समर्थ भारत - विचार आणि कृती


_SamarthaBarata_VicharAaniKruti_1.jpgभावी काळातील भारतीयांची प्रत्येक कृती, ही गोरगरीब, पीडित, शोषित, मागे राहिलेले अशांची प्रगती साधणारी... त्यांचे अश्रू पुसणारी असली पाहिजे, तरच ‘ग्रामराज्या’च्या म्हणजेच ग्रामीण विकासाच्या मार्गाने जाऊन हा देश ‘रामराज्य’ म्हणून समर्थपणे उभा राहू शकेल!” – महात्मा गांधी

“India’s vibrant democracy is the wonder of the world” असे ए.पी.जे. अब्दुल कलाम म्हणून गेले आहेत, पण जगातील आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध राष्ट्रांच्या क्रमवारीत भारताचा क्रमांक वरचा लागतो आहे का? अशोकस्तंभावरील चार सिंहाप्रमाणे ‘असावेत’ असे लोकशाहीचे चार ‘आधारस्तंभ’: संसद, न्यायसंस्था, नोकरशाही आणि आम जनतेचा आवाज ‘प्रसारमाध्यमे’ आहेत का?आणि स्वयंसेवी क्षेत्र, अर्थात सामाजिक संस्था आणि या सर्वांचा उद्गाता – खरे तर निर्माता – असा हा भारतीय नागरिक ‘आम आदमी’ त्याची, स्थिती काय आहे? तो सुखी तर देश समृद्ध.

मानवी शरीर हे साठ लक्ष पेशींनी मिळून बनलेले आहे असे ‘शरीर-विज्ञान’ सांगते... आणि त्यातील सूक्ष्मतम (micro) पेशीसुद्धा महत्त्वाची... शरीरास पूर्णत्व देण्यासाठी. सर्व पेशी तंदुरुस्त, तर मग शरीर तंदुरुस्त. तद्वत, भारतदेशाची एक अब्जाहून अधिक जनता आहे का तंदुरुस्त?

एकीकडे अतिपूर्वेकडील आसाम, मेघालय, उत्तर पूर्वांचलसारखी सात राज्ये व बिहार, बंगाल, ओडिसा, आंध्रप्रदेश ही अप्रगत राज्ये, दुसरीकडे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरळ, तामिळनाडू ही तुलनेने प्रगत राज्ये. उत्तरांचल, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटक ही राज्ये त्यामध्ये कोठेतरी. काश्मिर ‘नंदनवन’ खरेच, पण सदा ‘दहशतवादाच्या’ विळख्यात... तशी पूर्वेकडील राज्येही. आता मुंबईही दहशतवादाचे लक्ष्य बनली आहे. राज्याराज्यांमधील प्रगतीची विषमता नष्ट झालेली नाही. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाले तरी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर व त्या खालोखाल कोल्हापूर, औरंगाबाद, सोलापूर अशा मोजक्या शहरांपलीकडे अपेक्षित विकास झालेला नाही. आरोग्य, पाणी व सिंचनाखालील शेती, अन्न, शिक्षण, उद्योग इत्यादी सर्व बाबतींत विषम विकास. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या, हुंडाबळी असे जटील प्रश्न. राज्यांतर्गत तंटे... भाषिक सीमावाद (महाराष्ट्र-कर्नाटक), पाणीवाटप (कृष्णा-कावेरी नद्यांवरून तामिळनाडू-कर्नाटक). पंजाब-हरयाणा (सीमावाद) तसेच शैक्षणिक माध्यम प्रश्नांवरून ‘गोवा’सारखे छोटे राज्यही कलहग्रस्त. या ‘मूलभूत’ प्रश्नांकडे डोळेझाक करून ‘विशिष्ट क्षेत्र’ वा उद्योगातील प्रगतीसच ‘सर्व काही’ मानून (संगणकशास्त्र व माहिती-तंत्रज्ञान) व देशाच्या काही भागाचाच विकास घडवून भारतास ‘आर्थिक महासत्ता’ बनवण्याचे स्वप्न ज्यांना पडते, ते पडो. पण कलामांना अभिप्रेत आहे ती खेडोपाडीच्या लहानात लहान माणसाची आर्थिक स्वयंपूर्णता व त्यासाठी खोलवर रुजलेली विकासप्रक्रिया. त्यासाठी सर्वांनी एकत्र कार्य करायचे आहे... ती 2020 मधील विकसित भारताची दूरदृष्टी असेल.

