...अन्यथा मराठवाड्याचे वाळवंट होईल?


मराठवाडा हा विभाग गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्या यांच्या खोऱ्यात मोडतो. मराठवाड्याच्या हक्काचे त्या खोऱ्यातील पाणी उर्वरित महाराष्ट्राच्या वर्चस्ववादी वृत्तीने व विदर्भाच्या राजकारणाने रोखले आहे. त्यामुळेच गोदावरी खोऱ्याच्या पाण्याचे समन्यायी वाटप महाराष्ट्रात झालेले नाही. समन्यायी वाटप याचा अर्थ सर्वांना समान वाटा नव्हे तर सर्वांसाठी न्यायोचित वाटा असा आहे. त्यामुळे विविध क्षेत्रांना देण्याच्या पाण्याचा हिस्सा हा त्या क्षेत्रांच्या गरजा, हवामान, लोकसंख्या अशा घटकांचा विचार करून संकलितपणे ठरवला गेला पाहिजे.

गोदावरी खोरे हे आंतरराज्य आहे. त्या नदीच्या पाणी वाटपावरून महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, मध्यप्रदेश व ओरिसा या राज्यांमध्ये वाद होते. भारत सरकारने बच्छावत यांच्या अध्यक्षतेखाली लवादाची स्थापना 10 एप्रिल 1969 रोजी केली. लवादाने पाणीवाटपाचा निवाडा 7 जुलै 1980 रोजी दिला. अहवालानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्यास एकूण एक हजार एकूणनव्वद अब्ज घनफूट पाणी मिळाले. मराठवाडा हा आधुनिक महाराष्ट्रात अतिशय मागास भाग आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर प्रादेशिक पाणी वाटपाच्या राजकीय घोळामुळे मराठवाड्याच्या पदरी निराशा पडली. मराठवाड्याचा शहाण्णव टक्के भूभाग गोदावरीच्या खोऱ्याने व्यापला गेला आहे. मराठवाड्याच्या चौसष्ट हजार हेक्टर भूभागापैकी अठ्ठेचाळीस हजार हेक्टर जमीन गोदावरी खोऱ्यात येते. मराठवाड्याला पाण्याचा वाटा त्या मानाने मिळालेला नाही.

गोदावरीच्या पाणीवाटपाचे विषम चित्र: महाराष्ट्रातील गोदावरी खोरे व पाणी वाटप
अनुक्रमांक     विभाग     प्रत्यक्ष पाण्याचा वाटा अब्ज घनफूट     प्रमाणात पाण्याचा वाटा अब्ज घनफूट

1.    मराठवाडा             274               500

2.    विदर्भ                   674               458

3.    उ. महाराष्ट्र            141               131
      एकूण                  1089             1089
    
मराठवाड्याच्या वाट्याला पाचशे अब्ज घनफूट पाण्याऐवजी दोनशेचौऱ्याहत्तर अब्ज घनफूट पाणी मिळाले. विदर्भाला प्रमाणात पाण्याचा वाटा चारशेअठ्ठावन्न अब्ज घनफूट असताना सहाशेचौऱ्याहत्तर अब्ज घनफूट पाणी मिळाले. तर उर्वरित महाराष्ट्राचा प्रमाणात वाटा एकशेएकतीस अब्ज घनफूट असताना एकशेएकेचाळीस अब्ज घनफूट पाणी दिले गेले. पाण्याचे विषम वाटप मराठवाड्याच्या पाणी समस्येस कारणीभूत ठरते.

खडकपूर्णा प्रकल्प हा गोदावरीची उपनदी असलेल्या पूर्णा नदीवर आहे. पूर्णा नदीचा उगम औरंगाबाद जिल्ह्यातील अजिंठ्याच्या डोंगरातून झाला. ती नदी मराठवाड्यातून वाहत जाऊन, बुलडाणा जिल्ह्यातून वाहत परभणी जिल्ह्यात प्रवेश करते. नदीच्या पाणीवाटपाच्या प्रश्नाची सुरुवात 1989 मध्ये झाली. परभणी जिल्ह्याचा पाण्याचा प्रश्न लक्षात घेऊन पूर्णा नदीवर यलदरी धरण व जलविद्युत निर्मिती केंद्र स्थापन केले गेले. सिद्धेश्वर धरणाची निर्मिती 1968 मध्ये करण्यात आली. त्या धरणांमुळे परभणी व नांदेड जिल्ह्यातील सत्तावन्न हजार नऊशेअठ्याऐंशी हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आली होती.

