पाण्याच्या खाजगीकरणाचा पुरस्कार भारताच्या राष्ट्रीय जलनीतीमध्ये करण्यात आला आहे. खाजगीकरणाचा प्रयोग दिल्लीसारख्या राज्यात करण्यातही आला आहे. पाण्याची मुक्त बाजारपेठ पाण्याचे दर ठरवील; भाव वाढले, की त्याचा वापर कमी होईल आणि मागणी व पुरवठा ह्यांत समतोल साधला जाईल अशी अपेक्षा या धोरणानुसार व्यक्त करण्यात येते. जागतिक बँकेने आर्थिक मदत देण्यासाठी 1995 च्या आसपास ज्या अटी घातल्या त्यात महत्त्वाची अट होती, पाण्याचे खाजगीकरण ही! जागतिक बँकेची अपेक्षा अशी, की खाजगीकरण केले, की बाजारपेठेतील स्पर्धा भ्रष्टाचार नष्ट करील आणि बड्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या त्या क्षेत्रात पैसा गुंतवतील. त्यांनी मत मांडून ठेवले आहे, की शुद्ध व स्वच्छ पाणी हे सगळ्यांना मिळावे ह्यासाठी जो पैसा आवश्यक आहे तो ह्या मार्गाने उभा राहील. बहुराष्ट्रीय, गर्भश्रीमंत कंपन्या त्यांचे सामाजिक कर्तव्य म्हणून मानवकल्याणाचे हे काम करतील आणि त्यातून कंगाल, गरीब, दरिद्री अशा तिसऱ्या जगाची पाण्याची तहान भागू शकेल!

गडकिल्ल्यांवरील पाण्याचे महत्त्व रामचंद्रपंत अमात्य (छत्रपती शिवाजी महाराजांनी नेमलेल्या अष्टप्रधान मंडळातील राजनीतीचे प्रधान) यांच्या आज्ञापत्रात दिले आहे - “... तसेच गडावरी आधी उदक पाहून किल्ला बांधावा. पाणी नाही आणि ते स्थल तो आवश्यक बांधणे प्राप्त झाले तरी खडक फोडून तली - टाकी पर्जन्यकालापर्यंत संपूर्ण गडास पाणी पुरे ऐसी मजबूत बांधावी.” गड किल्ले यांची उभारणी करताना आधी उदकपाण्याची सोय करूनच किल्ला बांधावा या विचारातून शिवरायांची दूरदृष्टी आढळते. 
आज्ञापत्रातील पुढील उद्गारांतून पाण्याचे महत्त्व स्पष्ट होते- “गडावर झराही आहे, जैसे तैसे पाणी पुरते, म्हणून तितक्यावर निश्चिती न मानावी. उद्योग करावा. कि निमित्य की जुझामध्ये भांडियाचे आवाजाखाली झरे स्वल्प होताना आणि पाण्याचा खर्च विशेष लागते, तेव्हा संकट पडते या करिता तैसे जागा जखिरियाचे पाणी म्हणोन दोन - चार तली - टाकी बांधून ठेवून त्यातील वाणी खर्च होऊ न द्यावे. गडाचे पाणी बहुत जतन राखावे”

लढ्यांच्या वेळी दारूगोळ्यांमुळे जिवंत झरे आटण्याचा संभव असतो, त्यासाठी पर्यायी व्यवस्था म्हणून प्रत्येक गडावर पाणीसाठा असला पाहिजे. कृत्रिमपणे साठवून ठेवलेल्या त्या पाण्याला ‘जखिरियाचे पाणी’ असे म्हटले जात असे. ते पाणी सडू नये म्हणून काळजी घेतली जात असे.

