कथा पानेगाव येथील वाळू-संवर्धनाची


-katha-panegav-yethil-valu-sanvardhanchiनेवासे तालुक्यातील पानेगावच्या लोकांनी त्यांच्या गावातून वाहणाऱ्या नदिपात्रातील वाळूचा उपसा रोखण्यासाठी एकत्रित येऊन प्रयत्न केले. पानेगाव अहमदनगर जिल्ह्यातील राहुरी-नेवासा तालुक्यांच्या सीमेवर आहे. अहमदनगर शहरापासून साठ किलोमीटर, तर राहुरी या तालुक्यापासून वीस किलोमीटर अंतरावर. पानेगाव मुळा नदीच्या उजव्या तीरावर वसलेले आहे. त्या गावामध्ये वीस ते एकवीस किलोमीटर लांबीचा, शंभर मीटर रुंदीचा आणि ऐंशी ते शंभर फूट खोलीचा वाळूचा साठा जतन केला गेलेला आहे.

त्यांनी पर्यावरण ऱ्हासातून होणारी ससेहोलपट शेजारील गावांतून पाहिली. त्यांनी ‘पुढच्याला ठेच, मागचा शहाणा’ वृत्तीने गावातील वाळूच्या संवर्धनाचा विडा उचलला. शेतीच्या गरजेच्या अर्थकारणाने वाळूच्या हव्यासाच्या अर्थकारणावर मात केली!
पानेगावच्या नागरिकांचा शेती हा मुख्य व्यवसाय आहे. तो भाग अहमदनगर जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीच्या पट्ट्यामध्ये मोडतो. ते गाव कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा राज्य महामार्गावर नसल्याने आणि औद्योगिक भागापासून दूर असल्याने, तेथे शेतीखेरीज उत्पन्नाची इतर साधने निर्माण होऊ शकलेली नाहीत. गावाच्या अर्थकारणामध्ये तेथील जीवनात मुळा नदिला मध्यवर्ती स्थान आहे. मुळा नदी ही त्या गावाची जीवनवाहिनीच आहे म्हणाना!

नदिच्या आरोग्यामध्ये वाळूची भूमिका महत्त्वाची असते. वाळूची भूमिका नदिपात्रात पाणी जिरवण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण असते.नदीत पाणी वाळूमुळे साठवले जाते. वाळूच्या उपशामुळे नदीचे व पर्यावरणाचे नुकसान होतेच; शिवाय, जमिनीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमतादेखील घटत जाते. पानेगावमधील गावकऱ्यांनी एकत्रित येऊन, नदीचे महत्त्व ओळखून नदिपात्रातील वाळूच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न केले. पानेगावचे विजय जंगले म्हणाले, की ती चळवळ उत्स्फूर्त घडून गेली. लोकांना त्यांचे त्यांना जाणवले, की वाळू गेल्यास नुकसान होईल. त्यांनी विरोध केला व आपोआप लोक एकत्रित झाले. त्यावेळी माझे वडील होते. आता जेव्हा केव्हा महसूल खात्याचे अधिकारी लिलाव पुकारण्यासाठी म्हणून गावात येतात तेव्हा लोक तसेच एकत्र येतात व विरोध करतात. त्यांनी चळवळ तशीच आजुबाजूला पसरत चालली आहे असे म्हणून, नदीपलीकडील मांजरी गावाचा दाखला दिला.

महसूल खात्याच्या सर्कल अधिकाऱ्यांनी गावामधील वाळूच्या लिलावाची घोषणा प्रथम 1997 मध्ये केली. ठेकेदाराला त्या गावातील वाळूच्या उपशाचा परवाना दहा लाख रुपयांना मिळाला. मात्र रहिवाशांनी वाळुउपशाला सामूहिक विरोध करण्याचे ठरवले. त्यांनी ग्रामसभेत वाळुउपशाविरुद्ध ठराव ताबडतोब मंजूर केला. त्यांनी कोणत्याही स्वरूपाच्या वाळुउपशाला मनाई करण्याची भूमिका घेतली. गावकऱ्यांनी सर्वसंमतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये याचिका दाखल केली. गावकऱ्यांची मागणी वाळुउपशावर कायमस्वरूपी बंदीची आहे.