परंतु खडकपूर्णा धरण विदर्भातील देऊळगावराजा (जिल्हा बुलडाणा) येथे (1989) मंजूर झाले. खडकपूर्णा धरणाच्या विरूद्ध नांदेड, परभणी येथील जनतेने 17 ऑगस्ट 1996 रोजी मोर्चा काढला. शासनाने मोर्च्याची दखल घेतली नाही. म्हणून ‘मराठवाडा जनता विकास परिषदे’ने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावेळी ‘विदर्भ विभाग वैधानिक मंडळा’ने हस्तक्षेप करून न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले, की विदर्भ सिंचनाच्या क्षेत्रात मागे आहे. पूर्णा नदीवर येलदरी व सिद्धेश्वर धरण यांच्या वर, खडकपूर्णा धरण बांधल्याने उघड उघड मराठवाड्यातील सिंचनाचे लाभक्षेत्र कमी होते. पण तो युक्तिवाद न्यायालयाने अमान्य केला व खडकपूर्णा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता दिली.

जायकवाडी प्रकल्प आशिया खंडात मोठा म्हणून ओळखला जातो. त्या प्रकल्पाची सुरुवात 1966 मध्ये झाली आणि तो प्रकल्प 1976 मध्ये पूर्ण झाला. त्या धरणाचा लाभ उस्मानाबाद जिल्हा वगळता मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मिळेल असे उद्दिष्ट होते. एकूण लाभक्षेत्राच्या दोनशेपंधरा अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याच्या शेतीसाठी वापरण्यात यावे ही अपेक्षा होती. त्याखाली दोन हजार अठ्याहत्तर लक्ष हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे लक्ष्य होते.

परंतु त्याही धरणाच्या वर अनुज्ञेय मर्यादेपेक्षा अधिक धरणे बांधली गेल्यामुळे जायकवाडीचे सर्व निर्धारित पाणी वरच्यावर अडवले गेले. जायकवाडी धरण कोरडेच राहत आहे! जायकवाडी धरण पूर्ण होऊन बेचाळीस वर्षें झाली. आतापर्यत ते फक्त नऊ वेळा भरले आहे! नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांत तेवीस मोठे, पंधरा मध्यम व चारशेएक्याण्णव लघु प्रकल्प आणि सात हजार तीनशेसत्तावीस स्थानिक स्तरावर अशा सात हजार आठशेछपन्न पाटबंधारे योजना गावतळी, पाझर तलाव इत्यादींच्या माध्यमातून पैठण धरणात पाणी येण्यापूर्वीच गोदावरीतील दोनशेचार अब्ज घनफूट पाण्याची साठवण करतात. एक्याऐंशी अब्ज घनफूट पाणी धरणामध्ये येण्यासाठी ते नदीतच शिल्लक नाही! गोदावरीतील एकशेशहाण्णव अब्ज घनफूट पाणी मराठवाड्याच्या हक्काचे फक्त कागदोपत्री आहे. सरकारने त्याबाबत मराठवाड्याच्या दृष्टीने कधी विचार केलेला नाही.

महाराष्ट्र शासनाने जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा 2005 मध्ये पारीत केला. त्या कायद्याच्या माध्यमातून खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा प्रश्न हाताळण्याचा निर्णय घेतला गेला. कायद्यात 12-6 ग  कलम पाण्याच्या समन्यायी वाटपासंदर्भात आहे. त्या कलमानुसार पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी. खोऱ्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठे दरवर्षी ऑक्टोबरमध्ये नियंत्रित केले जातील. पाण्याची टक्केवारी सर्व धरणांसाठी सारखी राहील. तो कायदा जायकवाडीला समन्यायी पाणी देण्यास नकार देतो. म्हणून जनता विकास परिषदेने मुंबई उच्च न्यायालयात दाद ऑक्टोबर 2012 मध्ये मागितली. पाणीवाटपाचे अधिकार महाराष्ट्र शासनाकडे द्यावेत. न्यायालयाने 23 सप्टेंबर 2016 रोजी निर्देश दिला, की मराठवाड्यात टंचाईच्या काळात वरील भागातील धरणात त्यांच्या सर्व गरजा भागवून पाणी शिल्लक असेल तरच जायकवाडीला पाणी देण्यात यावे! तो निर्णय मराठवाड्यावर अन्याय करणारा आहे.