भ्रष्टाचाराचा गुप्तरोग, नोकरशाहीचा असाध्य कर्करोग, सामाजिक न्यायास व न्यायसंस्थेस ‘प्रलंबित’ हृदयरोग आणि ‘आम जनतेशी सांधा’ जोडणाऱ्या ‘प्रसार माध्यमांना’ सांधेदुखी अशा रोगांनी ही सुंदर भूमी ‘ग्रस्त-त्रस्त’ आणि ‘व्यस्त’ आहे. संसद-न्यायव्यवस्था-शासनयंत्रणा-माध्यम या ‘चार सिंहाचे’ हे असे, तर नागरिकांनी आणि त्यांच्या प्रतिनिधी अशा सामाजिक व ‘स्वयंसेवी’ क्षेत्रांनी करायचे काय? स्वंयसेवी संस्था ‘विकाम कामे’ करत आहेत, पण ती झाली आहेत विकासाची छोटी छोटी बेटे... एकमेकांपासून अलग. त्यांच्यामध्ये ‘समन्वयाचा’ पूल नाही. संस्थांमध्येही दुर्दैव हे, की बऱ्याच ‘उद्योगी’ जगताच्या संस्था या ‘कर-नियोजनासाठी’ स्थापन झालेल्या. त्यांची सामाजिक उद्दिष्टे शोधावी लागतील. तर काही बड्या संस्थांनाच corporate स्वरूप आलेले व त्यांचे संचालक ही ‘संस्थानिक’ घराणी... पण म्हणून आम्ही हे आता असेच चालायचे असे म्हणत न बसता wake-up, stand armed, march & stop not till you achieve your goal या स्वामी विवेकानंदांच्या मंत्राने अभिप्रेरित होऊन आपला ‘कर्मयोग’ निष्ठेने ‘आचरायचा’ आहे. हे मी केवळ दुर्दम्य आशावादाने म्हणत नाही, तर कृतीत आणलेला ‘कार्यक्रम’ही देत आहे. साथी हो, हाथ बढाना. प्रथम डॉ. कलाम, श्री राजन यांचे विचार मला भावले तसे मांडलेत व लगेचच पुढे (कंसामध्ये) काय कृती कार्यक्रम घेऊ शकतो व घेतला आहे तो दिला आहे.

समर्थ भारत 2020 कसा असेल? एक ‘दूर’ दृष्टिक्षेप:

1. सुरक्षा : सीमेवरील व देशांतर्गत सुरक्षा यंत्रणेच्या कार्यवाहीत शंभर टक्के स्वयंपूर्णता ही देशाची आद्यतम गरज व त्यासाठी शस्त्रास्त्र विकासाचे म्हणजे क्षेपणास्त्र विकासाचे महत्त्व डॉ. कलाम सांगतात. ‘दहशतीस’ उत्तर ‘देशहित’ व त्यासाठी स्वरक्षणार्थ शस्त्रास्त्र निर्मिती.

2. साक्षरता : ‘साक्षरता’ व ‘प्रगत शिक्षण’. संपूर्ण साक्षरता हे उद्दिष्ट लवकरात लवकर गाठावे लागेल. देशातील तरुणाईस उच्च शिक्षणाचे; तसेच, तंत्रज्ञानाचे क्षेत्र सहज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

