ओबीसी जनगणनेचा निर्णय राष्ट्रहिताचा


_OBC_Cencus.pngकेंद्र सरकारने ओबीसींची जनगणना स्वतंत्र करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्याचा अंमल 2021 च्या सार्वत्रिक जनगणनेत होईल. ओबीसी मतदार गेल्या काही वर्षांत जागा झाला आहे. त्या वर्गाची मतपेढी अस्तित्वात येऊ लागलेली आहे. भाजप नेतृत्वाला आणि त्यांच्या ‘थिंक टँक’ला याची जाणीव झाली असणार! दरम्यानच्या काळात, काही जाती आरक्षणाची मागणी घेऊन पुढे सरसावल्या आहेत. त्या वेगवगेळ्या राज्यांमध्ये प्रबळ आणि सत्ताधारी राहिलेल्या आहेत हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यातून मूळचे ओबीसी आणि ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करा अशी मागणी करणारे नवे समाजघटक यांच्यामध्ये राजकीय ध्रुवीकरण घडून येत आहे. मतपेढीचे हे ध्रुवीकरण 2019 च्या निवडणुकीत कोण सत्तेवर येईल हे ठरवण्यासाठी निर्णायक ठरणार आहे. ओबीसी हा हिंदू धर्मातील दलित व आदिवासी वगळता 75 ते 80 टक्के लोकसंख्येचा श्रमिक समुदाय आहे. काँग्रेसने त्यांची उपेक्षा केली अशी धारणा त्या घटकात प्रबळ झालेली आहे. भाजप धार्मिक आणि मध्यमवर्गीय असलेली हिंदू व्होटबँक स्वतःकडे वळवण्यासाठी सक्रिय झालेला आहे. त्यातून हा निर्णय होत असला तरी त्या निर्णयाचे स्वागत स्वतंत्रपणेही करण्यास हवे.

‘ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळे स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच इतर मागासवर्गीय यांची अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध होईल! ओबीसी हा बारा बलुतेदार, अठरा अलुतेदार, कारुनारू यांचा समाज आहे. त्या समाजाच्या हातात नानाविध कौशल्ये आहेत आणि त्या समाजातील लोकांची अंगमेहनतीची तयारी आहे. तो समाज तीन हजार सातशेत्रेचाळीस जातींमध्ये विभागला गेलेला आहे. जनगणनेद्वारा ओबीसींचे शिक्षण, आरोग्य, दारिद्र्य, त्यांचा रोजगार व निवारा यांविषयीची माहिती जमा होईल. त्यातून ओबीसींच्या समकालीन जीवनमानाचे स्वरूप समजू शकेल. त्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखता येतील.

केंद्रीय नियोजन आयोगाने अकराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या अहवालात ओबीसी जनगणना करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष पंतप्रधान असतात. त्यात केंद्र सरकारमधील सर्व ज्येष्ठ मंत्री असतात. आयोगाच्या राष्ट्रीय विकास परिषदेत सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्रीही असतात. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्या ठरावावर सही केलेली होती. “Like SCs, STs, Minorities, and persons with Disabilities, there is an imperative need to carry out a census of OBCs in the ongoing census of 2011. In the absence of exact assessment of their population size; literacy rate; employment status in government, private and unorganized sectors, basic civic amenities, health status; poverty status, human development and human poverty Index; it is very difficult to formulate realistic policies and programmes for the development of OBCs.” अनुसूचित जाती, जमाती, अल्पसंख्याक आणि अपंग यांच्याप्रमाणेच 2011 च्या जनगणनेत ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची तीव्र निकड आहे. ओबीसींची नेमकी लोकसंख्या उपलब्ध नसल्याने साक्षरता, निरक्षरता, रोजगार स्थिती, सरकारी नोकऱ्या, खाजगी नोकऱ्या आणि असंघटित क्षेत्रातील रोजगार ही माहिती उपलब्ध नाही. ओबीसींच्या नागरिक म्हणून असलेल्या मूलभूत गरजा भागतात की नाही याबाबतचीही माहिती उपलब्ध नाही. दारिद्र्य, मानव विकास निर्देशांक, दारिद्र्यरेषेखालील लोकसंख्या स्थिती आदींची माहिती नसल्याने ओबीसींच्या विकासासाठी वास्तव धोरणे आखणे आणि कार्यक्रमांचे नियोजन करणे अवघड बनलेले आहे. (पाहा - अकराव्या पंचवार्षिक योजनेचा अहवाल, खंड पहिला, पृष्ठे 118, 120)

