पाण्याचा धंदा


हा लेख वाचणाऱ्या प्रत्येकाने एकदा तरी बाटलीबंद पाणी प्यायले असेल! शुद्धिकरण केल्याशिवाय पिण्यायोग्य पाणी निसर्गात राहिलेले नाही. देशातील बहुतांश नदी-नाले सांडपाण्याने भरले आहेत. विहिरी आणि कूपनलिका प्रदूषित झाल्या आहेत. धरणाचे साठे व भूजल स्रोत यांत रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि औद्योगिक सांडपाणी यांचा निचरा होत आहे. शासकीय पाणीपुरवठा सत्त्याऐंशी टक्के ग्रामीण भागात होत असला तरी सारे पाणी पिण्यायोग्य नाही असे केंद्र सरकारच्या ‘नीती आयोगा’ने मान्य केले आहे. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’च्या मते, 2015 मध्ये भारतात जुलाबाने रोज तीनशेएकवीस मुले दगावत होती. व्हायरल हेपॅटायटिस, टायफॉईड, कॉलरा, जुलाब हे पाण्यातून पसरणारे रोग देशात रोज जीव घेत आहेत. त्यामुळे साऱ्या सजीव सृष्टीला निसर्गाने मुक्तपणे उपलब्ध करून दिलेले हे संसाधन मानवाला विकत घेण्याची वेळ आली आहे!

पिण्यायोग्य पाण्याची उणीव दोन व्यवसायांना किफायतशीर ठरते. एक म्हणजे बाटलीबंद पाणी आणि दुसरे, ते (पाणी) शुद्धिकरणाची घरगुती उपकरणे (वॉटर प्युरिफायर). या दोन्ही वस्तूंची मागणी गेल्या दशकात प्रचंड वाढली आहे. भारतात 2016 मध्ये सुमारे सात हजार कोटी रुपयांच्या बाटलीबंद पाण्याची विक्री झाली. ती 2021 सालापर्यंत पंधरा हजार कोटी रुपये होईल असा अंदाज आहे. बिसलेरी, किन्ले, अॅक्वाफिना यांसारखे सुमारे दहा ब्रँड राष्ट्रीय पातळीवर कार्यरत आहेत आणि दहा हजारांहून जास्त छोट्या प्रादेशिक कंपन्या त्या उद्योगात असतील. पाणी शुद्धिकरण उपकरणांच्या मागणीतील वाढ साधारण तशीच आहे. त्या उपकरणांची विक्री 2015 मध्ये सुमारे आठ कोटी रुपयांची होती, तर ती 2024 पर्यंत जवळजवळ चौपट म्हणजे तीस हजार कोटी रुपयांची होईल असा अंदाज आहे.

त्या दोन्ही व्यवसायांतून पर्यावरणीय व सामाजिक आघात मोठ्या प्रमाणात होत आहेत, जे बहुतांशी ग्राहकांना ज्ञात नाहीत. ते परिणाम लक्षात घेतले, तर कदाचित लोक  प्रशासनाला त्यांची जबाबदारी निभावण्याचा आग्रह धरतील.

बाटलीबंद पाणीव्यवसायात मुख्यत: भूजल स्रोतातून (Ground Water) पाण्याचा उपसा होतो. धरण, नदी-नाले, तळी अशा पृष्ठभागावरील जलसाधनांवर शासनाचे नियंत्रण असते; पण भूजल स्रोताचा वापर ग्राहकाच्या हातात असतो. त्यामुळे पाणी कंपन्यांची पसंती भूजल स्रोतांना असते. पाणी कंपन्यांना त्यासाठी केंद्रीय भूजल अधिकार (सेण्ट्रल ग्राउंड वॉटर अॅथॉरिटी) या संस्थेकडून परवाना घ्यावा लागतो. भारतात आजपर्यंत त्या व्यवसायासाठी दर वर्षी भूजलस्रोतांतून एक कोटी तीस लक्ष लिटर उपसा करण्याचे परवाने दिले आहेत. मुख्य म्हणजे कमी पर्जन्यमान भागातही सात हजार चारशेसव्वीस परवाने दिले गेले आहेत, असे सेंटर फॉर सायन्स अँड एनव्हॉयर्न्मेंटला आढळले! पण त्याव्यतिरिक्त हजारो छोट्या प्रादेशिक कंपन्या बिगरपरवाना रोज पाणी उपसत आहेत, कारण त्यांना टँकरमधून किंवा शासकीय पाणीपुरवठ्यातून पाणी विकत घेणे परवडत नाही. जशी मागणी वाढते तसा उपसा होतो. भारतभर पसरलेल्या पाणी कंपन्यांमुळे भूजलस्रोत घटत चालले आहेत, विहिरी कोरड्या पडत आहेत. पाण्याचा अवाजवी उपसा केला म्हणून राष्ट्रीय हरित लवादाने (एन.जी.टी.) अनेक कंपन्यांना दंड ठोकला आहे, तरीही स्थानिक शेतकरी आणि रहिवासी यांना त्यातून सुटका नाही. त्यांना दरवर्षी त्यांच्या कूपनलिकेची खोली वाढवण्याचा खर्च पडतो किंवा पाणी लांबून आणण्याचा भुर्दंड. पाण्याच्या पंपांची क्षमता दरवर्षी वाढत जात आहे आणि त्या प्रमाणात विजेची मागणीही. पाणीव्यवसायातून उद्भवणारा तो खर्च शेतकऱ्यांच्या खात्यात पडतो. अर्थशास्त्रात त्याला ‘एक्सटर्नलाइझ्ड कॉस्ट’ म्हणजे उत्पादकाने बाह्य ठेवलेला खर्च असे म्हणतात.