डॉ. मिलिंद पराडकर यांनी दुर्गबांधणीच्या संदर्भातील विचार पुढीलप्रमाणे मांडले आहेत –

सुर्डी हे सोलापूर जिल्ह्यातील गाव. तेथे दर दोन-तीन वर्षांनी दुष्काळ असतोच. यावर्षी मात्र गावाने दुष्काळी शिक्का पुसण्यासाठी एकजूट दाखवली. श्रमाची पूजा केली अन् झपाटून केलेल्या कष्टावर यशाची मोहोर उमटवली. पाणी फाउंडेशनच्या ‘वॉटर कप’ 2019 च्या स्पर्धेत सुर्डी गावाने प्रथम क्रमांक मिळवत राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे.   

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वाधिक धरणे बांधणारे राज्य आहे. त्याद्वारे एकूण सिंचनक्षमतेचा मागील दहा वर्षांचा आढावा घेता तो स्थिर आहे (18 टक्के) आणि राज्यातील 2004-05, 2008-09, 2012-2013 या वर्षांची भूजल आकडेवारी सांगते, की भूजल उपलब्धतेतही फारसा फरक नाही (31.21बी.सी.एम)! थोडक्यात निसर्ग पाणी नियमितपणे देत आहे, पण पाणीटंचाईचा आलेख तर दरवर्षी चढतच आहे. असे का?

महाराष्ट्र राज्य पाण्याच्या बाबतीत टंचाईग्रस्त आहे हा निष्कर्ष सह्याद्रीपुरता आणि तोही फक्त डोंगरमाथ्यांना लागू पडतो. तो इतर विभाग जसे कोकण, खानदेश, मराठवाडा, विदर्भ या प्रदेशांना लागू पडत नाही. कोकणातील जांभा दगड ठिसूळ, सच्छिद्र असून, त्यात पाणी साठवून ठेवण्याची आणि पाणी अंत:सरण प्रक्रियेवाटे भूगर्भात संक्रमित करण्याची क्षमता अफाट आहे.

भारतात सर्वात जास्त मोठी धरणे महाराष्ट्रात आहेत. ती सह्याद्रीच्या पायथ्याला आहेत. त्यांवर मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक इत्यादी शहरांची तहान भागते, तर धरणांपासून अडीचशे किलोमीटरपर्यंतचा प्रदेश (कुकडी कालवा हे उदाहरण) कालव्यांनी सिंचित होत असल्याने, त्या प्रदेशातील भूगर्भजलपातळी संपृक्त असते. मुद्दा असा, की भूगर्भातील नैसर्गिक जलसाठ्याच्या मर्यादा लक्षात घेऊन त्यावर विज्ञानाच्या आधारे मात केली गेली आहे.

पाण्याचे ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’, असे तट सर्वच राज्यांमध्ये पडलेले आहेत. सध्याची परिस्थिती बघता, ‘आहे रे’ गट दुसऱ्या गटात आणखी काही वर्षांत विलीन होऊन जाईल, एवढी ही समस्या बिकट झालेली आहे. अलिकडेच केंद्र शासनाने पाणीविषयक निरनिराळ्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या सात मंत्रालयांना एकत्र करून त्यांना जलशक्ती मंत्रालयाच्या आधिपत्याखाली आणले, ही बाब या पार्श्वभूमीवर स्वागतार्ह आहे. भारतीय जनतेला पाण्याचे महत्त्व कधी नव्हे इतके गेल्या पाच-दहा वर्षांत ध्यानी आले आहे. भौगोलिक कारणे, आर्थिक दुर्बलता, भोंगळ कारभार व शासकीय अनास्था आणि लोकांची बेफिकिरी व राजकारण यामुळे पिण्याच्या व एकूणच पाणी पुरवण्याच्या योजनांचा बोजवारा उडाला आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठ्यासंदर्भात विषमता वाढली आहे.

•    खरे पाहू गेल्यास, दोनशे मिलिमीटर पाऊससुद्धा सर्वसाधारण जीवन जगण्यासाठी पुरेसा आहे. महाराष्ट्रात तर त्या मानाने भरपूर पाऊस पडतो. इतके असूनसुद्धा वारंवार दुष्काळ लांछनास्पद आहेत.

