नामवंत लेखकांना अध्यक्षपदापासून दूर का ठेवले जाते?


लक्ष्मीकांत देशमुख यांची बडोदा येथे होणा-या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली आहे. काहींना ती निवड अनपेक्षित वाटली तर काहींना तेच होणार होते असे वाटले. लक्ष्मीकांत देशमुख हा फार वाचला न गेलेला लेखक आहे. साहित्य संस्थांच्या भक्कम पाठिंब्यामुळे आणि सनदी अधिकारी म्हणून केलेल्या कामामुळे, उत्तम जनसंपर्कामुळे ते निवडून आले असा काहींचा कयास आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या लेखनविषयांत वैविध्य आहे. त्यांनी कथा, कादंबरी, नाटक, ललित; तसेच, प्रशासनातील अनुभवावर आधारित ललित लेखन व स्तंभलेखन असेवेगवेगळे फॉर्मदेखील हाताळले आहेत. ‘प्रशासननामा’, ‘बखर भारतीय प्रशासनाची’ या प्रकारची पुस्तके मराठी साहित्यात न आढळणारी आहेत. ते ‘इन्कलाब विरुध्द जिहाद’ मधून अफगाणमधील अनुभवकथन कादंबरी फॉर्ममधून मांडतात. ‘मधुबाला ते गांधी’ हे पुस्तक त्यांच्या विषयाचे वेगळेपण स्पष्ट करते. त्यांचा ‘सावित्रीच्या गर्भात मारलेल्या लेकी’ हा कथासंग्रह स्त्रीभ्रूणहत्येसारख्या समस्येवर लिहिलेल्या कथांचा आहे. ‘अंधेरनगरी’, ‘ऑक्टोपस’, ‘पाणी पाणी’, ‘अग्निपथ’ हे त्यांचे अन्य कथासंग्रह. देशमुख यांनी अमरजा निंबाळकर, संदेश भंडारे यांच्यासह ‘अविस्मरणीय कोल्हापूर’ हा ग्रंथ संपादितही केला आहे. डॉ. रणधीर शिंदे यांनी त्यांच्या निवडक साहित्याचे संपादन केले आहे. असे असले तरी मराठी समीक्षकांचे त्यांच्या साहित्याकडे दुर्लक्षच झाले. त्यांच्या वा‍‍ड़मयीन अवकाशाची सखोल चर्चा कोणी केलेली नाही. ते निवडणुकीत वादांची वादळे न होता निवडून आले आहेत. साहित्य महामंडळातील घटक संस्थांच्या अरेरावीची चर्चा मात्र होऊ लागली आहे. त्याची नोंद घेणे आवश्यक ठरते.

एका मराठी दैनिकाच्या साहित्य उत्सवात अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाच्या उमेदवारांच्या मुलाखती होत्या. लक्ष्मीकांत देशमुख, राजन खान, डॉ. रवींद्र शोभणे हे तीन उमेदवार सहभागी झाले होते. अध्यक्षपदामागील भूमिका सांगा या प्रश्नावर उमेदवारांनी, ‘आम्ही इतके दिवस लिहित आहोत, यापूर्वी निवडणूक लढवण्याचा विचार होता, पण माघार घ्यावी लागली, पडलो’, अशी मोघम उत्तरे दिली. मी त्यांना साहित्य संस्थांच्या मुखंडाचा पाठिंबा कोणाला? असा थेट प्रश्न विचारला होता. तिन्ही उमेदवारांनी, ‘थांबा, दहा तारखेनंतर बोलू’ असे बचावात्मक उत्तर दिले. मी त्या कार्यक्रमानंतर फारच अस्वस्थ झालो होतो. त्यावेळी, माजी न्यायमूर्ती आणि ज्येष्ठ लेखक व विचारवंत नरेंद्र चपळगावकर यांना भेटून, “तुम्ही अध्यक्षपदाची निवडणूक का लढवली नाही?” या विषयी त्यांचे मतही जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा, न्यायमूर्तींनी निवडणूक लढवण्याची तयारी सगळ्यांची असल्याने कोणी कोणासाठी थांबत नसते (राजन खान थांबतो म्हणाले होते, हा अपवाद) असे स्पष्ट केले व त्यांची असमर्थता दर्शवली. साहित्यविषयक भरीव कामगिरी आणि भूमिका नसलेले उमेदवार साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवत आहेत आणि साहित्य संस्थांची एकगठ्ठा मते घेणारा उमेदवार निवडून येत आहे ही गेल्या काही वर्षात दिसून आलेली बाब चिंताजनक आहे. त्यातून अव्वल नसलेल्या लेखकांना अच्छे दिन आले आहेत असे दिसून येते. अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचे किती सपाटीकरण झाले आहे त्याचा तो पुरावा म्हणावा लागतो. संमेलनाध्यक्षपदाचा उमेदवार निवडणुकीपूर्वी ‘सब भूमी गोपालकी’ म्हणत निवडणूक लढवतो, तो त्याची दृष्टी आणि दृष्टिकोन न मांडता मतदानाची झोळी पसरतो, तो साहित्यविषयक चिंतनही मांडत नाही की त्याची साहित्यविषयक कामगिरीही सांगत नाही. अध्यक्षीय उमेदवारास पात्रतेची कोणतीच अट महामंडळाच्या घटनेत नसल्याने सर्वसामान्य सर्व लेखकही घटक संस्थांच्या पाठिंब्यावर अध्यक्ष बनण्याची आस बाळगून असतो. कौतुकाची थाप पाठीवर बसली तर तो अध्यक्षही होतो. त्यामुळे संमेलनाध्यक्षांची गौरवशाली परंपरा क्षीण होत चालल्याचे बोलले जात आहे.

