राजकारणग्रस्त!


भारतीय समाज निवडणुकीच्या राजकारणाने ग्रस्त आहे. एरवीसुद्धा, मराठी माणसाच्या दोन पसंती सांगितल्या जातात; त्या म्हणजे नाटक आणि राजकारण. सिनेमा गेल्या शतकात आला तेव्हा मराठी माणसे तो ओढीओढीने पाहू लागली, परंतु त्यांच्या तोंडी चर्चा असे ती नाटकांची. राजकारण तर मराठी माणसाच्या पाचवीला पूजले गेले असावे. महाराष्ट्र ब्रिटिशांविरुद्धच्या स्वातंत्र्ययुद्धात आघाडीवर होता. महाराष्ट्रातील स्वातंत्र्यवीरांची परंपरा मोठी आहे. त्यात टिळकभक्त येतात आणि गांधीजींचे अनुयायीदेखील येतात. काँग्रेस पक्षाची स्थापना मुंबईत झाली, तो फुटून समाजवादी पक्ष निर्माण झाला त्या सर्व हालचालींत पुढाकार मराठी नेते-कार्यकर्त्यांचा होता. वंचित-दलित समाजकारण देशाच्या मुख्य अजेंड्यावर आणणारे फुले-आंबेडकर हे महाराष्ट्राचे. कम्युनिस्ट पक्षात फाटाफूट बरीच आहे, पण त्यांचे आद्य नेते डांगे-रणदिवे हे महाराष्ट्रातील बुद्धिवंत. महाराष्ट्राच्या रंध्रारंध्रात विचाराधिष्ठित राजकारण असे भरले आहे.

पण गंमत अशी, की सत्तेच्या राजकारणात मात्र महाराष्ट्राने देशपातळीवर बाजी मारल्याचे कधी आढळले नाही. दोन मराठी नेते – यशवंतराव चव्हाण व शरद पवार दिल्लीच्या राजकारणात वावरले-वावरतात, परंतु त्यांचा तेथे प्रभाव नाही. चव्हाण नेहरू-इंदिरा गांधींचे निष्ठावंत. त्यांनी ती निष्ठा जेव्हा सोडली तेव्हा त्यांची झालेली परवड साऱ्या देशाने पाहिली आहे. शरद पवार यांची फरफट सध्या चालू असलेली जाणवते, त्याचे कारणही ते स्वत:चे स्थान राष्ट्रकारणात निर्माण करू शकले नाहीत हेच आहे.

पण महाराष्ट्रातील नेत्यांचीच ही हालत आहे असे नव्हे. सर्वसाधारणपणे 1990 नंतर देशातील राजकारणाचे महत्त्व जवळजवळ नगण्य आहे. जो आहे तो सत्तेसाठीचा हपापा. त्याला लोकशाही असे नाव जरी असले तरी ती झुंडशाही आणि गुंडशाही आहे. कोणाही राजकारण्याकडे दूरदृष्टीचा विचार नाही; ना कोणी राजकारणी विद्वतवर्तुळाचा सल्ला घेताना दिसत. मधील काळात मीडियाप्रमुखांना विद्वत्तेचे वलय लाभले आहे, हे खरे. पण मीडियासुद्धा त्या सत्तेच्या राजकारणाचा मोठा लाभधारक आहे हे ध्यानी ठेवलेले बरे.

भारतीय जनता पक्षास देशाच्या राजकारणात सध्या प्रमुख स्थान जाणवते. त्या पक्षाची आद्यसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – त्याची स्थापनादेखील नागपुरात झाली. त्यांचा सर्वात मोठा स्वयंसेवकवर्ग महाराष्ट्रात होता. संघाचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या समाजकारणावर फार मोठा आहे. तेथेही आरंभीचे सरसंघचालक हेडगेवार-गोळवलकर-देवरस यांना धोरणे होती. त्यानुसार संघटनेने वळण वेळोवेळी घेतलेले दिसते. त्या नंतर संघ वृद्धाश्रम झाला आहे व शाखांपुरता (जर कोठे असतील तर) उरला आहे. त्यांचा फौजफाटा भाजपमध्ये जमा झाला आहे आणि भाजपचीच काँग्रेस होऊन गेली आहे! कारण विद्यमान कोणत्याही पक्षाला ध्येयधोरण नाही, उद्दिष्ट नाही, समाजविकासाचे सिद्धांतही उरलेले नाहीत. त्यामुळे पक्षांमध्ये वैचारिक मतभेदांची शक्यता नाही. मग व्यक्तिगत व संघटनात्मक आरोप हेच राजकारण ठरते. ना मोदी त्यांच्या राजवटीत नवी कोणती गोष्ट घडली जी काँग्रेसच्या राजकारणात शक्य नव्हती ते सांगू शकत; ना राहुल ते जानवे का घालतात, देवळात का जातात याचे तर्कशुद्ध स्पष्टीकरण देऊ शकत. सेक्युलर, जातीय, धार्मिक या सर्व गोष्टी सद्यकाळात तद्दन बोगस वाटतात. समाजात व्यक्तींना त्यामुळे ओळखी जरूर मिळतात, परंतु त्यावरून भेद तयार होत नाहीत. गावोगावी जातीय व धार्मिक सौहार्दाचे वातावरण असते; माणसांना भडकावले तरच ती दंगली-हिंसाचार यांना प्रवृत्त होतात, हे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे. तो अतिरेक असतो; तेव्हा समाज नॉर्मल नसतो. राजकारणच त्या अतिरेकास जनांना प्रवृत्त करत असते.

