सत्तातुराणां न भय न लज्जा! प्रतिनिधी 12/12/2019

satta_turanaकेंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र मार्च 2018 मध्ये सादर केले होते, त्यानुसार भारतात खासदार व आमदार यांची संख्या चार हजार आठशेशहाण्णव आहे व त्यांपैकी एक हजार सातशेपासष्ट खासदार-आमदारांविरूद्ध गुन्हेगारी स्वरूपाचे तीन हजार पंचेचाळीस खटले आहेत. एकूण दोनशेअठ्ठावीस खासदारांविरूद्ध गुन्हे दाखल झालेले आहेत. त्यासाठी दिल्लीत दोन विशेष न्यायालयांची सोय करण्यात आलेली आहे.
जेव्हा सरकारने हे शपथपत्र सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले, तेव्हा आणखीही काही माहिती वर्तमानपत्रात आली. भारताच्या दहा राज्यांत प्रत्येकी पन्नासहून अधिक आमदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्या राज्यांची नावे अशी – आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिळनाडू, तेलंगण, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल. ही जुनी आकडेवारी झाली. त्यानंतर त्यांतील काही राज्यांत लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या.

भारतीय लोकशाहीवर गुन्हेगारीचा एवढा मोठा आघात होऊनही या परिस्थितीसंबंधी वर्तमानपत्रांच्या पहिल्या पानावर मथळे आले नाहीत किंवा टीव्हीवरील वाहिन्यांवरही चर्चेची गुऱ्हाळे दिसली नाहीत, की कोणा समाजमाध्यमांमध्ये तो चर्चेचा प्रमुख विषय बनला नाही.

गरज आहे लोकशक्तीला जागृत करण्याची... मिलिंद बोकील 17/06/2019

 

प्रतिनिधी लोकांमधून जरी निवडून जात असले तरी ते खऱ्या अर्थाने लोकांचे उमेदवार नसतात. ते निरनिराळ्या राजकीय पक्षांचे उमेदवार असतात. राजकीय पक्ष त्यांना हव्या त्या माणसांना उमेदवारी देतात; लोकांना योग्य वाटणाऱ्या माणसांना नाही. त्यामुळे ती लोकशाही नसून पक्षशाही आहे. तशा व्यवस्थेत प्रतिनिधी उत्तरोत्तर बलदंड होत जातात आणि जनता मात्र दुबळी राहते.

-milind-bokilमहात्मा गांधी आणि त्यांचे उत्तराधिकारी असलेले विनोबा भावे व जयप्रकाश नारायण हे विसाव्या शतकातील भारतामधील लोकोत्तर पुरुष होते. ह्या प्रत्येकाचे भारतीय राजकीय-सामाजिक इतिहासाला स्वतंत्र योगदान झालेले असले तरी त्यांचा विचार आणि त्यांची कृती यांमधील एक समान सूत्र म्हणजे त्यांनी भारतातील लोकशक्ती जागृत करण्याचा प्रयत्न सतत केला. महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्यलढा लोकशक्तीच्या मार्फत, अहिंसक चळवळीच्या माध्यमातून उभारला. विनोबांनी त्या लोकशक्तीला लोकनीतीची जोड दिली आणि स्वतंत्र भारतात स्वराज्य कसे आणता येईल याची शिकवण दिली; तर जयप्रकाश नारायण यांनी संसदीय लोकशाहीत लोकांचा उन्मेष जागवून, लोकशक्तीचे विराट दर्शन आणीबाणीविरूद्ध घडवले.

ज्ञानप्राप्तीची शोधयात्रा कुमार केतकर 03/05/2018

_Dnyanpraptichi_Shodhyatra_1.jpgमाणूस विचार करतो म्हणजे नक्की काय करतो? तो कसला विचार करतो- कशाच्या आधारे विचार करतो? विचार करून त्याला काय साध्य करायचे असते? तो अनेक वेळा द्विधाच नव्हे तर त्रिधा वा त्याहूनही अधिक पर्यायांचा विचार करतो. माणूस तोच असतो, पण त्याचे एक मन म्हणते अमुक करण्यास हवे, दुसरे मन म्हणते ते अजिबात करता कामा नये! मन एकच पण पर्यायी विचार अनेक, तर प्रश्न हा की माणूस ‘विचार’ करतो म्हणजे नक्की काय करतो?

