निषेधाचे नवे मार्ग


डॉक्टर मंडळी देखील सध्या वेगवेगळ्या कारणांनी संप करतात. डॉक्टरांनी ‘संप’ केल्याने नेमके काय साध्य होणार आहे? समाजामध्ये वैद्यकीय (डॉक्टरी) व्यवसायाची विश्वासार्हता कमी होत असताना, आम डॉक्टरांबद्दलची सद्भावना कमी होत असताना डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणे बंद करावे हे मला योग्य वाटत नाही. वैदयकीय व्यावसायिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न महत्त्वपूर्ण आहे आणि त्यासाठी डॉक्टरांनी निषेधाचे सर्व कायदेशीर व नैतिक मार्ग वापरायला हवेत असेच माझे मत आहे. त्यामध्ये मोर्चा, उपोषण, निवेदने, कायदेशीर पावले, लोकप्रतिनिधी पातळीवरील जागृती अशा उपायांचा समावेश करता येईल. मात्र डॉक्टरांनी रुग्णांना सेवा देणे बंद करावे हे योग्य नव्हे. ते वागणे असे दाखवते, की वैद्यकीय व्यवसाय अन्य व्यवसायांसारखाच आहे; त्याला नैतिकतेचा आधार नाही! सर्वसामान्य माणसे ‘सर्वसामान्य कामगारांप्रमाणे वागताहेत हे डॉक्टर!’ असे आरोप जास्त प्रमाणात करणार. त्यामुळे डॉक्टरांबद्दल सद्भावना वाढणार की कमी होणार?

निषेध हे डॉक्टरांचे नजीकच्या पल्ल्याचे ध्येय आहे, पण विश्वासार्हता पुन्हा स्थापित करणे हे त्यांचे व एकूणच व्यावसायिक यांचे लांब पल्ल्याचे ध्येय असायला नको का?

डॉक्टरांना त्यांच्या रुग्णांमधील विवेक जागृत करायचा असेल आणि त्यांचा व्यवसाय खर्‍या अर्थाने मानवतावादी आहे असे दाखवायचे असेल तर राज्यभरच्या व्यावसायिकांनी एक आठवडा (किमान एक दिवस) त्यांच्या सर्वच्या सर्व सेवा निःशुल्क द्याव्यात. मी जर हॉस्पिटलात काम करणारा विशेषज्ञ डॉक्टर असेन तर मी माझे शुल्क न घेता उपचार करावे, शल्यक्रिया तशीच करावी. त्याने प्रत्येक रुग्णाला असे सांगावे, की तो त्याच्यासाठी समाजाचा प्रतिनिधी आहे. तो ती सेवा त्याचा (रुग्णाचा) विवेक जागृत करण्यासाठी निःशुल्क देत आहे. रुग्णाने किमान दहा लोकांना ‘असेही डॉक्टर आहेत’ असे त्या दिवसभरात सांगावे.

'लेखक' कुणीही होऊ शकतो!


क्राऊडसोर्सिंग हा आजच्‍या युगाचा मंत्र! समूहाची शक्‍ती वापरून मोठ्या खटाटोपांची पायाभरणी करावी आणि त्‍याचे साम्राज्‍यात रुपांतर झाल्‍यानंतर त्‍यात गुंतवणूक केलेल्‍या लोकांचा फायदा व्‍हावा ही क्राऊडसोर्सिंगची कल्‍पना. मात्र क्राऊडसोर्सिंगमुळे बिझनेस जसे वाढले तशी समाजाची सांस्‍कृतिकता वृद्धिंगत होऊ शकेल का? 'व्हिजन महाराष्‍ट्र फाउंडेशन' क्राऊडसोर्सिंगचा पॅटर्न 'थिंक महाराष्‍ट्र डॉट कॉम'च्‍या माध्‍यमातून सामाजिक-सांस्‍कृतिक क्षेत्रात राबवण्‍याचा प्रयत्‍न करत आहे.

'थिंक महाराष्‍ट्र' या वेबपोर्टलची मूळ कल्‍पना जेवढी सोपी आहे तेवढाच तिचा आवाका मोठा आहे. 'थिंक महाराष्‍ट्र' हा समाजातील कर्तृत्‍ववान व्‍यक्‍ती, संस्‍थात्‍मक कामे, समाजाभिमुख उपक्रम आणि गावोगावच्‍या संस्‍कृतीच्‍या पाऊलखुणा अशी महाराष्‍ट्राची वैविध्‍यपूर्ण माहिती संकलित करण्‍याचा उपक्रम आहे. त्‍या उपक्रमातून गेल्‍या सात वर्षांत अडीच हजाराहून अधिक लेखांची निर्मिती झाली. त्‍यातून मराठी समाजाचे सामर्थ्‍य प्रकट होत असल्‍याने तो मराठी माणसाच्‍या न्‍यूनगंडाने पछाडलेल्‍या मानसिकतेवर उतारा ठरू शकतो.