सरकारने तामिळनाडूच्या दुष्काळी भागात पाणीव्यवसाय बंद ठेवण्याचा गेल्या वर्षी आदेश काढला, तर दोनशेहून अधिक पाणी उत्पादकांनी त्याचा निषेध केला आणि सरकारला वेठीस धरले! त्या व्यवसायाचे पर्यावरणीय परिणामही चिंताजनक आहेत. पाणी शुद्धिकरण तीन टप्प्यांत होते. पहिल्या टप्प्यात, पाणी सूक्ष्म रीतीने गाळले जाते, नंतर त्यावर अतिनील किरणांचा वापर होतो आणि तिसऱ्या टप्प्यात ते रिव्हर्स ऑसमॉसिस प्रक्रियेने शुद्ध केले जाते. त्या प्रकियेत विजेचा वापर मोठा होतोच, पण दहा ते पंचवीस टक्के पाणी वाया जाते. रिव्हर्स ऑसमॉसिस शुद्धिकरण प्रक्रियेत मचूळ पाण्याचे उपउत्पादन होते. ते वापरता येत नाही. मचूळ पाणी बहुतांश कंपन्या प्रक्रिया न करता नदी-नाल्यांत किंवा जलवाहिन्यांतून सोडून देतात. ज्या काही थोड्या कंपन्या ‘झीरो लिकुइड डिस्चार्ज’ तत्त्वावर चालतात, ते त्या पाण्यावर मल्टि-इफेक्ट इव्हॅपरेशन प्रक्रिया करून त्यातील घनपदार्थ वेगळे काढतात आणि उर्वरित पाण्याची वाफ करून सोडतात. वेगळे झालेले घनपदार्थ धोकादायक घनकचरा प्रक्रिया केंद्रात (हॅझार्डस वेस्ट फॅसिलिटी) पाठवले जातात. त्यानंतर पाणी बाटलीत भरले जाते, त्यासाठी पॉलिएस्टर (पीईटी) प्लॅस्टिकच्या बाटल्यांचा वापर होतो. पॉलिएस्टर जीवाश्म इंधनापासून (crude oil) औद्योगिक प्रक्रियेने बनते, त्यात वीज आणि पाणी यांचा मोठा वापर होतो व सांडपाणीही तयार होते. भारतात पाण्याच्या बाटल्यांसाठी आठ लक्ष ऐंशी हजार टन पॉलिएस्टर 2016-17 मध्ये वापरले गेले. त्या मागणीत दरवर्षी पंधरा टक्क्यांची वाढ होत आहे. देशात बहुतांशी इंधन आयात होते. त्यामुळे अर्थसंकल्पात मोठी तूट येते. त्या इंधनाचा मोठा भाग पाण्याच्या बाटल्या बनवण्यासाठी वापरला जावा हे किती हास्यास्पद आहे! प्लॅस्टिक पुनर्प्रक्रियेचा व्यवसाय तीन हजार पाचशे कोटी रुपये असल्याचा अंदाज आहे. पुनर्प्रक्रिया व्यवसायात वीज व इंधन यांचा वापर होतो आणि सांडपाणी सोडून हवेचे प्रदूषणही होते. उर्वरित तीस टक्के बाटल्या जमिनीत पुरल्या जातात. त्यामुळे पुनर्प्रक्रिया व्यवसायातून पर्यावरणाला मोठी हानी होते. कालांतराने प्लॅस्टिकमधील विषारी घटक हवेतून आणि मातीतून मानवी अन्नसाखळीत व पाण्यात शिरकाव करतात. त्यातून आरोग्याला होणारी हानी पाणीव्यवसायाच्या खात्यात कधीही जात नाही. पुन्हा एकदा ‘एक्सटर्नलाइझ्ड कॉस्ट’! बाटल्या तयार झाल्या, की त्यांचे वितरण होते. सुमारे नऊ हजार पाचशे दशलक्ष लिटर पाणी उत्पादन २०१८ मध्ये झाले असा अंदाज आहे. भारताच्या कानाकोपऱ्यात बाटल्या पोचवण्यास हजारो ट्रकमधून माल वाहतूक होते आणि त्यातील इंधन वापरातून कार्बन उत्सर्ग.

