लोकशाही ‘दीन’!


‘लोकशाही दिन’ दरवर्षी १५ सप्टेंबर रोजी साजरा होतो. त्यास आता कर्मकांडाचे स्वरूप आले आहे. बहुसंख्य ‘दिन’ संयुक्त राष्ट्रसंघातर्फे सद्भावनेने जाहीर होतात, पण पुढे, देशोदेशीच्या सरकारांत ती रुढी होऊन जाते. लोकशाही युरोप-अमेरिकेत विकसित होत गेली ती गेल्या पाच-सातशे वर्षांत. ती जगभर पसरली गेल्या सत्तर-ऐंशी वर्षांत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर साम्राज्ये विलयाला गेली. त्यांना अंकित देशांना सांभाळणे अवघड होऊ लागले. दुसऱ्या बाजूस परावलंबी देशांमध्येदेखील लोकांत शिक्षणप्रसार, जनजागृती, स्वहक्कांची जाणीव या गोष्टी घडत गेल्या. परिणामत: जगामध्ये साम्राज्ये नाहीत व त्यांचे मांडलिक देशही नाहीत. कोठे राजेच राहिले नाहीत. ते इंग्लंड, जपान, नेपाळ अशा देशांत प्रतीकात्मक रूपात आहेत. काही देशांमध्ये हुकूमशाही आहे. काही देशांमध्ये अनागोंदी आहे. परंतु एक देश दुसऱ्यावर आक्रमण करून जात नाही. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत तशा काही कुरबुरी घडल्या तरी यापुढे ते अधिकच अवघड होत जाणार आहे.

जे देश युद्धोत्तर स्वतंत्र होत गेले त्या बहुतेक ठिकाणी लोकशाही राजवट आली. म्हणजे लोकांचे लोकांनी निवडून दिलेले लोकांसाठी सरकार. त्यामुळे समज असा झाला, की लोकशाही हा राज्यव्यवस्थेचा एक प्रकार आहे - लोकांनी निवडणुकांच्या माध्यमातून सरकार निवडून दिले, की तेथे लोकशाही आली! लोकशाहीमधील ‘शाही’ या संज्ञेने तो समज खराच वाटू लागतो. वास्तवात, सरकार निवडणुकांच्या माध्यमातून निवडून दिले गेल्याने ज्या प्रकारची प्रशासन व्यवस्था येते तिचा अनुभव भारतीय जनता गेली सत्तर वर्षें घेत आहे. त्यामध्ये लोकांना अनुकूल आणि त्यांना हव्या अशा गोष्टी सहज घडताना दिसत नाहीत. लोकांच्या हक्कप्राप्तीस देखील प्रतीकात्मक महत्त्व येते - अगदी सार्वत्रिक मतदानाचा हक्क आहे, पण तो बजावला जात नाही.

मग लोकशाही हा मुद्दा आहे तरी काय? तर लोकशाही ही स्वतंत्र देशातील जनतेसाठी जीवनप्रणाली आहे. जनतेने त्या तत्त्वानुसार जगणे सुरू केले, तर आपोआपच देशामध्ये स्वच्छ व सुंदर कारभार, शांतता व सुव्यवस्था सुरू होऊ लागेल. देशाची प्रगतिपथावरील वाटचाल निकोप व वेगवान होईल.

निवडणुकीबद्दल बोलू काही


लोकसभा (२०१४) आणि दिल्ली विधानसभा या दोन निवडणुकांनी सर्व राजकीय पक्षांना एक जबर धक्का दिला. त्यांना त्यांच्या भवितव्याबद्दल काळजी निर्माण झाली. त्यांच्या ढळलेल्या आत्मविश्वासाची चिन्हे दिसतात. दिल्ली विधानसभा निवडणुकांत ‘आप’ला 54.3 टक्के मते मिळाली, तर ९६ टक्के  (६७) जागा मिळाल्या. भाजपला ३२ टक्के मते तर फक्त चार टक्केच (३) जागा मिळाल्या. काँग्रेसला १० टक्के मते मिळूनदेखील एकही जागा मिळाली नाही. त्याचा अर्थ असा, की भारताची निवडणुक पद्धत पक्षपाती आहे. ती जास्त मते मिळवणाऱ्या पक्षाला प्रमाणाबाहेर जागा बहाल करते, तर ती कमी मते मिळवणाऱ्या पक्षांना मतांच्या प्रमाणापेक्षा फार कमी जागा देते. ती पद्धत अल्प मतातील पक्षांवर अन्याय करते.

निवडणुक पद्धत फक्त राजकीय पक्षत्रांवर अन्याय करते असे नव्हे, तर मतदारांवरही अन्याय करते. उदाहरणार्थ, ज्या दहा टक्के दिल्ली मतदारांनी काँग्रेसला मते दिली, त्यांना एकही प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आला नाही, म्हणजे त्यांच्या मतांची किंमत शून्य ठरली, ती मते पूर्णपणे वाया गेली. ज्या ३२ टक्के मतदारांनी भाजपला मते दिली, त्यांना फक्त ४ टक्के प्रतिनिधी विधानसभेत पाठवता आले, म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत ४/32 = 1/8 = 0.125 इतकी झाली. तर ज्यांनी ‘आप’ला मते दिली अशा ५४ टक्के मतदारांना ६७ किंवा ९६ टक्के प्रतिनिधी मिळाले, म्हणजे त्यांच्या मतांची सरासरी किंमत १.७७८ इतकी जास्त झाली. काही मतांची किंमत शून्य, काहींची 1/8  तर काहींची पावणेदोन! अजब न्याय आहे की नाही!