साहित्य संमेलनाची निवडणूक प्रकियाच सदोष आहे. साहित्य संस्थांना मताचा कोटा ठरवून दिलेला आहे. महाराष्ट्र आणि बृहन्महाराष्ट्र यांसाठी तो वेगवेगळा आहे. आयोजक संस्थेचाही कोटा ठरलेला आहे. बृहन्महाराष्ट्राचे मतदार महाराष्ट्रातही असतात. (पुरावा - माझा एक मित्र छत्तीसगडचा मतदार होता.) निवडणुकीत साहित्य संस्था कोणाला पुरस्कृत करतात त्यावर विजयाचे गणित अवलंबून असते. त्यासाठी लेखनक्षेत्रात उमेदवाराचे कर्तृत्व नसले तरी चालते. तसेच, कोण किती मतपत्रिका जमवतो त्यालाही महत्त्व असते. इंदिरा संत, यदुनाथ थत्ते, विठ्ठल वाघ यांनी मतदारांच्या सदसद्विवेकावर भरवसा ठेवत मतपत्रिका गोळा केल्या नाहीत. ते पराभूत झाले. मराठवाड्यातील एका मित्राने सांगितले, ‘सर आमच्याकडे फोन करतात. आम्ही त्याप्रमाणे करतो. एक गठ्ठा मते मिळाली की उमेदवार विजयी होण्यात अडचण येत नाही’ . मसाप (पुणे)चा मतदार असणारा मित्र म्हणाला, ‘धोरण ठरते. मतपत्रिका त्याप्रमाणे रवाना होतात. मग त्या को-या असल्या काय आणि नसल्या काय. एका उमेदवारासाठी मतपत्रिका गोळा झाल्या. ठरले असे की मतपत्रिका सील न करता उमेदवाराकडे पाठवायच्या. एक मतदार शहाणा होता. त्याने सील करून मतपत्रिका दिली. उमेदवार हुशार होता. त्याने बायकोच्या साक्षीने मतपत्रिका काळजीपूर्वक उघडली. त्याचा अंदाज खरा ठरला. संबंधित उमेदवाराला दोन क्रमांकाचे मत होते. पतिपत्नीने ते कौशल्याने बदलले. उमेदवार मोठ्या फरकाने विजयी झाला! साहित्य संस्था त्याच त्या माणसांना पुन: पुन्हा मताधिकार का देतात त्याचे हे रहस्य आहे. इच्छुक उमेदवार वर्तमान व्यवस्थेतून घडलेली साहित्य संमेलनाची निवडणुक प्रणाली स्वीकारतात आणि निवडणूक लढवतात. नंतर निवडणूक प्रक्रिया चुकीची असल्याचे बोंबलत बसतात. तो दांभिकपणा सर्वांच्या अंगवळणी पडला तर नसेल? लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्या विजयानंतर एका मित्राची प्रतिक्रिया होती, ‘मराठवाडयाला चौथ्यांदा बहुमान!’ विदर्भ, मराठवाडा हे प्रादेशिक भेद साहित्य व्यवहारात कशाला हवेत? कौतुक कशाचे व कोणाचे करायचे याला काही तारतम्य उरले नाही हे दिसून येते .