इतर मागासवर्गीयांच्या स्वतंत्र जनगणनेची रीतसर मागणी मंडल आयोगाच्या अहवालात 1980 साली करण्यात आलेली होती, तिला अडतीस वर्षें झाली. बी.पी. मंडल यांच्या जन्मशताब्दी सोहळ्याची सांगता 25 ऑगस्टला झाली. त्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या या निर्णयास विशेष महत्त्व आहे.

ओबीसींची जनगणना स्वतंत्र करण्याची पहिली मागणी बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 1946 साली लिहिलेल्या ‘शूद्र पूर्वी कोण होते?’ या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेत केलेली आहे. ते म्हणतात, “ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना होत नसल्याने त्यांच्या भीषण प्रश्नांचे गांभीर्य देशाला आणि त्यांनाही कळत नाही.” ते पुढे म्हणतात, “हिंदू समाजातील अस्पृश्य वगळता राहिलेल्या लोकसंख्येत ओबीसी पंच्याहत्तर ते ऐंशी टक्के असतील.”

मंडल आयोगाने 1980 साली ओबीसींची लोकसंख्या बावन्न टक्के काढली आहे, ती योग्य असावी असे वाटते. तिला ब्रिटिश भारतातील 1931 साली झालेल्या शेवटच्या जातवार जनगणनेचा आधार आहे.

_OBC_Cencus_1.pngमात्र भारत सरकारच्या NSSO या नमुना सर्वेक्षण संस्थेने 2006 साली केलेल्या पाहणीमध्ये लोकसंख्या एकेचाळीस टक्के असावी असा अंदाज व्यक्त केला आहे. ही आकडेवारी कमी भरण्याचे शास्त्रीय कारण होते. मंडल आयोगाने तीन हजार सातशेत्रेचाळीस जातींना इतर मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट केलेले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निवाड्यात त्या सर्व जातींना ओबीसी मानलेले नाही. त्यांनी ज्या जातींची नोंद मंडल आयोग व राज्य सरकारे या दोन्हींच्या यादीत असतील अशांना म्हणजे दोन हजार त्रेसष्ट जातींना ओबीसी दर्जा दिला. त्यांची लोकसंख्या एकेचाळीस टक्के असावी. दरम्यान, ती लोकसंख्या त्या वर्गात अनेक नवनवीन जातींचा समावेश झाल्याने पुन्हा पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक झालेली असावी असा अभ्यासकांचा कयास आहे.

ब्रिटिशांनी हा देश समजावून घेण्यासाठी 1971 पासून दर दहा वर्षांनी जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. ती जातवार जनगणना 1931 पर्यंत नियमितपणे होत असे. त्यात बदल 1941 सालापासून करण्यात आला. सर्व नागरिकांचे धर्मवार; आणि अनुसूचित जाती, जमाती यांचे मात्र जातवार असे जनगणनेचे काम त्यापुढे होऊ लागले. स्वातंत्र्यानंतरही तीच प्रथा सुरू राहिली. आता नव्वद वर्षांनी पुन्हा एकदा इतर मागास-वर्गीयांची जनगणना जातवार सुरू होत आहे. त्यामुळे जातीयवादाला प्रोत्साहन मिळेल असा आक्षेप घेतला जातो. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांनी 1990 साली मंडल आयोगाची अंशतः अंमलबजावणी सुरू केली. तिला प्रचंड विरोध झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने मंडल अंमलबजावणीला 1992 मध्ये मान्यता दिली.
ओबीसींसाठी शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, दारिद्र्य-निर्मूलन यांबाबतच्या योजना आणि धोरणे यांच्या आखणीसाठी जनगणना अत्यावश्यक ठरली. भारतात जात, लिंगभाव आणि वर्गीय विषमता आहे हे नाकारणे म्हणजे जाती झाकून ठेवल्या की जातीनिर्मूलन होईल असे मानणे होय. ते भाबडेपणाचे आहे. रोग दूर करायचा असेल तर त्याचे निदान करूनच त्याच्यावर औषधोपचार करावे लागतील.