3. सार्वजनिक आरोग्य आणि त्यासाठी पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन तसेच सिंचनाच्या पाण्याचे योग्य वाटप : डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम आणि वाय.एस. राजन सांगतात – ग्रामीण उद्योगांचे व तसेच ग्रामीण भारताचे आर्थिक उन्नयन, पायभूत सेवासुविधा, शिक्षण, आरोग्य सेवा इत्यादी मूलभूत गरजा जेव्हा तळागाळातील, लहानात लहान नागरीकांच्या सन्मान्यपणे पूर्णत: भागतील, त्यावेळी संपूर्ण देशाचा विकास आपोआप झालेला दिसेल. माझ्या या मातृभूमीच्या सुपुत्रांना या सर्व मूलभूत सेवासुविधा मिळून ‘देशाचे भावी नागरिक म्हणून’ ते देशाच्या प्रगतीत योगदान देणारे, कृतिशील असे देशाची महत्त्वपूर्ण मनुष्यबळ संपत्ती ठरले पाहिजेत. त्या सर्वांच्या संघटित व एकात्मिक प्रयत्नांमुळेच देश सामर्थ्यशाली बनेल... असे देशभक्तीचे संघटित कार्य तरुण पिढीचे असेल.

(स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या ‘आदर्शांची – आदर्श देशभक्तीची’ – त्याबरोबरच महात्मा गांधीजींच्या ‘ग्रामराज्य’ संकल्पनेची विवेकी सांगड घातली पाहिजे. देशातील तरुण बुद्धिवान वर्ग केवळ आत्मोन्नतीसाठी परदेशी धाव घेत आहे. त्यांना त्यांच्या बुद्धिमत्तेस येथेच वाव व संधी मिळेल व तेही टिकाऊ स्वरूपात असे वातावरण निर्माण झाले पाहिजे. त्यासाठी पोषक कायदा व परिपूर्ण अर्थ आणि उद्योग व्यवस्था ‘राज्यकर्ते’ आणि ‘शासकीय’ यंत्रणेकडून खात्रीने मिळण्याचा परिपाठ झाला पाहिजे.)

(सुरक्षेच्या प्रश्नांसंदर्भात असे सुचवावेसे वाटते, की ज्याप्रमाणे ब्राझील, अर्जेंटिना, इस्रायल, फ्रान्स अशा काही देशांमध्ये लष्करी शिक्षण व दोन वर्षे लष्करी सेवा अनिवार्य आहे त्याप्रमाणे किंवा निदान आत्मसंरक्षणार्थ प्रशिक्षण तसेच आपत्कालीन सेवा कार्य पोलिस दलांच्या सहकार्याने करता येईल काय? दहशतवाद आज प्रत्येकाच्या उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोचला आहे. त्याच्याशी मुकाबला करायचा तर असे काही जोखमीचे निर्णय घ्यावेच लागतील.)

4. ग्रामोद्योग : देशांतर्गत प्रगतीसाठी शहरांतून केवळ नव्हे, तर ‘वैविध्यपूर्ण ग्रामीण उद्योग व आर्थिक विकास’, सर्वांगीण पण एकात्मिक विकास की ज्याद्वारे व्यक्तिमात्राचे आर्थिक उन्नयन व्हावे व अशा प्रकारे अवघ्या समाजाची कार्यक्षमता वाढून, समाजघटकांच्या परस्पर-विकासाची पातळी उंचावेल. त्यासाठी कलाम सांगतात, की शेतकी-व्यवसाय... भारत हा शेतीप्रधान देश असल्याने... आणि त्याच्याशी संलग्न व्यवसायांची समृद्धी, अन्नप्रक्रिया-उद्योग विकास. (उत्तम उदाहरण श्वेतक्रांती ‘अमूल’ची उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत आघाडीवर) आणि तंत्रज्ञान व संशोधन विकासाचे संजीवन लाभून non-cropping उत्पादनांमध्येही जागतिक स्पर्धेस तोंड देणारी अशी कारागिरी -  उत्पादने आणि ती दर्जेदार व निर्यातक्षम करून देश केवळ परकियांची (सध्याच्या महासत्तांची) बाजारपेठ न बनता, उद्या ती जागतिक बाजारपेठ जिंकेल, हा समर्थ भारतासाठी कार्यक्रम असेल.

(त्यासाठी सहकारी उत्पादक चळवळी, खरेदीविक्री/विपणनासाठी शासकीय (एपीएमसी) तसेच स्वयंसेवी यंत्रणा (ग्राहक पेठ, समिती, पंचायत इत्यादी) आणि छोट्या छोट्या उत्पादकांचे स्वयं-सहाय्य गट व उत्पादनांच्या विपणनासाठी विकास संस्थांचे जाळे, जे ‘स्वयंसेवी संस्था’ स्वरूपाचे असेल; ग्रामीण उत्पादक सहकारी विपणन संघ.)

