‘शहरात मेट्रो असावी का नसावी’ हा वाद आता संपला. तज्ज्ञांनी यावर स्पष्ट निर्वाळा दिल्यावर राष्ट्रीय धोरण ठरले. भरमसाट वेगाने वाढणा-या प्रवाशांना सुरक्षित, खात्रीची व पर्यावरणशुद्ध सेवा देण्यासाठी मेट्रोशिवाय अन्य प्रभावी पर्याय नाही. या संदर्भात डॉ. श्रीधरन यांचे प्रस्ताव व त्यांच्या जलद कार्यवाहींच्या उदाहरणाने या देशात नवे परिवहनपर्व सुरू झाले.
कधी येईल स्वप्नातली ती परिवहन व्यवस्था?
– अरूण मोकाशी
पुण्याची मेट्रो, मुंबईचा शिवडी-न्हावा शेवा सागरी सेतू, नागपूरचा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ… हे सध्यातरी शहरवासीयांच्या स्वप्नातले परिवहन प्रकल्प आहेत. यासाठी केवळ भूमिसंपादन, सिमेंट, वाळू, लोखंडी सळ्या, प्रकल्प-आराखडा एवढेच असून भागणार नाही. यासाठी शहरवासीयांचा पाठिंबा व अंमलदारांचे शासनकौशल्य, परस्पर संस्थासमन्वय, शीघ्र निर्णययंत्रणा व चोख कार्यवाही लागेल. खरे तर, परिवहन क्षेत्र सुधारण्यासाठी कित्येक प्रस्ताव निकडीचे झालेले आहेत. त्यांचा तपशीलवार आवाका तज्ज्ञांना कळला आहे, पण ते प्रस्ताव कृतीत उतरल्याशिवाय स्वप्नातली परिवहन व्यवस्था शक्य नाही.
देशाचे परिवहन धोरण केंद्र सरकार ठरवते. भारताचे धोरण १९८० सालाच्या सुमारास जस्टिस बी एन पांडे अहवालात सादर झाले. त्यात सार्वजनिक वाहतूक योजनांना ( उदाहरणार्थ रेल्वे, बससेवा) प्राधान्य देण्याचे ठरले. त्यानुसार शहरातल्या महानगरपालिका, परिवहन खाते, पोलिस वाहतूक खाते अशा संस्थांच्या भक्कम बांधणीला महत्त्व दिले गेले. तसेच, रहदारी नियंत्रण व्यवस्थेला म्हणजे एकेरी मार्ग आखणी, रहदारी दिवे उभारणी, वाहनांना प्रवेश व पार्किंगला मज्जाव अशा अल्प गुंतवणुकीच्या योजनांना महत्त्व देण्यात आले. त्यावेळी मोटारगाड्या उत्पादनावर निर्बंध होते. त्यामुळे वाहनकोंडीची समस्या गुतागुंतीची झाली नव्हती. पण ऐंशीच्या दशकात हे निर्बंध दूर झाले. आता, भरमसाट वाहनखरेदीवर अंकुश आणणे कठीण आहे. फक्त वाहनांच्या संचारावर निर्बंध आणता येतील, उदाहरणार्थ, शहरमध्यात वाहनांना मज्जाव अथवा टोल शुल्क भरल्यावर संचारास परवानगी मिळण्याची शक्यता वगैरे वगैरे.
अर्थविषयक सुधारणा
पैशांचे ढोंग कुणाला घेता आले? परिवहन सुधारणांसाठी योग्य व बहुरकमी अर्थ गुंतवणुकीशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी सरकारी तिजोरीतल्या द्रव्याचा उपयोग करणे हे ओघाने आले. पण आता, शहरातील परिवहन पायाभूत सुधारणांसाठी नागरिकांच्या शुल्क भागीदारीचे साहाय्य घेण्याच्या ठोस योजना पुढे येत आहेत. विशेषत:, मुंबईसारख्या महानगरात परिवहन सेवा उपभोक्त्यांकडून अतिरिक्त शुल्क घेण्याचे ठरत आहे. मग यात प्रवाशांखेरीज मोटर उत्पादक, मोटरगाड्यांचे व्यापारी, बस-रेल्वेमार्गालगतच्या परिसरांतली दुकाने, बहुकर्मचारी संस्थांचे मालक इत्यादींचा समावेश आला. या उपभोक्त्यांकडून प्राप्त झालेल्या रकमेचा योग्य विनियोग करण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचे गठण करण्याचा प्रस्ताव आहे. या उपायांमुळे खोळंबून राहिलेल्या अत्यावश्यक योजनांची कार्यवाही त्वरित करता येईल. मात्र उपभोक्त्यांकडून निधी उभा करण्यासाठी भक्कम राजकीय इच्छाशक्ती लागेल. तसेच, नागरिकांचा विश्वास संपादन करावा लागेल.