त्या प्रश्नाकडे वळण्यापूर्वी ‘विचार’ आणि ‘विचारसरणी’ यांतील फरकही समजून घ्यायला हवा. काही लोक विचार करतात तो विशिष्ट विचारसरणीनुसार! म्हणजे विचार आणि विचारसरणी या दोन भिन्न बाबी आहेत. ‘प्रेरक ललकारी’ने ‘विचारसरणी’ हाच विषय विशेषांकासाठी निवडला आहे. म्हणून त्या प्रश्नावर मुळापासून ‘विचार’ करायला हवा.

विचारसरणी अनेक असतात - समाजवादी, साम्यवादी, उदारमतवादी, हिंदुत्ववादी, इस्लामवादी, भांडवलवादी, पर्यावरणवादी, चंगळवादी, फॅसिझमवादी आणि अशा इतरही काही विचारसरणी दररोजच्या वर्तमानपत्रांत वा टीव्हीवर लोकांच्या वाचनात येतात किंवा कानावर पडतात. मी या लेखात त्या विचारसरणींविषयी लिहिणार नाही तर विचार व विचारसरणी यांच्या निकषांचा ऊहापोह करणार आहे.

त्या निकषांमध्ये एक मुद्दा असतो, की ‘चूक’ काय आणि ‘बरोबर’ काय? कधी कधी, दोन्ही (वा अधिक) पर्यायी विचार ‘चूक’ असू शकतात. म्हणजे ‘इकडे आड तिकडे विहीर’ किंवा ‘आगीतून फुफाट्यात सापडणे’ किंवा ‘धरले तर चावते आणि सोडले तर पळते’ या म्हणींमधून दोन्ही पर्यायी विचार कसे चुकीचे असू शकतात ते स्पष्ट होते.

लोकशाही ‘दीन’! दिनकर गांगल Di… 26/09/2016

‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

भारतीय लोकशाही आदर्श होण्यासाठी प्रसाद भावे 24/06/2015
(भारतीय लोकशाही निकोप होण्यासाठी जाहीर मतप्रदर्शन)

 


जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत देशात आहे याचा भारतास अभिमान वाटतो. भारतातील  निवडणुका पारदर्शी होतात. विरोधकांचीही त्याबाबत तक्रार असत नाही. जर काही प्रश्न निर्माण झाला तर निःपक्ष निवडणूक आयोग आहे; तसेच, न्याय व्यवस्थाही उपलब्ध आहे.

निवडणुकीत काही मुलभूत दोष राहुन गेले आहेत. आज आपण शहरी सुशिक्षित लोकही राजकारण हा आपला घास नाही असे म्हणून मतदान करण्यातही उदासीनता दाखवतो. म्हणूनच पन्नास टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी मतदान अनेक ठिकाणी होऊन लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब सरकार निवडीत दिसत नाही.

लोकशाही सबलीकरण कार्यशाळा यश वेलणकर 31/07/2014

लोकशाही सबलीकरण अभियाननिवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग. त्याला आपल्या देशातील साठ ते सत्तर टक्के नागरिक सरावले आहेत, हेच या गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले. निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने लोकशाहीचा चमत्कार दाखवला. इतर अनेक देशांत सत्तापरिवर्तनासाठी रक्तरंजित लढे होत असताना आपल्या देशात हे परिवर्तन सहज शक्य झाले.

पण निवडणुकांनी दिल्लीतील सरकार बदलले तरी भारतीय जनता लोकशाहीला सरावली आहे, लोकशाही प्रजासत्ताक या व्यवस्थेचे मर्म तिने समजून घेतले आहे, अंगीकारले आहे असे दिसत नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून देशातील, राज्यातील सत्ताधारी आपण बदलू शकतो, हे भान आपल्याला आले आहे; पण आपल्या मनी या देशाचे खरे सत्ताधारी, राजा आपणच आहोत, निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि पगार घेणारे सनदी अधिकारी हे लोकसेवक आहेत, मालक नाहीत ही जाणीव फारशी रुजलेली नाही. या देशाच्या खऱ्या राजाला - म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची जाण आलेली नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था या समस्या वाढत आहेत.

सरंजामशाही मानसिकता