•    महाराष्ट्रातील पडत असलेले दुष्काळ हे नैसर्गिक नसून मानवनिर्मित आहेत. पुरेसा पाऊस पडत असूनसुद्धा त्या पावसाचे योग्य संवर्धन न केल्यामुळे अशा महाराष्ट्राला दुष्काळांना तोंड सारखे द्यावे लागत आहे.

•    महाराष्ट्रातील जलसाठ्यांवर सातत्याने आक्रमण होत आहेत. सर्व जलसाठ्यांची योग्य नोंद ठेवून त्यांच्या सीमा रेखांकित करण्याची नितांत गरज आहे. तसे केले नाही तर कित्येक जलसाठे काळाच्या ओघात गायब झालेले आढळतील.

•    महाराष्ट्राचे जलधोरण हे जनतेला हितकारी नसून कंत्राटदारांच्या नफ्याला बळकटी देणारे आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य समाज पाण्यापासून वंचित आहे.

‘राष्ट्रीय जल अकादमी’ ही पूर्वी ‘सेंट्रल ट्रेनिंग युनिट’ म्हणून ओळखली जायची. ती जलस्रोतांचा विकास व व्यवस्थापन यांशी संबंधित प्रशिक्षण देण्याचे काम करते. संस्थेची स्थापना केंद्रीय जल आयोगाच्या अंतर्गत 1988 मध्ये  करण्यात आली. संस्था भारत सरकारच्या ‘जल संसाधन मंत्रालया’च्या अखत्यारीत येते. संस्था पुण्यापासून दहा किलोमीटर अंतरावर खडकवासल्याच्या सुंदर आणि हिरव्यागार परिसरात आहे. खडकवासला धरण संस्थेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर आहे. संस्थेला लागून Central  Water and Power Research Station (CP&PRS) आहे, तर समोरच्या बाजूला National Defense Academy (NDA). ‘राष्ट्रीय जल अकादमी’मध्ये केंद्रीय आणि राज्य सरकार यांच्याशी संबंधित संस्थांमधील अभियंत्यांना इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दिले जाते. इन-सर्व्हिस ट्रेनिंग दरम्यान अभियंत्यांना नियोजन, डिझाईन, मूल्यांकन, बांधकाम, ऑपरेशन व जलस्रोत प्रकल्पांची देखरेख यासंबंधीचे प्रशिक्षण दिले जाते.

1. भारत देशात एकूण मोठी धरणे पाच हजार सातशेएक आहेत. त्यांपैकी महाराष्ट्रात दोन हजार तीनशेचौपन्न धरणे (देशातील एकूण धरणांच्या एकेचाळीस टक्के) आहेत. महाराष्ट्रात एकूण नऊ हजार चारशे मानवनिर्मित जलाशय आहेत. म्हणजेच, सरासरी एकशेचौऱ्याण्णव जलाशय प्रती तालुका आहेत (एकूण तालुके तीनशेअठ्ठावन्न). ही आकडेवारी छाती दडपून टाकते व लगेच मनात येते, की मग पाण्याचे दुर्भिक्ष एवढे का? त्या प्रकल्पांचे व्यवस्थापन अजिबात केले जात नाही. त्या प्रकल्पांची देखभाल आणि दुरुस्ती केली जात नाही. त्यामुळे जलाशयातील पाण्याचे मोठ्या प्रमाणावर बाष्पीभवन, गळती, पाझर आणि पाण्याची चोरी होते. जलाशयांची देखभाल होत नसल्यामुळे ते जलस्रोत आणि त्यांतील गुंतवणूक पूर्णपणे वाया जात आहे.

पुण्याचे निसर्ग स्थल-भूषण असलेल्या मुळा-मुठा नद्या दूषण झाल्या आहेत! त्यामुळे अस्वस्थ होऊन काही मंडळी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी निग्रहाने एकत्र आली आहेत. शैलजा देशपांडे यांनी तो संकल्प त्यांचा मानला आहे आणि ‘जीवित नदी संस्थे’ची पालखी त्यांच्या खांद्यावर घेतली!