-politicalसर्व राजकारणी एकाच सत्तेच्या धर्माचे असतात. तसे राजकारण समाजाची धारणा करू शकत नाही. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असेपर्यंत राजकारणाला वैचारिक आधार होता. तशा स्वरूपाचे कार्यक्रम समाजापुढे आले, काही प्रमाणात राबवले गेले. त्याचे सादपडसाद तत्कालीन साहित्यातदेखील उमटलेले दिसतात. मोदी यांची 2014 सालची घोषणा – सबका साथ सबका विकास – ही इंदिरा गांधी यांच्या ‘गरिबी हटाव’ची कालानुरूप नवी आवृत्ती होती. इंदिरा गांधी यांनी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण, वीस कलमी कार्यक्रम असे उपक्रम राबवले व त्यांचे फळ दिसले. मोदी यांनी जुन्या चालत आलेल्या योजना नव्या पॅकेजिंगखाली स्वत:च्या करून घेतल्या. त्यांचा स्वच्छतेचा आग्रह, पाचशेबहात्तर खासदारांची तेवढीच खेडी घेऊन विकास प्रकल्पाचे आदर्श नमुने असे काही उपक्रम उत्तम, नव्या वळणाचे द्योतक भासले. पण ते केव्हाच हरवून गेले आहेत! मुद्दा पंतप्रधान नरसिंहराव, मनमोहनसिंग, वाजपेयी आहेत की मोदी आहेत हा नाही. ते सारे एकाच सत्तेच्या राजकारणाचे बळी आहेत. खरा मुद्दा ते व त्यांचे राजकारण समाजाला कोणतेही वळण लावू शकत नाहीत हा आहे.

अर्थकारणाचा प्रभाव समाजावर आहे असा एक फंडा आहे. अर्थकारणाचा उद्देश तर एकच असतो. तो म्हणजे संपत्तीची निर्माणव्यवस्था. भारताने हजार-लाख कोटींतील खर्चाचे आकडे गेल्या चाळीस वर्षांत पार केलेले पाहिले आहेत. त्याचा अर्थ तेवढी संपत्ती निर्माण झाली/होत आहे. भारतात सध्या पाण्यापेक्षा जास्त पैसा आहे हे सर्वांनाच जाणवते व त्याचबरोबर, तो पैसा पाणी निर्माण करू शकत नाही हेही कळते. म्हणून का पक्षांचे जाहीरनामे आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा चाळीस वर्षांपूर्वीची वंचिततेची भाषा अजून बोलतात. असे का?

त्याचे कारण समाज घडवण्याच्या सर्व व्यवस्था गेल्या चाळीस वर्षांत मोडकळीस आल्या आहेत. सर्वात महत्त्वाची कुटुंबसंस्था. स्त्रीला जसे स्वतंत्र स्थान मिळाले तशी कुटुंबाला पर्यायी, संस्कारशील व्यवस्था समाजात निर्माण होण्याची गरज होती. तसे घडलेले नाही. त्याऐवजी मानसोपचार तज्ज्ञांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. ते बिघाड दुरुस्त करू शकतात. ते मन घडवू शकत नाहीत. सामाजिक शास्त्रांची गोची तीच असते, की समाजशास्त्रज्ञ समाज घडवण्याचे उपाय सुचवू शकत नाहीत. तसे उपाय येतात साने गुरुजी, केशव बळिराम हेडगेवार, बाबा आमटे अशा सारख्यांकडून. कार्यकर्त्याची धारणा - पण वैचारिक बळ असलेला/ली पुरुष-स्त्री समाज घडवण्याची दिशा सुचवू शकतो/शकते. तशा व्यक्तींच्यामागे संघटना उभ्या राहतात. त्या समाजधारणा करू शकतात. अण्णा हजारे यांचे दिल्लीतील ‘आम आदमी’ आंदोलन (जन लोकपाल विधेयक आंदोलन 2011) व विनोबा भावे यांनी आणिबाणीच्या काळात सुचवलेली आचार्य कुल संकल्पना हे गेल्या चाळीस वर्षांतील समाजधारणेचे प्रयोग होते. त्यांची सुप्त शक्ती दुर्लक्षित झाली. राष्ट्रसेवा दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक, बाबा आमटे यांच्या श्रमसंस्कार छावण्या यांसारखे संस्कार करू शकणारे राज्यव्यापी व शेकडो स्थानिक उपक्रम गेल्या शतकात महाराष्ट्रात होऊन गेले. ते बहुतेक सारे लोप पावले वा उपचारस्वरूप उरले आहेत. माणसांची मने घडवणाऱ्या संस्कारशील उपक्रमांचा विचार व तसा आरंभ हा संस्कृतिकारणाचा अजेंडा असू शकतो. तोच सत्तेच्या विकृत राजकारणापासून समाजाचा बचाव करू शकतो.

