मराठी कम्युनिटी

मराठी भाषकांचे राज्य स्वतंत्र भारतात स्थापन करण्यासाठी ‘संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ’ हा लढा उभारला गेला. महाराष्ट्र राज्य 1 मे 1960 रोजी अस्तित्वात आले. तेव्हापासून 1 मे हा ‘महाराष्ट्र दिन’ म्हणून साजरा होऊ लागला. योगायोग असा, की त्याच दिवशी जगभर ‘कामगार दिन’ही साजरा होतो. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ यशस्वी झाली ती मुख्यत: कामगार वर्गाच्या पाठिंब्यामुळे ! मराठी माणसाची आर्थिक सत्ता महाराष्ट्रात सतत कमजोर राहिली आहे. त्यामुळे मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी होऊनसुद्धा मराठी सत्ताधारी वर्गाची मुंबईवरील व त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रावरील पकड ढिली होत गेली आहे. परिणामत: मुंबईतील व महाराष्ट्रातील मराठी माणूस सत्त्वहीन झाला आहे, मराठी माणसाची ओळख हरवली गेली आहे, मराठी माणूस सामाजिक बांधिलकी विसरून आत्ममग्न झाला आहे...

मी वसुधा सहस्रबुद्धे. माझे माझ्या देशावर, महाराष्ट्रावर आणि मराठी भाषेवर प्रेम आहे. परंतु मधल्या काळात राजकारणात इतक्या विचित्र अनाकलनीय घटना घडल्या, की मला भारतीय नागरिक म्हणून वाईट वाटले. त्यावेळी जनसेवेचे व्रत घेतलेल्या मृणाल गोरे यांची आठवण झाली. सध्याच्या तरुण पिढीला गोरे यांच्या निःस्पृह, निर्भय व आदर्श व्यक्तिमत्त्वाची ओळख करून द्यावी असे वाटले. अशा प्रभावी व्यक्तिमत्त्वाचा परिचय एकपात्री प्रयोगातून सर्वांसमोर मांडावा असा प्रयत्न आहे. मनात असा विश्वास वाटला, की आजही एखादे असे व्यक्तिमत्त्व निर्माण होईल, की जे सर्वांना एकत्र घेऊन फक्त जनतेसाठी काम करेल ! त्यामुळेच मी मृणाल गोरे यांचे संघर्षपूर्ण जीवन काही प्रसंगांतून मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे...

भाषिणी हे भारत सरकारचे अनुवादासाठी वापरले जाणारे अॅप आहे. त्याद्वारे बावीस भारतीय भाषांत मोफत अनुवाद करता येतो. भाषिक अडथळ्यांना पार करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केंद्र सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागाद्वारे सुरू आहे. त्याचे नाव राष्ट्रीय भाषा अनुवाद अभियान. भाषिणी हा त्या अभियानाचाच भाग आहे. भाषादान हा भाषिणीचा एक भाग आहे. त्यामार्फत बावीस भारतीय भाषांसाठी ‘क्राउडसोर्स भाषा इनपुट’चा उपक्रम राबवला जात आहे. भाषाप्रेमी व्यक्तींना स्वतःची भाषा तेथे डिजिटल पद्धतीने समृद्ध करण्यासाठी मदतीचे आवाहन करण्यात आले आहे. त्यातून माहितीचे खुल्या स्वरूपातील भांडार तयार होणार आहे. त्याचा हेतू भारताची भाषिक विविधता सक्षम करणे असा आहे...

मराठीतील लेखनविषयक नियम, मराठी वर्णमालाविषयक नियम, महाराष्ट्राचे भाषा धोरण, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ ही भाषाविषयक पाऊले राज्य शासनाच्या पुढाकारातून घेण्यात आली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या चारही पावलांना सर्व मराठी समाजाने साथ द्यायला हवी. तरच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेला हातभार लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण सोबतच्या लिंकवरून वाचता येईल...

महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक धोरणात पुनरावलोकन समितीने केलेल्या शिफारसी संबंधीचा शासन निर्णय. सांस्कृतिक वारसा, कला, परंपरा आणि सामाजिक मूल्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी शासनाने गठित केलेल्या समितीच्या सांस्कृतिक धोरणातील शिफारशीतील निश्चित केलेली महत्त्वाची क्षेत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत...