'थिंक महाराष्‍ट्र'ने माहितीसंकलनाकरता वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर केला. कधी लेखकांना लिहिते केले, पूर्वी प्रसिद्ध झालेले लेख संपादित करून पुनःप्रसिद्ध केले आणि जिल्‍हा-तालुका पातळीवर माहितीसंकलनाच्‍या मोहिमा राबवल्‍या. ते सर्व मार्ग उपयुक्‍त ठरले, मात्र त्‍यांच्या मर्यादादेखील लक्षात येत गेल्‍या. आता 'थिंक महाराष्‍ट्र' 'एमकेसीएल' कंपनीच्‍या सहकार्याने क्राऊडसोर्सिंगचा पर्याय घेऊन लोकांसमोर येत आहे. सोबत आहे एक नवा मंत्र - Anybody can write!

आरोग्यपूर्ण समाजासाठी – समवेदना


दुसऱ्याची वेदना स्वत:ची समजून ती दूर करण्यासाठी एकत्रितपणे केलेले प्रयत्न म्हणजे ‘समवेदना’! आवश्यक वैद्यकीय सेवा वंचितांपर्यंत सहानुभूतीपूर्वक पोचवणे हे ‘समवेदने’चे ध्येय. प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन डॉ. चारूदत्त आपटे व त्यांचे सहकारी यांनी १ एप्रिल २००३ रोजी पुणे येथे ‘समवेदने’ची सुरूवात केली. न्युरोसायन्सेस ट्रस्ट व रिसर्च सोसायटीतर्फे ‘समवेदना’ उपक्रम चालतो. ‘समवेदना’चे कार्य उपचार, प्रतिबंध व जनजागृती या, आरोग्यक्षेत्रातील तीन स्तंभांवर आधारित आहे.

‘समवेदना’ गरीब व गरजू रुग्णांना सह्याद्री हॉस्पिटलच्या शाखांमध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी आर्थिक मदत करते. हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांची सेवा ‘समवेदने’मार्फत येणाऱ्या रुग्णांना विनामूल्य मिळते. शिवाय, त्यांना हॉस्पिटलकडून बिलांत मोठ्या प्रमाणावर सवलत मिळते. अधिक म्हणजे रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना विनामूल्य मानसिक आधार दिला जातो. ‘समवेदना’ गुंतागुंतीच्या शस्त्रकिया व उपचार यांसाठी आर्थिक मदत देऊन असहाय्य व आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत रुग्णांना मृत्यू वा गंभीर आजार यांतून वाचवण्याचे महत्त्वाचे काम करते. संस्थेतर्फे रुग्णांना आर्थिक मदत देण्यापूर्वी त्यांच्या घरच्या परिस्थितीची; तसेच, वैद्यकीय बाबींची शहानिशा केली जाते. संस्थेच्या वतीने एक हजार एकशेबावीस गरजू रुग्णांना आठ कोटी रुपये मदत दिली गेली आहे. म्हणजे त्या रुग्णांचे पुनर्वसनच झाले आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

निम्न आर्थिक स्तरामधील स्त्रिया त्यांच्या आजारांकडे, स्वास्थ्याकडे सहसा दुर्लक्ष करतात. त्यांना औषधांचा, डॉक्टरांचा खर्च परवडत नाही व आजारपणासाठी सुट्टी घेतल्यास रोजगार बुडतो. यामुळे त्यांचा कल दुखणे अंगावर काढण्याकडे असतो. म्हणूनच ‘समवेदना’ गेल्या सात वर्षांपासून निम्न आर्थिक स्तरातील चाळीस ते साठ वयोगटातील स्त्रियांसाठी ‘कर्करोग पूर्वनिदान तपासणी उपक्रम’ राबवत आहे. पुणे व कराड येथे विनामूल्य तपासणीचा लाभ जवळपास दहा हजारांहून अधिक स्त्रियांनी घेतला आहे.