-valuupsa-hani-nadi

त्या परिसरात नदी व मुळा धरण यांमुळे ऊसाचे उत्पादन घेणे शक्य झाले आहे. ऊसाच्या उत्पन्नामुळे त्या भागात साखर कारखानदारी विस्तारली. नागरिकांची आर्थिक स्थिती सुधारली. वाळूच्या अर्थकारणाने त्या भागात कायदेशीर आणि बेकायदा वाळुउपशाला चालना मिळाली. वाळुतस्करांनी वळण, पिंपरी, खेडले, राहुरी या मुळा नदिपात्रावरील गावांमधील नदीतील वाळूचा उपसा बेसुमार केला. वाळूच्या उपशामुळे नदिपात्रात पाणी झिरपणे कमी होत गेले. त्यातून त्या गावांमध्ये पाण्याची पातळी प्रचंड खालावली. वळण या नदिकाठावरील गावामध्ये पाण्याची पातळी तीनशे फूटांपेक्षा अधिक खोल गेली आहे! ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबरमध्ये त्या गावांमधील पाणी संपून जाते. वाळूच्या अर्थकारणाने सामाजिक स्वास्थ्यही बिघडले. शांतता आणि सौहार्द संपुष्टात आली. गावांमध्ये गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले असे अनुभवास आले. वळण या गावामध्ये वाळूशी निगडित भांडणांतून चार व्यक्तींचे खून गेल्या चार वर्षांत झाले आहेत.

पानेगावमधील नागरिकांना नदिपात्रातील वाळूचे महत्त्व कळले. त्यांनी वाळूच्या रक्षणासाठी चळवळ उभी केली. नदीतील कायदेशीर व बेकायदा, दोन्ही प्रकारच्या वाळुउपशाला प्रतिबंध केला गेला. सरकारी मान्यतेने जेव्हा कायदेशीर वाळुउपसा केला जातो, तेव्हा बेकायदा वाळू-उपसादेखील सुरू होतो. ज्या ठेकेदारांना सरकारी वाळुउपशाचा परवाना मिळतो, तोच ठेकेदार ठरलेल्या प्रमाणापेक्षा अधिक वाळूचा उपसा करतो. त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना लाच देतो. त्यामुळे पानेगावमधील नागरिकांनी वाळूच्या सरकारी लिलावाला कायदेशीर मार्गाने प्रतिबंध केला. त्यातून त्यांना बेकायदा वाळुतस्करांना रोखणे शक्य झाले. पानेगावमधील नागरिकांनी कायदेशीर आणि बेकायदा वाळुउपसा रोखल्याने त्या गावामधील नदिपात्रात वाळू जतन करणे शक्य झाले आहे.

-sanvardhan-nadi-valuवाळुतस्करांनी त्या गावातून वाळूच्या तस्करीचा प्रयत्न केला तेव्हा गावकऱ्यांनी वाळू घेऊन जाणारा ट्रॅक्टरच जप्त केला. गावकऱ्यांनी वाळू नेणारे काही डम्पर-टेम्पो गावात रोखले. विनापरवानगी वाळू नेणारा ट्रॅक्टर पेटवून दिला. वाळुतस्करांची दहशत सहसा गावकऱ्यांवर असते, तर पानेगावात सर्व गावकरी एकत्रित असल्याने वाळुतस्करांवर त्यांची दहशत बसल्याचे दिसते.

पानेगावमध्ये केवळ पन्नास-साठ फुटांवर पाणी लागते. त्या सर्व भागात 2012 ते 2016 या कालावधीमध्ये दुष्काळ पडला होता. जेव्हा शेजारील गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा टँकरने होत होता, तेव्हा पानेगावमधील शेतांमध्ये ऊसाची पिके होती. त्या गावातील एका व्यक्तीने सांगितले, की ‘जर मुळा नदी सलग तीन महिने वाहिली, तर विहिरींना पाणी मे महिन्यापर्यंत राहते.’

मुळा धरणातून शेतीसाठी नदीतून आवर्तन सोडले जाते. पाणी त्या पात्रातून एकदा वाहिले, तरी त्या पाण्याच्या झिरपण्याने विहिरींमधील पाण्याची पातळी वाढते. ते पाणी तीन ते चार महिने टिकते. वाळूमुळे पाण्याचा वाहण्याचा वेग संथ होतो. त्यातून त्या भागात पाणी जास्त प्रमाणात मुरते. शेजारील गावांमध्ये नदिपात्रात वाळू शिल्लक राहिली नसल्याने पाणी तर झिरपत नाहीच, पण माती मात्र वाहून जाते. नदिपात्रातून पाणी वेगाने वाहून जाण्याचा वेग वाढतच राहतो.नदीवर ठिकठिकाणी बंधारे बांधलेले आहेत. जेव्हा मुळा धरणातून शेतीसाठी आवर्तन सोडले जाते, तेव्हा नदीवरील बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडवले जाते.

