देशात तेरा वर्षें दुष्काळाच्या तीव्र झळा

प्रतिनिधी 07/05/2019

-heading

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

...अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट होईल?


मराठवाडा हा विभाग गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या यांच्या खोऱ्यात मोडतो. मराठवाड्याच्या हक्काचे त्या खोऱ्यातील पाणी उर्वरित महाराष्ट्राच्या वर्चस्ववादी वृत्तीने व विदर्भाच्या राजकारणाने रोखले आहे. त्यामुळेच गोदावरी खोऱ्याच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप महाराष्ट्रात झालेले नाही. समन्यायी वाटप याचा अर्थ सर्वांना समान वाटा नव्हे तर सर्वांसाठी न्यायोचित वाटा असा आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांना देण्याच्या पाण्याचा हिस्सा हा त्या क्षेत्रांच्या गरजा, हवामान, लोकसंख्या अशा घटकांचा विचार करून संकलितपणे ठरवला गेला पाहिजे.

ऊसतोडणी कामगार महिलांची गर्भाशये का काढली जातात?


बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशये का नाहीत? अशा मथळ्याखाली चेन्नईच्या ‘The Hindu’ या वृत्तपत्रात एक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. त्याचा सारांश असा:

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या कमीअधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. मुळात ठिकठिकाणच्या ऊसशेतीमधील ऊस तोडून तो कारखान्यात गाळण्यासाठी व साखर बनवण्यासाठी नेऊन दिला जातो तो कारखान्याच्या ठेकेदारांमार्फत. हे ठेकेदार गावागावत जाऊन ऊसतोड कामगार गोळा करतात व त्यांना उचल देऊन पुऱ्या हंगामात काम करून घेण्यासाठी बांधून ठेवतात. हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. नवरा- बायकोचे मिळून कामगार म्हणून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे अडीचशे रुपये मिळतात. दोघांकडून चार-पाच महिन्यांत साधारणपणे तीनशे टन ऊस तोडला जातो. दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम पाचशे रुपये दंड आकारतो. त्या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न ऊसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडत नाही.

दुष्काळाचे बदललेले स्वरूप!


महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2015 पासून कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, एक वर्षाने म्हणजे 2016 सालापासून आमिर खान यांच्या ‘पाणी फाउंडेशन’ने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. त्या संघटनांनी त्यांच्या उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु मोसमी पावसाने 2018 सालात ओढ दिल्यानंतर संघटनांचा तो दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात एकशेएकावन्न तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे!

जलयुक्त शिवार अभियान तसे चांगले, पण...

प्रतिनिधी 02/02/2019

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना 3 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. तिची टॅगलाईन होती ‘सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019’ ही. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन आणि वनीकरण अशी विविध प्रकारची कामे त्या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत हाती घेतली गेली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, दुष्काळाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, पावसाचे सरासरी प्रमाण 2018 च्या पावसाळ्यात कमी झाल्याने परिस्थिती 2019 साली तर अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही, योजनेची फलश्रुती म्हणून सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे, तर त्याच वेळी, दुसरीकडे वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळप्रवण स्थिती असल्याचा शासननिर्णय जाहीर केला गेला आहे.

जनकल्याण समिती - आपत्ती विमोचनासाठी सदा सिद्ध!


राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या जनकल्याण समितीने २०१६च्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीत लोकांसाठी मदतीची कामे सुरू केली आहेत. नंतर, जूनमध्ये पाऊस उत्तम पडल्यावर कार्यकर्त्यांनी कामाचा रोख वृक्षलागवड व वनीकरण इकडे वळवला आहे. त्यांनी त्यांचे लक्ष मराठवाड्याचे सर्वांत बिकट परिस्थिती असलेल्‍या बीड, लातूर, उस्मानाबाद या जिल्ह्यांवर केंद्रित केले आहे. समितीने कामे सुरू करताना महत्त्वाचा संकेत ठरवला होता, तो म्हणजे लोकांचा पंचवीस टक्के सहभाग असायला हवा. त्याकरता गावकऱ्यांनी गावात स्थानिक समिती निर्माण करायला हवी. समितीचे कार्यकर्ते सर्वत्र फिरले व त्यांनी जेथे दुष्काळी कामांची अत्यावश्यकता आहे अशा गावांची यादी तयार केली.

हिंदुस्थानातील दुष्काळ - काल आणि आज


शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दुष्काळ वगैरेंवरील चर्चा वाचताना सहजच प्रश्न पडतो, की दुष्काळ पूर्वीही पडत होते. अनेक दुष्काळांत हजारो-लाखो माणसे व पशुपक्षी मृत्यूमुखी पडले. तशा कथा, लेख पुस्तके व चित्रपटांतून नोंदल्या गेल्या आहेत. मग आजचे दुष्काळ व त्या वेळचे दुष्काळ यांत फरक तो कोठला? त्यांच्या कारणांत फरक होता, की दोन्ही काळचे उपाय वेगवेगळे आहेत? असे प्रश्न उद्भवत असतानाच एक पुस्तक हाती आले. त्या पुस्तकाचे लेखक सखाराम गणेश मुजुमदार आहेत आणि पुस्तकाचे शीर्षक  - ‘हिंदुस्थानातील दुष्काळ’( प्रकाशन १९०९ ) पुस्तकाचे नाव व प्रकाशनकाल, दोन्हींमुळे अचंबा वाटला. प्रबोधनपर्वातील आचार-विचार प्रदानाचे आणखी एक उदाहरण डोळ्यांसमोर आले. पुस्तकाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ‘जावजी दादाजी’ या कंपनीने प्रकाशित केलेले ते पुस्तक म्हणजे, लेखकाने ‘निबंध स्पर्धे’त पहिला क्रमांक मिळवलेला निबंध होता. पुस्तकाची पाने होती एकशेसत्तर व किंमत (मूल्य) - दहा आणे.