नारायण गोविंद चापेकर यांची ‘हिमालया’त भटकंती


‘हिमालयात’ हा ‘बदलापूर’कर्ते ना.गो. चापेकर यांनी हिमालयात केलेल्या प्रवासाचा वृतांत. ते त्यांच्या लेखनकार्यातील अखेरचे असे आणि एकूण अकरावे पुस्तक. चापेकर ही माहिती प्रस्तावनेच्या सुरुवातीसच देतात. “आमच्या आवर्तनाने एकादशणीची पूर्तता होते, त्याप्रमाणे ह्या माझ्या अकराव्या ग्रंथपुष्पाने लेखनार्चनाची परिसमाप्ती होत आहे. त्यातही हे शेंडेपुष्प निखिल जगाचे पाप धुऊन टाकणा-या गंगा-यमुनांसारख्या पवित्र नद्यांवर पडत आहे ही संदहोकुल मनाला क्षणभर समाधान देणारी गोष्ट आहे.”

चापेकरांनी तो प्रवास नेपाळ, गंगोत्री-जन्मोत्री व केदारनाथ-बद्रिनाथ अशा पाच ठिकाणी केला. केदारनाथ व बद्रिनाथ ही यात्रा १४.५.३९ ते १७.६.३९ या काळात केली, त्यांचा नेपाळदर्शन ५ .३.४१ ते ३०.३.४१ व गंगोत्री-जन्मोत्री हा प्रवास १.५.४१ ते ३.६.४१ या काळात झाला. ते प्रवासवर्णन (अंदाजे) नोव्हेंबर ४१ मध्ये प्रसिद्ध झाले. म्हणजे पहिला प्रवास व त्याच्या वर्णनाची प्रसिद्धी यांत सुमारे अडीच वर्षांचे अंतर आहे. मात्र त्यामुळे प्रवासवर्णनातील स्पष्टता, सत्यता कमी झालेली नाही, कारण चापेकरांनी सर्व ठिकाणच्या नोंदी व्यवस्थित ठेवल्या होत्या.

प्रवासवर्णनात प्रवास करताना आलेल्या अडचणी सोयी- निसर्गसौंदर्य-खाणेपिणे-खर्च यांचे तपशील साधारणपणे खूप येतात. कोठे कोठे, लेखकाला ‘दिसलेले’ लोक व ‘जाणवलेली’ समाजाची अवस्था प्रकट होते. पण कोठेकोठेच. चापेकरांनी स्वत: प्रवास करताना ‘नानाश्चर्य निरीक्षण’ हा प्रवासाचा हेतू असला पाहिजे असे म्हटले आहे. “तथापि प्रवाशाने सामान्यत: कोणकोणत्या गोष्टीचे निरीक्षण करावे हे सांगणे अप्रस्तुत होणार नाही. माझ्या मते, स्थळांची भौगोलिक स्थिती-हवामान, पर्जन्य; वृक्ष, पशू, पक्षी, घरांची बांधणी, स्त्री-पुरुषांचे चेहरे (डोळे, नाक, रंग), पोशाख, अलंकार, भाषा, आचार, धर्म, देवळे, शासनपद्धती, पंचांग अथवा कालगणना, उद्योगधंदे, सामाजिक चालीरीती, शासनपद्धती इतक्या गोष्टींची नोंद सुशिक्षित प्रवाशांनी त्यांच्या ग्रंथांत करणे जरुरी आहे” असेही त्यांनी म्हटले आहे. (प्रस्तावना-पृष्ठ ३)

मानसिक आजार - माणुसकीची गरज


प्रकृतीमध्ये काही कारणाने विकृती निर्माण होणे ही नैसर्गिक घटना होय. विकृती म्हणजे आजार. माणसाच्या बाबतीत आजार दोन पातळ्यांवर उद्भवतात. एक म्हणजे शारीरिक आजार आणि दुसरा प्रकार म्हणजे मानसिक आजार. शारीरिक आजारांची कारणे विज्ञानामुळे मानवाला चांगली परिचित झाली आहेत. त्यामुळे रूग्णाबद्दल सहानुभूती वाटणे, त्याला समजून घेणे, दिलासा देणे, सेवाशुश्रूषा करणे आणि सर्व प्रकारची मदत करणे या गोष्टी माणसांकडून घडतात. शरीर-आजारी रूग्णाबद्दल माणसांना वाटणारी सहानुभूती आणि आत्मीयता यांमुळे माणसे त्या रूग्णासाठी काहीतरी करण्यास प्रवृत्त होतात. समाजाकडून आणि शासनाकडूनही शारीरिक-व्याधीग्रस्त व अपंग व्यक्तींसाठी निरनिराळ्या संधी, आर्थिक सहकार्य उपलब्ध असतात. त्यातून माणुसकीचे दर्शन घडते.

