संविधान - search results

भारताचे संविधान 26 जानेवारी 1950 पासून देशाला लागू झाले. त्या अगोदर ते संसदेत (कायदेमंडळात) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारले गेले. मात्र त्याचा प्रवास त्या...

- विलास सोनावणे   जागतिकीकरणाचा फोलपणा अण्‍णांच्‍या घटनेतून सामोरा येतो. जागतिकीकरणामुळे भांडवलदारांचे चारित्र्य बदलले. त्याने भ्रष्‍टाचाराला स्‍कोप दिला. केतकर म्‍हणाल्‍याप्रमाणे अण्‍णांच्‍या या आंदोलनामुळे लोकशाही धोक्‍यात...

महेश म्हात्रे हा तरुण, अभ्यासू पत्रकार आहे; स्वाभाविकच त्याने दैनंदिन बातम्यांवर आधारित पत्रकारिता सोडून संशोधनाकडे मोर्चा वळवला आहे. त्याने पत्रकारितेचा बाज सोडला नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र रिसर्च सेंटर या, त्यानेच सुरू केलेल्या संस्थेमार्फत महाराष्ट्राबाबतची सामाजिक-राजकीय सत्याधिष्ठित माहिती संकलित केली जाते. त्यांवर आधारित अहवाल सादर केले जातात. महेशने वेगवेगळ्या शिष्टमंडळांच्या माध्यमांतून अनेक देशांचे दौरे केले आहेत. तो ‘टेड टॉक्स’ या इंग्रजीतील गाजलेल्या भाषण मालिकेत अवतरलेला एकमेव मराठी भाषक संपादक आहे. अहमदाबाद येथील दुर्दैवी घटनेनंतर त्याचे वार्तांकन करणाऱ्या सर्वच मराठी पत्रकारांनी ‘कोसळले’ या शब्दाला प्राधान्य दिलेले दिसले. ‘एअर क्रॅश’ या शब्दाचे भाषांतर करताना केलेले ‘विमान कोसळले’ हे भाषांतर चुकीचे नाही. पण मराठी भाषेत एवढे वैविध्य असतानाही माध्यमे कोणतेच भाषिक वैविध्य वापरणार नसतील तर, ते भाषिक भविष्यासाठी चांगले लक्षण नाही...

अमरावती व भोगावती या दोन नद्यांच्या डाच्यात वसलेले गाव, म्हणून माझ्या गावाचे नाव ‘दोंडाचा’. त्याचा अपभ्रंश ‘दोंडाईचा’. ते माझे माहेर, म्हणजे माझी जन्मभूमी व कर्मभूमीसुद्धा, म्हणून मला माझ्या गावाचा अभिमान खूपच वाटतो. ते ठिकाण शिंदखेडा तालुका आणि धुळे जिल्हा येथील, गजबजलेले व अनेक अंगांनी बहरलेले आहे. सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक, कलात्मक उत्कृष्टता, समाजोपयोगी राजकारण, विशेष वैद्यकीय सुविधा, महानगरपालिका, आर्थिक उलाढाल -उत्तम बाजारपेठ -विविध उद्योग कारखानदारी, मका फॅक्टरी, शेती व्यवसाय, दुग्धव्यवसाय, मिरची उत्पादन अशा विविध बाबींनी समृद्ध असे माझे दोंडाईचा गाव...

मराठीतील लेखनविषयक नियम, मराठी वर्णमालाविषयक नियम, महाराष्ट्राचे भाषा धोरण, महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक धोरण, मराठी भाषा विद्यापीठ ही भाषाविषयक पाऊले राज्य शासनाच्या पुढाकारातून घेण्यात आली. केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला. या चारही पावलांना सर्व मराठी समाजाने साथ द्यायला हवी. तरच मराठी भाषेच्या विकासाच्या दिशेला हातभार लागेल. महाराष्ट्र राज्याचे भाषा धोरण सोबतच्या लिंकवरून वाचता येईल...

भारतीय लोकशाही एका चिंताजनक वळणावर उभी आहे. लोकशाहीला दिशा देण्याचे कर्तव्य देशातील जनतेचे असते. त्यासाठी आवश्यक असणारे सामर्थ्य मतदानाच्या अधिकाराच्या रूपात देशाच्या मतदारांमध्ये असते असे मानले जाते. देशातील राजकीय पक्षांचा, शासकीय आणि प्रशासकीय व्यवस्थांचा निवडणुकांकडे पाहण्याचा सरंजामी दृष्टिकोन लक्षात घेऊन, योग्य उमेदवार उभे करण्याची आणि त्यांना निवडून आणण्याची क्षमता जनतेने गमावलेली असली तरी राजकीय पक्षांनी उभे केलेले अयोग्य उमेदवार नाकारण्याचा, त्याबद्दलची नाराजी व्यक्त करण्याचा, त्याद्वारे सरकारवर, राजकीय पक्षांवर आणि संबंधित व्यवस्थांवर दबाव निर्माण करून अंतिमतः निवडणूक पद्धतीमध्ये सुधारणा घडवून आणून ती परिणामकारक करण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देशाच्या निवडणूक आयोगाला निवडणूक प्रक्रियेमधील मतदान पत्रिका (बॅलट पेपर) आणि EVM मध्ये मतदारांसाठी NOTA म्हणजेच None of the above (वरीलपैकी कुणीही नाही) या पर्यायाचा समावेश करण्याचे आदेश 2013 मध्ये दिले ...

‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा’ची स्थापना पुण्यातील ‘साधना’ साप्ताहिकाच्या आंतरभारती सभागृहात 22 मार्च 1970 रोजी झाली. ‘साधना’ साप्ताहिक हमीद दलवाई आणि ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळ’ यांच्या पाठीमागे सतत खंबीरपणे उभे राहिले आहे. हमीद दलवाई यांना ‘मुस्लिम सत्यशोधक मंडळा’च्या स्थापनेनंतर कार्य करण्यासाठी मोजून पाच-सात वर्षे मिळाली. दलवाई यांचे निधन अकाली, 3 मे 1977 रोजी झाले. यदुनाथ थत्ते, ग.प्र. प्रधान, नरेंद्र दाभोळकर हे ‘साधने’चे जुने आणि विद्यमान संपादक विनोद शिरसाट यांनी दलवाई व मंडळ यांच्यासाठी गेल्या पाच दशकांत केलेले कार्य मोठे व महत्त्वपूर्ण आहे...

स्त्री मुक्ती संघटना गेली 48 वर्षे महाराष्ट्रात कार्यरत आहे. सातत्याने विविध उपक्रम राबवून संघटनेने विविध स्तरातील स्त्रियांच्या आयुष्यात गुणात्मक फरक केला आहे. पंचवीस वर्षे स्त्री मुक्ती संघटनेच्या उपाध्यक्ष आणि 2018 पासून त्या संघटनेच्या सेक्रेटरी असलेल्या अमोल केरकर या लेखात स्त्री मुक्ती संघटनेच्या उद्दिष्टांविषयी आणि वाटचालीविषयी विस्ताराने सांगत आहेत. संस्थेच्या 48 वर्षांच्या कामाविषयी असल्यामुळे लेख काहीसा दीर्घ आहे. मात्र संस्थेच्या वाढीसाठी केलेले विविध उपक्रम या लेखामुळे इतर संस्थांनाही मार्गदर्शक ठरतील असे आहेत. अमोल केरकर यांना बँक कर्मचाऱ्यांच्या चळवळीत काम करण्याचाही दीर्घ अनुभव आहे. त्यांच्यासारख्या मृदू स्वभावाच्या आणि चिकाटीने काम करणाऱ्या कार्यकर्तीचे अनुभव आणि विचार महत्त्वाचे आहेत...

देशाला स्वातंत्र्य मिळून पंच्याहत्तर वर्षे झाली. मात्र शिक्षणाचे मूळ उद्दिष्ट समजून घेतले जात नाही. शिक्षण हे पदवी-सर्टिफिकेट घेण्यासाठी अन् पर्यायाने नोकरीसाठी गरजेचे म्हणून घेतले जाते. ज्ञान मिळवण्यासाठी शिक्षण हे मूळ उद्दिष्ट बाजूला राहते. त्यामुळे शिकवणारे, शिकणारे या सर्वांची दिशाभूल होते. सगळे लक्ष मार्क्स, श्रेणी, पर्सेंटेज यांकडे लागलेले. परीक्षांचे नियोजनदेखील त्या उद्दिष्टाने केले जाते. कोणतीही परीक्षा विद्यार्थी काय, कसे शिकला हे तपासत नाही...

‘निसर्गसंरक्षण : लोकसहभागातून की जुलूम-जबरदस्तीने?’ या विषयावर ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ पद्मभूषण माधव गाडगीळ यांचे ऑन लाइन व्याख्यान ‘थिंक महाराष्ट्र डॉट कॉम’वर झाले. ते युट्युबवर उपलब्ध आहे. त्यामध्ये त्यांची मुख्य मांडणी अशी होती, की वन्यजीव संरक्षणाच्या नावाखाली वनविभागाला अमर्याद अधिकार देऊन, वनालगत राहणाऱ्या लोकांवर निसर्गसंरक्षण लादण्यापेक्षा, ग्रामसभांना अधिकार देऊन त्यांच्यावर निसर्गसंरक्षणाची जबाबदारी सोपवावी...