5. पर्यावरण-समतोल कार्यक्रम : ग्रामीण संपर्कासाठी (Rural connectivity) रेल्वे, रस्ते/ महामार्ग, दूरसंचार; तसेच, पर्यावरणाची हानी होऊ न देता शुद्ध व स्वस्त अखंडित वीजनिर्मिती अशा पायाभूत सेवासुविधा पुरवण्याचा कार्यक्रम हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा असा पुढील कार्यक्रम डॉ. कलाम देतात. यासाठीच ग्रामीण भागात स्वयंरोजगार, प्रशिक्षण व औद्योगिक विकास हे सहकारी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने निम्नस्तरावरील राबवलेले कार्यक्रम, स्वयंसहाय्य बचत गटांच्या माध्यमातून व्यापक चळवळीसारखे कार्यक्रम हाती घेतले पाहिजेत. पुनश्च शासन यंत्रणा व स्वंयसेवी संस्था यांच्यामधील समन्वय- सहकार्याचा मुद्दा अधोरेखित होतो. जागतिक बँकही अशा गटांना सहाय्य करण्यास उत्सुक आहे.

(एकदा का उत्पादक – चळवळीचे वरील स्वरूप स्वीकारले व अंगीकारले की उघडच आहे, की आम्हाला देशात आंतरराष्ट्रीय साखळी विक्री केंद्रे किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची केंद्रे नकोत तर ‘अपना बाजार’, सहकारी भांडार, बागाईतदार बाजार, शेतकरी संघटना विक्री केंद्रे, ग्राहक पेठा, ग्राहक संघ यांची आवश्यकता असेल. Malls, Super Markets संस्कृती अथवा ‘मोठ्या’ उद्योगसमूहाचे Retail Marketing यांची कुरघोडी खपवून न घेता, ‘रुरल मार्केटिंग कन्सॉर्टियम’चे सहकारी विक्री केंद्रांचे जाळे स्वयंसेवी संस्थांनी विणायला हवे आणि शासनानेही अशा केंद्रांनाच व्यवसायाचे ‘परवाने’ द्यावेत. त्यामुळे छोट्या छोट्या उत्पादकांना त्यांच्या मालास योग्य असा भाव आणि किरकोळ विक्रेत्यांना रोजगार निश्चित होईल.)

डॉ. कलाम हे स्वत: शास्त्रज्ञ व टेक्नॉलॉजिस्ट असल्याने, त्यांचा भर तंत्रज्ञान विकासावर अधिक आहे, पण त्यातही त्यांनी तंत्रज्ञान-विकासाचे जे परिमाण दिले आहे, ते महत्त्वाचे आहे. भारतात असे तंत्रज्ञान हवे, की जे ‘आर्थिक’ तसेच ‘पारमार्थिक’ प्रगतीसही सहाय्यकारी ठरेल. ज्याचा दुहेरी वा अनेकांगी उपयोग होऊ शकेल (Dual Technologies), उदाहरणार्थ, ‘पॉलियुरेथिन’ या धातूचा उपयोग. मिसाइल या अतिसंहारक अस्त्रामध्ये जसा त्याचा उपयोग करतात, तसाच त्या धातूचा उपयोग अपंगांसाठी लागणार्‍या कृत्रिम पाय अथवा कॅलिपर बनवण्यासाठी करण्यात येतो. डॉ. कलाम यांनी भावपूर्ण शब्दांत त्याचे वर्णन केले आहे. ते म्हणतात, “Polyurethane technology is used in making missile, as also in artificial limb or caliper for needy handicapped person, when I see ‘smile’ on the face of a physically handicapped, using the limb or the caliper, it gives me immense satisfaction, than such I get after making missile… a destructive weapon!”