दुर्दैवाने, त्याच्या नेमकी उलट प्रतिक्रिया असते ती मानसिक रूग्णांबद्दल. मानसिक आजार हा इतर कोणत्याही शारीरिक आजाराप्रमाणे शरीरातील घटकपेशी किंवा घटकद्रव्ये यांच्या ढळलेल्या तोलाचा म्हणजेच असंतुलनाचा (imbalance) परिणाम असतो. मानवी मेंदूमध्ये काही रसायने असतात. ती रसायने त्यांच्या आवश्यक प्रमाणापेक्षा कमी किंवा जास्त झाली, म्हणजेच असमतोल झाली, की त्याचा दृश्य परिणाम म्हणजे मानसिक विकार! शरीराने त्या त्या रसायनाला नेमून दिलेले काम व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे विस्कळीतपणा येतो. परंतु दुर्दैव असे, की कुटुंबातून किंवा समाजातूनही त्याला सहकार्याचा हात तर मिळत नाहीच; उलट, उपेक्षा आणि तिरस्कारच त्याच्या वाट्याला येतात. त्यामुळे त्याचा एकलकोंडेपणा पोसला जातो आणि मूळचा आजार बळावतो.

प्रगतशील युवा शेतकरी रविराज अहिरेकर

अज्ञात 13/10/2016

रविराजचे मूळ गाव विखळे (ता. कोरेगाव, जि. सातारा) पण त्याचे आजोबा धर्मराज यादवराव अहिरेकर बांधकाम विभागात नोकरीस असल्याने त्यांनी आबापुरी येथील डोंगरपायथ्याशी दहा एकर मुरमाड शेती खरेदी केली. त्यांचा मुलगा युवराज अहिरेकर शेती पाहायचे. प्राथमिक शिक्षण घेणारा रविराज मोकळ्या वेळेत त्यांना मदत करायचा. तेव्हाच रविराजला शेतीबद्दल आवड निर्माण झाली, पण युवराज यांच्या आयुष्यात २००८ मध्ये दुर्दैवी प्रसंग आला. त्यांना अचानक ओढवलेल्या आजारपणामुळे अपंगत्व आले. त्यामुळे त्यांची एवढी शेती करणार कोण, हा पेच अहिरेकर कुटुंबासमोर उभा राहिला.

आजोबा वयोवृद्ध; त्यामुळे जबाबदारी शिक्षण घेत असलेल्या रविराजवर आली. त्याने ती स्वीकारलीही. आजोबांच्या साथीने शेतीत नवनवीन प्रयोग २००८ पासून सुरू केले. त्याने त्याबरोबर त्याचे शिक्षणही पूर्ण केले. तो दापोली येथील कोकण कृषी विद्यपिठातून बी.एस्सी.(अग्री) झाला व त्यानंतर सुरू झाला त्यांचा पूर्ण वेळ शेतीचा नवा अध्याय.

