शेती हा व्यवसाय; जीवनशैली नव्हे!


_ShetiHaVyavsay_JivanshailiNavhe_3.jpgशेतकऱ्यांच्या दुरवस्थेचा प्रश्न खूप चर्चेत आहे. राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने चालू आहेत, पण शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाचा प्रश्न कायमचा सुटताना दिसत नाही. मात्र या संदर्भात सत्ताधाऱ्यांच्या सद्हेतूंविषयीच शंका घेतली, की बदलाचे वैध मार्ग काही उरतच नाहीत. फक्त राग व्यक्त करण्याकरता निदर्शने व तोडफोड करण्याचा किंवा नक्षलवाद्यांप्रमाणे बंदूक हाती घेण्याचा पर्याय उरतो. आंदोलनातून राग व्यक्त होतो, पण साध्य फारसे काही होत नाही. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांच्या सद्हेतूंविषयी शंका न घेता, त्यांच्याशी वैचारिक संवाद साधणे योग्य होईल, पण तो संवाद साधायचा कोणी? दांभिकपणा पुष्कळ दिसला आहे. एक म्हणजे ‘स्वदेशी जागरण मंच’चा. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, त्यांनी कोकाकोला, कोलगेट अशा चिल्लर वस्तूंना ज्यांच्यामुळे शंभर-दीडशे कोटी रुपयांचे चलन परदेशात जाते, त्यांच्यावर - खूप विरोध दर्शवला होता; पण ज्या सोन्याच्या आयातीवर त्या काळी काही हजार कोटी रुपये परदेशात जात होते आणि आता काही लाख कोटी रुपये जातात, त्या सोन्याबद्दल तो मंच तेव्हा काही बोलला नव्हता व आताही काही बोलत नाही. दुसरा प्रश्न अगदी अलिकडचा - म्हणजे जनावरांच्या बाजारांचा. त्यात सरकारकडून दाखवलेले दोन उद्देश आहेत - एक म्हणजे, जनावरांना निर्दयपणाची वागणूक मिळू नये, हा आणि दुसरा म्हणजे, ग्राहकांना निरोगी मांस खायला मिळावे, हा. पण अंतस्थ हेतू गोमांसावर संपूर्ण बंदी आणण्याचा आहे असे सरकारचे समर्थकच ठासून सांगत आहेत.

असा दांभिकपणा/खोटेपणा सगळीकडे असतोच. शेतकरीसुद्धा माणसेच आहेत. त्यांच्यामध्येही तो असतो. शेतकरी कर्जफेडीच्या बाबतीत अधिक प्रामाणिक असतात असे म्हटले जाते खरे, पण प्रत्यक्ष कर्जवितरण करणाऱ्या व वसुली करणाऱ्या बँक अधिकाऱ्यांचा अनुभव असा आहे, की कर्जाचा दुरुपयोग करणारे आणि परतफेड टाळणारे लोकही पुष्कळ आहेत. सरकार शेतकऱ्यांना विहिरी बांधण्यासाठी साठेक वर्षांपूर्वी कर्ज देत असे. त्या योजनेच्या यशाचा जेव्हा आय.सी.ए.आर या संस्थेने अभ्यास केला तेव्हा त्यांना आढळले, की फक्त अठरा टक्के कर्जदारांनी विहिरी बांधून पूर्ण केल्या होत्या. तेव्हा कोणाचा दांभिकपणा किंवा प्रामाणिकपणा यांची चर्चा न करता फक्त मुद्यांबद्दल बोलू.

कर्जमाफी हा पहिला मुद्दा. कर्जमाफी हा काही दीर्घकालीन उपाय नाही हे सगळ्यांनाच कळते. कर्जमाफी द्यावी की न द्यावी याबद्दल सरकारच्या मनात संदेह असणे स्वाभाविक आहे; कारण कर्जमाफीने सरकारी तिजोरीवर ताण पडतो आणि तुटीच्या अर्थसंकल्पामुळे सगळीच आर्थिक घडी विस्कटते. ते जितके खरे आहे तितकेच हेही खरे आहे, की कर्जमाफीच्या आशेने परतफेडीचे प्रयत्नही कमी होत जातात. असे प्रसंग वारंवार आले आणि सरकार कर्जमाफी देत गेले, तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाट लागेल!

मुद्दा दीर्घकालीन उपायांचा आहे. त्यात तीन वेगवेगळ्या प्रश्नांचा ऊहापोह व्हायला पाहिजे. एक- शेतमालाचे भाव, दोन- शेतीव्यवसाय फायदेशीर होण्याकरता आवश्यक असणाऱ्या सुविधा आणि तीन- हे प्रश्न सोडवण्यासाठी उपलब्ध असलेली किंवा दुसरी एखादी सामाजिक-राजकीय संस्थात्मक घडण.

