्धृत, संपादित-संस्कारित)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.