महाराष्ट्र टिकला पाहिजे


‘साधना’च्या स्वतंत्र विदर्भ विशेषांकातील लेखालेखाचा दीपक पवार यांनी घेतलेला सविस्तर वेध आणि एकात्म महाराष्ट्राची ठाम भूमिका

वादचर्चा

महाराष्ट्र टिकला पाहिजे आणि समृद्ध झाला पाहिजे असे मला मन:पूर्वक वाटते. ते भाषा आणि विकास या दोन पायांवर  शक्य होईल असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी भाषा, समाज आणि संस्कृती या तीन घटकांचा नव्या संदर्भात विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला ती संधी होती, पण राजकीय दुफळीमुळे त्यांना ते जमले नाही. शिवसेनेचे एकूण महाराष्ट्राबद्दलचे आणि भाषिक राजकारणाबद्दलचे आकलन मर्यादित असल्याने त्यांनी या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा गांभीर्याने विचारच केला नाही. मनसे याबाबत सुरुवातीला आश्वासक वाटली होती. पण राज ठाकरेंचे विदर्भात सार्वमत घ्यावे असे एखादे विधान सोडले तर तो पक्ष (किमान प्रकटपणे) सक्रियपणे विदर्भाचा विचार करतो असे दिसत नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अधिक समग्रपणे महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यांतर्गत सत्तावाटपाचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. अशा अस्मितेला अस्पृश्य न मानणार्‍या ज्ञानाधिष्ठित चळवळीची  महाराष्ट्राला गरज आहे. मी त्याला ‘मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) म्हणतो. असे मराठीकारण उभे राहणे आणि पुरोगाम्यांनीही त्यापासून  ‘पल्ला न झाडणे’ ही या विचारमंथनाची योग्य निष्पत्ती ठरेल.

महाराष्ट्र टिकला पाहिजे, समृद्ध झाला पाहिजे!

- दीपक पवार

‘साधना’चा वर्धापन दिन विशेषांक (१४ ऑगस्ट २०१०) वाचला. ‘साधना’ने ‘विदर्भाला सुखी करा’ हे नेहरूंचे वाक्य शीर्षक म्हणून वापरले आहे. त्यांना विदर्भ सुखी नाही यात राज्यकर्त्यांचा नाकर्तेपणा आहेच. पण त्यामुळे नेहरूंचा द्रष्टेपणा सिद्ध होतो का? मोठ्या आंदोलनानंतर त्यांच्या इच्छेविरुद्ध संयुक्त महाराष्ट्र द्यावा लागला याची सल हे भाषण करताना नेहरूंच्या मनात नसेल का? मुंबई महाराष्ट्रात गेल्यावर मुंबईचे वैभव राहणार नाही या भूमिकेतून मुंबईचे वेगळे राज्य करावे, ती केंद्रशासित करावी असे वेगवेगळे पर्याय सुचवले गेले. त्यातून धेडगुजरी द्वैभाषिक मराठी आणि गुजराती लोकांच्या माथी मारण्यात आले. त्याला दोन्ही भाषिकांकडून विरोध दिसून आला आणि एकभाषिक राज्ये निर्माण झाली नाहीत तर १९६२ च्या निवडणुकीत पराभव पत्कारावा लागेल याची जाणीव झाल्याने काँग्रेसश्रेष्ठींनी महाराष्ट्रनिर्मितीबद्दल अनुकूल निर्णय घेतला. या पार्श्वभूमीवर नेहरूंचे विधान द्रष्टेपणाचे म्हणून त्याचे कौतुक करण्यापेक्षा निखळ सूचना म्हणून त्याकडे पाहणे अधिक योग्य होईल. इतिहासातील विधाने ससंदर्भ घेतली नाहीत तर ती त्यांच्या वास्तविक गुणवत्तेपेक्षा कमीजास्त मोठी ठरू लागतात. ते टाळावे असे वाटते.

‘साधना’च्या ‘कैफियत’ या भागात अनेक अभ्यासकांनी आकडेवारीनिशी आणि अभिनिवेशाने लिहिले आहे. मी लेखकांची विधाने व त्याबाबतचे माझे मत या पद्धतीने मांडणी केली आहे. बाळासाहेब तिरपुड्यांनी विदर्भाचा अनुशेष चाळीस हजार कोटींवर गेल्याचे वीस वर्षांपूर्वी (म्हणजे १९९० मध्ये) सप्रमाण स्पष्ट केल्याचे सुरेश द्वादशीवार सांगतात. (पृष्ठ ८). गेल्या वीस वर्षांत तो अनुशेष भरून काढण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत का? नेमका अनुशेष किती आहे? हे त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते.

या संदर्भात, प्रवीण बर्दापूरकरांच्या ‘डायरी’ या पुस्तकातील (ग्रंथाली प्रकाशन २००९) ‘बातमीमागील बातमी’ (पान ६८ -  ७१) या  लेखाचा उल्लेख केला पाहिजे. दत्ता मेघे यांनी मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि कोकण या विभागांची विकासकामांबाबत तुलना करून एक डॉक्युमेंट बनवण्याचे ठरवले. त्यासाठी चोवीस निकष निश्चित करण्यात आले . अहवाल तयार झाला पण तो कधीच प्रकाशित झाला नाही! त्या अहवालाचा मेघेंच्या घरी ‘शोध’ लावल्यावर बर्दापूरकरांच्या असे लक्षात आले, की एकूण चोवीसांपैकी आठ निकषांवर विदर्भ पहिल्या तर आठ बाबतींत दुसर्‍या क्रमांकावर होता. सहा निकषांवर तिसर्‍या तर दोन निकषांवर चौथ्या क्रमांकावर होता. त्या तुलनेत मराठवाडा पहिल्या क्रमांकावर कुठेच नव्हता! कोकण मात्र चौदा निकषांवर चौथ्या जागी होता. मेघे यांनी या अहवालावर ‘काही लिहू नका’ असे  बर्दापूरकरांना सांगितले. त्यानंतर ‘विदर्भापेक्षा मराठवाडा अधिक मागासलेला’ या शीर्षकाची बातमी बर्दापूरकरांनी ‘लोकसत्ता’ साठी लिहिली. त्यामुळे मेघे काही काळ नाराज झाले आणि विदर्भवाद्यांचे चेहरे काळवंडले असा उल्लेख त्यांनी केला आहे.

द्वादशीवार म्हणतात तसा अनुशेष प्रचंड असेल आणि विदर्भ राज्याच्या इतर भागांपेक्षा मागसलेला असेल तर  मेघेंसारख्या, या आंदोलनाचे पुढारपण करू पाहणार्‍यांनी हे अहवाल दडवून का ठेवावेत? अनुशेषाबद्दल बोलताना अनेक निकष, अनेक आकडेवार्‍या दिसतात, त्यामुळे होणारी गल्लत समोर यावी म्हणून हा मुद्दा स्पष्ट केला आहे.

जगातील पंचाहत्तरहून अधिक देशांचा विस्तार आणि शंभराहून अधिक देशांची लोकसंख्या विदर्भापेक्षा कमी आहे. तरीही ते देश स्वतंत्र व स्वायत्त आहेत. त्यांच्या निर्मितीच्या वेळी आर्थिक स्वयंपूर्णतेचा हास्यास्पद मुद्दा कुणी उपस्थित केला नव्हता असे द्वादशीवार म्हणतात. वरकरणी, ते बिनतोड वाटते. पण राज्य आणि राष्ट्र यांच्या निर्मितीचे विषय अशा व्यापक आणि असंबध्द तुलनेने सोडवावेत का? हा खरा प्रश्न आहे. कारण या सार्‍यांची निर्मिती सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, सांस्कृतिक घर्षणातून होत असते. जगातला सर्वात कमी लोकसंख्या असलेला देश व्हॅटिकन शहर हा आहे. त्याची लोकसंख्या नऊशेवीस इतकी आहे. त्यामुळे लोकसंख्या हे राष्ट्रनिर्मितीचे एकक ठरू शकत नाही.  महाराष्ट्रापेक्षा खूप कमी लोकसंख्या असलेले अनेक देश जगात आहेत. म्हणून महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राष्ट्र व्हायला हवे असा युक्तिवाद केला तर? तात्पर्य इतकेच की लोकसंख्या आणि विस्तार या निकषांचा वापर तारतम्याने केला पाहिजे.

वैनगंगेवरचे गोसीखुर्द धरण वेळेत पूर्ण होणार नाही आणि झाले तरी त्याचा लाभ शेतकर्‍यांना मिळणार नाही याची काळजी राज्याच्या  सिंचाई मंत्र्यांनी घेतली  (पृष्ठ ९) हे द्वादशीवारांचे म्हणणे गंभीरपणे घेण्यासारखे आहे. पण हे मंत्री कोण? त्यांचे नाव त्यांनी घ्यायला हवे. त्या मंत्र्यांना विदर्भातल्या आमदार-खासदारांनी जाब विचारला का? क्षुल्लक कारणांसाठी विधानसभेचे कामकाज बंद पाडले जाते. इतक्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर हे शस्त्र वापरले गेले होते का? याचे तपशील मिळाले असते तर आरोपनिश्चिती ठामपणे करता आली असती.

द्वादशीवारांनी सांस्कृतिक असमतोल राखण्याच्या वृत्तीचा आणि राज्याचे नेतृत्व विदर्भाकडे महाराष्ट्राची वसाहत म्हणून पाहत असल्याचा उल्लेख केला आहे. असा असमतोल हेतूत: राखला गेला आहे का? हे अभिनिवेशरहित वृत्तीने तपासले पाहिजे. वसाहतोत्तर राष्ट्रांमध्ये देशांतर्गत, राज्यांतर्गत शोषणाचा मुद्दा अधिक स्पष्ट व्हावा म्हणून ‘वसाहत’ ही संकल्पना अनेकदा वापरली जाते. वसाहत या शब्दाचा पारंपरिक अर्थ घ्यायचा तर ज्या प्रदेशाचे राजकीय, आर्थिक, सांस्कृतिक अधिकार हिरावून घेतले गेले आहेत आणि ज्या प्रदेशाच्या शोषणावर वसाहतवादी राष्ट्राच्या उपर्‍या सत्तेचे भरणपोषण होते तो प्रदेश असे म्हणावे लागेल. विदर्भासह महाराष्ट्रात आणि भारतातही लोकशाही व्यवस्था आहे, घटनात्मक यंत्रणा आहे, निवडणुका आहेत, कमीअधिक प्रमाणात यशस्वी ठरलेल्या स्थानिक स्वराज्य यंत्रणा आहेत. याचा अर्थ वसाहत या शब्दाच्या पारंपरिक अर्थाने जे ध्वनित होते ते विदर्भाबाबत महाराष्ट्र करतो असे म्हणता येत नाही. फार तर, उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत विदर्भातल्या लोकशाही, घटनात्मक यंत्रणा कमकुवत आहेत आणि तसे करण्यामागे महाराष्ट्राच्या  राजकीय नेतृत्वाचा  हेतू आहे असे म्हणावे लागेल; पण ते सिद्धही करावे लागेल. द्वादशीवारांच्या वर्तमानपत्री बाजाच्या लेखात असा तपशीलवार लेखाजोखा अपेक्षित नाही. पण मग अशा वेळेला वसाहत हा बव्हर्थी व स्फोटक परिमाण असलेला शब्द वापरून वस्तुनिष्ठतेपासून आपण दूर जातो हे लेखकाने मान्य केले पाहिजे. विदर्भाच्या शोषणावर उर्वरित महाराष्ट्राचा विकास होत आहे असे सूचित करणार्‍या द्वादशीवारांच्या विधानाला याच अंकातल्या सुहास पळशीकरांच्या लेखात उत्तर मिळाले आहे. मुंबई-पुणे-नाशिक हा त्रिकोण सोडला तर उर्वरित महाराष्ट्रात कमीअधिक प्रमाणात बकालपणा आहे. त्यामुळे कमी बकाल भाग अधिक बकाल भागाचे शोषण करताहेत असे म्हटले पाहिजे किंवा (शरद जोशींच्या ‘इंडिया-भारत’च्या धर्तीवर) महानगरे उर्वरित महाराष्ट्राचे शोषण करताहेत असे म्हटले पाहिजे. वसाहत या संकल्पनेतून शोषण किंवा संसाधनांच्या असमान वितरणाचे अतिसुलभ चित्र लोकांपुढे येणे विदर्भवाद्यांना प्रचारात उपयोगी पडणारे असले तरी प्रश्न सोडवण्यासाठी त्याचा कितपत उपयोग होईल?