कायदेविषयक त्रुटी निवारण
भारतीय परिवहन क्षेत्रात वारंवार उपयोगात येणारे तेवीस कायदे आहेत. या विधिवैपुल्यामुळे सर्वांना समान न्याय मिळणे शक्य झाले आहे. वाहनवापर सबंधित १९५० ते १९९२ पर्यंतच्या कालावधीत चार महत्त्वाचे तर पोलिस अमंलबजावणीच्या संदर्भात राज्य पोलिस कायदा व उपनगरी रेल्वे संदर्भात रेल्वे अॅक्ट (१९८९) महत्त्वाचे ठरले आहेत. याखेरीज इंधन व पर्यावरण दूषण कायदे १९५५ व १९७५ साली मंजूर झाले. मात्र केवळ कायदे मंजूर करुन सर्व ‘आलबेल’ होणार नाही. कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावी नसल्यास अनागोंदी माजणार. सध्या शहरी परिवहन व्यवस्थेमध्ये तीच स्थिती आहे. शहरवासीयांमध्ये शिस्तपालन व विधिपालन यांबाबत समंजसपणा आल्याशिवाय कायदा व सुव्यवस्था यांचे परिणाम दिसणार नाहीत. म्हणजे, वाहनचालकाने रहदारी नियमांचे उल्लंघन केल्यावर पोलिसाचे ‘चहापाणी’ करण्याचे जोपर्यंत थांबत नाही तोपर्यंत विधिविपुलतेला अर्थ राहणार नाही.
चोख कार्यपद्धती
परिवहन संस्थेतील अंमलदारांचे कार्य व त्यांचे उत्तरदायित्व स्पष्ट नसल्यावर प्रचंड गोंधळ उडतो. संस्थेची विश्वासार्हता नष्ट होते. म्हणजे अशा संस्था प्रकल्पातील विलंब अंदाजापेक्षा अफाट खर्च, अंमलदारांची गचाळ आचारपद्धत यांवर नियंत्रण ठेवू शकत नाहीत. कोलकात्यात मेट्रोबांधणी पूर्ण व्हायला जवळ जवळ वीस वर्षे लागली व प्रत्यक्ष खर्च अंदाजापेक्षा कैक पटींनी वाढला. याउलट, मुंबईत उड्डाणपूल उभारणी झपाट्याने पार पडली. हा संघटनाकौशल्याचा सुरेख नमुना आहे. तसेच, अहमदाबादची व इंदूरची शहरी द्रुतगती बससेवा, बंगलोरची नफ्यात चालणारी शहरी बससेवा ही आपल्या अभियंत्यांच्या व अंमलदारांच्या चोख व्यवस्थापनाची उदाहरणे आहेत.
कार्यकुशलता वर्धापन
सर्व क्षेत्रांमध्ये अद्यावत ज्ञानसंपादनाची गरज वाढली आहे. जुन्या पदवीबरोबर मिळालेल्या ज्ञान-घड्याला वरचेवर कल्हई लावणे जरुरीचे झाले आहे. यासाठी भारतात व परदेशात स्वल्प व दीर्घ मुदतीचे अभ्यासक्रम प्रदान करण्याच्या योजना पुढे आल्या. त्यांचा फायदा संस्था घेऊ लागल्या. आता तर परिवहन संस्थांचे वार्षिक प्रगती-पुस्तक सादर करण्याच्या प्रस्तावाची मागणी होऊ लागली आहे. यामुळे एखाद्या संस्थेला परिवहन योजना पूर्ण करण्यासाठी अर्थसाहाय्य केल्यावर योजनांचा प्रभाव मोजण्यासाठी व तो तपशील जनतेला सादर करण्याचा आग्रह सुरू झाला. नजिकच्या भविष्यकाळात अशा व्यवस्थेची कार्यवाही पूर्ण होईल. त्यामुळे कुशल कर्मचा-यांचे कर्तृत्व सर्वांना समजेल. तसेच, कार्यशून्य अधिका-यांची निष्क्रियता जनतेसमोर येईल. या प्रयत्नांमुळे संस्थाकार्य-शुचितेला महत्त्व प्राप्त होईल.
