सुर्डी - पाणीसंकटावर मात करू पाहणारे (Surdi) मतीन शेख 21/09/2019

सुर्डी हे सोलापूर जिल्ह्यातील गाव. तेथे दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ असतोच. यावर्षी मात्र गावाने दुष्काळी शिक्का पुसण्यासाठी एकजूट दाखवली. श्रमाची पूजा केली अन् झपाटून केलेल्या कष्टावर यशाची मोहोर उमटवली. पाणी फाउंडेशनच्या ‘वॉटर कप’ 2019 च्या स्पर्धेत सुर्डी गावाने प्रथम क्रमांक मिळवत राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.   

जलक्षेत्रात बिनतांत्रिकतेचा उच्छाद उपेंद्रदादा धोंडे 09/09/2019

-jalkshetrat-bintrantriktecha-ucchadमहाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?

कृत्रिम पद्धतीने भूगर्भजल साठे वाढवणे शक्य


-krutrimpadhatine-bhugarbhajalमहाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंग यांची काही उद्घोषिते

Think Maharashtra 05/07/2019

-rajendrasingh

    खरे पाहू गेल्यास, दोनशे मिलिमीटर पाऊससुद्धा सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी पुरेसा आहे. महाराष्ट्रात तर त्या मानाने भरपूर पाऊस पडतो. इतके असूनसुद्धा वारंवार दुष्काळ लांछनास्पद आहेत.

    महाराष्ट्रातील पडत असलेले दुष्काळ हे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. पुरेसा पाऊस पडत असूनसुद्धा त्या पावसाचे योग्य संवर्धन न केल्यामुळे अशा महाराष्ट्राला दुष्काळांना तोंड सारखे द्यावे लागत आहे.

    महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांवर सातत्याने आक्रमण होत आहेत. सर्व जलसाठ्यांची योग्य नोंद ठेवून त्यांच्या सीमा रेखांकित करण्याची नितांत गरज आहे. तसे केले नाही तर कित्येक जलसाठे काळाच्या ओघात गायब झालेले आढळतील.

•    महाराष्ट्राचे जलधोरण हे जनतेला हितकारी नसून कंत्राटदारांच्या नफ्याला बळकटी देणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य समाज पाण्यापासून वंचित आहे.

लामकानी : भरदुष्काळात चराईचे कुरण

Think Maharashtra 06/06/2019

-headingचारा टंचाईच्या काळातही हमखास चारा मिळण्याचे ठिकाण हा लौकिक लामकानी (तालुका धुळे) या गावाने 2019 च्या दुष्काळातदेखील कायम ठेवला आहे! वास्तविक लामकानी परिसरात अवघा दोनशे-सव्वादोनशे मिलिमीटर पाऊस पडतो. गेल्या पावसाळ्यातही तसा तो फक्त दोनशेसाठ मिलिमीटर पडला, तोही फक्त तीन दिवसांत, नंतर पावसाची चिडीचूप. तरीदेखील लामकानी परिसर आजुबाजूच्या गावांतील पशुपालकांना ओअॅसिस वाटतो. तेथे अत्यल्प पाऊस होऊनही पाण्याची पातळी फारशी खालावलेली नाही. सीझनला कपाशीची बोंडे बऱ्यापैकी भरलेली दिसतात. मात्र ती किमया साध्य होण्यासाठी ग्रामस्थांनी पाणलोट क्षेत्रविकासाचे प्रयत्न सतत बारा वर्षें केलेले आहेत आणि त्यामागे धुळे येथील डॉ. धनंजय नेवाडकर या पॅथॉलॉजिस्टचा दृढ संकल्प आहे. नेवाडकर म्हणाले, की 2019 च्या दुष्काळात दीडदोनशे टन चारा शेतकऱ्यांनी कापून नेला आहे. अजून सत्तर टन चारा शिल्लक आहे. या वर्षी दुष्काळ निधी असल्यामुळे टनाला आठ रुपये मजुरी कापणी व गढी बांधणी याकरता मिळाली. त्यासाठीसुद्धा बेलिंग मशीन आहे. गतवर्षी आगीत अडीचशे हेक्टरवरील चारा जळून गेला होता. त्यामुळे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी स्वत:हून चारा कापून सुरक्षित राहील यासाठी मदत केली.  

देशात तेरा वर्षें दुष्काळाच्या तीव्र झळा प्रतिनिधी 07/05/2019

-heading

देशात दुष्काळाची 1951 ते 2016 या काळात तेरा वर्षें राहिली. भारतात स्वातंत्र्यापासून आजवर झालेल्या मोठ्या, भयानक दुष्काळांची वर्षें – 1951, 1965, 1966, 1968, 1972, 1979, 1982, 1985, 1986, 1987, 2002, 2015, 2016 अशी होती. वाढत्या लोकसंख्येमुळे भविष्यात दुष्काळाची तीव्रता वाढत जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्यात दुष्काळ जाहीर करण्याची पद्धत जुनी असल्याने पीडित लोकांना दिलासा वेळेवर मिळत नाही. दुष्काळ हा ऑक्टोबरमध्ये जाहीर केला पाहिजे. तसेच, दुष्काळाच्या शास्त्रीय निर्देशांकासाठी लागणारे ज्ञान, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि अभ्यास हवामान खाते, इस्रो अशा संस्थांकडे उपलब्ध आहेत. दुष्काळाचे मोजमाप करणे इतके अवघड आहे का ? पावसाळ्यातच (रिअल टाइममध्ये) दुष्काळावर लक्ष ठेवता नाही का येणार? डिसेंबरपूर्वीच दुष्काळाचे निदान करणे शक्य आहे का? भारतातील अडुसष्ट टक्के भाग हा वेगवेगळ्या प्रमाणात दुष्काळप्रवण आहे. पस्तीस टक्के भागांत 750 ते 1125 मिलिमीटर पाऊस होतो. तो भाग कायमचा (क्रॉनिक) दुष्काळी धरला जातो. 

...अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट होईल?


मराठवाडा हा विभाग गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या यांच्या खोऱ्यात मोडतो. मराठवाड्याच्या हक्काचे त्या खोऱ्यातील पाणी उर्वरित महाराष्ट्राच्या वर्चस्ववादी वृत्तीने व विदर्भाच्या राजकारणाने रोखले आहे. त्यामुळेच गोदावरी खोऱ्याच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप महाराष्ट्रात झालेले नाही. समन्यायी वाटप याचा अर्थ सर्वांना समान वाटा नव्हे तर सर्वांसाठी न्यायोचित वाटा असा आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांना देण्याच्या पाण्याचा हिस्सा हा त्या क्षेत्रांच्या गरजा, हवामान, लोकसंख्या अशा घटकांचा विचार करून संकलितपणे ठरवला गेला पाहिजे.

ऊसतोडणी कामगार महिलांची गर्भाशये का काढली जातात?


बीड जिल्ह्यातील अनेक ऊसतोडणी कामगार महिलांना गर्भाशये का नाहीत? अशा मथळ्याखाली चेन्नईच्या ‘The Hindu’ या वृत्तपत्रात एक वृत्तांत प्रसिद्ध झाला. त्याचा सारांश असा:

मराठवाड्यातील दुष्काळी भागात दुष्काळ ज्या प्रमाणात असेल तेवढ्या कमीअधिक प्रमाणात कुटुंबे ऊसतोडणीसाठी स्थलांतरित होतात. मुळात ठिकठिकाणच्या ऊसशेतीमधील ऊस तोडून तो कारखान्यात गाळण्यासाठी व साखर बनवण्यासाठी नेऊन दिला जातो तो कारखान्याच्या ठेकेदारांमार्फत. हे ठेकेदार गावागावत जाऊन ऊसतोड कामगार गोळा करतात व त्यांना उचल देऊन पुऱ्या हंगामात काम करून घेण्यासाठी बांधून ठेवतात. हंगाम साधारणपणे नोव्हेंबर महिन्यात सुरू होतो. नवरा- बायकोचे मिळून कामगार म्हणून एक युनिट ठरवले जाते. एका जोडप्याला एक टन ऊस तोडण्याचे अडीचशे रुपये मिळतात. दोघांकडून चार-पाच महिन्यांत साधारणपणे तीनशे टन ऊस तोडला जातो. दोघांपैकी एकाने जरी एक दिवसाची सुट्टी घेतली तर मुकादम पाचशे रुपये दंड आकारतो. त्या जोडप्याची वार्षिक कमाई आणि उत्पन्न ऊसतोडणीच्या हंगामात जी काही असेल तीच असते. त्यामुळे त्यांना सुट्टी घेणे परवडत नाही.

दुष्काळाचे बदललेले स्वरूप!


महाराष्ट्र राज्य सरकारने ‘जलयुक्त शिवार योजना’ राज्यात फडणवीस सरकार स्थापन झाल्यानंतर, 2015 पासून कार्यान्वित केली. त्याच सुमारास नाना पाटेकर आणि मकरंद अनासपुरे यांच्या ‘नाम फाउंडेशन’ने ‘पाणी अडवा आणि पाणी जिरवा’ ही मोहीम युद्धपातळीवर राबवण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर, एक वर्षाने म्हणजे 2016 सालापासून आमिर खान यांच्या ‘पाणी फाउंडेशन’ने हजारो गावांत पावसाचे पाणी जमिनीच्या पोटात ढकलण्यासाठी लोकांमध्ये कुदळ, फावडी व घमेली यांचे वाटप करून लोकांना चर खणण्यासाठी उद्युक्त केले. त्या संघटनांनी त्यांच्या उपक्रमांद्वारे राज्यातील हजारो गावे पाणीदार केल्याचा दावा केला आहे. परंतु मोसमी पावसाने 2018 सालात ओढ दिल्यानंतर संघटनांचा तो दावा किती फोल होता ही बाब उघड झाली आहे. राज्यात एकशेएकावन्न तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर करण्याची नामुष्की ओढवली आहे!

जलयुक्त शिवार अभियान तसे चांगले, पण...

प्रतिनिधी 02/02/2019

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांची ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना 3 फेब्रुवारी 2015 रोजी सुरू केली. तिची टॅगलाईन होती ‘सर्वांसाठी पाणी- टंचाईमुक्त महाराष्ट्र 2019’ ही. जलसंवर्धन, मृदा संवर्धन आणि वनीकरण अशी विविध प्रकारची कामे त्या योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत हाती घेतली गेली. त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. मात्र, दुष्काळाच्या स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. उलट, पावसाचे सरासरी प्रमाण 2018 च्या पावसाळ्यात कमी झाल्याने परिस्थिती 2019 साली तर अधिक गंभीर होण्याची शक्यता आहे. त्या परिस्थितीतही, योजनेची फलश्रुती म्हणून सोळा हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचा दावा शासनाकडून केला जात आहे, तर त्याच वेळी, दुसरीकडे वीस हजार गावांमध्ये दुष्काळप्रवण स्थिती असल्याचा शासननिर्णय जाहीर केला गेला आहे.