‘विदर्भात अनेक भाषांचे व संस्कृतींचे लोक दीर्घ काळापासून एकत्र व गुण्यागोविंदाने नांदले आहेत. विदर्भात भाषेच्या मुद्यावर कधी दंगली झाल्या नाहीत. त्यासाठी परभाषिकांना मारहाण झाली नाही आणि मारहाण करणारे लोक विदर्भाचे नेतेही बनू शकले नाहीत’ या द्वादशीवारांच्या दाव्यामागे शिवसेना आणि मनसेच्या राजकारणावरची टीका आहे, हे उघड आहे. ‘मुंबईतील नको तशा भाषावादी व प्रसंगी सडकछाप होणार्‍या राजकारणाचे अनुकरण करण्याची इच्छा झालेल्या विदर्भातील छोट्या पुढार्‍यांना तेथील जनतेने शांतपणे नाकारले आहे.’ असे ते म्हणतात. शिवसेनेने दाक्षिणात्यांविरुद्ध आणि मनसेने उत्तर भारतीयांविरुद्ध आंदोलने केली, ती मध्यम आणि कनिष्ठ मध्यमवर्गाच्या नोकर्‍या व इतर रोजगार यांवर आक्रमणाची भावना बळावली म्हणून. मात्र दोन्ही पक्षांनी भांडवली यंत्रणेवर ताबा असलेल्या गुजराती-मारवाड्यांशी संघर्ष उघडपणे केला नाही. शिवसेनेने तर कम्युनिस्टांना नामोहरम करण्यासाठी भांडवलदारांना साथ दिली ( ते अंतिमत: मराठी माणसांच्या मुळावर आले तरी). मुंबई-पुणे-नाशिकमध्ये स्थलांतराचा वेग प्रचंड असल्यामुळे या आंदोलनाला मराठी माणसाची साथ मिळाली. विदर्भात परप्रांतीयांचा राबता इतका आहे का? हिंदीचा वापर विदर्भात जुन्या मध्यप्रांताच्या सहवासाच्या प्रभावाने मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे हिंदीचे आक्रमण होत नाही असे वाटू शकते. हिंदीव्यतिरिक्त इतर भाषकांचे विदर्भातले स्थलांतर लक्षणीय नसेल तर त्यांच्याबद्दल फारसा असंतोष नसणे स्वाभाविक आहे. याच अंकात शांताराम पोटदुखे यांनी म्हटले आहे,”विदर्भात उद्योग आहेत, पण त्यांत काम करणारे बहुतांश परप्रांतीय आहेत.” जो भडका नोकरीधंद्यांच्या विपुल संधी असणार्‍या मुंबईसारख्या शहरात होऊ शकतो, तो तुलनेने संधी कमी असलेल्या विदर्भात होणार नाही याची खात्री देता येईल का? असंतोष व्यक्त करण्याची ही पद्धत दूरगामी फायद्याची नसेलही. पण सडकछाप राजकारण ही काही मुंबईची मक्तेदारी नव्हे. विदर्भवाद्यांच्या आंदोलनातही वीजेच्या टॉवरवर तरुण मुलांनी उभे राहून घोषणा द्यायचा नाट्यमय प्रकार होताच! निखळ सनदशीर आंदोलनांच्या उपयुक्ततेबद्दलचा अविश्वास अशा आंदोलनांच्या मुळाशी असतो. आमच्याकडे अशी, परप्रांतीयांना विरोध करण्याची भूमिका नाही असा दिलासा द्वादशीवार स्वत:ला देताहेत की या आंदोलनाचे बोलवते धनी असलेल्या मारवाडी आणि हिंदी भाषकांना?

रमाकांत पितळे यांनी, विदर्भ वेगळा होण्यात महाराष्ट्र आणि विदर्भ, दोघांचाही फायदा आहे अशी भूमिका मांडली आहे. त्यांनी नेहरूंच्या ‘विदर्भाला सुखी करा’ या विधानाचा ‘विदर्भ महाराष्ट्रात सुखी होणार नाही’ असा अर्थ लावला आहे (पृ.१५). पंडितजींच्या वक्तव्याचा आजचा अर्थ, ‘विदर्भ राज्य निर्माण करा आणि विदर्भाला सुखी करा’ असा आहे असे ते म्हणतात. लेखाखाली पितळे यांची ओळख अर्थशास्त्राचे अध्यापक आणि कृषिमंत्रालयात आर्थिक सल्लागार अशी करून दिली गेली आहे. पण ऐतिहासिक विधानांचा सोयीचा, सैल अन्वय लावण्याच्या त्यांच्या कसबामुळे ते ललित लेखकही होऊ शकले असते असे वाटते!

वेगळा विदर्भ झाल्यास हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घ्यावे लागणार नाही. त्यामुळे शंभर ते दोनशे कोटी रुपयांची बचत होईल असे ते म्हणतात. डॉ.द.ना.धनागरे यांच्या लेखातही, त्यांनी हिवाळी अधिवेशनाला ‘शासकीय खर्चाने मौजमजा करण्यासाठीचा ‘पेड हॉलिडे’ असे म्हटले आहे. हिवाळी अधिवेशन आपला राजकीय वर्ग गांभीर्याने घेत नाही हे खरेच आहे. पण हिवाळी अधिवेशन नागपुरात न घेता त्यातून वाचणारी रक्कम विदर्भ महाराष्ट्रात राहूनही विदर्भावर खर्च करता येणार नाही का? (खरे तर हिवाळी अधिवेशनाऐवजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशन नागपूरला घ्यायला हवे. एकतर ते लवकर गुंडाळणे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष, दोघांनाही परवडणारे नसते. दुसरे म्हणजे त्या काळात उन्हाळ्याची सुरुवात असल्याने विदर्भातल्या जनतेच्या स्थितीचाही महाराष्ट्रभरातल्या सर्व लोकप्रतिनिधींना अंदाज येईल!)

‘विदर्भ झाल्यावर मुंबईचे सर्व महसुली उत्पन्न महाराष्ट्राचे असेल, विदर्भाचा त्यात वाटा नसेल’ असे पितळे म्हणतात (पृ.११). महसुली उत्पन्नाचा खूप कमी वाटा विदर्भाला मिळतो ही विदर्भवाद्यांची तक्रार  खरी मानायची तर विदर्भ जाऊन उर्वरित महाराष्ट्राचा फार फायदा होणार नाही हे ओघानेच आले. द्वैभाषिक मोडून महाराष्ट्र आणि गुजरात यांची निर्मिती झाली तेव्हा गुजरात राज्याची तूट भरून काढण्यासाठी छपन्न कोटी रुपये आणि गुजरातच्या राजधानीसाठी दहा कोटी रुपये महाराष्ट्राने द्यावी अशी मागणी होती. प्रत्यक्षात चाळीस कोटी पन्नास लक्ष रुपये द्यावे लागले. उद्या विदर्भ वेगळा झाल्यावर आजवरच्या त्याच्या शोषणाची भरपाई म्हणून महाराष्ट्राने अनुशेषाच्या जवळपास जाणारी रक्कम द्यावी, त्याशिवाय नवे राज्य उभे राहू शकणार नाही अशी भूमिका विदर्भवाद्यांनी घेतली तर?

‘विदर्भ व महाराष्ट्र यांच्यासाठी राज्यपाल एकच असू शकतो. विदर्भाकडून त्यात काही अडचण असणार नाही. अर्थातच अर्धा खर्च विदर्भ करेल’, अशी विधाने करणारे पितळे भाबडे जास्त आहेत की अनभ्यस्त, ते कळत नाही. सध्या अस्तित्वातच नसलेल्या विदर्भ राज्याला व त्याच्या नेतृत्वाला काय चालेल याचा अंदाज वर्तवणारे पितळे ज्योतिषी असावेत अशीही शंका येते. राज्यपाल एकच असणार असले तर ते मध्यप्रदेश आणि विदर्भाचेही असू शकतील. अकरा जिल्ह्यांचा विदर्भ उर्वरित महाराष्ट्राच्या राज्यपालाचा बरोबरीने खर्च कशाला करील आणि त्याने का करावा?

‘महाराष्ट्राला त्याची बचत नक्षलग्रस्त चंद्रपूर व गडचिरोली भागांकरता खर्च करावी लागणार नाही’ असे म्हणताना, पितळे हे जिल्हे वगळता महाराष्ट्रातले इतर जिल्हे नक्षलवादग्रस्त होणारच नाहीत असे गृहित धरताना दिसतात. नक्षलग्रस्त भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्राने खूप उशिरा काम सुरू केले आहे आणि तेही धीम्या गतीने, पण नक्षलग्रस्त भाग वेगळा करा म्हणजे तुमचे पैसे वाचतील असे म्हणणे म्हणजे काश्मीर स्वतंत्र करा किंवा पाकिस्तानाला देऊन टाका म्हणजे दहशतवादाशी झगडण्याचा आणि सीमारक्षणाचा खर्च वाचेल असे म्हणण्यासारखे आहे! कोणतेही शासन हे मान्य करणार नाही. महाराष्ट्र नक्षलवाद्यांशी झगडतो कारण त्याला चंद्रपूर आणि गडचिरोली हे भाग आपले वाटतात. एका मोठ्या राज्याशी शत्रुत्व पत्करण्याची  जाणीव नक्षल्यांना असल्याने त्यांची ताकद काही टापूंपुरती राहिली आहे. उद्या एक छोटे, दडपायला सोपे राज्य मिळाले तर आख्खे विदर्भ राज्य नक्षलग्रस्त होणार नाही कशावरून? आजच, काही विदर्भवीरांना नक्षल्यांची मदत घेऊन विदर्भ राज्य मिळवण्याची स्वप्ने पडताहेत. त्यांची इच्छा फलद्रूप झाली तर मध्यभारतात नक्षली कारवायांचे नंदनवन उभे राहील. पितळे यांना ते हवे का?

‘मुंबईला जागेची टंचाई आहे. विदर्भाजवळ भरपूर जागा असून अनेक सुविधा आहेत. हे या सर्व किफायतशीर दराने भाडेपट्ट्यावर महाराष्ट्राला घेता येईल’  या पितळ्यांच्या विधानावर काय बोलावे तेच कळत नाही. वेगळ्या राज्याची जागा भाड्याने घेऊन वापरण्यापेक्षा कुठलेही राज्य आपल्या हद्दीतली जागाच वापरणार नाही का? नव्या विदर्भ राज्याने आपले शोषण करणार्‍या राज्याला  किफायतशीर दराने जागा द्यावीच का? विदर्भ महाराष्ट्रात असतानाही त्याचे देशातले भौगोलिक स्थान मध्यवर्ती असणार आहे. मग पर्याय म्हणून विचार करायचा तर आजही देशातल्या अनेक राज्यांना तिथली जागा भाडेपट्ट्याने देता येईल का? अशी एका राज्याने दुसर्‍या राज्याला जागा दीर्घकाळच्या भाडेपट्ट्याने देण्याचा  भारतात प्रघात आहे का? त्याचे त्या राज्यावर काय परिणाम होतात हे खोलात जाऊन तपासले जाण्याची गरज नाही.