साहित्य संमेलन अध्यक्षपदाची निवडणूक प्रकिया बदलणे अशक्य नाही. हा ‘पेपरलेस’चा आणि तंत्रयुगाचा काळ आहे. लोकसभा, विधानसभा यांच्या निवडणुका इव्हीएम मशीनच्या साहाय्याने होत आहेत. मग संमेलनाध्यक्षांची निवडणूक अॅप बनवून घेता येणार नाही का? त्यासाठी साहित्य महामंडळाची घटना बदलावी लागेल. ते अवघड नाही . संसदेने अनेक घटनादुरुस्ती केल्या आहेत. महामंडळाला त्यापासून कोण रोखू शकेल? फक्त बदलाची आणि पारदर्शी पध्दतीची मानसिकता हवी. तसेच, हजार-अकराशे मतदार अखिल भारतीय अध्यक्ष कसे ठरवू शकतात? त्यासाठी कोटा वाढवावा लागेल. इतरांना मतदानाची संधी देण्याची महामंडळाला तयारी करावी लागेल. निवडणूक प्रकियेत मतदारांची ती ती नावे दूर करून इतर सभासदांनाही सहभागी करुन घ्यावे लागेल. मताधिकाराचा विस्तार करावा लागेल. राज्य पुरस्कार, मान्यवर साहित्य संस्थांचे पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त लेखकांना मताधिकार देऊन तो विस्तार करता येईल. मला महाराष्ट्राच्या विद्यापीठातील मराठी विभागप्रमुखांनाही मताधिकार देणे आवश्यक वाटते. मताधिकाराचा विस्तार करण्याला या निवडणुकीतील एका उमेदवाराने विरोध केला होता. त्याचे म्हणणे हजार-अकराशे मतदारांपर्यंत पोचण्यात खूप दमछाक होते असे आहे. संपर्काची आधुनिक साधने उपलब्ध असताना ती दमछाक करण्याची खरे तर गरज नाही. पण मतदारांकडून त्यांच्या मतपत्रिका हातात मिळवण्यासाठी ती दमछाक होते, हे वास्तव आहे. निवडणूक मतदारसंख्या वाढवून आणि विविध पुरस्कारप्राप्त लेखकांना मताधिकार देऊन घेतली तर गैरप्रकार थांबतील व अध्यक्षांचा दर्जाही उंचावेल असे वाटते. (राज्य पुरस्कारांचा सुळसुळाट झाला आहे. त्यासाठी ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, राज्यशासन आणि साहित्य महामंडळ यांच्याशी सलग्न संस्थांनी दिलेले पुरस्कार यांचा उल्लेख केला आहे.)

साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदासाठी लोकशाही पध्दतीने निवड होण्यात गैर काहीच नाही. पण त्या प्रक्रियेत साहित्य संस्था चालवणा-या व्यक्ती, गट यांचा दबाव मोठा असतो. साहित्य संस्था चालवणा-या संयोजकांना साहित्य संमेलनाला योग्य अध्यक्ष देणे अवघड नाही. विंदा करंदीकर, मंगेश पाडगावकर संमेलनाचे अध्यक्ष न होताच अनंताच्या प्रवासाला गेले. त्यांची योग्यता नव्हती का? साहित्य संस्थांच्या संयोजकांने ठरवले तर ते नामवंत लेखकाला संमेलनाध्यक्ष करू शकतात. नरेंद्र चपळगावकर, भालचंद्र नेमाडे, रावसाहेब कसबे, ना. धों.महानोर, रंगनाथ पठारे, यशवंत मनोहर, राजन गवस, जनार्दन वाघमारे, शेषराव मोरे, राजा ढाले, जयंत नारळीकर, फादर फ्रान्सिस दिब्रेटो, सुरेश द्वादशीवार, दत्ता भगत, तारा भवाळकर, विद्या बाळ, अनुराधा पाटील यांपैकी एखाद्याला अध्यक्ष म्हणून सहज निवडून आणता येईल. लेखन करणार्‍या स्त्रियांचा अनुशेष भरून काढता येणार नाही का? मुस्लिम मराठी लेखक, आदिवासी लेखक यांपैकी कोणाला संधी देता येणार नाही का? मी येथे नावे वानगीदाखल उल्लेखली आहेत. त्यांनी तुमच्याकडे येऊन जोहार मागावा का? त्यांपैकी एखाद्याला अध्यक्ष केले तर कदाचित वाद होतील. वैचारिक वादांसाठी महाराष्ट्राची आणि साहित्य संमेलनाची भूमी सुपीक आहे. आगरकरांनीच तसे वाद झाले पाहिजेत असे म्हणून ठेवले आहे. साहित्य संमेलनातील वादविवाद हे वैयक्तिक नसतात तर विचार-प्रवाहांचे प्रतिध्वनी असतात. तसे ध्वनी आणि प्रतिध्वनी साहित्यातून आणि साहित्य संमेलनातून उमटायला हवेत. संमेलनाध्यक्षांच्या वैभवशाली, विचारप्रवर्तक भाषणांची परंपरा होती. ती लोप पावत चालली आहे किंवा पातळ होताना दिसत आहे. पिंपरी-चिंचवडच्या संमेलनाध्यक्षांचे भाषण वेळेत छापले गेले नाही. अक्षयकुमार काळे यांचे भाषण फारच अॅकॅडेमिक म्हणून कोणी मनावर घेतले नाही. दोन वर्षातील ही उदाहरणे. फ.मु. शिंदे यांचे भाषण त्यांनीच भिरकावून दिले. अध्यक्षांच्या भाषणांचे गेल्या दोन दशकांत छापील ठसे झाले आहेत. काही भाषणे विचारप्रवर्तक होती. वसंत आबाजी डहाके, अरूण साधू, सदानंद मोरे यांच्या भाषणांवर साधकबाधक चर्चाही झाली नाही. सदानंद मोरे यांनी पंडिती साहित्यावर प्रश्नचिन्ह दिले. कोणीच पंडित शिल्लक नसल्याने ते भाषण वाहून गेले. ‘जागृती’कार भगवंतराव पाळेकर यांचे अग्रलेख अध्यक्षीय भाषणांची मीमांसा म्हणून पाहता येतात. गोविंद तळवलकर, माधव गडकरी, कुमार केतकर, गिरीश कुबेर यांचे त्या विषयीचे लेखन दृष्टी आणि दृष्टिकोन मांडणारे आहे. अध्यक्षांच्या विचारप्रवर्तक, गौरवशाली भाषणांची परंपरा खंडित झाल्याने चांगल्या भाषणांचीही हेळसांड झाली असे माझे निरीक्षण आहे. ते थांबवणे साहित्य संस्था चालवणा-या संयोजकांच्या हातात आहे. त्यामुळे त्यांच्या मठाचे पावित्र्य नष्ट न होता मठाला वैभवच प्राप्त होईल!