(हाच धागा पकडून अपारंपरिक ऊर्जानिर्मिती व समयोचित तंत्रज्ञान विकास याची ‘कास’ आम्ही धरायला हवी. अन्न प्रक्रिया उद्योग, आयुर्वेद व आयुर्वेदिक औषधनिर्मिती, जडीबुटींपासून प्रसाधने (Herbal medicines & cosmetics) तेले. योग आणि प्राणायाम इत्यादी स्वदेशी तंत्रज्ञान- विकासाने उत्पादक चळवळ हाती घेता येईल. अशा स्वयंशोधित नाविन्यपूर्ण उत्पादनांना आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ नक्की दाखवता येईल.

6. औद्योगिक विकास धोरण : डॉ. कलाम आणि वाय.एस. राजन यांच्या ग्रंथामध्ये ‘औद्योगिक’ विकासासंबंधी असे विचार मांडले आहेत –

‘कोअर सेक्टर’मधील राष्ट्रीय महत्त्वाचे उद्योग हे पूर्णपणे सरकारी अखत्यारीत असावेत. जसे सुरक्षा व अंतर्गत सुव्यवस्था, अणू तंत्रज्ञान विकास, ऊर्जा प्रकल्प, पाटबंधारे, वीज निर्मिती, अवजड उद्योग, सिंचन व्यवस्थापन व जलसंवर्धन तथा वाटप, रेल्वे, हवाई वाहतूक, राष्ट्रीय महामार्ग, टेलिकम्युनिकेशन्स (काही वेळा खाजगी क्षेत्राशी समन्वयानेसुद्धा) इत्यादी लोकाभिमुख प्रकल्प चालवताना ‘सरकार’ने एका गोष्टीचे भान ठेवावे, की Business of the Government is Governance, not business! थोडक्यात No profit, no loss तत्त्वावर प्रथम उद्योग चालवावेत, नफेबाजीसाठी नव्हेत, पण त्याचबरोबर ‘नुकसान’ सोसूनही नव्हे. PSU म्हणजे ‘पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग’ नुकसानीत असणे म्हणजेही लोकांच्या पैशांची हेळसांड, ती होऊ नये यासाठी Good Governance आणि एकदा का ‘लोकांचे’ सरासरी राहणीमान उंचावले, की PSU सुद्धा नफा कमावून खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धा करण्यास योग्य होतील. तेव्हा मात्र खुले औद्योगिक धोरण अंमलात आणावे. पण त्यातूनही ‘सुरक्षा, रेल्वे आणि अणू तंत्रज्ञान-विकास मात्र सरकारी नियंत्रणाखालीच असला पाहिजे. अशा प्रकारे खुल्या आर्थिक धोरणाच्या काळात आणि मुक्त बाजारपेठेत PSU म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगानांही खाजगी क्षेत्राशी स्पर्धात्मक गुणवत्ता चढाओढ ठेवून एकूणच औद्योगिक क्षेत्र – सार्वजनिक व खाजगी – प्रगतिपथावर राहील. त्यासाठी स्वायत्तता देऊन औद्योगिक विकास व पर्यायाने देशाचा विकास साधता येईल, पण पर्यावरण संतुलन बिघडू न देता.

(कोणत्याही क्षेत्रातील (कोअर सेक्टर वगळता) एकाधिकार मग तो ‘सरकार’चीही न राहता ‘मुक्त आर्थिक व्यवस्था’ हळूहळू अंमलात येईल व खुल्या स्पर्धेने गुणवत्ता वाढीस लागून विकास साधेल. राजाजी आणि मिनू मसानी यांसारख्यांनी त्याच Liberal Economy चा पुरस्कार केला होता. त्याचा बदलत्या आंतरराष्ट्रीय राजकीय संदर्भात विचार व्हायला हवा. (येथे ‘लोकसहभाग’ डॉ. कलाम यांना अपेक्षित असावासा दिसते. सरकारी अखत्यारीतील उद्योग – खाजगी क्षेत्र – आणि अगदी ‘स्वयंसेवी’ संस्थांशीदेखील समन्वय व सहकार्याने पावले उचलल्यास, औद्योगिक – आर्थिक – सामाजिक विकासाची गंगा दारी आणण्याचे भगीरथ प्रयत्न व त्यासाठी सर्वांचेच योगदान मिळवून एकात्मिक विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल.)