बाटलीबंद पाणीव्यवसायाचा खरा पर्यावरणीय ठसा (ecological foot print) किती आहे हे कळण्यास बाटलीबंद पाणीव्यवसायाच्या प्रक्रियेतील कार्बन उत्सर्ग, प्रदूषण आणि पाणीवापर यांचे प्रमाण काढावे लागेल. फक्त कार्बन फूट प्रिंट काढावा असे म्हटले, तरी त्यात अनेक व्यवसायांची आकडेवारी धरावी लागेल. पाणी उत्पादन, पॉलिएस्टर उत्पादन, प्लॅस्टिक पुनर्वापर व्यवसाय, मालवाहतूक आणि मालविक्री या सर्व व्यवसायांत खर्ची पडलेल्या ऊर्जेचा हिशेब येईल. परंतु ते सहज शक्य नसल्याने ग्राहकांपर्यंत त्याचे गांभीर्य पोचत नाही. उत्पादक, वितरक आणि दुकानदार यांना पाणीव्यवसायातून फायदा होतो, पण त्याचे अनुषंगिक परिणाम समाजाला भोगावे लागतात आणि ते निस्तरण्याचा भुर्दंड करदाते सोसतात. त्या संपूर्ण प्रक्रियेत एक्सटर्नलाइझ्ड कॉस्ट आहेत. पाणी शुद्धिकरण, पॉलिएस्टर उत्पादन आणि प्लॅस्टिक पुनर्प्रक्रिया या तिन्हींचे तंत्रज्ञान स्वयंचलित असल्याने त्यात अत्यल्प रोजगार आहे.

जर प्रशासन असमर्थ असेल आणि कंपन्या रास्त भावात पाणीपुरवठा करू शकत असतील तर त्रुटी दुरुस्त करून चालू दे हा व्यवसाय. परंतु, नैतिक प्रश्न उद्भवतो. भारतीय संविधान घटना क्रमांक 21 मध्ये सर्वांना ‘राईट टू लाइफ’चा मूलभूत अधिकार दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालाने त्या घटनेला विस्तीर्ण स्वरूप देऊन ‘लाईफ’ या संज्ञेत निरामय आणि स्वाभिमानी आयुष्य जगण्याचा अधिकार अभिप्रेत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यासाठी समृद्ध निसर्ग आणि सुदृढ परिसंस्था जोपासणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तो घटनात्मक अधिकार झुगारून हे जीवनावश्यक सार्वजनिक संसाधन खासगी व्यवसायात खेचले जाते आणि बाजारपेठेतील वस्तू बनवली जाते. विक्रीस आलेले पाणी कोट्यवधी गरीब जनतेच्या खिशाला परवडणारे नसते आणि अल्पसंख्येसाठी चालणाऱ्या व्यवसायाला व प्रशासकीय अपयशाला सरकार पुष्टी देत राहते. खासगी पाणीव्यवसायाचा फायदा उत्पादकाला होतो आणि त्यांचे ‘एक्सटर्नलाइझ्ड कॉस्ट’ म्हणजे बाह्य ठेवलेले खर्च मात्र सर्वसामन्यांच्या माथी पडतात, म्हणून पाण्याची बाटली वीस रुपयांत मिळू शकते. जर कोणतेही खर्च बाह्य ठेवले नाहीत, तर पाणी विकत घेणे परवडणारच नाही! पेट्रोलची किंमत दोन रुपयांनी वाढली तर हाहाकार होतो; पण शासकीय पाणीपुरवठा काही पैसे प्रतिलिटरने होतो आणि बाटलीबंद पाणी वीस रुपये लिटरने यावर समाजातून कधीही आवाज उठलेला नाही!

- गुरुदास नूलकर, gugrudasn@gmail.com

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.