‘वेगळा विदर्भ झाल्यास आत्महत्या होणार नाहीत’ असे पितळे म्हणतात. त्यांच्याकडे जादूची कांडी आहे का? असेल तर ती आजच्या महाराष्ट्र शासनाला देण्यापासून त्यांना कोणी रोखले आहे? आत्महत्या होणे हे लाजीरवाणे आहे. पण महाराष्ट्रात विदर्भ आहे म्हणून तिथे आत्महत्या होत आहेत असे म्हणणे भाबडेपणाचे तरी आहे किंवा खोटारडेपणाचे तरी. अर्थशास्त्राच्या अभ्यासकांकडून इतका pseudo-economic युक्तिवाद अभिप्रेत नाही.

‘गोवा स्वतंत्र करण्याकरता महाराष्ट्राने संघर्ष केला तरी गोव्यातील जनतेने महाराष्ट्रात सामील होण्यास पसंती दिली नाही, यातच सर्व काही आले’ असे पितळे म्हणतात. गोवा मुळात संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या वेळी महाराष्ट्रात नव्हता. नेहरूंनी आंतरराष्ट्रीय शांततावादाच्या नावाखाली गोव्यात सैन्य पाठवण्यास उशीर केला. मोरारजींच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या काळात तर महाराष्ट्रातून गोवा, दीव-दमणमध्ये जाणार्‍या सत्याग्रहींच्या वाटेत अडथळे निर्माण केले गेले. हैदराबादप्रमाणे योग्य वेळी पोलिस अ‍ॅक्शन घेऊन गोवा स्वतंत्र करणे अजिबात अशक्य  नव्हते, पण केंद्र सरकारने ते केले नाही. तसे झाले असते तर महाराष्ट्राने गोवामुक्तीसाठी लढण्यापेक्षा गोव्यातली जनता संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात सहभागी होऊ शकली असती. गोवा महाराष्ट्रात सहभागी  न होण्यामागे चर्च आणि खाणमालकांच्या हितसंबंधांचा मोठा वाटा होता. तिथल्या सारस्वतांना महाराष्ट्राच्या मराठाकेंद्री राजकारणात आपण मागे पडू अशी भीती वाटत होती. कोकणी आणि मराठीचा वाद त्या मुळाशी होता. महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या जनतेचे  आर्थिक, राजकीय परस्परावलंबित्व तयार व्हायचे होते. विदर्भ महाराष्ट्रात गेली पन्नास वर्षे आहे. सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक, राजकीय पातळीवर मोठी घुसळण झाली आहे. त्यामुळे विदर्भात (मूठभर) लोक वेगळे होण्याची घोषणा करू लागले की महाराष्ट्रात प्रक्षोभ होणारच.

उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांच्या भाषिक जवळिकीला तकलादू म्हणता येईल का? एकशेसहा हुतात्मे मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी झाले. त्यावेळी लढ्याचा मुख्य प्रश्न मुंबईचा होता. याचा अर्थ राज्यनिर्मितीच्या वेळी विदर्भ-मराठवाड्याबद्दल उर्वरित महाराष्ट्राला काहीच वाटले नाही असे म्हणणे चळवळीच्या नेतृत्वावर अन्यायकारक ठरेल. नागपूर करार ही त्या बांधिलकीची फलश्रुती आहे. त्यामुळे आणि विदर्भातल्या हिंदी भाषकांच्या वर्चस्वामुळे या राज्याचा मुख्यमंत्री अमराठी होईल अशी भीती महाराष्ट्रात व्यक्त झाली तर त्याकडे बुद्धिभेद म्हणून पाहून चालणार नाही. भाजपाचा सामाजिक, आर्थिक पाया हा अमराठी भांडवलदारांचा आणि तोंडवळा हिंदुत्वाचा असल्याने मराठी-अमराठी हे वाद महाराष्ट्रातही त्यांना अडचणीत टाकतात. त्यामुळे उद्या विदर्भ झालाच तर भाजप मराठी नेतृत्वासाठी फार अडून बसेल असे नाही. आणखी एक मराठी राज्य निर्माण होईल असे म्हणायचे आणि प्रत्यक्षात चळवळीची सूत्रे अमराठींनी चालवायची अशी ही योजना आहे का? अगदी अलिकडे शरद पवारांनी विदर्भाची मागणी ही अमराठी मंडळींची तिथल्या व्यापार्‍यांच्या पाठिंब्यावर झालेली आहे असे म्हटले आहे. आपल्या पक्षाची भूमिका काहीही असली तरी आपला स्वतंत्र विदर्भाला विरोध आहे असेही ते म्हणाले. एखाद्या मागणीला लोकांचा पाठिंबा असेल तर निवडणुकांतून तो दिसतो. सीमाप्रदेशातल्या मराठी माणसांची महाराष्ट्रात येण्याची इच्छा स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून लोकसभेपर्यंतच्या सर्व निवडणुकांमधून दिसते (आणि विदर्भवाद्यांच्या अनामत रकमा जप्त का होतात? ) हे त्यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. विदर्भातील जनता महाराष्ट्रातल्या  स्थितीवर नाखूश असेल पण विदर्भवाद्यांच्या नादी लागून आपण आगीतून फुफाट्यात पडू असे विदर्भातील जनतेला वाटले तर ते समजण्यासारखे  आहे.

‘वेळोवेळी विदर्भ राज्याची मागणी करून नंतर वैयक्तिक कारणाने माघार घेतल्यामुळे विदर्भातील नेत्यांची विश्वासार्हता उरलेली नाही’ हे पितळे यांचे विधान बरोबर आहे. पण या नेत्यांनी विश्वासार्हता नंतर गमावली की मुळातच ती संशयास्पद होती याचा शोध घेतला गेला पाहिजे. विलास मुत्तेमवार, दत्ता मेघे हे केंद्रात मंत्री असते तर त्यांना स्वतंत्र विदर्भाची आठवण झाली असती का? प्रकाश आंबेडकर आणि मंडळींना रिपब्लिकन पक्षाचे ऐक्य किंवा दलितांचे स्वतंत्र सशक्त संघटन यांतले काय घडवून आणता आले? स्वत:च्या राजकीय पुनर्वसनाच्या शोधात असलेल्या मंडळींनी स्वत:च्या अस्तित्वाच्या लढ्याला विदर्भाच्या लढ्याचा  मुखवटा चढवला, म्हणून सगळेच लोक फसतील का?

पितळे यांनी सध्याच्या विधानसभेतल्या पक्षीय बलाबलाचा विचार करून काही निष्कर्ष मांडले आहेत. विदर्भात काँग्रेसचे संख्याबळ जास्त आहे. विदर्भ गेल्यास ते जाईल आणि राष्ट्रवादी  काँग्रेसने सेना-भाजपाशी युती केली तर महाराष्ट्रातली सत्ता जाईल अशी भीती काँग्रेसला वाटत असल्यामुळे, काँग्रेस स्वतंत्र विदर्भाला पाठिंबा देत नाही असे त्यांना वाटते. या मुद्याचा दोन पद्धतींनी प्रतिवाद करता येईल. एक म्हणजे  पक्षाचे प्रदेशनिहाय संख्याबळ दर निवडणुकीत बदलत असते. भाजपाने जाहीरनाम्यात स्वतंत्र विदर्भाचा उल्लेख केला असला तरी प्रत्यक्ष निवडणुका मात्र त्या विषयावरचा कौल म्हणून लढवलेल्या नाहीत. शिवसेनेने विदर्भातल्या आत्महत्यांचा विषय केंद्रस्थानी ठेवून विदर्भातल्या निवडणुका लढवल्या,  पण त्यांना यश मिळाले नाही. याचा अर्थ विदर्भातल्या जनतेला शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या हा विषय महत्त्वाचा वाटत नाही असे समजायचे की शिवसेना हा त्या प्रश्नाचा आवाज नाही असे वाटल्याचे समजायचे? या पलीकडच्या शक्यताही विचारात घेतल्या पाहिजेत. या प्रश्नावरचे जनमत संघटनात्मक ताकद वापरून आपल्याकडे वळवण्यात शिवसेना कमी पडली असेल किंवा आपल्या प्रश्नांची तड काँग्रेस-भाजपासारखे राष्ट्रीय पक्षच लावू शकतील असे विदर्भातल्या जनतेला वाटले असेल. २००९ साली जे वाटले त्याच्या अगदी उलट २०१४ मध्ये वाटण्याची शक्यता आहे. मुद्दा असा, की एका निवडणुकीतील संख्याबळाच्या आधारे ‘विदर्भातील आमदार आघाडी व युतीलाही फक्त राज्य करण्यासाठी हवेत’ असा निष्कर्ष काढणे धोक्याचे आहे. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे शिवसेनेचा वेगळ्या विदर्भाला असलेला तीव्र विरोध लक्षात घेता भाजपाने त्यासाठी निर्णायक समर्थन दिले तर सेना-भाजप युती राहील का?

राहिला प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेसने सेना-भाजपाशी युती करून काँग्रेसला अस्मान दाखवण्याचा. अनेक पत्रकारांनी वर्तवलेली ही शक्यता प्रत्यक्षात येणारच नाही असे नाही. पण तसे झाले तर सध्याच्या परिस्थितीत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या केंद्रातल्या राजकारणाचा पायाच खचेल. शरद पवारांची महत्त्वाकांक्षा आणि संदिग्ध राजकारण, दोन्ही गृहीत धरले तरी नजीकच्या भविष्यकाळात हा प्रयोग होण्याची शक्यता नाही. हे लक्षात घेतले की पितळे यांचे संख्याबळाचे तर्कशास्त्र आपोआप गळून पडते.

श्रीनिवास खांदेवाले यांनी लेखाच्या सुरुवातीला शांताराम पोटदुखे यांच्या ‘महाराष्ट्राची पन्नास वर्षे’ या विषयावरच्या व्याख्यानाला असलेली किरकोळ उपस्थिती नोंदवून त्याचा वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीशी संबंध जोडला आहे. एखाद्या कार्यक्रमाला कमी उपस्थिती असण्यामागे विषयाबद्दलचे औत्सुक्य नसण्याबरोबर वक्ता, व्याख्यानाची वेळ, त्यावेळी परिसरात असलेले इतर अधिक आवडीचे कार्यक्रम अशी इतर अनेक कारणे असू शकतात. मात्र हे सगळे बाजूला ठेवून त्या व्याख्यानाचा विचार केला तरी केवळ एका  व्याख्यानाच्या किरकोळ उपस्थितीमुळे लोक महाराष्ट्राला कंटाळले असा निष्कर्ष निर्विवादपणे काढता येईल का?