दुष्काळ आहे सुनियोजनाचा


भारतात पडणारा वार्षिक पाऊस हा चार हजार बीसीएम आहे व हा पाऊस देशाला पुरेसा आहे, जर तो नीट अडवला तर.

महाराष्ट्रातील पाण्याची उपलब्धता - महाराष्ट्राचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 307.71 हजार चौरस किलोमीटर असून ते गोदावरी, कृष्णा, तापी,नर्मदा व कोकण अशा पाच मुख्य खो-यांमध्ये आणि पंचवीस उपखो-यांमध्ये विभागले आहे. राज्यात लहानमोठ्या मिळून नद्यांची संख्या चारशे इतकी आहे. राज्यभरातील पावसाच्या प्रमाणात विविधता असल्याने पाण्याची उपलब्धतादेखील राज्यभर समान नाही. सह्याद्री विभागात राज्याचे तेरा टक्के क्षेत्र असून तेथे पंचवीस टक्के पाऊस पडतो. पठारी भागातदेखील सह्याद्रीइतके क्षेत्र असले तरी केवळ एकोणीस टक्के पाऊस पडतो; परंतु खानदेश, कृष्णा व गोदावरी खो-यांतील क्षेत्र मात्र चौतीस टक्के असून तेथे जेमतेम वीस टक्के पाऊस पडतो. घाटाकडील काही भाग, विदर्भ व मराठवाडा या भागांत जमिनीचे क्षेत्र व पडणा-या पावसाचे प्रमाण जवळपास सारखे आहे.

दुष्काळाची ओढ सुकाळ आणण्यासाठी!


डॉ. संजीवनी केळकरसांगोला हे सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी व तालुक्याचे गाव. तेथे जेमतेम अठ्ठावन्न सेंटिमीटर पाऊस पडतो. ते एकेकाळी ‘सोन्याचे सांगोला’ म्हणून प्रसिद्ध होते. ती समृद्धी राहिलेली नाही. विजयसिंह मोहिते, सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार अशा तीन गटांच्या गटबाजीमुळे तालुक्याच्या विकासाचे तीन तेरा वाजले! गटबाजीचा फायदा घेत शेकापचे गणपतराव देशमुख दीर्घकाळ त्या भागाचे आमदार राहिले. ग्रामपंचायती, सहकारी संस्था, पंचायत समिती, नगरपालिका अशी तालुक्यातील सत्ताकेंद्रे शेकापच्या ताब्यात आहेत, परंतु त्यांना सांगोला तालुक्याची श्रीमंती टिकवता आलेली नाही. अशा या उपेक्षित भागात पुण्यासारख्या, संधींची उपलब्धता असलेल्या शहरातून कोणी जाणार नाही, असे असूनही एम.बी.बी.एस.ला ‘सर्जरी’मध्ये चौथा क्रमांक पटकावणा-या संजीवनी गोडबोले यांनी स्वत:हून सांगोल्यातील ‘स्थळा’ला पसंती दिली. त्या सांगोल्यातील डॉ. सतीश केळकर यांच्याशी विवाहबद्ध झाल्या. त्यांचा प्रेमविवाह नव्हता. वडिलांच्या ओळखीतील दाताच्या एका डॉक्टरांनी स्थळ सुचवले आणि संजीवनी सांगोल्याच्या झाल्या. नात्यातला महिलांनी संजीवनी यांच्या मातोश्रींना त्यावेळी म्हटले, हा काय वेडेपणा चाललाय या मुलीचा!

शिरपूरची तीस खेडी जलसंपन्न


सुरेश खानापूरकरपावसाचे पाणी जिथल्या तिथेच अडवा-जिरवा, ते स्थानिकांना वापरू द्या! अशी साधी व सोपी संकल्पना घेऊन सुरेश खानापूरकर काम करत आहेत. त्यांचा प्रयोग चालू आहे तो धुळे जिल्हयातील शिरपूर तालुक्यात. त्यांनी अमरीश पटेल ह्यांच्या सुतगिरणीच्या आर्थिक साहाय्याने एकोणतीस खेडी जलसंपन्न केली आहेत. तेथे मे महिन्यात देखील शेतीला पाणी मिळते; नवी धान्य लागवडं केली जाते! इतरत्रही ठिकाणी असे प्रयोग होत आहेत, पण येथील प्रयोगांची व्याप्ती, त्यात ओतलेला जीव व त्याला असलेला शास्त्रीय आधार यामुळे शिरपूरसारख्या दुष्काळी तालुक्यातील गावेसुद्धा सुजलाम् बनली आहेत.