लोकांनी वाळूच्या रक्षणासाठी स्वत:ची संहिता निर्माण केली आहे. ते तिचे पालन सामूहिक सजगतेतून करतात. एखादा गावकरी गैरवर्तन करू लागला, तर त्याला जाणीव करून दिली जाते, की नदिपात्रातील वाळू उपसण्याचा अधिकार फक्त गावकऱ्यांना जरी असला, तरी त्यांनी वाळू उपसताना केवळ बैलगाडीचा वापर करावा. ती त्यांच्या स्वत:च्या बांधकामासाठी वापरावी. त्यांनाही तिची विक्री किंवा साठवणूक करण्यास मनाई आहे. 

पानेगावमधील वाळुसंवर्धनाच्या चळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती चळवळ स्वजाणिवेतून निर्माण झालेली आहे. ती कोठलीही बाह्य मदत किंवा हस्तक्षेप यांशिवाय गेली एकोणीस वर्षें टिकून आहे. ती जनचळवळ बनली आहे. वाळूचा लिलाव रोखण्यासाठी कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेचा खर्च लोकवर्गणीतून केला जातो.

पानेगावमधील वाळुसंवर्धनाच्या चळवळीला व्यापक रूप येत आहे. पानेगावमुळे नदीवर वसलेल्या इतर अनेक गावांना दिशा मिळत आहे. इतर गावांनीदेखील त्यांच्या त्यांच्या ग्रामसभांत ठराव मांडून वाळुलिलावाला मज्जाव केला आहे. महसूल विभाग वाळूच्या लिलावाची तारीख दरवर्षी घोषित करतो. गावकऱ्यांना त्या लिलावाविरोधात न्यायालयातून बंदीआदेश आणावा लागतो. शासन वाळुउपशाचे दुष्परिणाम माहीत असूनही महसुलासाठी वाळुउपशास परवानगी देते.

वाळूच्या अर्थकारणाने आणि सुलभरीत्या उपलब्ध पैशांमुळे त्या भागात समांतर हितसंबंधांचे जाळे निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय अधिकारी, वाळुतस्कर, वाळुतस्करीतून आलेल्या पैशांतून राजकारणात येणारे नेते यांची अभद्र युती निर्माण झाली आहे. काही तालुक्यांमध्ये वाळुतस्करांना स्थानिक आमदारांचादेखील वरदहस्त लाभल्याचे आढळते.
 

विजय जंगले 9763775498

 सुरेश विटनोर, मांजरी 9421944753

-- अंकुश पाराजी आवारे  7588359518

ankushaware@gmail.com 

 

लेखी अभिप्राय

खरं म्हणजे यावर सर्वांनीच एकत्र येऊन "शहाणा"मार्ग काढला पाहीजे कायमचा.

Chandrakant joshi19/04/2019

नितेश, "वाळू संवर्धन" या विषयावरील लेख वाचला. अवाजवी प्रमाणात होत असलेला वाळू उपसा थांबलाच पाहिजे. परंतु बाब नैसर्गिक असो की आणखी कोणतीही, अधिक प्रमाणात साचून राहीलेली वस्तूचे जसे फायदे तसेच तोटेही असतात. दरवर्षी किंवा ठराविक वर्षानंतर वाळू उपसा झाला पाहिजे. नदी किंवा खाडीत वाळूसोबत मातीसुद्धा असते.
लेखात फक्त संवर्धन बाबतीत उल्लेख आहे. आणखी माहिती असावी असे वाटते!
घटनेची नोंद झाली, ही सरूवात झाली. हे छान झाले.
लेख पाठवल्याबद्यल धन्यवाद.
Ar. Chandrashekhar Burande

Chandrashekhar…21/04/2019

संपूर्ण गावाने एकत्र येण्याने अशी क्रांती होते.
सामूहिक शोषण थांबविण्याचा हाच मार्ग होय.
अभिनंदन, अंकुश !

Ajit Magdum23/04/2019

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.