जनगणनाही द सेन्सस ऍक्ट 1948 अन्वये होत असते. त्या कायद्यात 1994 साली दुरुस्ती करण्यात आलेली आहे. जनगणना कर्मचाऱ्याला खोटी माहिती दिल्यास ती माहिती देणाऱ्या व्यक्तीला एक हजार रुपये दंड नि तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

महात्मा फुले संमत परिषदेने 2010 साली स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली होती (याचिका क्र.2010/132). समता परिषदेने छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली त्या विषयावर देशभर परिषदा, मेळावे, चर्चासत्रे, आंदोलने यांच्याद्वारे लोकजागृती घडवून आणली. त्याबाबत जागृतीचे व्यापक अभियान चालवल्यामुळे 2011ची सामाजिक-शैक्षणिक-आर्थिक आणि जातवार जनगणना झाली. परंतु ते काम जनगणना आयुक्तांमार्फत न झाल्याने त्यात कोट्यवधी त्रुटी राहिल्या. देशभर त्याबाबत झालेल्या विचारमंथनाचे दस्तऐवजीकरण असलेले माझे ‘ओबीसी जनगणना, समर्थन आणि विरोध’ हे पुस्तक 2012 साली प्रसिद्ध झालेले आहे.

ओबीसींच्या राजकीय दबावापोटी काँग्रेस पक्षाला जनगणना करण्याचा निर्णय 2011 साली घ्यावा लागला. नाशिकचे खासदार समीर भुजबळ यांनी लोकसभेत त्या प्रश्नावर चर्चा 6 जून 2010 रोजी घडवून आणली होती. त्यावेळी गोपीनाथ मुंडे यांनी त्या मागणीला पाठिंबा दिलेला होता. त्यावेळी सर्वपक्षीय खासदारांनी लोकसभेचे व राज्यसभेचे कामकाजही रोखून धरले होते. त्यात भुजबळ, मुंडे, शरद यादव, मुलायम सिंग यादव, लालुप्रसाद यादव, अजित सिंग, वीराप्पा मोईली, वाळू नारायणस्वामी आदींचा पुढाकार होता. त्यामुळे सरकारला जनगणनेला संमती देणे भाग पडले. त्या कामाला प्रदीर्घ विलंब लावला गेला आहे. त्यात त्रुटी राहतील असेही बघितले गेले. परिणामी ते काम आठ वर्षें रखडले.

चौदाव्या लोकसभेच्या सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता स्थायी समितीने ओबीसी जनगणनेची शिफारस लेखी केलेली होती. तेव्हा त्या समितीच्या अध्यक्ष सुमित्रा महाजन होत्या. ओबीसी जनगणनेसाठी प्रयत्नशील असलेले सर्व पक्ष, संघटना, नेते आणि कार्यकर्ते मंडळी यांना याचा आनंद झालेला आहे. तो केवळ एक इलेक्शन जुमला न राहता, स्वतंत्र ओबीसी जनगणनेच्या माहितीच्या आधारे ओबीसींच्या सर्वांगीण विकासासाठी योजना आणि धोरणे आखली जातील, देशाच्या अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाईल अशी अपेक्षा आहे.

- हरी नरके, harinarke@gmail.com

(‘साधना’१५ सप्टेंबर २०१८ वरून उद्धृत. संपादित-संस्कारीत.)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.