विदर्भातील प्रश्नांकडे अधिक लक्ष दिले गेले पाहिजे ही पोटदुखे यांची मागणी ही औपचारिकता आहे असे खांदेवाले यांना वाटते. राजकीय मागण्यांमध्ये एक प्रकारचा औपचारिकपणा गृहीत धरलेला असतो. पोटदुखे यांचा लेखही या अंकात आहे. ते चंद्रपूर मतदारसंघातून पाच वेळा लोकसभेवर निवडून गेले आहेत. नरसिंहराव यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांनी अर्थराज्यमंत्रीपद भूषवले आहे. तसेच, ते राज्याच्या नियोजन मंडळाचेही सदस्य होते. त्यांनी त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांच्या मतदारसंघासाठी व विदर्भासाठी काय केले हे त्यांना विचारण्याचा अधिकार जनतेला आहे. त्यांची उत्तरे समाधानकारक वाटली नाहीत तर त्यांचे म्हणणे औपचारिक  आहे असे म्हणता येईल. पण असा लेखाजोखा फक्त पोटदुखे यांचा - ते अखंड महाराष्ट्रवादी आहेत म्हणून घेण्यापेक्षा स्वतंत्र विदर्भाचा धोशा लावणार्‍या सर्व लोकप्रतिनिधींचा घ्यायला हवा. म्हणजे विदर्भाचा अनुशेष वाढला तरी त्याच काळात किती जणांनी आपला व्यक्तिगत अनुशेष कोणत्या पद्धतीने तडस लागेपर्यंत भरला याची जाहीर झाडाझडती  होण्याची गरज आहे. म्हणजे विदर्भ मागास राहिला म्हणून त्यांचे आंदोलन आहे का विदर्भ वेगळा झाला की व्यक्तिगत आर्थिक उत्कर्षाच्या संधी बहुगुणित होतील हा विचार त्यामागे आहे हेही कळेल. मगच, विदर्भाची मागणी हाही उपचार आहे का ते कळू शकेल.

खांदेवाले यांच्या, ‘२० जानेवारी २०१० रोजी झालेला विदर्भ बंद उत्स्फूर्त आणि संपूर्ण होता’ या विधानाला ‘लोकसत्ता’ आणि ‘सामना’ ‘बंद फसला’ असे सांगणा-या विरोधी बातम्यांनी छेद देता येईल. त्यावर शिवसेनेचे मुखपत्र असल्याने ‘सामना’मध्ये विरोधी बातम्याच येणार आणि ‘लोकसत्ते’चे नागपूरचे कर्ते अखंड महाराष्ट्रवादी असल्याने त्यांनीही ‘विदर्भ बंदचा फज्जा उडाला’ असे म्हटले असेल असे खांदेवाले म्हणू शकतील. याचा अर्थ, प्रसार माध्यमांची - त्यांच्या मालकांची, प्रतिनिधींची मतं बातम्यांमध्ये अपरिहार्यपणे प्रतिबिंबित होतात. नागपूर ‘लोकमत’ची स्वतंत्र विदर्भाबद्दलची भूमिका कळली की त्यांच्या ‘सम्यक नागपूर’ स्तंभातल्या श्रोत्यांच्या संख्येचा उल्लेख (पृ.१६) अधिक नीटपणे समजून घेता येईल.

खांदेवाले यांनी महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा जो रोगविज्ञानात्मक (पॅथॉलॉजिकल) अभ्यास मांडला आहे त्यासंबंधातले काही प्रश्न :

गडचिरोलीसारख्या आदिवासी पट्ट्यातील विधानपरिषद आमदारांचा निधी मुंबईतील उड्डाण पुलावर खर्च होणे - ही बाब संपूर्णत: निषेधार्ह आहेच. त्या आमदाराचे नाव व निधीचा तपशील खांदेवाले यांच्याकडे असणार. तो ते जाहीर का करत नाहीत? त्या आमदाराच्या विशेषाधिकाराचा भंग होईल म्हणून? त्याआधी आपण एक गोष्ट समजून घेऊ, की विधान परिषदेचा आमदार आपला निधी महाराष्ट्रात कुठेही खर्च करू शकतो. तरीही, गडचिरोलीच्या आमदाराचा निधी मुंबईच्या उड्डाणपुलावर खर्च होणे अक्षम्य आहे.  प्रश्न असा आहे, की त्या आमदाराच्या परवानगीशिवाय असा निधी वापरता येतो का? मग त्याने परवानगी कशी दिली? त्याच्यावर कोणी दडपण आणले? असा निर्णय घेताना त्याला आपल्या भागाचा विचार करावासा वाटला नाही का? दुसरे असे की विदर्भाबाहेरच्या विधानपरिषद आमदारांनी विदर्भासाठी आमदारनिधी खर्च केल्याची उदाहरणे आहेत का?

‘विदर्भाच्या वाट्याचे गोदावरीचे पाणी देतो, पण कृष्णेवरील तेवढे जास्त पाणी वापरू द्या’ असे महाराष्ट्र शासनाने आंध्रला सांगितल्याचे खांदेवाले म्हणतात. या विधानाला काय पुरावा आहे?

पर्यावरणाचा नाश करणार्‍या अदानी कंपनीला चंद्रपुरातील ताडोबाच्या जंगलाची कत्तल करून कोळसा काढण्याची परवानगी देणे, चंद्रपूर प्रदूषणग्रस्त करणे या मुद्यांतील जिल्ह्यांची  नावे बदलली तर महाराष्ट्र सरकार सगळीकडे तेच करते असे ध्यानी येईल. घोळ आहे तो विकासाच्या मॉडेलचा. ते बदलून अधिक लोककेंद्री कसे होईल यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे.

खांदेवाले यांचे ‘प्रत्येक वर्षाला एक पिढी समजावे’ हे विधान तर भीषणच आहे! त्यांनी कोणत्या आधारावर हे ठरवले? दर पंधरा-वीस वर्षांनी एक पिढी बदलते. तंत्रज्ञानाच्या अफाट वेगामुळे ती दहा वर्षांत बदलते असे  अलिकडे म्हणतात. त्यामुळे महाराष्ट्राला दूषणे द्यायची तर विदर्भाच्या दोन-तीन पिढ्यांचे महाराष्ट्राने नुकसान केले असे म्हणता येईल. पण एकदम पन्नास पिढ्या? विदर्भवाद्यांच्या मेळ्यात टाळ्या मिळवायला किंवा अनभिज्ञ वाचकाला हादरवायला हे विधान ठीक असले तरी त्याला कसलाही शास्त्रीय आधार नाही.

अखंड महाराष्ट्र समितीला विदर्भ झाल्यास टिळक, आगरकर, सावरकर इत्यादी महापुरुषांचे महत्त्व कायम राहील का अशी भीती वाटते अशी त्यांची ( जेवढी समजू शकलो ती - मूळ लेखकाचे शब्द) भूमिका आहे असे खांदेवाले यांना वाटते. पण खरेच, त्या समितीची फक्त इतकी भूमिका आहे का?

श्रीमती आदर्श मिश्रा समितीच्या अहवालातील, ‘राजकीय इच्छाशक्तीचा अंमलबजावणीच्या कामात अभाव’ हे निरीक्षण खांदेवाले यांनी उद्धृत केले आहे. पण ही इच्छाशक्ती विदर्भातल्या नेतृत्वातही नाही असा त्याचा अर्थ नाही का? विदर्भाचे पैसे उर्वरित महाराष्ट्रातील नेतृत्व पळवते याचा अर्थ विदर्भाच्या नेतृत्वाकडे या प्रदेशाच्या हितसंबंधांचे रक्षण करण्याची क्षमता किंवा इच्छाशक्ती किंवा दोन्ही नाही. उद्या वेगळे राज्य झाले आणि केंद्राकडून अन्याय होतो असे वाटले तर हे नेतृत्व काय करेल?

खांदेवाले यांना ‘विदर्भातील आंदोलनाचा एकच दोष म्हणजे, हे आंदोलन शांतता  व अहिंसा यांना मूल्य मानून चालू आहे, त्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील लोकांना त्याची तीव्रता जाणवत नाही’ असे वाटते. शांतता, अहिंसेवर भिस्त असलेले सनदशीर आंदोलन स्वागतार्हच आहे. पण या आंदोलनाचा प्रभाव पडत नाही, याला ही पद्धत जबाबदार आहे का तिला विदर्भाच्या जनमानसात फारसा पाठिंबा नाही हे वास्तव? ज्या ‘संपूर्ण, उत्स्फूर्त विदर्भ बंद’चा उल्लेख खांदेवाले यांनी केला आहे, त्यात दहा लाख लोक अटक करून घेतील असा प्रकाश आंबेडकरांचा दावा होता, प्रत्यक्षात सोळा हजार लोकांना अटक झाली. त्यांपैकी दहा हजार लोक हे भाजपाचे कार्यकर्ते होते असा भाजपाचा दावा आहे. याचा अर्थ अडीच कोटींच्या विदर्भात फक्त सहा हजार लोकांना व्यक्तिगत पातळीवर या लढ्यात उतरावे असे वाटले. हिंसक मार्गांपेक्षा सनदशीर मार्गांनी चालणार्‍या आंदोलनात लोकांचा सहभाग अधिक अपेक्षित असतो. कारण त्यात व्यक्तिगत पातळीवरचा धोका कमी असतो. मिठाच्या सत्याग्रहापासून, संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यापर्यंत अनेक वेळा सनदशीर आंदोलनांच्या मागे जनसागर उभा राहिला आहे. तसे ते स्वतंत्र विदर्भाच्या आंदोलनामागे उभे राहत नसतील तर त्या संकल्पनेचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

या अंकातल्या रत्नाकर महाजन यांच्या लेखात ‘पुढारी सोडता लोक या आंदोलनात अजिबात सहभागी झालेले नाहीत,  हे पुढारीदेखील खाजगीत मान्य करतात’, असे म्हटले आहे. अशा दुटप्पी पुढर्‍यांचा पर्दाफाश केल्याशिवाय या तथाकथित आंदोलनाचे बाळसे आणि सूज यांतला फरक जनसामान्यांना कळणार नाही.

मधुकर किंमतकर यांनी अनुशेषाचे तुलनात्मक आकडे दिले आहेत. त्यात पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांत ऊसाखालील क्षेत्र तीन लाख बावीस हजार चारशे साठ हेक्टर असून विदर्भातील अकरा जिल्ह्यांत फक्त सात हजार हेक्टर असे म्हटले आहे. अशीच तुलना करत, विदर्भात कापसाखालचे क्षेत्र जास्त आहे आणि पश्चिम महाराष्ट्रात ते कमी आहे असे म्हणणे म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात याबाबतचा अनुशेष आहे किंवा हापूसच्या लागवडीला कोकणात जास्त प्रोत्साहन मिळते म्हणजे मराठवाड्यात त्याबाबतचा अनुशेष आहे असे म्हणणे योग्य होईल का?

किंमतकर यांनी अधिकची वीजनिर्मिती, प्रदूषण आणि भारनियमन यांबद्दल केलेली विधानेही सरधोपट आहेत. औष्णिक विद्युत प्रकल्पांनी विदर्भाचे मातेरे होण्याची भीती आहे, तशीच शंका अणुऊर्जा प्रकल्पांनी कोकणाला वाटत आहे. विदर्भाप्रमाणे कोकणही भारनियमनाने होरपळतोय. प्रकल्प व्हायचे तर थोडाफार त्रास सहन करायला हवा अशी शासनाची अधिकृत भूमिका दिसते. त्यामुळे विदर्भ आणि कोकणात प्रदूषणकारी उद्योग यायला नको असतील आणि तरीही भारनियमनामुळे वाढणारे औद्योगिक मागसलेपण दूर व्हायला हवे असेल तर विकासाचे पर्यायी मॉडेल मांडून ते लोकमान्य व्हावे यासाठी जनमताचा रेटा उभा केला पाहिजे. तसा तो उभा राहिला तरच राज्याच्या मागस भागांचे प्रश्न मार्गी लागतील. शासन म्हणते तितकी वीज खरेच निर्माण झाली तर विदर्भ काय महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही गावात भारनियमन राहता कामा नये. खरा प्रश्न असा आहे की हे कसे घडेल?