मराठी (व एकूणच स्थानिक) भाषा व संस्कृती ही मुळात टिकणार कशी हा प्रश्न जाणकार (मराठी) जनांना भेडसावत असतो. त्याच बरोबर भाषा व संस्कृती यांच्या संवर्धनाच्या गोष्टीही काही डोक्यांत असतातच. त्याकरता क्रियाशील मंडळी त्यांच्या त्यांच्या परीने वेगवेगळ्या तऱ्हांची कामे करत असतात. मराठीतील पाच संस्थांमार्फत आम्ही असे ठरवत आहोत, की जगातील साऱ्या कर्तबगार मराठी जनांना, त्यांच्या कार्याला एका सांस्कृतिक दुव्याने जोडून घ्यावे – त्यांच्याकडील माहितीचे व ज्ञानाचे आदानप्रदान व्हावे आणि अशा तऱ्हेने मराठी माणसाचे शक्तिसामर्थ्य प्रकटावे...

मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय पुण्यात मराठीकारणाचा हेतू समोर ठेवून भरलेल्या मान्यवर व्यक्तींच्या बैठकीत व्यक्त झाला. ‘एमकेसीएल’चे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांच्या पुढाकाराने ही मीटिंग झाली. त्यामध्ये नीती बडवे, अनिल गोरे, सतीश आळेकर, भानू काळे, आनंद काटीकर, विनोद शिरसाठ असे वीस-पंचवीस व्यक्ती-मराठी हितचिंतक-कार्यकर्ते उपस्थित होते...

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यानंतर मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी पुढाकार घेऊन जबाबदारीने सातत्यपूर्ण काम करण्याची गरज आहे. ह्या दृष्टीने मुंबई येथील सोमैया विद्यापीठात, भाषा आणि साहित्य तसेच ‘व्हिजन महाराष्ट्र फाउंडेशन’ यांच्या संयुक्त विदयमाने ‘मराठी जगवायची कशी, विस्तारायची कशी?’ या कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात मराठी भाषेतून संभाषण व संवाद करणे आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे सोपे झाले आहे. त्यामुळे तसे प्रयत्न करावेत व मराठीचा विस्तार साधावा असा अभिप्राय व्यक्त झाला. या कार्यशाळेला एमकेसीएलचे मुख्य मार्गदर्शक विवेक सावंत यांची विशेष उपस्थिती लाभली...

अभिजात भाषा हा वैशिष्ट्यपूर्ण भाषेला भारत सरकारद्वारे दिला जाणारा एक दर्जा आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारने काही निकष ठरवलेले होते. 2004 मधील निकष 2005 मध्ये सुधारित करण्यात आले. ते चार निकष जी भाषा पूर्ण करेल, त्या भाषेला हा अभिजाततेचा दर्जा मिळतो. त्यानुसार आतापर्यंत प्रारंभी तमिळ (2004) आणि संस्कृत (2005) भाषेला असा दर्जा मिळाला. त्यानंतर तेलुगु (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि उडिया (2014) याही भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला आहे. हे निकष 2024 मध्ये सुधारित करण्यात आले. त्यानुसार मराठीसोबत पाली, प्राकृत, बांगला आणि आसामी या भाषांनाही हा अभिजात दर्जा देण्यात आला. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळाल्यावर दोनशे-तीनशे कोटी रुपये वगैरे मिळणार नाहीत. दूरदृष्टी ठेवून प्रकल्प आखावे लागतील तेव्हाच काही कोटी रूपये मिळू शकतील. त्यासाठी अभ्यासकांनी विचार करण्यास हवा...

भाषेला अभिजात दर्जा केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाल्यावर तिचा विकास-संवर्धन-अभिवृद्धी यासाठी राज्य सरकारला दरवर्षी तीनशे ते पाचशे कोटी रुपयांचे अनुदान मिळते. महाराष्ट्र सरकारने मराठीसाठी अभिजाततेचा दावा केंद्र सरकारकडे (2012-2013) करून, अटी सिद्ध करण्याचे काम केले. ते काम साहित्यिक-संशोधकांच्या एका अभ्यास समितीने पूर्ण केले. मराठी भाषेने 2013 साली केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अकरा वर्षांनी मराठीला तो दर्जा प्राप्त झाला आहे. मराठीसोबत अजून चार भाषांना तो दर्जा त्याच दिवशी मिळाला. मग मराठी ही देशातील सातवी अभिजात भाषा की अकरावी? भारताच्या राज्यघटनेने मान्यता दिलेल्या बावीस भाषांपैकी अकरा म्हणजे अर्ध्या भाषा आता अभिजात ठरल्या आहेत...