दलित ही आहे विद्रोही सांस्कृतिक संज्ञा


_dalit_hi_ahe_vidrohi_sandya

महाराष्ट्र शासनाने सर्व शासकीय व्यवहारातून ‘दलित’ हा शब्द वगळावा असे फर्मान काढले आहे. ‘दलित' या शब्दाचा वापर टाळण्याची आणि त्याऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असा उल्लेख करण्याची लिखित सूचना केंद्र सरकारच्या माहिती प्रसारण खात्याने प्रसारमाध्यमांना २०१८ साली ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात केली होती. त्यानंतर एक वर्षाने, आता, महाराष्ट्र सरकारचा हा आदेश आला आहे. केंद्र सरकारच्या गेल्या वर्षीच्या निर्णयामागे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन एका निकालाचा दाखला होता. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठानेदेखील तसाच निर्णय त्या आधी काही महिने दिला होता.

‘अस्मितादर्श’चे संस्थापक - संपादक डॉ. गंगाधर पानतावणे यांनी म्हटले आहे, की, “दलित म्हणजे काय? दलित ही जात नव्हे. दलित हे परिवर्तनाचे आणि क्रांतीचे प्रतीक आहे. दलित विचार हा मानवतावादाचा विचार आहे.” 

‘दलित पँथर’ने दलित या संज्ञेची जी व्याख्या केली, त्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नवबौद्ध, श्रमिक, भूमिहीन, गरीब शेतकरी, स्त्रिया; तसेच धार्मिक दृष्ट्या, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या शोषण केल्या गेलेल्या सर्व माणसांचा समावेश आहे. एकूणच, दलित आणि विद्रोह या संज्ञा एकमेकांशी अन्योन्यपणे जोडल्या गेलेल्या आहेत. तो विद्रोह भारतीय परंपरेतील विषमतावादी जातिव्यवस्थेविरुद्धचा आहे.

हे ही लेख वाचा -
दलित महिला परिषदेच्या अध्यक्ष - सुलोचना डोंगरे
व्यंगचित्र आणि जाणत्यांतील 'व्यंग'

 

न्यायालयांची भूमिका ‘दलित’ या शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ असा उल्लेख शासकीय कागदपत्रांमध्ये करावा अशी आहे. ती प्रशासन चालवण्याच्या दृष्टीने समजण्यासारखी आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे, की ‘दलित’ या शब्दातून ‘शोषित’, ‘पीडित’, ‘दडपलेले’ असे अर्थ व्यक्त होतात, त्यामुळे तो शब्द अपमानजनक आहे, समूहाच्या दुर्बलतेकडे, दुय्यमत्वाकडे इशारा करणारा आहे. न्यायालयाचे प्रतिपादन वर वर पाहता रास्त वाटते; पण केंद्र व राज्य सरकारे जेव्हा केवळ शासकीय व्यवहारातून नव्हे तर, एकूणच, समाजाच्या सार्वजनिक पटलावरून ‘दलित’ हा शब्द गायब करण्याचे धोरण अहमहमिकेने राबवू पाहताना दिसतात, तेव्हा त्यातून ते नेमके कोणाच्या पथ्यावर पडणार असते, हा प्रश्न निर्माण होतो. विशेषतः जेव्हा विद्यमान केंद्र व राज्य सरकारे दलित उत्थानाला अजिबात बांधील नसलेली दिसतात; एवढेच नव्हे तर, दलितांवरील अत्याचाराला प्रतिबंध करण्यात कमालीची कुचराई करताना दिसतात; तेव्हा ‘दलित’ या एका शब्दाच्या बदलाबाबत त्यांचे इतके आग्रही असणे संशयास्पद ठरते.  

येथे वाचकांना ‘दलित’ या शब्दाच्या इतिहासात शिरावे  लागेल, तरच त्याचे सांस्कृतिक महत्त्व त्यांच्या लक्षात येईल.

manthanएकोणिसाव्या शतकात ‘दलित’ हा शब्द दोन ठिकाणी उल्लेखनीय रीत्या आलेला दिसतो. एक म्हणजे मोल्सवर्थ शब्दकोशात आणि दुसरे म्हणजे महात्मा जोतिराव फुले यांच्या लेखनात. पुढे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या लेखनात दलित (आणि त्यासाठीचा ‘डिप्रेस्ड’ हा इंग्रजी शब्द) या शब्दाचे उपयोजन मोठ्या प्रमाणात केले. त्यांच्या ‘जनता’ या साप्ताहिकात ‘दलित’ हा शब्द अत्यंत महत्त्वाचे स्थान मिळवून बसलेला आहे. 

पुढे, साठीच्या दशकात दलित साहित्याची सुरुवात, मुख्यत: महाराष्ट्रात झाली आणि ते साहित्य मराठी वाङ्मयेतिहासात अढळ स्थान अल्पावधीतच मिळवून बसले. ‘दलित पँथर’ने दलित या शब्दाला संघर्षशीलतेची, विद्रोहाची तीक्ष्ण धार सत्तरीच्या दशकात प्राप्त करून दिली. त्यातील कोणाचीही ‘दलित’ शब्दाची व्याख्या जातीयतेच्या अंगाने जाणारी नाही.

‘दलित’ या शब्दाला ‘दलित साहित्य’ आणि ‘दलित पँथर’ यांनी जो मुक्तिवादी आशय मिळवून दिला; तो महाराष्ट्राच्या कक्षा ओलांडून, देशभरातच नव्हे तर जगभरात जाऊन पोचला आहे. त्या आंदोलनालाही पन्नास वर्षें होत आली आहेत. कांशीराम यांनी बहुजन समाज पक्षाच्या स्थापनेपूर्वी ‘डीएस फोर’ या संघटनेची स्थापना 1981 मध्ये केली होती. तीही त्यांना एकजातीय स्वरूपाची अपेक्षित नव्हती. त्यांची त्या काळातील मुख्य घोषणा आहे : ‘ब्राह्मण, ठाकूर, बनिया चोर, बाकी सब है डीएस फोर!’ दलित या शब्दाचे परिमाण असे सतत मोठे व व्यापक होत गेले आहे. ते पुसून कसे टाकता येईल?  

‘दलित’ ही एक अत्यंत सशक्त अशी राजकीय कोटी आहे. तिच्याद्वारे इतिहासातील दडपणुकीचा व्यवहार सर्वांच्या दृष्टिपथात राहतो, राहणार आहे. त्याशिवाय दडपणुकीच्या विरोधातील तगडा संघर्षही नजरेआड करता येत नाही. त्यामुळे ‘दलित’ संकल्पनेला नाकारणे हा केवळ एक शाब्दिक बदल नसून त्याद्वारे सत्ताधाऱ्यांची जातीय शोषणाचे, दडपणुकीचे वास्तव नाकारण्याची आणि दलित संघर्षाची धार बोथट करण्याची वृत्ती समोर येते. ती संकल्पना हिंदू धर्मातील विषमतावादी जातिव्यवस्थेविरुद्धचा आवाज जिवंत ठेवते. तेच नेमके विद्यमान सरकारला रुचत नाही. त्यातूनच सरकारची त्या संदर्भातील तथाकथित ‘सकारात्मकता’ आकार घेताना दिसते, त्यामुळेच ती नाकारण्याची गरज आहे.

-प्रज्ञा दया पवार 9869480141
pradnyadpawar@gmail.com

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.