जे.एन. यु. : संघर्षाचे स्पष्टीकरण

अज्ञात 29/09/2016

विद्यापीठे ही आधुनिक युगात विचारमंथनाची केंद्रे म्हणून ऐतिहासिकदृष्ट्या पुढे आली. विद्यापीठीय शिक्षणाने विशेषत: समाजशास्त्रे व मानव्यविद्या या शाखांनी अनेक पिढ्यांचे प्रबोधन केले आहे. जेव्हा ब्रिटिशांनी मुंबई, मद्रास व कोलकाता येथे १८५० च्या दशकात विद्यापीठे स्थापली तेव्हा त्यामागे त्यांचा उद्देश – लॉर्ड मॅकॉलेच्या शब्दांत – ‘भारतीय वंशाचे मात्र आधुनिक ब्रिटिश विचारांचे पुरस्कर्ते तयार करणे’ हा होता आणि त्याने ब्रिटिश शासनव्यवस्थेला कारकून पुरवले. कालांतराने, भारतीयांनी स्वत:ची सुटका त्या वसाहतवादी जोखडातून करवून घेतली, पण ब्रिटिशांच्या साम्राज्यवादाविरुद्ध उभे राहिलेले सर्व तत्कालीन राष्ट्रवादी नेते हे विद्यापीठीय शिक्षण घेतलेले बुद्धिजीवी होते. विद्यापीठांकडे नेहमीच आधुनिकतेचा प्रसार करणाऱ्या संस्था म्हणून पाहिले गेले. म्हणूनच सर सय्यद अहमद खान यांनी स्थापलेले अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठ असो किंवा पंडित मदनमोहन मालवीय यांनी स्थापन केलेले ‘बनारस हिंदू विद्यापीठ’- दोन्ही ठिकाणांहून वसाहतवादाविरुद्ध आवाज बुलंद करण्यात आला. विद्यापीठांमध्ये नव्या विचारांना प्रोत्साहन दिले जाते, त्यावर विचार होतो, वाद-प्रतिवाद होतात, विद्यार्थी व शिक्षक यांच्या परस्पर सहमतीने टाकाऊ विचार बाद केले जातात. समाजभान असलेली विद्यापीठीय शिक्षणाची परंपरा स्वातंत्र्योत्तर भारतातही चालू राहिली. इंदिरा गांधी यांनी ‘जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठा’ची (जेएनयु) स्थापना १९७० मध्ये केली. ते विद्यापीठ सामाजिक-राजकीय जाण व भान निर्माण करण्यात अग्रेसर राहिले आहे. अशा केंद्रीय विद्यापीठांत समाजातील सर्व स्तरांतील विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व आश्वस्त करणारे वातावरण असते. अशा विद्यापीठांत जेथे विद्यार्थ्यांना त्यांचे मत परखडपणे मात्र सामंजस्याने मांडण्याची मुभा आहे त्यावर हल्ला करून, तेथे ‘देशभक्तीची विश्वासार्हता’ पटवण्याचे बेगडी प्रदर्शन करून वेठीस धरण्यात येते; तेव्हा केंद्रीय विद्यापीठांच्या स्वायत्ततेबद्दल व भवितव्याबरोबरच ‘लोकशाही मार्गाने’ निवडून आलेल्या सरकारबद्दलही मूलभूत प्रश्न तयार होतात.

जेएनयु आणि मराठी विद्यार्थी

अज्ञात 29/09/2016

दिल्लीचे जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ हे पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुढाकाराने स्थापन झाले. तेथे मानव्यविद्या शाखेतील जवळ जवळ सर्व विषयांचे शिक्षण उपलब्ध आहे. देशभरातील विद्यार्थी तेथे प्रवेश घेण्यासाठी येत असतात, एवढी प्रतिष्ठा त्या विद्यापीठास लाभली आहे. देशविदेशातील नावाजलेले व उत्कृष्ट प्राध्यापक तेथे शिकवण्यासाठी, व्याख्याने देण्यासाठी येत असतात. त्यामध्ये विद्यार्थ्यांना जसा लाभ होत असतो, तसे त्या प्राध्यापकांनाही बौद्धिक सुख लाभते. त्यातूनच जेएनयुला खुले विचारपीठ असे रूप प्राप्त झाले आहे.

गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात अमेरिका-रशिया या दोन बड्या राष्ट्रांतील शीतयुद्धातील संघर्षाचा भाग म्हणून उजवा व डावा असे दोन विचारप्रवाह रूढ झाले. उजवा म्हणजे भांडवलवादी, रूढीवादी, प्रतिगामी आणि डावा म्हणजे कम्युनिस्ट, मार्क्सवादी, प्रगतीशील व पुरोगामी. डाव्या विचारात क्रांतीची बीजे दिसत, कारण डावा विचार वंचितांची, शोषितांची बाजू घेत असे. गेल्या शतकाच्या उत्तरार्धात मुख्यत: आफ्रिका-आशियातील जे देश स्वतंत्र झाले त्यांमधील गरीब जनता स्वाभाविकपणे डाव्या विचाराकडे खेचली गेली. त्या विचारानेच तरुणांच्या अंगावर क्रांतीचे रोमांच उमटत.

भारतातही काँग्रेस जरी सत्तवेर असली तरी डाव्या विचारांचे प्राबल्य महत्त्वाच्या ठिकाणी होते. खुद्द पं. नेहरू व इंदिरा गांधी यांच्या दरबारात अनेक डावे विचारवंत, कलावंत असत. जेएनयुमध्येही डाव्या विचारांचा वरचष्मा असे. डाव्या विचारांमधील वर्गीय विश्लेषणपद्धत मांडणीसाठी सूत्रबद्ध असे. भारतातील पारंपरिक धर्माधिष्ठित विचार त्यासमोर लुळा भासे. किंबहुना, दोन्ही विचारपद्धतींची आमनेसामने लढत कोठे घडूनच आली नाही. दोन्ही पद्धतींचे अड्डे असत व त्यात प्रभावाच्या अंगाने डाव्यांची सरशी असे.