7. परदेशी अर्थसहाय्य : डॉ. कलाम परदेशी आर्थिक गुंतवणुकीचेही समर्थन व स्वागत करतात. पण अशी गुंतवणूक किंवा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे भारतातील उद्योग हे भारताच्या GDP वाढीस हातभार लावणारे असतील तर. येथील लोकांचे राहणीमान वाढले पाहिजे, परदेशाची ‘धन’ होण्यासाठी येथील ‘लोक’ (मनुष्यबळ) नाही.

(‘सरकार’ ही एक भागीदारीतील, मददगार, आयोजक मित्र संस्था म्हणून हवी. केवळ अंकूश ठेवणारी नको. त्यासाठी ‘सरकारी’ विचारसरणी व ‘कार्यपद्धत’ बदलण्याची जरूरी आहे. नोकरशाही ही सकारात्मक, संशयातीत, सहयोगी बनली, त्यांच्यातील ‘जबाबदारीची’ जाणीव वाढीला लागली, Public Accountability तर आर्थिक – औद्योगिक – सामाजिक कार्यातील अडथळे दूर होतील व भारत समर्थ राष्ट्र बनेल.)

8. सेवाक्षेत्र : सेवाक्षेत्राचा विकास हा एक प्रमुख कार्यक्रम असेल. दळणवळणापासून सुरुवात होऊन माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, आरोग्य पर्यटन पर्यावरणीय पर्यटन, इन्शुरन्स, कोअर बँकिंग अशा विविध Service Sector Development चा अगदी BPO सह डॉ. कलाम पुरस्कार करतात.

(अमेरिकेच्या हिलरी क्लिंटन भारत भेटीवर आल्या असताना, ‘भारतातील सेवाक्षेत्राची विशेषत: BPO ची वाढ आणि ओबामा सरकारने अमेरिकन कंपन्यांवर BPO ची घातलेली बंदी’ हा चर्चेतील कळीचा मुद्दा होता. त्या क्षेत्रातील भारताच्या प्रगतीची अनन्यसाधारण ‘झेप’ या आजवरच्या आर्थिक महासत्तांची झोप उडवणारी, त्यांच्या आघाडीच्या स्थानास ‘आव्हान’ देणारी ठरली आहे. परंतु आजच्या तरुणांची मनस्थिती काय सांगते? आम्ही आमच्या ‘रिसोर्सेस’चे खतपाणी घालून, खर्चून तयार केलेले हे ‘क्रिम ऑफ टॅलेण्ट’ त्या परकी राष्ट्रांची ‘धन’ होताना पाहत आहोत. वैयक्तिक स्वार्थासाठी चाललेला ‘ब्रेन-ड्रेन’ थांबणार कधी? वैद्यकीय क्षेत्रातही तेच पाहण्यास मिळते. ‘ब्रेन-ड्रेन’ थांबवण्याचीच नव्हे, तर परत ‘टॅलेंट’ ‘माघारी’ येण्याची प्रक्रिया सुरू होण्याकरता औद्योगिक क्षेत्रातील परिस्थिती पूरक होण्याची, संपूर्ण स्वायतत्ता – खुले धोरण – भागीदारी समन्वयी वातावरणाची निर्मिती ‘सरकार’ने आपणहून करण्याची नितांत गरज आहे. We love this country as much as it loves us. असेच या तरुणाईचे म्हणणे आहे.)