साहित्य संमेलनाचा ‘इव्हेंट’ खर्चिक होत आहे. शासन पंचवीस लाखांचे अनुदान प्रतिवर्षी देत असते. खर्चाचा आकडा संयोजन समितीच्या कुवतीप्रमाणे पुढेमागे सरकतो. पिंपरीचे संमेलन वैभवशाली होते. त्या संमेलनाने वैभवाची उंची वाढवली पण अध्यक्षांना ‘भाषण छापा’ म्हणून सत्याग्रह करावा लागला होता. बडोदा संमेलनाच्या खर्चाला कात्री लावण्याच्या बातम्या येत आहेत. अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांना अभिजात मराठीसाठी आग्रह गुजरातमधून धरावा लागणार आहे! अध्यक्षांनी अभिजात मराठीचे भिजत घोंगडे जरी प्रशासकीय अनुभवाच्या बळावर पुढे नेले तरी ते चांगले काम ठरू शकेल. पण लेखकांना स्वखर्चाने संमेलनाला जाण्याची सवय नाही. संवेदनशीलतेचाही मुद्दा बडोद्यात फार चालू शकणार नाही. लेखक म्हणून अध्यक्षांना त्यांची ओळख ठळक करता येईल. संमेलनाध्यक्षपद हे सन्मानाचे पद आहे. पण संमेलनाध्यक्षांना अधिकार नसतात. तीन दिवसांची मिरवआरव संपली, की महाराष्ट्रभर लोक निमित्तानिमित्ताने बोलावतात, त्या पलिकडे फार काही करता येत नाही. तरी देशमुखांना महाराष्ट्र शारदेचा प्रतिनिधी हा कसलेला पहिलवान नाही, ही सार्वत्रिक भावना त्रासदायक ठरू शकते. त्याचा परिणाम संमेलनाच्या यशापशयावर होऊन श्राध्द उरकले गेले असे होऊ नये.

- शंकर बो-हाडे

Last Updated On 26th Sep 2018

लेखी अभिप्राय

परखड मते मांडल्या बद्दल तुमचे अभिनंदन!

vidyalankar gharpure18/12/2017

सामान्य वाचकाचे मत केव्हा विचारात घेता जाणार ?
बोराडेसरांनी यांनी चांगल्या विषय हात घातला.

shrikant Petkar18/12/2017

लेख वाचला...अावडला...

Balasaheb Ghongade18/12/2017

vicharprawartak lekh.

हिना खान 18/12/2017

छान , दिशादर्शक मांडणी

अरुण घोडेराव18/12/2017

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.