_ShetiHaVyavsay_JivanshailiNavhe_4.jpgमी तिसरा मुद्दा आधी घेतो. आपल्याला समाज कसा हवा आहे? व्यक्तिस्वातंत्र्यावर आधारलेला, ते स्वातंत्र्य जपणारा व म्हणून आत्मनिर्भर असा समाज; की जीवनाचा प्रत्येक भाग सरकारच्या नियंत्रणात ठेवून मोकळे होऊ पाहणारा? सर्वसाधारण मागणी अशी दिसते, की सरकारने प्रत्येक गोष्टीवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे, शेतकऱ्याला हमीभाव मिळावा म्हणून बाजारपेठेवर नियंत्रण ठेवायला पाहिजे, रिझर्व्ह बँकेने पतपुरवठ्यासाठी दिलेले दिशानिर्देश पाळण्यासाठी बँकांना भाग पाडायला पाहिजे, वगैरे... अशा पोलिसी उपायांनी शेतीप्रश्नच काय, कोणताही प्रश्न सुटण्याची मुळीच शक्यता नाही. सरकारी कामाची पद्धत सावकाश विचारविनिमय करण्याची, समित्या वगैरे नेमण्याची असते. त्यामुळे ती वेळखाऊ असते. व्यवसायक्षेत्रात बदलत्या परिस्थितीनुसार त्वरित निर्णय घ्यायचे असतात, पूर्वीचे निर्णय बदलायचे असतात; ते सरकारी पद्धतीत जमत नाही.  म्हणजे, 'आधीच बाळ हळू, त्यात आता झाले आहे एक गळू'! ते म्हणजे, मोठ्या रकमा किंवा मोठे खासगी सहभागी ज्या योजनेत गुंतायचे असतात, त्यात एखाद्या अधिकाऱ्याने घेतलेला निर्णय किंवा केलेली शिफारस इतरांना चुकीची वाटली, तर तो अधिकारी सरळ कैदेत जाऊ शकतो. कोळसा मंत्रालयाचे भूतपूर्व सचिव गुप्ता यांच्यावर तीच वेळ आली आहे. हे ठणकते गळू बरे कसे करायचे, कायद्यात बदल काय करायचे यावर एका संसदीय समितीने पाच-सहा वर्षांपूर्वी विचार सुरू केला होता. त्यातून अजून काही निष्पन्न झालेले नाही. तेथेही संथपणाच आहे.

हे वास्तव लक्षात घेऊनच, किमान आधारमूल्याच्या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे. किमान मूल्याचे धोरण शंभर टक्के यशस्वी व्हायचे असेल, तर सरकारने शेतमालाचा सगळा व्यापार स्वतःच्या हातात घेतला पाहिजे, शेतकऱ्याच्या दारापासून ग्राहकाच्या दारापर्यंतच्या सर्व प्रक्रिया सांभाळल्या पाहिजेत. ते जोपर्यंत होत नाही आणि ते कधी शक्य होईल असे वाटतही नाही, तोपर्यंत शेतमालाचा व्यापार हा पुष्कळसा खासगी हातातच राहणार आहे आणि शेतमालाला मिळणारी किंमत पुष्कळशी मागणी-पुरवठ्याच्या नियमांनुसारच ठरणार आहे. ‘सरकारने हस्तक्षेप करून भाव पाडले’ असा जो हेतुपुरस्सपरतेचा आरोप असतो तोही निराधार वाटतो. मालाची चणचण असेल तेव्हा भाव वाढू नयेत म्हणून सरकार उपाय करते व ते न्याय्यही आहे, कारण शेतमालाचे उत्पन्न नसलेला लोकसंख्येचा खूप मोठा भाग दारिद्र्यरेषेच्या जवळपास असतो आणि त्यांच्या हिताकडे लक्ष देणे हे कर्तव्य सरकारचे आहे. सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय कोणाचेच हित न करता शेतकऱ्यांचे नुकसान करून गेला, हे खरे. आधीच, माल बाजारात खूप आल्याने त्याचे भाव पडले आणि माल विकत घेण्यास व्यापाऱ्यांजवळ रोकडच नव्हती म्हणून भाव आणखी पडले. पण तो मुद्दा उगाळत बसण्यात अर्थ नाही.

शेतकऱ्यांनी स्वतःचे उत्पन्न वाढवण्याकरता किमान भावाच्या कल्पनेवर अवलंबून राहण्यात अर्थ नाही. सरकार काही पिकांकरता तशी मूल्ये ठरवून वीस-पंचवीस टक्के माल खरेदी करेल, एवढेच. त्या पिकांच्या बाकी सत्तर-पंच्याहत्तर टक्के मालाकरता, इतर पिकांकरता, भाज्या व फळफळावळ यांच्याकरता मागणी- पुरवठ्यानुसार भाव ठरतील. शेती हा शहरी लोकसंख्या खूप वाढल्यानंतर तिला अन्नधान्य पुरवठा करणारा एक व्यवसाय झाला आहे, जीवनशैली म्हणून राहिलेली नाही. तेव्हा शेतकऱ्यांनी स्वतः कोणत्या मालात जास्त फायदा आहे, चांगल्या प्रतीची उत्पादने कोणती, उत्पादन- खर्च कमी कसा करायचा वगैरे गोष्टी शिकून अमलात आणायच्या आहेत. तज्ज्ञ लोकांची व्यावसायिक पातळीवर मदत घ्यायची. शहरी लोकांवरसुद्धा एक जबाबदारी येते. अनुपयोगी जनावरांचे काय करायचे हे शहरवासीयांनी ठरवू नये. शेतकरी लोक आतापर्यंत जे करत आले आहेत, ते त्यांना करू द्यावे.