लोकशाही ‘दीन’!


‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

जे देश युद्धोत्तर स्वतंत्र होत गेले त्या बहुतेक ठिकाणी लोकशाही राजवट आली. म्हणजे लोकांचे लोकांनी निवडून दिलेले लोकांसाठी सरकार. त्यामुळे समज असा झाला, की लोकशाही हा राज्यव्यवस्थेचा एक प्रकार आहे - लोकांनी निवडणुकांच्या माध्यमातून सरकार निवडून दिले, की तेथे लोकशाही आली! लोकशाहीमधील ‘शाही’ या संज्ञेने तो समज खराच वाटू लागतो. वास्तवात, सरकार निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून दिले गेल्याने ज्या प्रकारची प्रशासन व्यवस्था येते तिचा अनुभव भारतीय जनता गेली सत्तर वर्षें घेत आहे. त्यामध्ये लोकांना अनुकूल आणि त्यांना हव्या अशा गोष्टी सहज घडताना दिसत नाहीत. लोकांच्या हक्कप्राप्तीस देखील प्रतीकात्मक महत्त्व येते - अगदी सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क आहे, पण तो बजावला जात नाही.

मग लोकशाही हा मुद्दा आहे तरी काय? तर लोकशाही ही स्वतंत्र देशातील जनतेसाठी जीवनप्रणाली आहे. जनतेने त्या तत्त्वानुसार जगणे सुरू केले, तर आपोआपच देशामध्ये स्वच्छ व सुंदर कारभार, शांतता व सुव्यवस्था सुरू होऊ लागेल. देशाची प्रगतिपथावरील वाटचाल निकोप व वेगवान होईल.

शेतीची दुर्गती!


मराठा समाजाच्या मोर्च्यांमुळे महाराष्ट्रात खळबळ खूप माजली आहे. त्यासंबंधी चर्चा झडत आहेत. त्यामध्ये एक मुद्दा वारंवार येतो. तो म्हणजे शेतीला आलेली दुर्गती!

मराठा समाज महाराष्ट्रात लोकसंख्येच्या पस्तीस टक्केपर्यंत आहे. तो एकतर राजकारण तरी करायचा किंवा शेती व तिला पूरक उद्योग-व्यवसाय. शरद पवार यांनीच अनौपचारिक गप्पांत तशी विधाने केल्याचे सांगितले जाई. ‘मंडल आयोगा’च्या शिफारशींनंतर गेल्या दोन-अडीच दशकांत विविध जातिसमूह जागे झाले, त्यांचा त्यांचा हक्क मागू लागले; स्वाभाविकच, मराठा समाजाची राजकारणावरील पकड घट्ट राहिली नाही. गेल्या निवडणुकांनंतर तर ती नाहीशीच झाली.

परंतु सर्व मराठा काही राजकारण करत नव्हते. राजकारण हा हक्कदारांचा, सवलतदारांचा खेळ होता. आम मराठा समाजास त्यातून प्रत्यक्ष लाभ काहीच नव्हता. फक्त ‘आपली माणसे’ सत्तेवर आहेत ही गुर्मी काय ती त्यांच्या मनाशी होती. जुन्या समाजव्यवस्थेत मूठभर ब्राह्मणांची सद्दी असे, परंतु त्यांचे प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष लाभ समस्त ब्राह्मण समाजास झाले. त्याच प्रकारे, मूठभर मराठा लोक राज्यसत्तेच्या व सहकाराच्या केंद्रस्थानी होते, परंतु ती ‘ऐट’ सर्व मराठा समाजास लाभे.  

मराठ्यांचा चरितार्थ-व्यवसाय मुख्यत: शेतीवर आधारित होता. शेतीत नगदी पिकांचे भाव वाढत गेले, तसतसा मराठ्यांतील मोठा गट धनवान व सुखासीन होऊन गेला. पण मराठा समाजाच्या शेतीची एक गंमत होती. त्यांच्यापैकी खूप कमी माणसे स्वत: शेती कसणारी होती. त्यांना मजुरांची मदत लागे. देशभरात वेगवेगळ्या कामांच्या व प्रगतीच्या नवनव्या वाटा खुल्या होत गेल्या तसतशी शेतमजुरांची उपलब्धता मराठा समाजास कमी कमी होऊ लागली आणि शेतीच्या दुरवस्थेला ते एक मोठे कारण ठरले.