किंमतकर हे विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य गेली जवळपास सोळा वर्षे आहेत. त्यांनी अनुशेषासंबंधात मंडळाला काय सूचना दिल्या, त्यावर मंडळाने काय उत्तर दिले हेही त्यांनी विदर्भातल्या आणि उर्वरित महाराष्ट्रातल्या जनतेला सांगितले पाहिजे. किंमतकरांनी सत्ताधारी पक्षाचे नेते, मंत्री म्हणून काय पावले उचचली हेही लोकांना कळले पाहिजे. ज्या आदर्श मिश्रा समितीच्या अहवालावर विदर्भवाद्यांची भिस्त आहे, त्या समितीने किंमतकरांना क्षेत्रभेटीत भेटायला बोलावलेच असेल. किंमतकर त्या बैठकीत विदर्भाच्या निधीबद्दल काय म्हणाले आणि त्यांना समितीने काय उत्तर दिले हेही त्यांनी लोकांना सांगितले पाहिजे. म्हणजे आकड्यांच्या खेळापलीकडचे राजकीय वास्तव लोकांना कळेल आणि रत्नाकर महाजन यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘मृगजळामागची फरफट’ही  थांबेल.

‘कैफियती’तल्या शरद जोशी यांच्या लेखात ‘२००४ साली स्वतंत्र भारत पक्षाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी युती करण्यामागच्या अनेक कारणांपैकी भाजपाने स्वतंत्र विदर्भाला दिलेला पाठिंबा हे कारण होते’ असे म्हटले आहे. २००४ च्या निवडणुकीत राजुरा मतदारसंघात वामनराव चटप यांचा झालेला विजय हे स्वतंत्र भारत पक्षाचे एकमेव यश आहे. याचा अर्थ या पक्षाला विदर्भात फारसे कुणी विचारत नाही किंवा या पक्षाची सुप्त ताकद भाजप-सेनेला उपयोगी पडते, पण तिचा या पक्षाला प्रत्यक्ष निवडणुका जिंकण्यासाठी उपयोग होत नाही असे म्हटले पाहिजे. या मदतीची परतफेड सेना-भाजपने त्यांना राज्यसभेची खासदारकी देऊन केलीच आहे. जोशींसारखा शेतीविषयक प्रचंड समज असलेला माणूस महाराष्ट्राच्या राजकारणात मध्यवर्ती असायला हवा होता. उशिरा का होईना ते संसदेत गेले ही आनंदाची बाब आहे. त्यांच्या ऐन लोकप्रियतेच्या काळात ‘राजकारणाचे जोडे बाहेर ठेवण्याचा’ त्यांचा अट्टाहास नसता तर महाराष्ट्राच्या  राजकारणात, अर्थकारणात आमूलाग्र बदल घडण्याची शक्यता होती. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे त्यांच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात ते, शेतकरी संघटना आणि स्वतंत्र भारत पक्ष यांना परीघावरचे स्थान प्राप्त झाले तेही झाले नसते. पण तो स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे.  मुद्दा असा, की विदर्भ राज्याची मागणी योग्य असल्याचे शिवसेना नेतृत्वाला पटवून देण्याचा आत्मविश्वास शरद जोशी यांना आहे का? त्यांनी असे प्रयत्न  या आधी केलेत का? असतील तर त्याची फलश्रुती काय हेही लोकांना सांगायला हवे.

‘महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून संस्था आणि यंत्रणांमध्ये अनेक नावीन्यपूर्ण बदल करून विदर्भाला नुकसानकारक ठरतील अशा व्यापाराच्या अटी लादण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न चाललेला आहे’ असे जोशी म्हणतात (पृ.२६).  हा गंभीर आरोप आहे. अशा कोणत्या अटी आहेत व त्यांचे विदर्भावर काय परिणाम होतात, होतील हे शरद जोशी यांनी स्पष्ट केले तर महाराष्ट्र शासनाला जाब विचारता येणार नाही का?

समाजवाद आणि शासकीय नियंत्रण याबद्दल जोशी यांची चीड सर्वश्रुत आहे. विदर्भाचे छोटे राज्य तयार झाले तर ती, सुहास पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे ‘वर्चस्वाच्या संबंधांची लोकशाहीवरची कुरघोडी असेल का?’ अशा राज्यात राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर भांडवली हितसंबंधांचा थेट पगडा जास्त  सहजपणे निर्माण होऊ शकतो. जोशी म्हणतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्राच्या ओझ्यातून बाहेर पडून विदर्भाच्या विकासाचे प्रतिमान तयार होणार असेल तर ते कितपत स्वागतार्ह आहे?

रत्नाकर महाजन यांच्या लेखाचा विचार करण्याआधी त्यातली एक चूक दुरुस्त करायला हवी. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात जनसंघ आणि काँग्रेस सामील झाले नव्हते असे त्यांनी म्हटले आहे, ते अर्धसत्य आहे. जनसंघ या चळवळीत उशिरा सामील झाला आणि लवकर बाहेर पडला, पण त्याचा सहभाग होता. काँग्रेसमधला डॉ. नरवणे यांचा एक गट फुटून या लढ्यात  सामील झाला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर तो पुन्हा काँग्रेसमध्ये विलीन झाला. उर्वरित काँग्रेस मात्र नेहरूंनी डोळे वटारले म्हणून गप्प राहिली होती. (दुर्दैवाने, संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या कर्त्यांना या प्रयोगाची ताकद कळली नाही. त्यामुळे मंगलकलश चव्हाणांच्या, राज्य काँग्रेसच्या आणि भाषिक असंतोषाचे राजकारण शिवसेनेच्या ताब्यात देऊन समिती संपली! तिचे  पक्षांची आघाडी किंवा पक्ष असे स्वरूप निर्माण होऊन टिकले असते तर विदर्भासह महाराष्ट्राच्या प्रश्नाकडे बघण्याची वेगळी, समग्र दृष्टी मिळालीही असती, पण हा जरतरचा प्रश्न झाला.)

महाजन यांनी मांडलेला निवडणुकीतील जनमताचा कौल आणि वेगळ्या विदर्भाची मागणी यांचा संबंध महत्त्वाचा आहे. विदर्भवादी म्हणतात त्याप्रमाणे या मागणीला जनतेचा पाठिंबा असेल तर महाविदर्भ राज्य संघर्ष समितीच्या उमेदवारांच्या अनामत रकमा  जप्त का व्हाव्यात?

महाजन यांनी मांडलेला अनुशेषाचा मुद्दाही चर्चेला घेतला पाहिजे. दांडेकर समितीने काढलेला अनुशेष आणि त्यानंतर रंगनाथन समितीने काढलेला अनुशेष आर्थिक स्वरूपाचा आहे. तो मार्च २०१० च्या अखेरीस संपला असे महाजन यांचे म्हणणे आहे. महाजन दहा वर्षे राज्याच्या नियोजन मंडळाचे कार्याध्यक्ष  होते. म्हणजे त्यांनी हे विधान आकडेवारी पाहून, अभ्यासपूर्वक केलेले असणार. त्यांचे विधान आणि आदर्श मिश्रा व इतर समित्या यांचे अहवाल यांत तफावत असेल तर त्याबाबत तड लावली गेली पाहिजे. शंकरराव चव्हाण आणि सी. डी. देशमुख यांनी वैधानिक विकास मंडळांना केलेला विरोध महत्वाचा आहे. खरे तर शंकरराव चव्हाण मराठवाड्यासारख्या मागस भागाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने, त्यांनी वैधानिक विकास मंडळांची पाठराखण करायला हरकत नव्हती. पण त्यामुळे ‘राज्यपाल बिकट अशा स्थानिक राजकारणात ओढले जातील’ हा सी. डी. देशमुखांनी मांडलेला धोका त्यांनाही जाणवला असावा. राज्यपाल हे शोभेचे पद असले तरी केंद्रात सत्ता असलेल्या पक्षांनी त्याचा वापर राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी किंवा स्थानिक नेतृत्वाला त्रास देण्यासाठी केला आहे. अनेक महत्त्वाकांक्षी आणि उपद्‍व्यापी राजकारण्यांना राज्यपालपद हे त्यांच्या महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करण्याचे साधन वाटते. लोकनियुक्त सरकार आणि विरोधी पक्षनेते विधिमंडळामार्फत जनतेला जबाबदार तरी असतात. राज्यपालांमार्फत काम पाहते ती त्यांची नोकरशाही. अनुशेषासारख्या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयासाठी राज्यपालांवर विसंबून राहणे म्हणजे लोकांना जबाबदार नसलेले पर्यायी सत्तास्थान निर्माण करण्यासारखे आहे. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळांचा कालावधी न वाढवता पुन्हा सर्व नियोजनाची जबाबदारी राज्याच्या नियोजन आयोगाकडे सोपवण्याचा विचार करता येईल का? (सरकारने अलिकडेच वैधानिक विकास मंडळांचा कालावधी पाच वर्षांनी वाढवला आहे! )

महाजन यांनी मांडलेली अनुशेष या कल्पनेला पर्यायी अशी मानवविकास निर्देशांकांची संकल्पना लक्षात घेऊन विदर्भाचे मागसलेपण आणि प्रगती यांचा आढावा घेतला तर काय फरक पडेल ते त्यांनी स्पष्ट करायला हवे होते. छोट्या राज्यांबद्दलचे  ‘बदकांची लंगडी पिलावळ असेल, पण पुरेसा चारा नसेल’ हे सी. डी. देशमुख यांचे वाक्य महत्वाचे आहे. मात्र महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात संपन्न भागांनी मागसलेल्यांसाठी जे करणे अपेक्षित आहे तसे घडते का? इथे माझ्या मनात पश्चिम महाराष्ट्र प्रगत आणि विदर्भ मागस असे विदर्भवाद्यांच्या मनातले चित्र नाही. तर सुहास पळशीकरांनी म्हटल्याप्रमाणे, मुंबई-पुणे-नाशिकचा पट्टा विरुद्ध विदर्भासहित उरलेला महाराष्ट्र असे चित्र  आहे. आपण विकासाचे जे शहर आणि महानगर केंद्रीरूप प्रमाण मानतो, त्याचा पुनर्विचार केला तरच या प्रश्नाची तड लागण्याचा संभव आहे.

भाजप आणि काँग्रेस यांचे उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण या संबंधातल्या अनेक प्रश्नांबाबत वरकरणी वाद दिसले तरी आतून त्यांचे एकमत असल्याचे दिसते. पण त्यांचे देशांतर्गत सीमानिश्चिती किंवा राज्य पुनर्रचनेसारख्या प्रश्नावर हितसंबंध, अनेकदा परस्परविरोधी असल्यामुळे ते एकत्र येणे खूप कठीण आहे. त्यामुळे राज्याच्या विधिमंडळात सेनेचा विरोध असताना युती धोक्यात घालून भाजपा वेगळ्या विदर्भाचा आक्रमक पाठपुरावा करील हे संभवत नाही. केंद्रातले काँग्रेस सरकार महाराष्ट्र आणि नव्याने होणार्‍या विदर्भ राज्यात काँग्रेसचा फायदा होईल याची खात्री पटल्याशिवाय या फंदात पडणार नाही. अगदी चुकून, शिवसेनेने भाजपच्या पावलावर पाऊल ठेवून (शरद जोशी यांना वाटते तसे वेगळ्या विदर्भाचे महत्त्व पटल्याने) वेगळ्या विदर्भाला पाठिंबा दिला तर मनसे स्वाभाविकपणे अखंड महाराष्ट्रवादी भूमिका घेईल. त्यामुळे केंद्र आणि राज्यपातळीवर विदर्भवाद्यांना पूरक अशी भूमिका घेतली जाण्याची शक्यता दिसत नाही.

