लोकशाही ‘दीन’!


‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

जे देश युद्धोत्तर स्वतंत्र होत गेले त्या बहुतेक ठिकाणी लोकशाही राजवट आली. म्हणजे लोकांचे लोकांनी निवडून दिलेले लोकांसाठी सरकार. त्यामुळे समज असा झाला, की लोकशाही हा राज्यव्यवस्थेचा एक प्रकार आहे - लोकांनी निवडणुकांच्या माध्यमातून सरकार निवडून दिले, की तेथे लोकशाही आली! लोकशाहीमधील ‘शाही’ या संज्ञेने तो समज खराच वाटू लागतो. वास्तवात, सरकार निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून दिले गेल्याने ज्या प्रकारची प्रशासन व्यवस्था येते तिचा अनुभव भारतीय जनता गेली सत्तर वर्षें घेत आहे. त्यामध्ये लोकांना अनुकूल आणि त्यांना हव्या अशा गोष्टी सहज घडताना दिसत नाहीत. लोकांच्या हक्कप्राप्तीस देखील प्रतीकात्मक महत्त्व येते - अगदी सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क आहे, पण तो बजावला जात नाही.

मग लोकशाही हा मुद्दा आहे तरी काय? तर लोकशाही ही स्वतंत्र देशातील जनतेसाठी जीवनप्रणाली आहे. जनतेने त्या तत्त्वानुसार जगणे सुरू केले, तर आपोआपच देशामध्ये स्वच्छ व सुंदर कारभार, शांतता व सुव्यवस्था सुरू होऊ लागेल. देशाची प्रगतिपथावरील वाटचाल निकोप व वेगवान होईल.

भारतीय लोकशाही आदर्श होण्यासाठी


(भारतीय लोकशाही निकोप होण्यासाठी जाहीर मतप्रदर्शन)

 

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही भारत देशात आहे याचा भारतास अभिमान वाटतो. भारतातील  निवडणुका पारदर्शी होतात. विरोधकांचीही त्याबाबत तक्रार असत नाही. जर काही प्रश्न निर्माण झाला तर निःपक्ष निवडणूक आयोग आहे; तसेच, न्याय व्यवस्थाही उपलब्ध आहे.

निवडणुकीत काही मुलभूत दोष राहुन गेले आहेत. आज आपण शहरी सुशिक्षित लोकही राजकारण हा आपला घास नाही असे म्हणून मतदान करण्यातही उदासीनता दाखवतो. म्हणूनच पन्नास टक्क्यांपेक्षा सुद्धा कमी मतदान अनेक ठिकाणी होऊन लोकमताचे योग्य प्रतिबिंब सरकार निवडीत दिसत नाही.

तरी विद्येचे माहेर समजले जाणाऱ्या पुणे या शहरी मतदारसंघातही निवडणुकीत श्री अरुण भाटीया यांच्यासारखा निवृत्त व निस्पृह सनदी माणूस श्री. सुरेश कलमाडी यांच्यासारख्या आरोपित भ्रष्ट माणसाकडून पराभूत होतो, त्याच मतदार संघात एस. एम जोशीं यांच्यासारख्या खंद्या नेत्याचा त्यांच्याच शिष्याकडून पराभव होत असेल तर या लोकशाहीवर विश्वास कसा बसू शकणार? कांग्रेस पक्षश्रेष्टींनी आदर्श घोटाळ्यात अडकलेल्या श्री. अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार केले, पण स्थानिक निवडणुकीत त्यांच्याच नेतृत्वाखालील आघाडीने जोरदार विजय मिळवला! इतकेच काय, महाराष्ट्रात काँग्रेसचे अवघे दोन खासदार निवडून आले त्यातही एक अशोक चव्हाण आहेत! एकंदरीत, निवडणूक लढवण्याचे वेगळेच तंत्र आहे. त्यामुळे हे कसेही वागू देत, त्यांना निवडणुकीत यश मिळवण्यापासून कोणी रोखू शकत नाही. अशा परिस्थितीत या लोकशाहीवर लोकांचा विश्वास कसा बसावा?

लोकशाही सबलीकरण कार्यशाळा


लोकशाही सबलीकरण अभियाननिवडणुका हा लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग. त्याला आपल्या देशातील साठ ते सत्तर टक्के नागरिक सरावले आहेत, हेच या गेल्या लोकसभेच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले. निवडणुकीमध्ये भारतीय जनतेने लोकशाहीचा चमत्कार दाखवला. इतर अनेक देशांत सत्तापरिवर्तनासाठी रक्तरंजित लढे होत असताना आपल्या देशात हे परिवर्तन सहज शक्य झाले.

पण निवडणुकांनी दिल्लीतील सरकार बदलले तरी भारतीय जनता लोकशाहीला सरावली आहे, लोकशाही प्रजासत्ताक या व्यवस्थेचे मर्म तिने समजून घेतले आहे, अंगीकारले आहे असे दिसत नाही. निवडणुकांच्या माध्यमातून देशातील, राज्यातील सत्ताधारी आपण बदलू शकतो, हे भान आपल्याला आले आहे; पण आपल्या मनी या देशाचे खरे सत्ताधारी, राजा आपणच आहोत, निवडून दिलेले प्रतिनिधी आणि पगार घेणारे सनदी अधिकारी हे लोकसेवक आहेत, मालक नाहीत ही जाणीव फारशी रुजलेली नाही. या देशाच्या खऱ्या राजाला - म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या अधिकारांची आणि कर्तव्यांची जाण आलेली नाही. त्यामुळेच सार्वजनिक अस्वच्छता, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था या समस्या वाढत आहेत.

सरंजामशाही मानसिकता

याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, बौध्दकालातील गणराज्ये नष्ट झाल्यानंतर या देशात गेली अनेक शतके राजेशाही आणि सरंजामशाही राहिली आहे. त्यामुळे 'राजा सांगेल ती पूर्वदिशा आणि भट सांगेल ती अमावस्या' अशी आपली मानसिकता होती. सामान्य माणसाला राजा करणारी लोकशाही प्रजासत्ताक संकल्पना इंग्रज गेल्यानंतर साठ वर्षांपूर्वी आपण स्वीकारली, पण पिढ्यानपिढ्यांची मानसिकता बदललेली नाही. त्यामुळेच सर्व काही सरकारने करायचे, चांगले दिवस आणण्यासाठी आपली काहीच भूमिका नाही असे अजूनही आपल्याला वाटते. मोदींना निवडून दिले, आता त्यांनीच वाराणसी, गंगा आणि सर्व देश स्वच्छ करावा असे आपल्याला वाटते. पण लोकसहभागाशिवाय हे होणार नाही. प्रत्यक्षात हा लोकसहभाग मिळवायचा असेल, तर लोकशाहीचे मर्म सर्वसामान्य माणसाच्या मनात रुजणे आवश्यक आहे. लोकशाही केवळ निवडणुकांपुरती न राहता रोजच्या आयुष्यात उतरणे आवश्यक आहे. तसे होईल, तेव्हाच ती अधिक सशक्त व सबळ होईल. लोकशाही सबलीकरण ही मानसिक परिवर्तनाची प्रक्रिया आहे.