संगणक व यांत्रिक स्वयंचलन
संगणक-वापरामुळे राज्यकारभार प्रभावी होत चालला. व्यापारवृद्धी होत असलेल्या आपल्या देशात सुविधांचा नवा कालखंड सुरू झाला. उदाहरणार्थ, रेल्वे व विमानप्रवास आरक्षणासाठी झालेली सोय अपेक्षेनुसार यशस्वी झाली. वाहनांच्या नोंदणीकरणासाठी संगणकाचा वापर सुरू झाला. रस्त्यावरच्या अपघातांच्या नोंदीसाठी व ते टाळण्यासाठी संगणकाचा वापर चालू आहेच. दैनंदिन रहदारी नियंत्रणासाठी संगणक-टेलिव्हिजनचलित यंत्रणा सिद्ध होत आहे. नुकत्याच सुरू झालेल्या सर्व जनतेच्या नाम-संगणकीकरणामुळे प्रत्येकाला ‘संगणकीय ओळख’ प्राप्त होईल. त्याची सांगड वाहनमालकीच्या नोंदीशी, अर्थकारणातील ब्रह्मघोटाळे किंवा प्राप्तीकर चुकतीच्या प्रकरणांशी घालता येईल. मात्र संगणक-वापर सरसकट चोख व इमानइतबारे होईल असे स्वप्न उपाशी बाळगून चालणार नाही. याबद्दलची एक थरारकथा नागरी हवाई खात्यातील मित्रमंडळी सांगतात. वारंवार पृथ्विप्रदक्षिणेचा ध्यास घेणा-या एका चलाख व संगणक-तज्ज्ञ आकाउंटंटने संगणकप्रणालीत शिरकाव करून दरवर्षी स्वत:साठी जगप्रवासाचे तिकिट प्राप्त केले. मात्र जमाखर्चाच्या पुस्तकात त्याची नोंद झाली नाही! त्यामुळे कुणालाच या कृत्याचा पत्ता लागला नाही. पण अशीच एक परदेशवारी आटोपून परत येताना या महाशयांना मुद्देमालासकट पकडले गेले. ‘चोर-पोलिस’ डाव अशा त-हेने कधी संपणार नाही ! एकतीस डिसेंबर १९९९ ची रात्र उलटल्यानंतर ‘दोनावर तीन शुन्ये’ सालाची सुरुवात झाली. आता काय हाहा:कार माजेल हे लक्षात घेऊन आपण किती काळजी घेतली! या पूर्वतयारीमुळे काही अपप्रकार घडला नाही.
शहरी संचारसमृध्दीची स्वप्ने पाहणा-या शहरवासीयाला खुशाल वेडा समजा. वाटले तर शेख महम्मदी स्वप्न पाहणारा खुळा समजा. त्याच्या पुढल्या पिढीच्या सौख्याचा विचार करताना शहरातली परिवहनसमृद्धी हा त्याचा सर्वात जिव्हाळ्याचा विषय आहे. एखादा मरण्यापूर्वी सर्व मुलांना-सुनांना, लेकी-जावयांना व नातवंडांना बोलावून हर्षभराने सांगेल, “पोरांनो, तुमच्यासाठी बॅंकेच्या खात्यात लठ्ठ शिल्लक ठेवायला नाही जमलं. पण माझ्या पिढीनं तुमच्यासाठी गावात मेट्रो-रेल आणलीय…”
मेरे सपनोंकी मेट्रो कब आयेगी तू?
‘शहरात मेट्रो असावी का नसावी’ हा वाद आता संपला. तज्ज्ञांनी यावर स्पष्ट निर्वाळा दिल्यावर राष्ट्रीय धोरण ठरले. भरमसाट वेगाने वाढणा-या प्रवाशांना सुरक्षित, खात्रीची व पर्यावरणशुद्ध सेवा देण्यासाठी मेट्रोशिवाय अन्य प्रभावी पर्याय नाही. या संदर्भात डॉ. श्रीधरन यांचे प्रस्ताव व त्यांच्या जलद कार्यवाहींच्या उदाहरणाने या देशात नवे परिवहनपर्व सुरू झाले.
या जगात आपणच फक्त गबाळे राहिलो नाही !
कंबोडियामधली गच्च भरलेली ही मालगाडी, मधल्या चित्रात टोकियोच्या मेट्रोमधे रेल्वे-वॉर्डन प्रवाशांना डब्यात ढकलत आहेत आणि रिक्षात कॉबून भरलेली बँकॉकमधली शाळकरी मुले ही दृश्ये पाहिल्यावर ‘आपण तेवढे गबाळे. परदेशात सर्वजण हुश्शार’ या समजुतीला केवढा जबरदस्त धक्का बसतो ! गेल्या
वीस-पंचवीस वर्षांतल्या आपल्या प्रगतीचा वेध घेतल्यावर व परदेशातल्या परिवहन अव्यवस्थेवर नजर टाकल्यावर आपण अगदी मागासलेले राहिलेलो नाहीत याची जाणीव होते. अर्थात चिरस्थायी शहरी परिवहन सौख्य आणण्यासाठी आपल्याला बरीच प्रगती करायची बाकी आहे हे पण मान्य करावे लागेल.
– अरुण मोकाशी
भ्रमणध्वनी : 9820601531
दूरध्वनी : (022) 25211712
arunpmokashi@hotmail.com
About Post Author