9. अर्थक्रांती : (वरील सर्व उद्दिष्टांना तारून धरणारी ‘अर्थव्यवस्था’ आणि ‘करपद्धत’ One window single tax देशात हवी. जी ‘काळा पैसा’ बाहेर काढेल, भ्रष्टाचारास वाव देणार नाही, पर्यायी अर्थव्यवस्था चालूच देणार नाही. अनिल बोकील या औरंगाबादच्या ‘अभियंत्याने’ एक अभिनव अशी करपद्धत सुचवली आहे. One window tax अर्थी Transaction tax त्यांच्या ‘अर्थक्रांती’चे मॉडेल नीट समजावून सांगणारी साठ-सत्तर पानी पुस्तिकाच आहे. हे मॉडेल केळकरांसारख्या अर्थतज्ञांपासून ते सर्व महानुभाव राजकारणी – राज्यकर्ते – अर्थमंत्री – उद्योजक अगदी राष्ट्रपती व पंतप्रधानांपर्यंत सर्वांनाच ती भावलीही आहे. ‘अर्थक्रांती प्रतिष्ठान’चे कार्यकर्ते त्यासाठी प्रसार व लोकशिक्षणाचे कार्यही करत आहेत. पण त्यातील तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी लोकचळवळ झाली पाहिजे. तेथेच घोडे हळूहळू चालले आहे, अडलेले मात्र नाही. पण त्यातील तीनच तरतुदी येथे देत आहे.

अ. चलन विनिमयातील सर्वाधिक मूल्याची मर्यादा पन्नास रुपये करणे. त्या रकमेच्या मूल्यावरील नोटा छापणे बंद. त्यामुळे ‘काळा व्यवहार’ करणेच कठीण होईल.

ब. दोन हजार रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहार धनादेशाद्वारे झाला पाहिजे. (अनेक प्रगत राष्ट्रांत हे सर्वसामान्यपणे रूढ व प्रत्यक्षात सुरू आहे.)

क. प्रत्येक बँक व्यवहारावर दोन टक्के ‘ट्रँझॅक्शन टॅक्स’. कल्पना करा, दोन हजार रुपयांवरील प्रत्येक व्यवहारावर किती टॅक्स मिळेल. (दररोज) कारण तितक्या प्रमाणात बँक व्यवहार वाढतील.

कस्टम्स, एक्साइज, इम्पोर्ट ड्यूटीसारखे  ‘टॅक्स’ ठेवून बाकी सर्व टॅक्स रद्द. One window  ‘ट्रँझॅक्शन टॅक्स’प्रचलित सर्वांपेक्षा जास्त रेव्हेन्यू मिळवून देईल. मग प्रश्न राहिला तो इतर टॅक्स डिपार्टमेंटमधील लोकांच्या नोकर्‍यांचा. बँकेत ‘एक्चेंज काम’ इतके वाढणार आहे...  त्यात त्या सर्वांना सामावून घेता येईल.

राजन-कलामांच्या ग्रंथात सारा भर तंत्रज्ञान – विकासावर दिला आहे. कारण ते टेक्नोक्रॅट आहेत. पण महत्त्वाची अशी आर्थिक बाजू मांडायलाच पाहिजे, कारण तशी अर्थव्यवस्था ‘विनिमया’त नसेल, तर विकास कामात योग्य तो पैसा योग्य त्या किंमतीने कसा खेळणार?

आ. सामाजिक बांधिलकी  :  आणि शेवटी, वरील सर्व कृती-कार्यक्रमांमध्ये हवी आहे सामाजिक बांधिलकी. जाणीवपूर्वक अंमलात आणण्याची प्रामाणिकता, साधनशुचिता, कर्तव्य पालनातील तत्परता.

अर्थतज्ज्ञ ‘अमर्त्य सेन’ यांच्या शब्दात सांगायचे तर “The central issue is to expand the social opportunities are compromised by counter- productive regulation & bureaucratic control, the removal of these hindrances must be seen to be extremely important but the creation of social opportunities on broad basis requires much more than frencing of market. It calls in particular, for the expansion of educational facilities & the healthcare for all (irrespective of incomes and means) and public provisions for nutritional support and social security. It also demands a general, political, economic and social programmed for reducing the unrealities that blot out social opportunities from the lives of so many hundreds of millions of Indian citizens!”

डॉ. कलाम यांच्या शब्दांत लेखाची समाप्ती करतो, India’s first vision was FREEDOM, second vision DEVELOPMENT and third TECHNOLOGY. “We have to face what we with us, we need to play multilateral game, Attract foreign direct  investment, have joint ventures with multi-national-companies, be an active international player! Still, remember that : THOSE WHO AIM HIGH, START WALKING ALONE TOO !”

- अरविंद पित्रे

Add new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.