राजकारणाचा विचार आधुनिक काळात अगदी वेगळ्या पद्धतीने व्हायला हवा. राजकारण देशाला प्रशासन पुरवणारी हितकर व्यवस्था निर्माण करू शकते. तसे प्रशिक्षित राजकीय व्यवस्थापक निवडणुकांतून देशाच्या प्रतिनिधीगृहांमध्ये यायला हवेत. बाकी सर्व क्षेत्रांत जर व्यवस्थापनाचे अभ्यासक्रम आहेत, मग ते राजकारणात का नकोत? ‘एमबीए इन पोलिटिकल मॅनेजमेंट’ ही पदवी निवडून येऊ इच्छिणाऱ्या राज्यकर्त्याला आवश्यक मानली गेली पाहिजे. कोणत्या पक्षाचे किती उमेदवार गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे आहेत हे प्रसिद्ध होते, त्याऐवजी राजकीय व्यवस्थापनशास्त्रात प्रशिक्षित किती उमेदवार आहेत हे पक्षाचे वैभव ठरले गेले पाहिजे.

भारतात देशाची घटना व समता-बंधुता-स्वातंत्र्य ही जगन्मान्य तत्त्वे स्वीकृत आहेत. त्याकरता आवश्यक कार्यक्रम ठरला गेला आहे. त्यानुसार कार्यपालन करवून घेणारे सक्षम, सत्पात्र राजकीय व्यवस्थापक देशात नाहीत. ते निर्माण झाले, की राजकारणाला सध्या जे विकृत वळण लागले आहे ते दुरुस्त होऊ शकेल व देश मार्गावर येईल. तो मार्ग बहुविध भाषासंस्कृतीचा एक देश असा गेल्या दोन-पाच हजार वर्षांत ठरून गेला आहे. भारताचे ते सामर्थ्य देशाला तारणारे ठरले. ते सूत्रच जगाला तारक ठरेल.

- दिनकर गांगल 9867118517

 

लेखी अभिप्राय

खरंच बदल होतोय की पोस्ट वाचली जावी म्हणुन अनैच्छीक तडजोड आहे?

१९३५ साली रा.से.दलाची स्थापनाच मूळ ऱाष्ट्रीय प्रवाहाला डावी दिशा देण्यासाठी झाली.
पू.साने गुरुजींनी तो हेतु आजन्म जपला.प्रसंगी अत्यंत हिंसक भाषेचा उपयोग केला. आजही काही त्यामुळे १९४८ ची भाजलेली निरपराध घराणी आहेत अमळनेर व खान्देशात.

बाबा आमटेंचे काम खूप वेगळे व धाडसी आहे,पण अत्यंत मर्यादित. ती लोकचळवळ नाही झाली,कारण त्याला स्वत:च्या नैसर्गिक मर्यादा आहेत हे सत्य.

डॉ.के.ब.हेडगेवार यांचं काम या पलिकडचं आहे माणुस घडवणं
मोक्षविचार नकरता(संघकामात मोक्षाची चर्चाही नाही)मरेपर्यंत राष्ट्रकार्यात सकारात्मक सक्रीय राहणारा समूह निर्माण करण्यात संघ शाखा यशस्वी झाली.

हेडगेवारांचा उल्लेख केलात छान वाटलं.
अर्थात तिघांच्याही मूलभूत प्रेरणा व चिंतन राष्ट्र भक्ति आणि सर्वेपि सुखिन: सन्तु या वैचारिक आधारावरच आहेत.
धन्यवाद!

चंद्रकांत जोशी.

Chandrakant joshi23/04/2019

अत्यंत समर्पक लेख.

म ना दामले 13/05/2019

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.