शांताराम पोटदुखे यांनी, नुसती खनिज संपत्ती असली म्हणजे विकास होत नाही, त्यासाठी लागणारा पैसा  कुठून आणणार असा व्यावहारिक प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यांनी मुत्तेमवार, मेघे वगैरे मंडळींचा दुटप्पीपणा व्यवस्थित उघडकीस आणला आहे. सत्तेत असताना विदर्भासाठी काही करायचे नाही आणि सत्तेबाहेर असल्यावर (ते अपयश झाकण्यासाठी) वेगळ्या विदर्भाचा मुद्दा उपस्थित करायचा ही त्यांची रीत! बहुभाषिक एकतेचे गोंडस चित्र विदर्भवाद्यांनी निर्माण केले, त्याला पोटदुखे यांनी छेद दिला. ‘मीडिया, मसल व पॉवर’ या तिन्हीवर गैरमराठी लोकांचे वर्चस्व आहे. त्यांना आणखी सत्ताकेंद्रे काबीज करण्यासाठी वेगळा विदर्भ हवा आहे. गैरमराठी लॉबी स्थानिक मराठी नेतृत्वाला पुढेच येऊ देत नाही......त्यामुळे ‘उत्तराखंडमध्ये जन्मलेले तरुण इकडे जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होऊ लागले आहेत’ हे त्यांचे म्हणणे विदर्भवाद्यांनी खोडून काढले पाहिजे किंवा त्याचे गांभीर्य तरी मान्य केले पाहिजे. जे विदर्भात होते, तेच अधिक प्रमाणात मुंबईत होते. तिथे मध्यप्रांतांतल्या हिंदी भाषकांचा जोर आहे.  इथे उत्तर भारतातल्या स्थलांतरितांच्या जीवावर कृपाशंकर सिंह, राजहंस सिंह अशांची चलती सुरू आहे. स्वतंत्र विदर्भाच्या गैरमराठी पाठिराख्यांना जसे विदर्भाचे महाराष्ट्रात असणे बोचते, तसे या मंडळींना मुंबईचे महाराष्ट्रात असणे बोचते. हळुहळू, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा पसारा वाढवायचा आणि वेगळ्या मुंबई राज्याची मागणी करायची हे अगदीच अशक्य कोटीतले नाही. विदर्भातले अमराठी आणि मुंबईतले अमराठी यांचे काही ठोस राजकीय हितसंबंध आहेत का? नसले तर होणारच नाहीत का? त्याचा परिणाम म्हणून या राज्याचे तुकडे होणारच नाहीत याची खात्री देता येईल का?

सत्ता आणि मंत्रिपदे मिळाली की  विदर्भीय नेते मुंबईकर होतात हे त्यांचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. मुंबईचा लखलखाट, आमिषे, भांडवलदारी प्रवाहांशी जोडून घेण्याची सुसंधी आणि व्यक्तिगत  उत्कर्षाच्या साधनांची बहुलता यांमुळे लोकप्रतिनिधी होऊन मुंबईसारख्या शहरात आलेल्यांना हे शहर भांबावून टाकत असल्यास नवल नाही. त्यामुळे मुंबईत आल्यावर आपला मतदारसंघ, आपला प्रदेश विसरला जाणे हे अनेकांच्या बाबतीत घडते. मुंबई हे आर्थिक सत्ताकेंद्र. ते आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र व्हावे यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. त्यात ती राज्याच्यी राजधानी. त्यामुळे राजकीय सत्तेचे केंद्र. त्यामुळेच या शहराची आकर्षणशक्ती अफलातून आहे. मुंबईला एक न्याय आणि उरलेल्या महाराष्ट्राला दुसरा न्याय असे अनेकदा घडते. मुंबई शहरासह महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यावर राजधानी म्हणून दुसरे एखादे शहर निवडले गेले असते तर आर्थिक आणि राजकीय सत्ताकेंद्रे वेगवेगळी होऊन महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे रूप पालटले असते का असा प्रश्न पडतो. पण हा जरतरचा प्रश्न आहे. मुद्दा असा की आपला राजकीय वर्ग मुंबईतल्या सत्तेच्या मोहामुळे आपली मुळे विसरतो. उद्या, विदर्भ राज्य झाले आणि त्याची नागपूर ही राजधानी झाली तर विदर्भातले नेतृत्व आपल्या मतदारसंघाशी प्रामाणिक राहील याची शाश्वती देता येईल? पंधरा-वीस लाखांच्या आसपास असलेल्या गोव्यात सत्तेचे ‘म्युन्सिपाल्टीकरण’ झाले असे काँग्रेसच्या माजी प्रदेशाध्यक्ष म्हणाल्या होत्या. विदर्भाचे तसे होणार नाही कशावरून? प्रश्न महाराष्ट्रात राहण्यान राहण्याचा नसून राजकीय संस्कृतीच्या अध:पाताचा  आणि पिग्मीकरणाचा आहे. राज्य नवे आणि लहान झाले म्हणजे हे सगळे बदलेल असे समजून भुलून जायचे काही कारण नाही.

‘विदर्भात उद्योग आहेत पण त्यात काम करणारे बहुतांश परप्रांतीय आहेत’ असे पोटदुखे म्हणतात. विदर्भात शेतीवर गुजराण होत नसल्याने शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर आत्महत्या करत असताना या कुटुंबांतली तरुण मुले या उद्योगांमध्ये का जात नसावीत? या उद्योगांसाठी आवश्यक प्रशिक्षण या मुलांना उपलब्ध  करून दिले जात नाही का? विदर्भातल्या नोकर्‍यांवर पहिला हक्क विदर्भातल्या मुलांचा असे इथले नेतृत्व का सांगत नाही? भांडवलदारांशी हितसंबंध गुंतल्यामुळे? पोटदुखे यांच्यासारख्यांसमोर हा प्रश्न अधिक तीव्रतेने उभा राहणार आहे. कारण त्यांचा चंद्रपूर जिल्हा नक्षलवाद आणि मागासलेपणा यांमध्ये भरडला जात आहे. दीर्घ राजकीय कारकीर्द असलेल्या  पोटदुखे यांनाही आपल्या कारकिर्दीत आपण चंद्रपूर विकासासाठी काय केले आणि तरी पुरेसा विकास का झाला नाही याचे उत्तर द्यावे लागेल. ‘शेतकर्‍यांची मालकी असणार्‍यां सूतगिरण्या होणे आवश्यक आहे’ असे ते म्हणतात. त्यांच्या कारकिर्दीत त्यांनी या दृष्टीने काय पावले उचलली  व त्याचे परिणाम काय झाले हेही त्यांनी लोकांना सांगायला हवे. कारण सगळ्यांच्याच दृष्टीने ही आत्मटीकेची वेळ आहे.

श्रीपाद जोशी यांनी संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ आणि विदर्भाची मागणी यांतला फरक त्यातल्या जनाधाराआधारे दाखवला आहे. त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा हे पारंपरिक राज्यकर्त्या वर्गाविरुद्ध पुकारलेले बंड होते अशी भूमिका मांडली आहे. दुर्दैवाने, संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांना विविध पक्षांची एकी टिकवता आली नाही. त्यामुळे मराठीचे राजकारण मराठ्यांच्या राजकारणात परिवर्तित झाले. (आज पुन्हा मराठी माणसांचे राजकारण उभे राहायला हवे असेल तर त्याची  काही सूत्रे संयुक्त महराष्ट्राच्या लढ्यात सापडतील. विदर्भाचा विचार करण्यासाठी सुद्धा त्यातून दिशा मिळेल असे वाटते.)

महाराष्ट्र स्थापनेच्या लढ्यात बळी गेलेले एकशेसहा जण मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रासाठी बळी  गेले होते. त्यावेळी मुंबईचा महाराष्ट्रातला समावेश हा मुद्दा कळीचा असल्याने त्या विषयावर आंदोलन झाले. याचा अर्थ विदर्भाबद्दल आंदोलकांना काहीच वाटत नव्हते असे म्हणणे अन्यायाचे होईल. गरज आहे ती वेगळ्या विदर्भाची मागणी करणार्‍यांविरुद्ध समस्त महाराष्ट्रातून आंदोलन उभे करण्याची. त्यातूनच विदर्भाबद्दलची बाकी महाराष्ट्राची बांधिलकी सिद्ध होऊ शकेल.

श्रीपाद जोशी यांनी व्यापारी वर्गाने विदर्भवाद्यांना आंदोलनासाठी पैसे पुरवण्याचा उल्लेख केला आहे. हे व्यापारी कोण आहेत आणि या व्यापार्‍यांचे असे कोणते भाषिक, आर्थिक फायदे होणार आहेत हेही जोशी यांनी सांगितले असते तर बरे झाले असते.

नारायण कुळकर्णी- कवठेकरांनी यशस्वी(?)  झालेल्या ‘विदर्भ बंद’चे मर्म चांगले उलगडून दाखवले आहे. ‘दुकानाचा काचेचा दरवाजा फुटण्याची किंवा पंक्चर काढणार्‍यांची औजारे लुटली जाण्याची भीती यामुळे दैनंदिन कामातून माघार घेणार्‍यां लोकांमुळे बंद यशस्वी झाल्याची समजूत होऊ शकते’ हे त्यांचे निरीक्षण अगदी बरोबर आहे. इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांना बातम्यांची बकासुरी भूक लागलेली असते. त्यामुळे अशी एखादी तोडफोड पुन:पुन्हा दाखवून बंदची ‘हवा’ आपोआप निर्माण होऊ शकते. झुंडींच्या साक्षीने आक्रमक ‘बाईट’ देण्याची पद्धत सध्या रुळू लागली आहे. अशा बातम्या म्हणजे विदर्भीय जनतेचा कौल असे म्हणून  औटघटकेची नेतेमंडळी स्वत:ची पाठ थोपटून घेऊ शकतील, पण त्यामुळे विदर्भवाद्यांना व्यापक जनाधार लाभला अशी समजूत करून घेण्याचे कारण नाही.

‘शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबवण्यासाठी मिळणारे पॅकेज नेत्यांच्या सहकारी बँकांमध्ये जमा होत आहे’ हे कवठेकरांचे निरीक्षण म्हणजे सीबीआयच्या कामाची सुरुवातच असे म्हणावे लागेल. असे नेते कोण आहेत, त्यांनी गिळंकृत केलेली रक्कम किती आहे, त्यांतले विदर्भवादी कोण आहेत याची जाहीर झाडाझडती व्हायला हवी. लबाड नेते अखंड महाराष्ट्रवादी असले म्हणजे त्यांची लबाडी क्षम्य ठरते असे नाही. पण इथे लबाडी करायची आणि मग महाराष्ट्राकडून आमच्यावर अन्याय होतो म्हणून वेगळा विदर्भ द्या असे म्हणायचे हे जास्त धोक्याचे आहे. कवठेकरांनी विदर्भवाद्यांना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या नेत्यांसारखे स्वार्थी होण्याचा जो सल्ला दिला आहे, त्यातला व्यक्तिगत स्वार्थाचा भाग अनेकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या धडाडीनेच अंमलात आणला असेल. विदर्भाचे बकालपण वाढताना  त्यांच्यापैकी कितीजणांच्या प्रॉपर्ट्या किती पटींनी वाढल्या याचाही ताळेबंद मांडला  गेला पाहिजे. म्हणजे विदर्भाकडे आलेला किती पैसा, कोणाच्या गढ्या उभारण्यासाठी वापरला गेला हेही लोकांना कळेल.