शेतीच्या उत्कर्षासाठी, शेतीशास्त्राव्यतिरिक्त अनेक आधार आवश्यक असतात. एक- पाण्याची साठवण व वापर, दोन- पतपुरवठा, तीन- मालाची साठवण, वाहतूक, शक्य झाल्यास मालावर काही प्रक्रिया आणि चार- बाजारव्यवस्थेत सुधार. सरकार या सगळ्या मुद्यांवर गेल्या सत्तर वर्षांपासून काम करत आहे. शेतीच्या उत्पादनात खूप वाढही झाली आहे, पण तरीही शेतकऱ्यांच्या समस्या कायम आहेत. त्याचे एक कारण लोकसंख्येची वाढ हेही आहे. या वाढीमुळे प्रत्येक शेतकऱ्याच्या वाट्याला येणारी शेती कमी होत आहे, या मुद्याकडेही समाजधुरिणांनी लक्ष द्यायला हवे.

सध्या शेतकऱ्यांना (न) मिळणाऱ्या पतपुरावठ्याविषयी बरीच चर्चा होत आहे. शेतकरी हा जमिनीच्या एकाच तुकड्यावर तीन प्रकारची कर्जे घेतो. एक- शेतीसाठी, दोन- लग्नादि समारंभासाठी आणि तीन- इतर कौटुंबिक अडचणींसाठी. बँका त्यात फक्त शेतीसाठी लागणारी कर्जे देऊ शकतात आणि सरकार फक्त तशा कर्जांना माफी देऊ शकते. कौटुंबिक जमाखर्च सांभाळण्याची जबाबदारी सर्वस्वी शेतकऱ्यांची आहे, त्याकरता शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या चिट-फंडसारख्या व्यवस्था तयार केल्या पाहिजेत.

_ShetiHaVyavsay_JivanshailiNavhe_1.jpgशेतकऱ्यांनी शेतीधंद्याची बाजू नीट सांभाळली, तर सरकारही त्यांना निराळ्या तऱ्हेने मदत करू शकेल. शिक्षण व स्वास्थ्यसेवा यांचा प्रसार, रस्तेबांधणी, कोठारांची बांधणी, बाजारपेठांची बांधणी, वीजपुरवठा, वगैरे... सरकारचा पैसा कर्जमाफीतच गेला, तर या बाकीच्या गोष्टी कशा जमणार?

शेतकऱ्यांना शेतीधंद्याची बाजू नीट कशी सांभाळता येईल याबद्दल ठोस प्रस्ताव घेऊन त्यावर चर्चा झाली पाहिजे. केवळ सरकारच्या सद्हेतूंविषयी शंका घेण्याने भागणार नाही. विशेषतः सध्याच्या भाजप सरकारचे हिंदुत्व पटत नाही, म्हणून तो मुद्दा आर्थिक प्रश्नांच्या चर्चेत आणणे काही योग्य नाही. सगळ्या राजकीय पक्षांना हे कळते, की शेतकरीविरोधी असण्यात राजकीय शहाणपणा नाही आणि आर्थिक शहाणपणाही नाही. शेतीवर प्रत्यक्षाप्रत्यक्षपणे अवलंबून असणाऱ्या भल्यामोठ्या मतदारसंघाला नाराज करणे राजकीय दृष्टया परवडणारे नाही आणि इतक्या मोठया समाजगटाची क्रयशक्ती वाढवल्याशिवाय उद्योगधंद्याला बरकत येणार नाही व रोजगारही वाढणार नाही.

सरकारचे या सगळ्या प्रश्नांकडे लक्ष आहे असे मला वाटते. केंद्र सरकारने येत्या पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे लक्ष्य ठरवले आहे आणि ते साध्य करण्याकरता योग्य उपाय शोधण्यासाठी एक समिती नेमली आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीसुद्धा शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचे व ठेवण्याचे लक्ष्य ठरवून त्यासाठी मार्ग शोधण्याकरता तज्ज्ञ मंडळ नेमण्याचे ठरवले आहे. त्यांच्या विचारमंथनातून काही मार्ग सापडतील, अशी आशा करू या.

-  भ. पां. पाटणकर

bppatankar@gmail.com

(22 जुलै 2017, 'साधना साप्ताहिका'वरून उद्धृत, संपादित)

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.