गोदावरी खोऱ्यातील उर्वरित महाराष्ट्रातील सिंचनविषयक प्रकल्प निधीअभावी कधीच रखडला गेलेला नाही, परंतु मराठवाड्यातील विष्णुपूरी, बाबळी बंधारा, माजलगाव, तेरणा, ऊर्ध्व पैनगंगा इत्यादी मोठे प्रकल्प निधीअभावी खोळंबून राहिले आहेत.

महाराष्ट्र राज्याचा दुसरा सिंचन आयोग माधव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 1999 साली नेमला गेला. त्या आयोगाने गोदावरी नदी खोऱ्यातील दहा उपखोरी निश्चित केली. त्यांपैकी पाच उपखोरी तुटीची, दोन अतितुटीची तर तीन सर्वसाधारण आहेत. म्हणजेच पाण्याचा प्रश्न सत्तर टक्के उपखोऱ्यात बिकट आहे. आयोगाची शिफारस तशी असताना, शासन त्यावर विचार करत नाही. दांडेकर समितीने मराठवाड्याचा साठ टक्के सिंचनाचा अनुशेष असल्याचे शासनाला निदर्शनास आणून दिले. केळकर समितीने मराठवाड्यात जादा सिंचन क्षमता निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली. गोदावरी-पूर्णा स्थैर्यीकरण व भीमा-मांजरा स्थैर्यीकरण प्रकल्प (मांजरा ही गोदावरीची उपनदी आहे) योग्य निधीअभावी रखडले आहेत. मागास भागाच्या विकासासाठी मराठवाड्यात ‘वैधानिक विकास मंडळा’ची निर्मिती करण्यात आली, परंतु तेथील विकासाचा निधी उर्वरित महाराष्ट्रातील राजकीय नेतृत्व पळवताना दिसतात. राज्यपालांनी त्याबाबत 2008 मध्ये नाराजीही व्यक्त केली आहे.

गोदावरी नदी पाणीवाटपाचा पेच दांडगा आहे. मराठवाड्यातील पाणी समस्या लक्षात घेऊन, तेथील सामाजिक नेतृत्वाने कणखर भूमिका घेतली आहे. त्यात व्यंकटेश काब्दे, सदाशिवराव पाटील, बालाजी कोंपलवार, माधव गोमारे, प्रदीप पुरंदरे हे मराठवाड्याची पाणी समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. मराठवाड्यातील जनतेने पाण्याच्या न्याय्य हक्कासाठी उर्वरित महाराष्ट्र व विदर्भ यांच्याविरुद्ध रणशिंग फुंकले पाहिजे. त्यासाठी दीर्घकालीन लढ्याची आवश्यकता आहे. मराठवाड्यातील पाणी समस्या सोडवण्यास शासन असमर्थ आहे.

राजेंद्रसिंह यांनी मराठवाड्याचा दुष्काळ दौरा 2016 मध्ये केला, तेव्हा त्यांनी नमूद केले, की मराठवाड्यात पाणी समस्येवर योग्य उपाययोजना केल्या नाहीत तर मराठवाडा हा ‘वाळवंटी भूप्रदेश’ म्हणून 2025 पर्यंत ओळखला जाईल!

- राजेंद्र श्री. इंगळे 9423305827, rsingle75@gmail.com

लेखी अभिप्राय

मराठवाड्याच्या समन्यायी पाणी वाटपाबाबत लेखक इंगळे राजेन्द्र यांनी व्यक्त केलीली खंत ही राजकीय व्यक्तींनी विशेषतः मराठवाड्याच्या लोकप्रतिनिधींनी त्यासंबंधी आवाज ऊठवणे आवश्यक आहे.

Dr.Ganesh Devde 30/04/2019

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.