विदर्भ वेगळा झाला तर महाराष्ट्राच्या वेगवेगळ्या भागांचे असलेले लोक वेगळ्या राज्याचे ठरतील. त्यामुळे मुंबई- पुण्याकडे वैदर्भीयांना मिळणार्‍या नोकर्‍यांच्या संधी अधिकच कमी होतील का या कवठेकर यांच्या  मताचाही  गंभीरपणे आणि पूर्वग्रह बाजूला ठेवून विचार केला पाहिजे. ज्यांच्या राजकीय कारकिर्दी जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत, त्यांच्या पुनर्वसनासाठी येणार्‍यां पिढ्यांचे नुकसान कशाला करायचे?

मनोहर जोशी यांनी अपेक्षेप्रमाणे, शिवशाहीच्या त्यांच्या शासनाच्या कारकिर्दीत घेतलेल्या निर्णयांचा  दाखला दिला आहे. त्यांनी गडचिरोली जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतीसाठी विनामूल्य जमीन, क्रीडासंकुल, औद्योगिक संकुल, चित्रपटसंकुल अशा अनेक योजनांचा  उल्लेख केला आहे. प्रत्यक्षात यातले काय काय झाले आणि काय झाले नसेल तर जोशी यांनी आणि त्यांच्या पक्षाने त्याचा पाठपुरावा केला का? अखंड महाराष्ट्र परिषदेचा उल्लेख जोशी यांनी केला आहे. त्यांचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी त्या परिषदेनंतर काय पावले उचलली आहेत? का विधानसभा निवडणुकीत विदर्भात अपयश आल्याने  विदर्भावरचे त्यांचे लक्ष कमी झाले? शिवसेनेसारखा मराठीचे राजकारण करणारा पक्ष गेली चव्वेचाळीस वर्षे असताना,  एका मोठ्या मराठी भाषक समुदायाच्या अस्वस्थतेचा प्रश्न चर्चेस येतो हे शिवसेनेच्या मराठीच्या   राजकारणाच्या समजुतीचे आणि कृतीतलेही अपयश आहे. शिवसेना नेतृत्वाच्या जितक्या लवकर हे लक्षात येईल तितके ते शिवशाहीच्या स्मृतिरंजनातून बाहेर पडतील.

द. ना. धनागरे यांनी विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र यांच्या सांस्कृतिक वेगळेपणाचा मुद्दा लोकनायक बापुजी अणे यांच्या कैफियतीच्या आधारे मांडला आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व भागांमध्ये कमी-अधिक प्रमाणात सांस्कृतिक वैविध्य आहेच, पण भाषा हा त्यांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. तसे नसते तर नागपूर करार घडूच शकला नसता. स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीवर ठाम राहिले ते एकनिष्ठ आणि ज्यांनी संयुक्त महाराष्ट्राची भूमिका मान्य केली ते तत्त्वच्युत किंवा गळाला लागलेले ही वर्गवारी सरधोपट वाटते. अणे यांचा १९५९ आणि १९६२च्या निवडणुकांमध्ये  झालेला विजय हा त्यांच्या भूमिकेइतका  व्यक्तिमत्त्वाचाही परिणाम आहे, पण असे विजय अपवादानेच दाखवता येतात.

विदर्भवाद्यांनी सांस्कृतिक वेगळेपणा-अस्मिता या मुद्यांऐवजी  आर्थिक विकास आणि स्वायत्तता या मुद्यांचा आधार घेतल्याचे धनागरे यांनी नमूद केले आहे. हा बदल महत्त्वाचा आहे. म्हणजे विदर्भ तुमच्यापेक्षा वेगळा आहे, मग कशाला महाराष्ट्राबरोबर राहायचे असा  प्रश्न नाही. प्रश्न आहे तो आर्थिक प्रश्नांच्या सोडवणुकीचा. पण त्यासाठीचा अभ्यास, एखाददुसरा अपवाद वगळता विदर्भवाद्यांनी केला का? धनागरे यांनी या बाबतीत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींच्या प्रशिक्षणाची गरज व्यक्त केली आहे. पण अशा प्रशिक्षणाने आमदारांना प्रसिद्धी मिळत नाही. ती मिळते गोंधळ घालून. मग ते आमदार विदर्भाचे असोत की उर्वरित महाराष्ट्राचे. विधिमंडळात अभ्यासपूर्ण पद्धतीने प्रश्नांची तड  लावण्यात आलेले अपयश,  विधिमंडळाकडे पाहण्याचा उदासीन दृष्टिकोन आणि राज्याचे मागासलेपण यांचा एकमेकांशी काय संबंध आहे ते तपासून पाहण्याची गरज आहे. उद्या विदर्भाचे वेगळे राज्य झाले म्हणजे तिथले लोकप्रतिनिधी संसदीय आयुधे वापरून विकासाचे मार्ग प्रशस्त करतील अशा भ्रमात राहण्याचे  कारण नाही.

दांडेकर समितीने तालुका हे युनिट धरल्याने विकासाचा अनुशेष तालुकानिहाय काढला गेला. त्यामुळे प्रादेशिक असमतोलातील प्रदेश या संकल्पनेला पूर्णत: हरताळ फासला गेला असे धनागरे यांचे म्हणणे आहे . मात्र प्रदेश हा अनुशेषाचा निकष असू शकतो का याबद्दलचे याच अंकात नीळकंठ रथ यांचे जे मत आले त्याचा विचार केला पाहिजे (रथ हे दांडेकर समितीचे एक सदस्य होते).  सुविधांच्या तुटवड्याचे निश्चितीकरण करण्यासाठी जिल्हा हा पायाभूत घटक धरावा आणि ज्या सुविधांच्या बाबतीत राज्यस्तरावर तुटपुंजी तरतूद दिसेल त्या संदर्भात तूट निश्चित करण्यासाठी तालुका किंवा गट हे एकक धरावे. कारण तूट दूर करण्यासाठी हाती घ्यायच्या उपाययोजनांसंबंधातील कृती जिल्हास्तरावर घडून येते ही समितीची भूमिका होती असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे समितीने तालुका हे युनिट धरूनच विचार केला असे म्हणता येणार नाही. संपूर्ण प्रदेशाचा एकत्र विचार करावा हे म्हणणे वरकरणी ठीक वाटते. पण सगळा विदर्भ सारखा मागसलेला नाही. तसेच, उर्वरित महाराष्ट्रही सगळाच आर्थिक दृष्ट्या पुढारलेला नाही. त्यामुळे प्रदेश या निकषापेक्षा जिल्हा किंवा तालुका हे युनिट धरणे अधिक रास्त ठरते.

धनागरे यांनी, विदर्भाच्या प्रश्नावर तिथल्या नेत्यांनी उपोषण, राजीनामे, पदाचा त्याग, संघटना-बांधणी केली नाही याबद्दल खंत व्यक्त केली आहे. पण त्यांनीच म्हटल्याप्रमाणे, विदर्भातले नेतृत्व आत्मसंतुष्ट असेल तर त्यांच्याकडून आंदोलनाची अपेक्षा बाळगणे हा भाबडेपणाच  होईल. पद गेले की विदर्भ राज्याची आठवण येणारे लोक कष्टकरी जनतेसाठी उभे राहतील कशाला? अशी स्थिती असतानाही  ‘स्वतंत्र विदर्भ होणे हे सर्व मराठी जनतेच्या व्यापक हिताचे आहे’ असे विधान धनागरे कशाच्या आधारावर करतात ते समजत नाही. त्यांना अपेक्षित असलेले आत्मसमर्पणाची वृत्ती बाळगणारे नेतृत्व निर्माण झाले तर ते विदर्भासह या राज्यांचेही भले करील. पण त्यासाठी वेगळ्या विदर्भाचा आत्मघातकी प्रयोग करण्याची गरज नाही.

धनागरे यांनी, दांडेकर समितीचा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्राच्या धुरीणांना अनुकूल होता असे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, या समितीचे सदस्य असलेल्या नीळकंठ रथ यांनी मात्र समितीचा अहवाल आणि शिफारशी शासनाने पूर्णतया स्वीकारल्याच नाहीत असे म्हटले आहे. जर हा अहवाल पश्चिम महाराष्ट्राला अनुकूल असेल तर त्यांनी तो नाकारण्याचे कारण काय?

अनुशेषाचे मोजमाप आणि पूर्तता यांसाठी निर्माण झालेल्या वैधानिक विकास मंडळांनी विकासाची आणि राज्याच्या एकात्मतेची वाट सोपी केली की बिकट, याचा आढावा घेण्याची गरज आहे. त्याही पलीकडे जाऊन विकेंद्रीकरणाचा पाया विस्तारला तर विभागीय असमतोलाच्या दुखण्याचा उद्‍भव मुळातूनच टळू शकेल ही त्यांची सूचनाही महत्त्वाची आहे. पण ‘एक भाषा, एक राज्य’ या व्यवस्थेमधून निपजणार्‍या प्रादेशिक अस्मितेचे उदाहरण म्हणून रथ जे सांगतात ते मात्र चुकीचे आहे. राज्यव्यवहाराची आणि न्यायव्यवहाराची अधिकृत भाषा म्हणून मराठीला मान्यता मिळावी यात  गैर काय आहे? भारतातल्या इतर अनेक राज्यांनी हे कधीच स्वीकारले आहे. महाराष्ट्रात मात्र परभाषिक सहिष्णुता, जागतिकीकरण, कॉस्मोपॉलिटॅनिझम अशा अनेक झुलींआड दडून मराठीला तिचे न्याय्य स्थान नाकारण्याचा प्रयत्न झाला की लोकांचा राग उफाळून येतो. तो तात्कालिक आणि प्रतीकात्मक आहे की अभ्यासपूर्ण आणि विधायक पद्धतीने व्यक्त होतो ते पाहिले पाहिजे. पण पुरोगामी विचारवंतांना अस्मिता या शब्दाचे इतके दीर्घद्वेषी वावडे आहे की त्यांना तिचा प्रत्येक आविष्कार राष्ट्रद्रोही वाटतो - विशेषत: महाराष्ट्रातला? ( मी स्वत: न्यायव्यवहाराचे मराठीकरण  आणि प्रशासकीय कामकाजाच्या मराठीकरणाच्या चळवळीत काम करतो.  हे काम शिवसेना आणि मनसे सध्या करत  असलेल्या कामापेक्षा वेगळे आणि अधिक मूलभूत आहे. पण भाषेचे काम मुळात राजकीय असल्याने  राजकीय पक्षांबाबत सोवळे राहून चालत नाही. निव्वळ अस्मिताकेंद्री, प्रतीकात्मक चळवळ करणारेही  राजकीय स्पर्धेपोटी का होईना अभ्यास आणि विधायकतेकडे हळुहळू वळू लागले आहेत हेही लक्षात घेतले पाहिजे.) त्यामुळे एकापेक्षा अधिक राज्ये झाली की अस्मिता कमी होईल किंवा व्हावी या म्हणण्याला अर्थ नाही.

सुहास पळशीकरांनी विदर्भ राज्याच्या मागणीमागे तिथल्या स्थनिक श्रेष्ठजनांच्या महत्त्वाकांक्षेचे इंधन असल्याचा मुद्दा मांडला आहे(पृष्ठ ६०), त्यांनी  हे श्रेष्ठजन प्राधान्याने कोण आहेत याचा खुलासा मात्र केलेला नाही. विदर्भ वगळला तर महाराष्ट्रातील दलित, आदिवासी आणि ओबीसी या तिन्ही समूहांचे संख्याबळ कमी होईल आणि महाराष्ट्रातील सामाजिक विविधता कमी होऊन एकजातीय श्रेष्ठसमूह आकाराला येईल हा पळशीकरांनी व्यक्त केलेला धोका अधिक महत्त्वाचा आहे. (बाबासाहेबांच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या स्वप्नांचं मातेरं करून आता स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा अस्तित्वासाठी वापर करणार्‍या प्रकाश आंबेडकर वगैरे मंडळींना याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. पण ज्यांना वर्षानुवर्षे दलितांचे  राजकारण महार आणि नवबौद्ध समाजापलीकडे नेता आले नाही त्यांच्याकडून इतके सामाजिक भान अपेक्षणे चूकच नाही का?)

पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे संस्कृतीच्या राजकारणातून भाषा नावाचे राजकीय वास्तव साकारते हे सर्वांशाने खरे नाही. भाषा हा सामाजिक वास्तवाचा महत्त्वाचा आधार आहे. भाषा आणि संस्कृती यांचा जवळचा संबंध आहे. पण संवाद, संप्रेषणाचे साधन म्हणून; तसेच, व्यक्ती आणि समाज यांची ओळख म्हणूनही भाषेला अनन्यसाधारण आणि स्वतंत्र असे महत्त्व आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार करायचा तर ज्या संघर्षातून हे राज्य निर्माण झाले त्याच्या मुळाशी भाषिक अस्मिता डिवचली गेल्याची रास्त भावना होती. त्यामुळे या लढ्यात भाषेला अधिक महत्त्व येणे स्वाभाविक आहे, पण या लढ्यात वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेली  निवेदने, ठराव यांचा नीट अभ्यास केला तर एकभाषिक राज्यातही विकासाची सम्यक दृष्टी आवश्यक आहे हे भान दिसते. प्रत्यक्षात मात्र हा लढा लढणारी समिती राज्य चालवण्याची संधी मिळवण्याआधीच विसर्जित झाली. त्यामुळे ज्यांच्या हाती मंगलकलश आयता आला त्या मंडळींनी भाषा आणि विकास या दोन्ही बाबतींत (यशवंतराव चव्हाण यांचा काही अंशी अपवाद वगळता) अर्धवट निष्ठा दाखवली. दुसरीकडे, शिवसेनेसारख्या मराठीचे राजकारण करणार्‍या पक्षाचे भाषा, संस्कृती, विकास यांबद्दलचे आकलन इतके तोकडे आहे की त्यांना भाषेच्या पोटातून निर्माण होणार्‍या सांस्कृतिक राजकारणाचे काय करायचे हेच कळत नाही. म्हणून त्यांना मराठी आणि हिंदुत्वाचे राजकारण यांतील विसंगती कळत नाही. एकभाषिक राज्यातल्या भाषिक राजकारणाचे जे वांगे झाले, त्याला हा संदर्भ आहे. पण याचा अर्थ एक राज्य-एक भाषा असे सूत्र स्वीकारले गेले असते तर फार आशादायक घडले असते असे नाही. पळशीकर अस्मितेच्या राजकारणाबद्दल इतर पुरोगामी विचारवंतांइतकेच साशंक दिसतात, पण अस्मिता हा इतर अनेक चळवळींप्रमाणे भाषिक  चळवळींचाही गाभा आहे. तिला योग्य आकार देऊन त्यातून विधायक भाषाकारण किंवा संस्कृतिकारण उभे राहू शकते. पण त्यासाठी भाषिक चळवळींकडे अधिक निकोप दृष्टीने पाहिले पाहिजे.

पळशीकरांनी दिलेली ओरिसा आणि झारखंड यांची उदाहरणे  महत्त्वाची आहेत. मागासलेपणाचा युक्तिवाद मांडून जनाधार वाढवण्याची युक्ती विदर्भात फारशी यशस्वी झालेली नाही. वैधानिक विकास मंडळे सशक्त करायला हवीत हा पळशीकरांचा आग्रह, तर त्यांची गरजच पडली नसती हे रथ यांचे विधान पाहता विदर्भाच्या विकासाकडे पाहण्याचा एकाहून अधिक भूमिका असल्याचे लक्षात येते. मात्र  ‘ राजकीय कल्पनाशक्तीच्या अभावामुळे राज्यांतर्गत विपर्यासावर नवीन राज्याची मागणी हे उत्तर शोधले जाते ’ हे त्यांचे निरीक्षण बरोबर आहे. पण वेगळ्या राज्याच्या मागणीला जे Glamour(वलय) आहे, तसे ते राज्यांतर्गत  प्रश्न सामंजस्याने सोडवण्याला नाही. त्यामुळे सध्याच्या क्षुद्रीकरणाच्या राजकारणाच्या ( politics of frivolousness )काळात अशा राजकारणाला गती मिळणे स्वाभाविक आहे.

पळशीकरांचा एक मुद्दा फक्त विदर्भाच्या बाबतीत नव्हे तर इतरही दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. अंतर्गत प्रादेशिक रचनेसाठी आपण भाषिक राष्ट्रवाद हा मुख्य आधार मानला असे ते म्हणतात. पण ते स्वाभाविक नाही का? भारतीय उपखंडाची रचना अनेक भाषिक राष्ट्रे मिळून झाली की हे एक एकजीव, एकात्म राष्ट्र आहे यावर आपल्याकडे  वाद चालू आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यातही हा विषय वादग्रस्त ठरला होता. एकदा मराठी ही  nationality (राष्ट्रीयता) मानली की त्यासाठीचे संघटन ओघानेच येते. मग एकभाषिक प्रदेशांच्या एकत्रीकरणाचा/ सामीलीकरणाचा आग्रहही त्यातून येतो. पळशीकर म्हणतात ते एक राज्य -एक भाषा हे तत्त्व देशाच्या पुनर्रचनेसाठी वापरायचे ठरवले तर या भाषिक राष्ट्रवादाचे काय करायचे याचे उत्तरही शोधावे लागेल. स्वातंत्र्याच्या चळवळीला समांतर अशा पद्धतीने जवळपास देशभरात भाषावार प्रांतरचनेच्या चळवळी सुरू झाल्या. त्यातून कमीअधिक संघर्षातून भाषिक पुनर्रचना होऊन एकभाषिक राज्ये निर्माण झाली. त्यावेळी या पुनर्रचनेमुळे देशाच्या एकात्मतेला धक्का पोचेल का अशी भीती व्यक्त होत होती. प्रत्यक्षात मात्र तसे काही घडल्याचे दिसत नाही. पण भाषिक राष्ट्रवादाच्या जाणिवेला रास्त स्थान आपल्या व्यवस्थेत आहे व ते असावेच लागणार आहे. त्याचा संकोच करून या देशाचे प्रशासन एकसंध ठेवता येईल का?

पळशीकर म्हणतात त्याप्रमाणे अखंड महाराष्ट्रवाद्यांना लोकशाही, बहुविधता आणि समाजहित या संबंधित पेचांचे भान ठेवावेच लागणार आहे. पण हे भान प्रत्यक्ष राजकीय व्यवहारात सहभागी होणार्‍यांपर्यंत कसे संक्रमित करायचे हा खरा प्रश्न आहे. (त्यासाठी आपल्या पुरोगामी बुद्धिजीवी वर्गाला  राजकीय प्रक्रियेबद्दलची तुच्छता आधी सोडली पाहिजे. त्याहीआधी भाषिक अस्मितेसारख्या गोष्टींकडे अंगावर पाल पडली आहे अशा पद्धतीने पाहणे थांबवले पाहिजे.)

मदन धनकरांनी तिथला विणकर समाज स्वतंत्र विदर्भासाठी अनुकूल असल्याचे मत नोंदवले आहे. मात्र त्याची कारणे दिलेली नाहीत. त्यांनी ज्या मंडळींचा विदर्भवादी म्हणून उल्लेख केला आहे त्यांचे दुखणे समजावून घेऊन महाराष्ट्र त्यांना आपला वाटेल यासाठी पावले उचलली गेली पाहिजेत.

देवेंद्र गावडे यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या ‘महाराष्ट्र देशा’ या पुस्तकात आणि सुवर्ण महोत्सवानिमित्त झालेल्या सत्कारसमारंभात विदर्भ आणि वैदर्भी यांचा समावेश नसल्याचा उल्लेख केला आहे. असे झाले असेल तर शिवसेनेने आणि इतर राजकीय पक्षांनी विदर्भातल्या जनतेची माफी मागितली पाहिजे. यानिमित्ताने एका गोष्टीचाही विचार केला पाहिजे. विदर्भवाद्यांच्या लेखनात विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्र असे द्वैत दिसते. उरलेला सगळा महाराष्ट्र विदर्भावर अन्याय करण्यासाठी टपून बसला आहे असा त्याचा अतिसुलभ अर्थ होईल. प्रत्यक्षात मात्र शहरे विरुद्ध ग्रामीण भाग, पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध मराठवाडा,पश्चिम महाराष्ट्र विरुद्ध कोकण असे अनेक वाद आहेत. हितसंबंधांचा वाद आहे. उर्वरित महाराष्ट्र असा शब्दप्रयोग करून आपण अनेक गोष्टींना अकारण महत्त्व मिळवून देतो. ते टाळले पाहिजे. गावडे यांनी नक्षलवादी हल्ल्यात शहीद झालेल्यांबद्दलची उदासीनता चोख मांडली आहे. त्यांच्यासारख्या प्रसंगी जीव धोक्यात घालून नक्षल्यांविरुद्ध आवाज उठवणार्‍यांची खंत महाराष्ट्रातल्या सुबुद्ध वर्गाने तातडीने लक्षात घेतली पाहिजे. उपेक्षेपासून सहभागाकडे, समावेशकतेकडे या भूमिकेतून विचार झाला तरच विदर्भासह महाराष्ट्र एकजीव होईल. आपली घोषणा मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र व्हावा अशी १९६० साली होती. ती विदर्भासह  संयुक्त महाराष्ट्र टिकावा आणि वाढावा अशी असली पाहिजे.

‘साधने’च्या विशेषांकाने अस्वस्थ केले. म्हणून इतकी दीर्घ प्रतिक्रिया लिहिली. महाराष्ट्र टिकला पाहिजे आणि समृद्ध झाला पाहिजे असे मला मन:पूर्वक वाटते. ते भाषा आणि विकास या दोन पायांवर  शक्य होईल असा मला विश्वास आहे. त्यासाठी भाषा, समाज आणि संस्कृती या तीन घटकांचा नव्या संदर्भात विचार केला पाहिजे. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला ती संधी होती, पण राजकीय दुफळीमुळे त्यांना ते जमले नाही. शिवसेनेचे एकूण महाराष्ट्राबद्दलचे आणि भाषिक राजकारणाबद्दलचे आकलन मर्यादित असल्याने त्यांनी या प्रश्नांवर उत्तरे शोधण्याचा गांभीर्याने विचारच केला नाही. मनसे याबाबत सुरुवातीला आश्वासक वाटली होती. पण राज ठाकरेंचे विदर्भात सार्वमत घ्यावे असे एखादे विधान सोडले तर तो पक्ष (किमान प्रकटपणे) सक्रियपणे विदर्भाचा विचार करतो असे दिसत नाही. प्रतीकात्मक राजकारणाच्या चौकटीपलीकडे जाऊन अधिक समग्रपणे महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर राज्यांतर्गत सत्तावाटपाचा आणि केंद्र-राज्य संबंधांचाही पुनर्विचार करावा लागेल. अशा अस्मितेला अस्पृश्य न मानणार्‍या ज्ञानाधिष्ठित चळवळीची  महाराष्ट्राला गरज आहे. मी त्याला  ‘मराठीकारण’ (मराठीकरण नव्हे) म्हणतो. असे मराठीकारण उभे राहणे आणि पुरोगाम्यांनीही त्यापासून  ‘पल्ला न झाडणे’ ही या विचारमंथनाची योग्य निष्पत्ती ठरेल.

- दीपक पवार

santhadeep@gmail.com

deepak@marathivikas.org

९८२०४३७६६५

 

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.